Monday, December 30, 2019

सूचना विधेयक: अधिनायकवादतर्फ अर्को एक पाइला


अधिनायकवाद संस्थागत गर्ने केपी ओली सरकारको निरन्तरको प्रयासको पछिल्लो कदमका रूपमा आएको छ सूचना प्रविधि विधेयक । संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको उक्त विधेयक निकट भविष्यमा संसदको बैठकमा जानेछ र पारित पनि होला -त्यसपछि सोसल मिडियामा के लेख्ने वा के नलेख्ने ? भन्ने कुरामा सरकार र सुरक्षा निकायको नियन्त्रण औपचारिकरूपमा स्थापित हुनेछ ।

नेपालमा गालीबेइजति वा साइवर अपराधसम्बन्धि विद्यमान कानुन कसरी अपर्याप्त भए र किन सोसल मिडियामा गरिने अपमानलाई ५ वर्ष कैद र १५ लाख जरिवानाको कानुन बनाउनुपर्‍यो ? यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारसँग छैन । उसको तर्क सबै निरङ्कुश र अधिनायकवादी सत्ताधारीले प्रयोग गर्ने उही थोत्रो तर्क हो -लोकतन्त्र भनेको छाडापन होइन ।

केपी ओली सरकारको यो प्रयास ०६२-६३ को जनआन्दोलनले स्थापित गर्नचाहेका मूल्यमान्यता र यसको परिणामस्वरूप आएको नेपालको संविधानका विरुद्धको खूलेआम षड्यन्त्र हो ।

०६२-६३ को जनआन्दोलनका अजेण्डामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विश्वास कहिलै थिएन । संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता उनको रुचिका विषय नभएको हामीलाई थाहै छ -गणतन्त्रको आजको विश्वास पनि सत्ता आफ्नो हातमा रहेर मात्र हो ।  ओलीको विगतको पृष्ठभूमि र महत्त्वाकाङ्क्षालाई केलाएर हेर्दा अधिनायकवादतर्फको उनको यात्रा अस्वाभाविक लाग्दैन  । 

यद्दपि, यति छोटो समयमा र यति छिटो गतिमा नेपाल प्रतिगमनतर्फ लम्केला भनेर सहजै कसैले अनुमान गरेको थियो । संघीयता र राज्यको पुनर्संरचनाका समस्त कार्ययोजना एकतिर थन्क्याएर केपी ओली नेतृत्त्वको सरकार नागरिक अधिकार संकुचन गर्ने नीति बनाउन पूर्णरूफमा क्रियाशील छ ।

आजको यथार्थ त्यही हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नेपालमा निरङ्कुश सत्ता चलाउन सकिन्छ भन्ने बलियो विश्वास छ । उनको चाहना त्यसको केन्द्रमा आफू रहेसम्म स्वयं र त्यसपछि आफूले पत्याएको मानिसलाई स्थापित गराउने हो । प्रचण्ड र ओलीको राजनीतिक ‘लाइन’ मिल्नुको कारण पनि यही हो । ओलीले अधिनायकवादको जग बसाउनेछन् र त्यसमा उभिएर भोलि आफूले कार्यकारी राष्ट्रपति भएर शासन चलाउन पाउनेछु भन्ने बलियो आशा प्रचण्डलाई छ जसका कारण उनी ओलीको धेरथोर अपमान सहेर पनि उनीसँग कुममा कुम जोडेर बसिरहेका छन् ।

भेनेजुएलाका शासक मदुरोसँगको साँठगाँठ, कम्बोडियाका हुनसेनसँगको मित्रता र कार्यकारी राष्ट्रपतिको ताजा हल्ला असम्बन्धित घटनामात्र होइनन् ।

ओलीले आफ्नो अधिनायकत्व स्थापित गर्न बलियो आधार तयार पारेका छन् । उनले नेपालको राज्यसत्तामा पहिलैदेखि हालिमुहाली गरिरहेको वर्गलाई आफ्नो साथमा लिएका छन् । आफ्ना नीति र कार्यक्रमबाट उच्चजातका हिन्दु पुरुषको स्वार्थको रक्षा गर्न चाहेका छन् । जसका कारण उनलाई सेना, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, काठमाडौँको अभिजातवर्ग सबैको बलियो साथ छ र यो साथ निरन्तर रहने सम्भावना छ ।

