सरकारको भक्तिगान नगर्ने र प्रश्नमात्र गर्न रुचाउने मानिसहरूले सधैं झेल्ने गरेको टिप्पणी हो यो । सत्ताका समर्थकहरू भन्ने गर्छन् -यिनीहरूका कुरा के सुन्नु ? यी विरोध गर्ने हुन्, समाधान दिने होइनन् !
के त्यस्तै हो त ?
मेरो विचारमा सरकारको आलोचना गर्ने र प्रतिपक्षमा रहन रुचाउने सर्वसाधारणले समाधानबारे धेरै कुरा नगर्नुको कारण के हो भने उनीहरूलाई थाह भएको तर सरकारकाई थाह नभएको समाधानको कुनै गुह्य सूत्र हुँदैन । सरकारले काम गर्न नसक्ने के काम गर्ने भन्ने थाह नभएर होइन -त्यसो गर्नका लागि आवश्यक इच्छाशक्ति नभएर हो । इच्छाशक्ति नबन्ने अर्थराजनीतिका अवरोधका कारणले हो । कर्मचारी प्रशासनमा संरचनागत सुधार गर्न वा सार्वजनिक खर्चको प्रक्रियालाई थप जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ भन्ने कुरा सरकारलाई थाह नभएको हो र ? यथार्थ के हो भने यस्ता काम सजिला हुँदैनन् र यसो गर्नका लागि अवरोधहरू प्रशस्त हुन्छन् ।
यही कुरा प्रस्ट पार्न आज म दुई क्षेत्रको सुधारको कुरा गर्दैछु ।
स्वास्थ क्षेत्रमा पहुँच र गुणस्तरको ठूलो समस्या विद्यमान छ । यसका लागि सरकारको भूमिका सेवा प्रदायक कि नियमकका रूपमा बलियो बनाउने हो त्यसमा कुनै सरकार प्रस्ट भएनन् -सरकार आफैँ सेवा प्रवाह पनि गर्छ र गुणस्तर पनि निर्धारण गरिरहेको छ । यी भूमिकालाई streamline गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी, स्वास्थ्य सेवाको वित्तीय पक्ष (health financing) मा आमूल सुधार चाहियो । Universal Health Coverage लाई लक्ष मानेर स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र व्यापक बनाउन धेरै ढिलो भइसकेको छ । यस्ता लक्ष हासिल गर्न विद्यमान स्वास्थ्य क्षेत्रको सरकारी संरचना फेर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी बनाउने र स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी बढाउने क्षेत्रमा केही ‘बोल्ड’ र युगान्तकारी पहलकदमीहरू चाहिएका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रका समस्या पनि स्वास्थ्यसँग तुलनायोग्य छन् । गुणस्तर र पहुँचमा समस्या छन् । सरकारको कुन तहले के काम गर्ने ? भन्ने प्रस्ट छैन र यसका लागि विभिन्न तहका लागि उचित भूमिकाको किटान र त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने क्षमता विस्तार हुन सकेको छैन । राज्यको प्राथमिकता अहिलेसम्म भर्ना र साक्षरतामा केन्द्रीत भयो । एक कक्षामा भर्ना भएको विद्यार्थीको ३३ प्रतिशत मात्र माध्यमिक तहसम्म पुग्ने भयावह अवस्थालाई रोक्न पाठ्यक्रममा आमूल सुधार सँगसँगै गुणस्तर र विद्यालय व्यवस्थापनका क्षेत्रमा साहसिक पहलहरू चाहिएका छन् । शिक्षकको क्षमता र गुणस्तर मापनको विधि तय गर्ने, शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्ने, प्राविधिक तथा व्यवासायिक शिक्षा र तालिमको क्षेत्र (TVET) लाई बलियो बनाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ । यी सवै सुधारका लागि शिक्षामा राज्यको लगानी बढाउनु पर्यो, दातामाथिको निर्भरताको अन्त गर्नुपर्यो र विज्ञहरूको समूह परिचान गर्नुपर्यो ।
माथि मैले सर्वसाधारण नागरिकका रूपमा देखेका कामहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरा सरकारलाई थाह छ । सरकारसँग यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत छ, मानव संशाधन छ । यसका लागि चाहियो सुधारप्रतिको वास्तविक प्रतिवद्धता र राजनीतिक इच्छाशक्ति ! यी कुरा अहिलेको सरकारमा पनि देखिएको छैन ।
सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रमको दस्तावेजबाट विगतको भन्दा फरक, साहसिक र संरचनागत सुधारमा लक्षित पहलकदमी यो सरकारले लेला भन्ने छनक देखिएन । सरकारको सम्पूर्ण ध्यान झट्ट हेर्दा आकर्षक देखिने तर आम मानिसको जनजीविका (livelihood) र जीवनअवस्था (living conditions) सँग नजोडिने कुराहरूमा बढी देखियो ।
Digitization मा सरकारले दिएको प्राथमिकताका बारेमा मेरा केही टिप्पणी छन् -जुन अर्को पटकका लागि !
No comments:
Post a Comment