किन नदिने सेनाका अवकासप्राप्तलाई निजामती नेतृत्व ?!

सेनाका सेवानिवृत्त अधिकारीलाई सार्वजनिक जिम्मेवारी दिन थालिएका समाचार सोसल मिडिया र सञ्चारमाध्यममा देखिरहेको छु । ती समाचार सत्य हुन् कि होइनन् मलाई थाह छैन । नहुन पनि सक्छन् । तर, समाचार साँच्चिकै सत्य हुन् भने यो एउटा दुखद् सुरुआत हो ।

विरोध मात्र गर्छन्, समाधान दिदैनन् !?

सरकारको भक्तिगान नगर्ने र प्रश्नमात्र गर्न रुचाउने मानिसहरूले सधैं झेल्ने गरेको टिप्पणी हो यो । सत्ताका समर्थकहरू भन्ने गर्छन् -यिनीहरूका कुरा के सुन्नु ? यी विरोध गर्ने हुन्, समाधान दिने होइनन् !

विकास, राजनीति, दलतन्त्र

केही वर्षअघि देश बनाउन भौंतारिँदै गर्दा रविन्द्र मिश्रले एउटा गजबको स्लोगन बनाउनुभयो । त्यो थियो -‘विचारभन्दा माथि देश’ । यो स्लोगनको फ्यालसीबारे धेरैले मिश्रलाई बुझाउन खोजे । देश भनेको पनि विचार नै हो, विचारभन्दा माथि केही हुँदैन भन्ने सामान्य कुरा उहाँलाई बुझाउन सकिएन ।

सुकुम्बासीलाई बुझ्ने कुरामा कहाँ चुकेको छ राज्य ?!

सुकुम्बासी वा informal settlements मा बस्ने मानिसको अवस्थाबारे 'गैर सुकुम्बासी' समूहको बुझाइ अक्सर पूर्वाग्रही हुन्छ । जमीनमा स्वामीत्व भएका वा आर्थिक रूपले सम्पन्न मानिसहरू सुकुम्बासीलाई सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी बस्ने, बदनियत भएका, अशिक्षित, अल्छे र अयोग्य मानिसका रूपमा हेर्छन् । सुकुम्बासीकै लागि पनि सुकुम्बासी हुनु प्रतिष्ठा वा गौरवको विषय होइन ।

तर, राज्यले सुकुम्बासीलाई कसरी हेर्ने त ?