ओलीले उपयोग गरेका थप अस्त्र हुन् झुठो विकासवाद, बोक्रे राष्ट्रियता र भारतविरोधी भावना । उनले नेपाललाई पनि केही वर्षमै विकसित देश बनाइदिन्छु भनेर झुठो आश्वासन बाँडेका छन् । देशको भक्ति हरेक नागरिकको धर्म हो भनेर प्रचार गरेका छन् । नेपालको खतरा भारत र त्यहाँबाट नेपाल भित्रिन चाहने मानिस हुन् भन्ने सन्देश निरन्तर दिइरहेका छन् ।

आफ्ना आलोचकलाई कठोर शैलीमा आक्रमण गर्ने, चेतावनी दिने र उनीहरूको नियतमाथि प्रश्न गर्ने प्रवृत्तिलाई ओली र उनका सहयोगीहरूले तीब्र बनाएका छन् । आफ्ना आलोचकहरू सबैलाई प्रतिपक्ष कांग्रेस भनेर परिभाषित गरिएको छ । ओली सरकारको विरोध गर्नेहरू स्वतः नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता मानिएका छन् । आलोचकलाई देश विरोधी वा विकास विरोधीका रूपमा पनि चित्रित गर्नथालिएको छ ।

वास्तवमा ओली सरकारले अधिनायकवादको स्थापनाका लागि जे-जस्ता प्रयत्न गरिरहेको छ ति कुनै पनि नयाँ होइनन् । संसारमा अन्यत्र पनि अधिनायकवाद स्थापना र संस्थागत हुने आधार र मार्ग यिनै हुन् । शैली यही हो । निरङ्कुशतामा विश्वास गर्ने शासकले विकासको अवरोध सधैँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मान्छन् । राज्यसंरचनामा आफ्ना विश्वासप्राप्त मानिसहरूलाई मात्र भर्ति गर्छन् । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संस्थालाई क्रमशः धराशायी बनाउँदै लान्छन् । राष्ट्रवाद र धर्मलाई वैधानिकताको आधार मान्छन् । आलोचकलाई देशद्रोही, विकास विरोधीका रूपमा चित्रित गर्छन् ।

भारतमा यही भइरहेको छ, नेपाल पनि आज यही मार्गमा उद्दयत छ ।

ओलीको अधिनायकवादलाई कार्यान्वयनमा उतार्न उनका मन्त्रीहरू क्रियाशिल छन् । पशुपतिको मन्दीरमा राष्ट्रिय धुन बजाउने नियमदेखि सुचना विधेयकसम्म यसैको निरन्तरताका स-साना उदाहरण हुन् । केही दिनअघि मिडियामा आएको नक्कली पानीजहाजको तस्वीर ओलीले ल्याउने विकासको सक्कली उदाहरण हो । 

लोकतन्त्र सामान्य अवस्थामा चलिरहँदा सत्ता उन्मादको प्रतिरोध प्रतिपक्षले गर्नुपर्ने हो । तर, प्रतिपक्ष मानिएको नेपाली कांग्रेस असाध्य रोगले आइसियुमा पसारिएको यस्तो बिरामीजस्तो छ जसले घरिघरी ब्युँझेका बेला औषधि होइन लागु पदार्थ लिन जिद्दी गर्छ । नेपाली कांग्रेससँग निरङ्कुशताको प्रतिरोध गर्ने आत्मबल र उत्साह दुबै छैन ।

दक्षिण एसियामा नेपालको परिचयको मूख्य आधार यहाँको खूलापन हो । विविध जाति, धर्म, संस्कृति, ऐतिहासिकता, भूगोल र जनजीविका नेपालका वास्तविकता हुन् जसले खूलापन र स्वतन्त्रताको माग गर्छन् । खूलापनले यहाँको जातीय र सांस्कृतिक विविधतालाई शान्तिपूर्ण र सम्भव बनाएका छन् र बनाउने सम्भावना राख्छन् ।

