संविधानसभामार्फत सहभागितमूलक
संविधान निर्माणको नेपालको प्रयास अनिश्चित बन्दै जाँदा जनमतसंग्रहको वहस गाढा
हुँदै गएको छ । राज्यपुन:संरचना र लोकतन्त्रीकरणका मूल मुद्दा ठानिएका गणतन्त्र, संघीयता
र शासकीय स्वरूपका विषयमा ठोस सहमति कायम हुन नसकेकै कारण विगतको संविधानसभा भङ्ग
हुनपुगेको र भविष्यमा पनि सहमतिको ठोस संभावना नदेखिएकाले केही वृत्तबाट यि मुद्दाहरूको
निर्क्योल गर्न जनमतसंग्रहको माग उठेको देखिन्छ । नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरूको
एउटा जमात हालको राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यका लागि जनमतसंग्रहका पक्षमा देखिन
थालेको छ ।