सूचना विधेयक: अधिनायकवादतर्फ अर्को एक पाइला

अधिनायकवाद संस्थागत गर्ने केपी ओली सरकारको निरन्तरको प्रयासको पछिल्लो कदमका रूपमा आएको छ सूचना प्रविधि विधेयक । संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको उक्त विधेयक निकट भविष्यमा संसदको बैठकमा जानेछ र पारित पनि होला -त्यसपछि सोसल मिडियामा के लेख्ने वा के नलेख्ने ? भन्ने कुरामा सरकार र सुरक्षा निकायको नियन्त्रण औपचारिकरूपमा स्थापित हुनेछ ।

नेपालमा गालीबेइजति वा साइवर अपराधसम्बन्धि विद्यमान कानुन कसरी अपर्याप्त भए र किन सोसल मिडियामा गरिने अपमानलाई ५ वर्ष कैद र १५ लाख जरिवानाको कानुन बनाउनुपर्‍यो ? यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारसँग छैन । उसको तर्क सबै निरङ्कुश र अधिनायकवादी सत्ताधारीले प्रयोग गर्ने उही थोत्रो तर्क हो -लोकतन्त्र भनेको छाडापन होइन ।

केपी ओली सरकारको यो प्रयास ०६२-६३ को जनआन्दोलनले स्थापित गर्नचाहेका मूल्यमान्यता र यसको परिणामस्वरूप आएको नेपालको संविधानका विरुद्धको खूलेआम षड्यन्त्र हो ।

०६२-६३ को जनआन्दोलनका अजेण्डामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विश्वास कहिलै थिएन । संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता उनको रुचिका विषय नभएको हामीलाई थाहै छ -गणतन्त्रको आजको विश्वास पनि सत्ता आफ्नो हातमा रहेर मात्र हो ।  ओलीको विगतको पृष्ठभूमि र महत्त्वाकाङ्क्षालाई केलाएर हेर्दा अधिनायकवादतर्फको उनको यात्रा अस्वाभाविक लाग्दैन  । 

यद्दपि, यति छोटो समयमा र यति छिटो गतिमा नेपाल प्रतिगमनतर्फ लम्केला भनेर सहजै कसैले अनुमान गरेको थियो । संघीयता र राज्यको पुनर्संरचनाका समस्त कार्ययोजना एकतिर थन्क्याएर केपी ओली नेतृत्त्वको सरकार नागरिक अधिकार संकुचन गर्ने नीति बनाउन पूर्णरूफमा क्रियाशील छ ।

आजको यथार्थ त्यही हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नेपालमा निरङ्कुश सत्ता चलाउन सकिन्छ भन्ने बलियो विश्वास छ । उनको चाहना त्यसको केन्द्रमा आफू रहेसम्म स्वयं र त्यसपछि आफूले पत्याएको मानिसलाई स्थापित गराउने हो । प्रचण्ड र ओलीको राजनीतिक ‘लाइन’ मिल्नुको कारण पनि यही हो । ओलीले अधिनायकवादको जग बसाउनेछन् र त्यसमा उभिएर भोलि आफूले कार्यकारी राष्ट्रपति भएर शासन चलाउन पाउनेछु भन्ने बलियो आशा प्रचण्डलाई छ जसका कारण उनी ओलीको धेरथोर अपमान सहेर पनि उनीसँग कुममा कुम जोडेर बसिरहेका छन् ।

भेनेजुएलाका शासक मदुरोसँगको साँठगाँठ, कम्बोडियाका हुनसेनसँगको मित्रता र कार्यकारी राष्ट्रपतिको ताजा हल्ला असम्बन्धित घटनामात्र होइनन् ।

ओलीले आफ्नो अधिनायकत्व स्थापित गर्न बलियो आधार तयार पारेका छन् । उनले नेपालको राज्यसत्तामा पहिलैदेखि हालिमुहाली गरिरहेको वर्गलाई आफ्नो साथमा लिएका छन् । आफ्ना नीति र कार्यक्रमबाट उच्चजातका हिन्दु पुरुषको स्वार्थको रक्षा गर्न चाहेका छन् । जसका कारण उनलाई सेना, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, काठमाडौँको अभिजातवर्ग सबैको बलियो साथ छ र यो साथ निरन्तर रहने सम्भावना छ ।