अभिव्यक्तिमाथि सरकारको नियन्त्रण र निगरानी यो खूलापन मास्ने षड्यन्त्र हो । यो विधेयक कानुन बनेपछि सरकार र सुरक्षा निकायले कुन अभिव्यक्ति सही र कुन गलत भनेर निर्णय गर्नेछन् । यसबाट निरङ्कुश र अधिनायकवादी शासन व्यवस्था रहेका मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक संस्कृति नेपालमा स्थापित हुनेछ । खूलापन र अभिव्यक;ति स्वतन्त्रता विधिवतरूपमा मासिनेछन् ।

ओलीलाई अहिले आफू र आफूले विश्वास गरेका मानिस अविच्छिन्न सत्तामा रहनेछन् भन्ने विश्वास छ । त्यसैले उनले आलोचनाका स्रोत सदाका लागि बन्द गर्न चाहेका छन् । यद्दपि, यो निरङ्कुश कानुनको फाइदा उठाउने अरू पनि हुनेछन् । बाहिर नरम र शान्त तर भित्रभित्र आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्न व्याकुल नेपाली सेना पनि यो कानुनबाट लाभान्वित हुने सम्भावना पनि बलियो छ ।

ओलीका लागि लोकतन्त्र फाल्तु कुरा हो । उनी जेल बसेका पनि लोकतन्त्रका लागि होइन, कम्युनिस्ट अधिनायकाद स्थापना गर्न हो । उनलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मासिँदा केही फरक पर्दैन । तर, यो विधेयक कानुन बनेर आएपछि हामी सर्वसाधारण नागरिकको भूमिका सङ्कुचित हुनेछ । हामी सीमित लोकतान्त्रिक परिवेषबाट अधिनाकवादमा प्रवेश गर्नेछौँ ।

एउटा कुरा सम्झिराखौँ –यतिबेला स्वतन्त्रताको पहरेदार मानिएको अमेरिकासँग लोकतन्त्रका पक्षमा र तानाशाहीका विरुद्ध दबाब सिर्जना गर्ने चासो र नैतिक बल छैन । भारत आफैँ मोदीको अधिनायकवाद स्थापना गर्न कसिएर लागेको छ र यसको विरोध उसले पनि गर्नेछैन । चीनले स्वभाविक रूपमा स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्नेछैन बरु स्वतन्त्रताविरोधी कानुनको कार्यान्वयनमा सघाउनेछ ।

नेपालको भविष्य फेरि एकपटक सङ्कटमा छ । सर्वसाधारण नेपालीसँग दुई विकल्प छन् । पहिलो, ओली सरकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्त्य गर्न ल्याइएको विधेयकलाई स्वीकार गर्ने । दोस्रो,  निरङ्कुशतालाई संस्थागत गर्न ल्याउन लागिएको विधेयकको शान्तिपूर्ण र सशक्त प्रतिरोध गर्ने ।

पहिलो बाटो हिंडे नेपाल फेरि पहिलेकै जस्तो शासकको नाम फरक तर चरित्र उही भएको चर्को अधिनायकवादमा फस्नेछ, अर्को राजनीथिक द्वन्द्वका लागि आधार तयार हुनेछ । दोस्रो उपाय अपनाए अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा हुनेछ ।

लोकतन्त्र भनेको दण्डहीनता अवश्य होइन । सोसल मिडियामार्फत् अरूको अपमान गर्नेहरूमाथि कारवाही पक्कै हुनुपर्छ । तर, अपराधिक गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्ने कानुन अधिनायकवादीका औंजार बन्नुहुँदैन । कानुनी र सभ्य समाजको निर्माण लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाले मात्र सुनिश्चित गर्न सक्छन् ।

प्रस्तावित सूचना विधेयक तत्कालका लागि स्थगित गरेर यो व्यापक छलफलको विषय बन्नुपर्छ !

