हिंसात्मक द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्दै नयाँ
राजनीतिक प्रणालीबाट अघि बढ्ने नेपालको योजनालाई संघीय प्रणालीको अप्ठेरो बहसले
धरापमा पारिदिएको छ । संघियताको विषय नयाँ संविधान लेख्ने प्रक्रियामा आज डरलाग्दो
विवादको बिऊ बनेको छ । यो विवादको उचित छिनोफानोबिना दोस्रो जनआन्दोलनपछि सबै
राजनीतिक दलले स्वीकारेको र आम मानिसले पनि ‘कुरा मिल्छ भने होस् न त !’ भनेर
मानिदिएको संघीयताको नेपालको यात्रा थप चेपुवामा पर्दैजाने सम्भावना देखिँदैछ ।