ओलीले उपयोग गरेका थप अस्त्र हुन् झुठो विकासवाद, बोक्रे राष्ट्रियता र भारतविरोधी भावना । उनले नेपाललाई पनि केही वर्षमै विकसित देश बनाइदिन्छु भनेर झुठो आश्वासन बाँडेका छन् । देशको भक्ति हरेक नागरिकको धर्म हो भनेर प्रचार गरेका छन् । नेपालको खतरा भारत र त्यहाँबाट नेपाल भित्रिन चाहने मानिस हुन् भन्ने सन्देश निरन्तर दिइरहेका छन् ।

आफ्ना आलोचकलाई कठोर शैलीमा आक्रमण गर्ने, चेतावनी दिने र उनीहरूको नियतमाथि प्रश्न गर्ने प्रवृत्तिलाई ओली र उनका सहयोगीहरूले तीब्र बनाएका छन् । आफ्ना आलोचकहरू सबैलाई प्रतिपक्ष कांग्रेस भनेर परिभाषित गरिएको छ । ओली सरकारको विरोध गर्नेहरू स्वतः नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता मानिएका छन् । आलोचकलाई देश विरोधी वा विकास विरोधीका रूपमा पनि चित्रित गर्नथालिएको छ ।

वास्तवमा ओली सरकारले अधिनायकवादको स्थापनाका लागि जे-जस्ता प्रयत्न गरिरहेको छ ति कुनै पनि नयाँ होइनन् । संसारमा अन्यत्र पनि अधिनायकवाद स्थापना र संस्थागत हुने आधार र मार्ग यिनै हुन् । शैली यही हो । निरङ्कुशतामा विश्वास गर्ने शासकले विकासको अवरोध सधैँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मान्छन् । राज्यसंरचनामा आफ्ना विश्वासप्राप्त मानिसहरूलाई मात्र भर्ति गर्छन् । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संस्थालाई क्रमशः धराशायी बनाउँदै लान्छन् । राष्ट्रवाद र धर्मलाई वैधानिकताको आधार मान्छन् । आलोचकलाई देशद्रोही, विकास विरोधीका रूपमा चित्रित गर्छन् ।

भारतमा यही भइरहेको छ, नेपाल पनि आज यही मार्गमा उद्दयत छ ।

ओलीको अधिनायकवादलाई कार्यान्वयनमा उतार्न उनका मन्त्रीहरू क्रियाशिल छन् । पशुपतिको मन्दीरमा राष्ट्रिय धुन बजाउने नियमदेखि सुचना विधेयकसम्म यसैको निरन्तरताका स-साना उदाहरण हुन् । केही दिनअघि मिडियामा आएको नक्कली पानीजहाजको तस्वीर ओलीले ल्याउने विकासको सक्कली उदाहरण हो । 

लोकतन्त्र सामान्य अवस्थामा चलिरहँदा सत्ता उन्मादको प्रतिरोध प्रतिपक्षले गर्नुपर्ने हो । तर, प्रतिपक्ष मानिएको नेपाली कांग्रेस असाध्य रोगले आइसियुमा पसारिएको यस्तो बिरामीजस्तो छ जसले घरिघरी ब्युँझेका बेला औषधि होइन लागु पदार्थ लिन जिद्दी गर्छ । नेपाली कांग्रेससँग निरङ्कुशताको प्रतिरोध गर्ने आत्मबल र उत्साह दुबै छैन ।

दक्षिण एसियामा नेपालको परिचयको मूख्य आधार यहाँको खूलापन हो । विविध जाति, धर्म, संस्कृति, ऐतिहासिकता, भूगोल र जनजीविका नेपालका वास्तविकता हुन् जसले खूलापन र स्वतन्त्रताको माग गर्छन् । खूलापनले यहाँको जातीय र सांस्कृतिक विविधतालाई शान्तिपूर्ण र सम्भव बनाएका छन् र बनाउने सम्भावना राख्छन् ।