Sunday, December 22, 2019

मोदीसत्ता र ओलीसत्ताको तुलना


नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको उमेदवार हुँदा र उनले निर्वाचन जित्ने पक्कापक्की जस्तै हुँदा मैले मोदीको उदयले भारतको जटिल सामाजिक-राजनीतिक संरचनालाई विभाजित गर्ने आकलनसहितको ब्लग लेखेको थिएँ । नागरिकताको परिभाषालाई लिएर अहिले भारतमा भड्केको द्वन्द्वका सन्दर्भमा पनि केही लेख्ने आवश्यकता महसुस भयो ।

यो लेखमा भारतमा मोदीले के गरे अनि के गरिरहेका छन् भन्ने कुराका आधारमा नेपालको वर्तमान सत्ताको चरित्रको सर्सर्ती चर्चा गर्नेछु । मोदीको चर्चा कम र नेपालका प्रधानमन्त्रीको चर्चा बढी गर्नेछु ।

नरेन्द्र मोदी भारतको दुर्भाग्य हुन् भनेर सोच्ने छ वर्षअघि ममात्र सिङ्गो व्यक्ति थिइनँ । लाखौं मानिसहरूले मोदीको हिंसा र हिन्दु अतिवादलाई राम्रोसँग बुझेका थिए । मोदी सत्तामा गए भारतको इतिहास र भविष्य चकनाचुर हुने हेक्का धेरैलाई थियो ।

तर, सबैले अनुमान गरेअनुरूप नै मोदीले निर्वाचन जिते । त्यसपछि सुरु भयो उनको भारतका समग्र राजनीतिक संस्था र संरचनालाई धराशायी बनाउने अभियान । 

मोदीले प्रहरी, सेना, अदालत, कर्मचारीतन्त्र, परराष्ट्र मामिला, अर्थतन्त्र -सबै संरचना र संस्थालाई लोकतन्त्र र जवाफदेहिताका मूल्यमान्यताबाट विमुख गराएर एउटा पार्टी र त्यो पार्टीले बोकेको संकीर्ण धार्मिक आदर्शको पथमा हिंड्न बाध्य बनाए । अदालतदेखि राष्ट्रिय बैंकसम्म सबैतिर स्थापित परम्परा तोडेर आफ्नो निर्देशन मान्ने मानिसहरू भर्ति गरे ।

मोदीले प्रधानमन्त्री भएपछि तीन मूख्य र दूरगामी महत्त्वका निर्णय गरे । ती हुन् १) वस्तु तथा सेवा कर (GST) को घोषणा, २) ५०० र १००० का पूराना नोटहरू अवैध गर्ने घोषणा (demonetization) र ३) भारतप्रशासित कश्मीरका विशेष अधिकार खारेज गर्ने निर्णय ।

जिसटीको कमजोर र अव्यवस्थित कार्यान्वयन, ५०० र १००० का नोटहरू अवैध गर्ने निर्णयको असफलता र कश्मीरमा भइरहेको मानवअधिकारको उल्लङ्घनबाट मोदीका दुरगामी महत्त्वका तीनै निर्णय भारतका लागि बोझमात्र भएका छैनन् -तिनले भारतको अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई खराब र धमिलो बनाएका छन् । भारतमा आर्थिक दुर्गती, बेरोजगारी, मुद्रास्फिती र महंगी ऐतिहासिकरूपमा चुलिएको छ । कश्मीरका बारेमा भएको निर्णय र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मोदीले चलाएको दमनको सृङ्खलाले भारतको समग्र छविमा दाग लागेको छ ।

आप्रवासीलाई नागरिकता दिन धर्मलाई आधार बनाउने र लाखौँ आदिवासीलाई नागरिकका रूपमा पञ्जीकरण नगर्ने उनको पछिल्लो निर्णयले भारतमा द्वन्द्वको आगो सल्केको छ ।

अब नेपालतिर फर्कौँ ।

मोदी र ओलीको तुलना यसकारण सान्दर्भिक छ कि दुबै व्यक्तिको सत्ता चलाउने प्रवृत्ति समान छ । लोकतन्त्र र विविधतामा दुबैलाई मतलब छैन । दुबैलाई आफूमा मात्र विश्वास छ अरूमा छैन । विकास गर्नुपर्छ भन्ने छ तर विकास के हो र कसरी सम्भव छ भन्ने हेक्का छैन ।