अभिव्यक्तिमाथि सरकारको नियन्त्रण र निगरानी यो खूलापन मास्ने षड्यन्त्र हो । यो विधेयक कानुन बनेपछि सरकार र सुरक्षा निकायले कुन अभिव्यक्ति सही र कुन गलत भनेर निर्णय गर्नेछन् । यसबाट निरङ्कुश र अधिनायकवादी शासन व्यवस्था रहेका मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक संस्कृति नेपालमा स्थापित हुनेछ । खूलापन र अभिव्यक;ति स्वतन्त्रता विधिवतरूपमा मासिनेछन् ।

ओलीलाई अहिले आफू र आफूले विश्वास गरेका मानिस अविच्छिन्न सत्तामा रहनेछन् भन्ने विश्वास छ । त्यसैले उनले आलोचनाका स्रोत सदाका लागि बन्द गर्न चाहेका छन् । यद्दपि, यो निरङ्कुश कानुनको फाइदा उठाउने अरू पनि हुनेछन् । बाहिर नरम र शान्त तर भित्रभित्र आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्न व्याकुल नेपाली सेना पनि यो कानुनबाट लाभान्वित हुने सम्भावना पनि बलियो छ ।

ओलीका लागि लोकतन्त्र फाल्तु कुरा हो । उनी जेल बसेका पनि लोकतन्त्रका लागि होइन, कम्युनिस्ट अधिनायकाद स्थापना गर्न हो । उनलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मासिँदा केही फरक पर्दैन । तर, यो विधेयक कानुन बनेर आएपछि हामी सर्वसाधारण नागरिकको भूमिका सङ्कुचित हुनेछ । हामी सीमित लोकतान्त्रिक परिवेषबाट अधिनाकवादमा प्रवेश गर्नेछौँ ।

एउटा कुरा सम्झिराखौँ –यतिबेला स्वतन्त्रताको पहरेदार मानिएको अमेरिकासँग लोकतन्त्रका पक्षमा र तानाशाहीका विरुद्ध दबाब सिर्जना गर्ने चासो र नैतिक बल छैन । भारत आफैँ मोदीको अधिनायकवाद स्थापना गर्न कसिएर लागेको छ र यसको विरोध उसले पनि गर्नेछैन । चीनले स्वभाविक रूपमा स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्नेछैन बरु स्वतन्त्रताविरोधी कानुनको कार्यान्वयनमा सघाउनेछ ।

नेपालको भविष्य फेरि एकपटक सङ्कटमा छ । सर्वसाधारण नेपालीसँग दुई विकल्प छन् । पहिलो, ओली सरकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्त्य गर्न ल्याइएको विधेयकलाई स्वीकार गर्ने । दोस्रो,  निरङ्कुशतालाई संस्थागत गर्न ल्याउन लागिएको विधेयकको शान्तिपूर्ण र सशक्त प्रतिरोध गर्ने ।

पहिलो बाटो हिंडे नेपाल फेरि पहिलेकै जस्तो शासकको नाम फरक तर चरित्र उही भएको चर्को अधिनायकवादमा फस्नेछ, अर्को राजनीथिक द्वन्द्वका लागि आधार तयार हुनेछ । दोस्रो उपाय अपनाए अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा हुनेछ ।

लोकतन्त्र भनेको दण्डहीनता अवश्य होइन । सोसल मिडियामार्फत् अरूको अपमान गर्नेहरूमाथि कारवाही पक्कै हुनुपर्छ । तर, अपराधिक गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्ने कानुन अधिनायकवादीका औंजार बन्नुहुँदैन । कानुनी र सभ्य समाजको निर्माण लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाले मात्र सुनिश्चित गर्न सक्छन् ।

प्रस्तावित सूचना विधेयक तत्कालका लागि स्थगित गरेर यो व्यापक छलफलको विषय बन्नुपर्छ !

मोदीसत्ता र ओलीसत्ताको तुलना

नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको उमेदवार हुँदा र उनले निर्वाचन जित्ने पक्कापक्की जस्तै हुँदा मैले मोदीको उदयले भारतको जटिल सामाजिक-राजनीतिक संरचनालाई विभाजित गर्ने आकलनसहितको ब्लग लेखेको थिएँ । नागरिकताको परिभाषालाई लिएर अहिले भारतमा भड्केको द्वन्द्वका सन्दर्भमा पनि केही लेख्ने आवश्यकता महसुस भयो ।

यो लेखमा भारतमा मोदीले के गरे अनि के गरिरहेका छन् भन्ने कुराका आधारमा नेपालको वर्तमान सत्ताको चरित्रको सर्सर्ती चर्चा गर्नेछु । मोदीको चर्चा कम र नेपालका प्रधानमन्त्रीको चर्चा बढी गर्नेछु ।

नरेन्द्र मोदी भारतको दुर्भाग्य हुन् भनेर सोच्ने छ वर्षअघि ममात्र सिङ्गो व्यक्ति थिइनँ । लाखौं मानिसहरूले मोदीको हिंसा र हिन्दु अतिवादलाई राम्रोसँग बुझेका थिए । मोदी सत्तामा गए भारतको इतिहास र भविष्य चकनाचुर हुने हेक्का धेरैलाई थियो ।

तर, सबैले अनुमान गरेअनुरूप नै मोदीले निर्वाचन जिते । त्यसपछि सुरु भयो उनको भारतका समग्र राजनीतिक संस्था र संरचनालाई धराशायी बनाउने अभियान । 

मोदीले प्रहरी, सेना, अदालत, कर्मचारीतन्त्र, परराष्ट्र मामिला, अर्थतन्त्र -सबै संरचना र संस्थालाई लोकतन्त्र र जवाफदेहिताका मूल्यमान्यताबाट विमुख गराएर एउटा पार्टी र त्यो पार्टीले बोकेको संकीर्ण धार्मिक आदर्शको पथमा हिंड्न बाध्य बनाए । अदालतदेखि राष्ट्रिय बैंकसम्म सबैतिर स्थापित परम्परा तोडेर आफ्नो निर्देशन मान्ने मानिसहरू भर्ति गरे ।

मोदीले प्रधानमन्त्री भएपछि तीन मूख्य र दूरगामी महत्त्वका निर्णय गरे । ती हुन् १) वस्तु तथा सेवा कर (GST) को घोषणा, २) ५०० र १००० का पूराना नोटहरू अवैध गर्ने घोषणा (demonetization) र ३) भारतप्रशासित कश्मीरका विशेष अधिकार खारेज गर्ने निर्णय ।

जिसटीको कमजोर र अव्यवस्थित कार्यान्वयन, ५०० र १००० का नोटहरू अवैध गर्ने निर्णयको असफलता र कश्मीरमा भइरहेको मानवअधिकारको उल्लङ्घनबाट मोदीका दुरगामी महत्त्वका तीनै निर्णय भारतका लागि बोझमात्र भएका छैनन् -तिनले भारतको अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई खराब र धमिलो बनाएका छन् । भारतमा आर्थिक दुर्गती, बेरोजगारी, मुद्रास्फिती र महंगी ऐतिहासिकरूपमा चुलिएको छ । कश्मीरका बारेमा भएको निर्णय र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मोदीले चलाएको दमनको सृङ्खलाले भारतको समग्र छविमा दाग लागेको छ ।

आप्रवासीलाई नागरिकता दिन धर्मलाई आधार बनाउने र लाखौँ आदिवासीलाई नागरिकका रूपमा पञ्जीकरण नगर्ने उनको पछिल्लो निर्णयले भारतमा द्वन्द्वको आगो सल्केको छ ।

अब नेपालतिर फर्कौँ ।

मोदी र ओलीको तुलना यसकारण सान्दर्भिक छ कि दुबै व्यक्तिको सत्ता चलाउने प्रवृत्ति समान छ । लोकतन्त्र र विविधतामा दुबैलाई मतलब छैन । दुबैलाई आफूमा मात्र विश्वास छ अरूमा छैन । विकास गर्नुपर्छ भन्ने छ तर विकास के हो र कसरी सम्भव छ भन्ने हेक्का छैन ।

ओली सत्ताको सतहीपन र अदूरदर्शीता जनाउन उसले गरेका केही काम हेरौँ । 

नेपालमा नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको एकीकरणपछि बनेको पार्टीले निर्वाचनमा अत्याधिक बहुमत प्राप्त गरेपछि बनेको केपी ओली नेतृत्त्वको सरकारले तीन महत्त्वूपर्ण काम गरेको थियो जसलाई प्रशस्त प्रचार-प्रसार गरिएको छ ।

पहिलो हो -सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना र कार्यान्वयन ।