ओली सत्ताको सतहीपन र अदूरदर्शीता जनाउन उसले गरेका केही काम हेरौँ । 

नेपालमा नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको एकीकरणपछि बनेको पार्टीले निर्वाचनमा अत्याधिक बहुमत प्राप्त गरेपछि बनेको केपी ओली नेतृत्त्वको सरकारले तीन महत्त्वूपर्ण काम गरेको थियो जसलाई प्रशस्त प्रचार-प्रसार गरिएको छ ।

पहिलो हो -सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना र कार्यान्वयन ।

काठमाडौँका मानिसहरूले एकदिन बिहान अचानक बाटामा अनौठो तडकभडक देखे । हरेक बिजुली र टेलिफोनका खम्बामा केपी ओलीको तस्वीर भएको तुल झुण्डिएको थियो । मलगायत धेरैलाई के भएको वा हुनलागेको थाहा थिएन । पछि सञ्चारमाध्यमबाट के बुझियो भने केपी ओलीले सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेका रहेछन् । भनियो के भने यसले अब देशको कायापलट गर्नेछ । यसै अवसरमा बालुवाटरका उनका हुक्केचिलिमेहरूले बिजुलीका पोलमा उनको फोटो झुण्ड्याउन लगाएका रहेछन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको अपार असफलताको चर्चा गरिरहन आवश्यक छैन । एउटा करा भने भन्नैपर्ने हुन्छ । करोडौँ खर्च गरेर हरेक खम्बामा प्रधानमन्त्रीका फोटा झुण्ड्याएर सुरु भएको राष्ट्रिय अभियान बनाउने र लागु गर्ने क्रममा त्यसका प्रावधानको गहिरो समिक्षा नै भएको रहेनछ । फलस्वरूप, कुनै पनि क्षेत्र वा संस्था यसलाई मान्न तयार छैन ।

केपी ओली सरकारले गरेको अर्को ऐतिहासिक काम थियो सार्वजनिक यातायातमा व्यापारीको सिन्डिकेट हटाउने ।

सार्वजनिक यातायात महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा हो । यसको स्तर र अवस्था नेपालमा दयनीय छ । कमजोर सार्वजनिक यातायातका कारण मानिसहरूले असुरक्षित, महँगो असजिलो यात्रा गरिरहनुपरेको छ -छोटो र लामो दुवै प्रकारका यात्रामा । यसमा व्यापक र सार्थक सुधारको खाँचो छ ।

केपी ओली सरकारका मन्त्रीले एक दिन निर्णय गरेर सार्वजनिक यातायातमा व्यापारीको सिन्डिकेट हटेको घोषणा गरे । यसको भव्य स्वागत भयो । सारा मानिस खुशी भए । देशमा यस्तो खुशियालीको माहोल आयो कि मानौँ यो एउटा ठूलो राजनीतिक आन्दोलनको सफलता थियो । सार्वजनिक सवारीमा सुधार आउनेभयो, यात्रा सहज हुनेभयो भन्ने विश्वासमा मानिसहरूले सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

तर, सिन्डिकेटको अन्त्य भएको भन्ने त झुठा कुरा रहेछ । सिन्डिकेट आजपनि कायम छ । फरक कानुन र फरक नाममा ।

ओली सरकारले प्रशस्त प्रचार गरेको तेस्रो ठूलो काम थियो सन् २०१७ सम्ममा नेपालका खोलाहरू हुँदै पानीजहाजबाट मालसमान ढुवानी गर्ने ।

पानीजहाजको परियोजना नेपालमा कहीं पनि नपुगेको त हामी सबैलाई थाहै छ । पानी जहाजमा यात्रा गर्न टिकट बाँड्ने तिथिमिति नै घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले आजसम्म आफ्नो गलत सूचनाका लागि माफी मागेका छैनन् । यसमा रुचि राख्नेहरूका लागि एउटा सूचना के छ भने खोलामा पानीजहाजबाट सामान ढुवानी गर्ने परियोजना भारतले समेत असम्भव ठहर्‍याएर हालसालै गुपचुपरूपमा बन्द गरेको छ ।