काठमाडौँका मानिसहरूले एकदिन बिहान अचानक बाटामा अनौठो तडकभडक देखे । हरेक बिजुली र टेलिफोनका खम्बामा केपी ओलीको तस्वीर भएको तुल झुण्डिएको थियो । मलगायत धेरैलाई के भएको वा हुनलागेको थाहा थिएन । पछि सञ्चारमाध्यमबाट के बुझियो भने केपी ओलीले सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेका रहेछन् । भनियो के भने यसले अब देशको कायापलट गर्नेछ । यसै अवसरमा बालुवाटरका उनका हुक्केचिलिमेहरूले बिजुलीका पोलमा उनको फोटो झुण्ड्याउन लगाएका रहेछन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको अपार असफलताको चर्चा गरिरहन आवश्यक छैन । एउटा करा भने भन्नैपर्ने हुन्छ । करोडौँ खर्च गरेर हरेक खम्बामा प्रधानमन्त्रीका फोटा झुण्ड्याएर सुरु भएको राष्ट्रिय अभियान बनाउने र लागु गर्ने क्रममा त्यसका प्रावधानको गहिरो समिक्षा नै भएको रहेनछ । फलस्वरूप, कुनै पनि क्षेत्र वा संस्था यसलाई मान्न तयार छैन ।

केपी ओली सरकारले गरेको अर्को ऐतिहासिक काम थियो सार्वजनिक यातायातमा व्यापारीको सिन्डिकेट हटाउने ।

सार्वजनिक यातायात महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा हो । यसको स्तर र अवस्था नेपालमा दयनीय छ । कमजोर सार्वजनिक यातायातका कारण मानिसहरूले असुरक्षित, महँगो असजिलो यात्रा गरिरहनुपरेको छ -छोटो र लामो दुवै प्रकारका यात्रामा । यसमा व्यापक र सार्थक सुधारको खाँचो छ ।

केपी ओली सरकारका मन्त्रीले एक दिन निर्णय गरेर सार्वजनिक यातायातमा व्यापारीको सिन्डिकेट हटेको घोषणा गरे । यसको भव्य स्वागत भयो । सारा मानिस खुशी भए । देशमा यस्तो खुशियालीको माहोल आयो कि मानौँ यो एउटा ठूलो राजनीतिक आन्दोलनको सफलता थियो । सार्वजनिक सवारीमा सुधार आउनेभयो, यात्रा सहज हुनेभयो भन्ने विश्वासमा मानिसहरूले सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

तर, सिन्डिकेटको अन्त्य भएको भन्ने त झुठा कुरा रहेछ । सिन्डिकेट आजपनि कायम छ । फरक कानुन र फरक नाममा ।

ओली सरकारले प्रशस्त प्रचार गरेको तेस्रो ठूलो काम थियो सन् २०१७ सम्ममा नेपालका खोलाहरू हुँदै पानीजहाजबाट मालसमान ढुवानी गर्ने ।

पानीजहाजको परियोजना नेपालमा कहीं पनि नपुगेको त हामी सबैलाई थाहै छ । पानी जहाजमा यात्रा गर्न टिकट बाँड्ने तिथिमिति नै घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले आजसम्म आफ्नो गलत सूचनाका लागि माफी मागेका छैनन् । यसमा रुचि राख्नेहरूका लागि एउटा सूचना के छ भने खोलामा पानीजहाजबाट सामान ढुवानी गर्ने परियोजना भारतले समेत असम्भव ठहर्‍याएर हालसालै गुपचुपरूपमा बन्द गरेको छ ।

माथिका तीन काम उदाहरणमात्र हुन् । केपी ओली नेतृत्त्वको नेकपा सरकार सुशासन कायम गर्ने, अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने र सन्तुलित र प्रभावकारी वैदेशिक सम्बन्ध कायम राख्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा असफल छ । 