माथिका तीन काम उदाहरणमात्र हुन् । केपी ओली नेतृत्त्वको नेकपा सरकार सुशासन कायम गर्ने, अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने र सन्तुलित र प्रभावकारी वैदेशिक सम्बन्ध कायम राख्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा असफल छ । 

आफूले भयङ्कर धेरै ढोल पिटेर सुरु गरेका सबै काममा सरकार असफल छ । तर, सुटुक्क गर्न चाहेका सबै गलत कामहरूमा केपी ओली र उनका नजिकका मानिसहरू सफल छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिमा हालीमुहाली, संस्थागत भ्रष्टाचार, राज्यको सम्पत्ति कार्यकर्ताहरूलाई वितरण आदि काममा ओलीले विगतका सबै ‘रेकर्ड’ तोडेका छन् ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादन केही बढेको वा व्यापार घाटा घेटको सूचकांक सुधारका यथेष्ट प्रमाण होइनन् । अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको योगदान ३० प्रतिशत रहेको र देशभित्र अधिकांश रोजगारी धानमा आधारित कृषिमा रहेको मुलुकमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा हुने सानो परिवर्तनले तात्विक महत्त्व राख्दैन । यो कुरा छिमेकको बङ्लादेशको आर्थिक बृद्धि र यसको प्रभावको मूल्यांकनबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वका बाबजुद बंगलादेशमा आश्चार्यजनक रूपमा भएको आर्थिक बृद्धिलाई Bangladesh Conundrum भनिन्छ -तर यो लगातारको आर्थिक बृद्धिदरले त्यहाँको समग्र र दिगो आर्थिक-सामाजिक विकासमा केही योगदान गरेको छैन । अर्को उदाहरण अफ्रिकी मुलुक इथियोपिया हो -जहाँ आर्थिक बृद्धिदर र जनताको जीवनयापनकाबिच केही सकारात्मक सम्बन्ध छैन ।

सारांशमा, सरकार भनेको आम जनताको भावना र आवश्यकतालाई तथा देशको सामाजिक-आर्थिक विशिष्टतालाई बुझेर चल्नुपर्ने संस्था हो । यसले आम जनताका आवाज सुन्नुपर्छ -सरकारका मान्छेले आम जनतालाई सिकाउने होइन । सरकारले निहुरिन जान्नुपर्छ, सिक्न खोज्नुपर्छ, अरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।

भारतका मोदी र नेपालका ओलीको शासनमा आफूलाई सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान मान्ने प्रवृत्ति छ । असीमित दम्भ छ । जनतालाई भोट हाल्ने तर बुद्धि नभएको जमात ठान्ने मानसिकता छ । यसका दुई जोकर उदाहरण भारतकी मन्त्री स्मृती इरानी र नेपालमा मन्त्री गोकुल बास्कोटा हुन् ।

निर्वाचनमा पाएको बहुमतका आधारमा आफूलाई निरञ्जन, निराकार र सर्वशक्तिमान ठान्ने नेपालका शासकहरूले भारतमा आज भइरहेको आन्दोलनबाट के सिक्नुपर्छ भने आम मानिसले सरकारका सबै झुठ सधैंभर पत्याएर बस्दैनन् । जुन दिन झुठहरू अति हुन्छन् अनि मानिस सडकमा निस्कने छन् ।

त्यसैले, सत्तामा बस्नेहरूले बुझ्नुपर्‍यो उनीहरू बस्ने कुर्सी स्थायी होइन, त्यहाँ भोलि अर्को मानिस आउनसक्छ ।

Friday, December 13, 2019

नेता छान्ने रिआलिटी शो


विभिन्न प्रकारका रिआलिटी शो वर्तमान Hyperreal विश्वका दुखान्त तस्वीर हुन् । यस्ता शोहरूले या त कृतिम नायकसेलिब्रिटी उत्पादन गर्छन् कि त क्षमताको पहिचान वा कदर गर्ने गलत तरिकालाई सहीजस्तो बनाएर दर्शक वा आम मानिसलाई दिग्भ्रमित बनाउँछन् ।

Wednesday, December 4, 2019

म किन सोसल मिडिया प्रयोग गर्छु ?!



म सोसल मिडिया किन प्रयोग गर्छु ?

आफ्नो मनमा लागेको कुरा सुनाउन ।

म ब्लग वा ट्विटर प्रयोग गर्ने राष्ट्र र समाज बदल्नका लागि होइन । नेपाल बनाउनका लागि पनि होइन । नेपाल बनेन र बनाउनुपर्छ भन्नेहरूले देख्नेगरेका सपनामा आजभोलि मलाई विश्वास छैन । नेपाल बनाउने मेरो कर्तव्य हो जस्तो पनि लाग्दैन । जसलाई नेपाल बनाउने आफ्नो कर्तव्य हो जस्तो लाग्छ ति राजनीतिमा छन् । समाजसेवामा छन् । व्यापारी भएर अरूलाई रोजगारी दिएका छन् । म यी कामहरू गर्ने हैसियतमा छैन ।

Tuesday, November 26, 2019

The Politics of Sari


My compliments to the article by Sabitri Gautam in today's The Kathmandu Post.

Consumption is a political behavior. We consume things to impart a certain message about ourselves and to communicate our values to others. The things we eat, things we wear and things we keep around us express who we are or want to be and what values we adhere to. You can tell a lot about a person by what she/he eats or does not eat; what she/he wears and does not wear. It is, therefore, very misleading to argue that our dresses, food, materials in hour house, do not really matter. Things have social life because we constantly give meanings to things.

Saturday, August 31, 2019

ह्याप्पी फादर्स डे !

बाबु बन्न सजिलो छ । एउटा साधारण प्राकृतिक प्रक्रिया । पुरुष शुक्राणु महिला जनेन्द्रीयमा प्रवेश गरेपछि सामान्यतः गर्भाधानको स्वभाविक प्रक्रिया सुरु हुन्छ । महिला गर्भवती हुन्छिन् र केही समयपछि शिशु जन्मिन्छ । यो क्षमता हासिल गर्न पुरुषमा विलक्षण शारीरिक वा मानसिक प्रतिभा चाहिन्न ।

Saturday, July 13, 2019

अविकासका कुरा, देश फर्किनेका कुरा



नेपाल किन बन्न सकेन भन्ने ‘टपिक’ अब पुरानो भइसकेको छ । सम्भवतः यसमा मेरा थप ‘गनगन’ सुन्ने जाँगर तपाईं पाठकलाई नहोला । त्यसमाथिमलाई व्यक्तिगतरूपमा नेपाल बन्न नसकेकोमा चिन्ता अनि नेपाल बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुटहुटी दुबै छैन -कमसेकम आजभोलि ।

विकास-अविकास तथा समृद्धि-गरीबी अर्थ-राजनीति र इतिहाससँग जोडिएका प्रश्न हुन् । यिनको विवेचनाका लागि समाज र इतिहासको गहीरो अध्ययन चाहिन्छ । मेरो अध्ययन नेपालको अविकासका कारण र तिनको निदानका उपाय पत्ता लगाउन पर्याप्त छैन ।

Wednesday, March 20, 2019

अब थप ‘डलरवादी’ हरू सडकमा आउनुपर्छ


एक्काइसौं शताब्दीको नेपाल महिला अधिकार र बलात्कारसँग जोडिएका सरल र मसिना प्रश्नमा बहस गर्न अभिशप्त छ।

के महिलालाई पनि पुरुषसरह वंश हस्तातरणको अधिकार चाहिन्छ? के बलात्कारविरुद्ध नागरिक अभियान सही हो? यस्ता विषयका पक्ष-विपक्षमा मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा तर्क-वितर्क भइरहेका छन्। सामान्य मानवीय चेतबाट निरूपण हुने प्रश्न शंकाको घेरामा परेका छन्।