आफूले भयङ्कर धेरै ढोल पिटेर सुरु गरेका सबै काममा सरकार असफल छ । तर, सुटुक्क गर्न चाहेका सबै गलत कामहरूमा केपी ओली र उनका नजिकका मानिसहरू सफल छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिमा हालीमुहाली, संस्थागत भ्रष्टाचार, राज्यको सम्पत्ति कार्यकर्ताहरूलाई वितरण आदि काममा ओलीले विगतका सबै ‘रेकर्ड’ तोडेका छन् ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादन केही बढेको वा व्यापार घाटा घेटको सूचकांक सुधारका यथेष्ट प्रमाण होइनन् । अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको योगदान ३० प्रतिशत रहेको र देशभित्र अधिकांश रोजगारी धानमा आधारित कृषिमा रहेको मुलुकमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा हुने सानो परिवर्तनले तात्विक महत्त्व राख्दैन । यो कुरा छिमेकको बङ्लादेशको आर्थिक बृद्धि र यसको प्रभावको मूल्यांकनबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वका बाबजुद बंगलादेशमा आश्चार्यजनक रूपमा भएको आर्थिक बृद्धिलाई Bangladesh Conundrum भनिन्छ -तर यो लगातारको आर्थिक बृद्धिदरले त्यहाँको समग्र र दिगो आर्थिक-सामाजिक विकासमा केही योगदान गरेको छैन । अर्को उदाहरण अफ्रिकी मुलुक इथियोपिया हो -जहाँ आर्थिक बृद्धिदर र जनताको जीवनयापनकाबिच केही सकारात्मक सम्बन्ध छैन ।

सारांशमा, सरकार भनेको आम जनताको भावना र आवश्यकतालाई तथा देशको सामाजिक-आर्थिक विशिष्टतालाई बुझेर चल्नुपर्ने संस्था हो । यसले आम जनताका आवाज सुन्नुपर्छ -सरकारका मान्छेले आम जनतालाई सिकाउने होइन । सरकारले निहुरिन जान्नुपर्छ, सिक्न खोज्नुपर्छ, अरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।

भारतका मोदी र नेपालका ओलीको शासनमा आफूलाई सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान मान्ने प्रवृत्ति छ । असीमित दम्भ छ । जनतालाई भोट हाल्ने तर बुद्धि नभएको जमात ठान्ने मानसिकता छ । यसका दुई जोकर उदाहरण भारतकी मन्त्री स्मृती इरानी र नेपालमा मन्त्री गोकुल बास्कोटा हुन् ।

निर्वाचनमा पाएको बहुमतका आधारमा आफूलाई निरञ्जन, निराकार र सर्वशक्तिमान ठान्ने नेपालका शासकहरूले भारतमा आज भइरहेको आन्दोलनबाट के सिक्नुपर्छ भने आम मानिसले सरकारका सबै झुठ सधैंभर पत्याएर बस्दैनन् । जुन दिन झुठहरू अति हुन्छन् अनि मानिस सडकमा निस्कने छन् ।

त्यसैले, सत्तामा बस्नेहरूले बुझ्नुपर्‍यो उनीहरू बस्ने कुर्सी स्थायी होइन, त्यहाँ भोलि अर्को मानिस आउनसक्छ ।

नेता छान्ने रिआलिटी शो

विभिन्न प्रकारका रिआलिटी शो वर्तमान Hyperreal विश्वका दुखान्त तस्वीर हुन् । यस्ता शोहरूले या त कृतिम नायक, सेलिब्रिटी उत्पादन गर्छन् कि त क्षमताको पहिचान वा कदर गर्ने गलत तरिकालाई सहीजस्तो बनाएर दर्शक वा आम मानिसलाई दिग्भ्रमित बनाउँछन् ।

म किन सोसल मिडिया प्रयोग गर्छु ?!

म सोसल मिडिया किन प्रयोग गर्छु ?

आफ्नो मनमा लागेको कुरा सुनाउन ।

म ब्लग वा ट्विटर प्रयोग गर्ने राष्ट्र र समाज बदल्नका लागि होइन । नेपाल बनाउनका लागि पनि होइन । नेपाल बनेन र बनाउनुपर्छ भन्नेहरूले देख्नेगरेका सपनामा आजभोलि मलाई विश्वास छैन । नेपाल बनाउने मेरो कर्तव्य हो जस्तो पनि लाग्दैन । जसलाई नेपाल बनाउने आफ्नो कर्तव्य हो जस्तो लाग्छ ति राजनीतिमा छन् । समाजसेवामा छन् । व्यापारी भएर अरूलाई रोजगारी दिएका छन् । म यी कामहरू गर्ने हैसियतमा छैन ।