सुकुम्बासीलाई बुझ्ने कुरामा कहाँ चुकेको छ राज्य ?!

सुकुम्बासी वा informal settlements मा बस्ने मानिसको अवस्थाबारे 'गैर सुकुम्बासी' समूहको बुझाइ अक्सर पूर्वाग्रही हुन्छ । जमीनमा स्वामीत्व भएका वा आर्थिक रूपले सम्पन्न मानिसहरू सुकुम्बासीलाई सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी बस्ने, बदनियत भएका, अशिक्षित, अल्छे र अयोग्य मानिसका रूपमा हेर्छन् । सुकुम्बासीकै लागि पनि सुकुम्बासी हुनु प्रतिष्ठा वा गौरवको विषय होइन ।

तर, राज्यले सुकुम्बासीलाई कसरी हेर्ने त ? भूमिवितरणमा वर्तमान नेपालका समस्याका बारेमा रमेशकुमार (

@Raw_Ku

)ले विस्तृत रूपमा ट्विटरमा लेखिरहनु भएको छ । नेपालमा भूमिवितरणको इतिहास र यसका जटिलतालाई थप गहिर्‍याइमा बुझ्न महेशचन्द्र रेग्मीले लेख्नुभएका Economic History of Nepal का विभिन्न भाग र Landownership in Nepal नामका पुस्तक निकै उपयोगी छन् । यही सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने कुरा (मेरो विचारमा) के हो भने शहरका सार्वजनिक जग्गामा बनेका भूमीहीन र गरीबको बस्तिलाई नेपालमा विद्यमान गरीबीको संरचनासँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो नबिर्सौँ -नेपालमा सरकारी तथ्याङ्कका अनुसार नै २० प्रतिशत जनसङ्ख्या (चानचुन ५७ लाख मानिस) निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि जीवनयापन गरिरहेका छ । निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि हुनु भनेको अति सामान्य जीवन विताउनका लागि चाहिने आधारभूत कुरा (खाना, आवास वा औषधि)का लागि स्रोत नहुनु हो । भूमिहीनको त कुरै छौडौँ -जेनतेन आफ्नो घरमा बस्ने जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा पनि गरीब र विपन्न अवस्थामा छ । एउटा व्यक्ति निजी आवास बनाउन नसकेर वा भएको गुमाएर सुकुम्बासी हुने अवस्थालाई नेपालको गरीबीसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । सुकुम्बासी स्थीर जातीय वा क्षेत्रीय समूह होइन । उदाहरणका लागि राज्यले स्वास्थ्य सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न नसक्ने नेपालजस्तो देशमा मध्यम वर्गको कुनै परिवारको एक सदस्यलाई रोग लाग्दा उपचारमा ठुलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएमा समग्र परिवार सुकुम्बासी बस्तिमा पुग्नसक्छ । नेपालमा उपचारका लागि नागरिकले आफ्नो खल्तीबाट खर्च गर्नुपर्ने पैसाको हिस्सा ५८% भन्दा बढी छ जुन दक्षिण एसियामा बङ्गलादेशपछि सबैभन्दा धेरै हो । सर्वसाधारण मानिसको नजरबाट गरीबीलाई हेर्दा भाग्य वा क्षमतालाई दोष लगाउने प्रवृत्ति हुन्छ । यद्यपि, गरीबीको प्रमुख स्रोत समाजमा विद्यमान असमानताका संरचना हुन् । गरीबी सामाजिक संरचनाले निर्माण र पुनर्उत्पादन गर्ने हो । 'परीश्रम गर्ने हो भने हरेक व्यक्ति धनी बन्न सम्भव छ' भन्ने आम बुझाइ उपलब्ध तथ्याङ्क र समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणका आधारमा हेर्दा गलत हो । नेपालजस्ता विभेदका संरचनालाई हेर्दा त सीमान्तीकृत वर्गलाई गरीबीको चक्रबाट बाहिर निस्किन झन् गार्‍हो छ । विभेद वा असमानताका अवरोधहरू यति जटिल हुन्छन् कि तिनीहरूलाई पार गर्न सफल मानिसहरूको संख्या असाध्यै सानो हुन्छ । अर्कातिर मध्यम वर्गका मानिसहरू पनि गरीबीको चक्रमा फस्ने प्रवृत्ति पनि सँगसँगै चलिरहेको हुन्छ । गरीबीसँग जोडिएको सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्नका लागि सुकुम्बासीका घर डोजर लगाएर भत्काउने, खेद्ने, उनीहरूलाई पायक नपर्ने ठाउँमा स्थानान्तर गरिदिने उपाय अप्रभावकारी र अमानवीय हो । यसले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्दैन, बरु नेपालको छविलाई असर पुर्‍याउँछ । गरीबलाई मारेर वा एकठाउँबाट अर्को ठाउँमा सारेर गरीबी घट्ने होइन । शहरी गरीबी र informal settlements को समस्या नेपालको मात्र समस्या होइन । संसारका प्राय सबै 'विकासशील' भनिएका गरीब देशहरूको साझा समस्या हो । यो समस्याको प्रभावकारी समाधानका लागि अपनाइने उपाय क्रमिक, रणनीतिक, प्रणालीगत र सहानुभूतिपूर्ण (empathetic) हुनुपर्छ । सरकारले रोजगारी सिर्जनामा जोड दिने, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर बढाउने, भूमि वितरणमा भएको विद्यमान असमानता कम गर्ने, सामाजिक सुरक्षालाई बलियो बनाउँदै लाने, तथा आवास सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नीति तथा कार्यक्रमक बनाउने हो भने सुकुम्बासीका informal settlements खाली गराउन वैधानिक र मानवीय आधार स्वतः तयार हुनेछन् । भारतमा केही वर्षअघि ठूलो उत्साह र लक्षका साथ 'प्रधानमन्त्री आवास योजना' नामको कार्यक्रम सुरु भएको थियो । तर, भारतले पछि यो कार्यक्रमलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेन । यदि गम्भीरताका साथ लागु भएको भए यसले हामीलाई एउटा राम्रो उदाहरण दिन सक्थ्यो । नेपालले आफ्नो परिस्थिति र आवश्यकता हेरेर यस्तै बृहत् कार्यक्रम पनि बनाउन सक्छ । आवास सुरक्षाका लागि अलग कार्यक्रम बनाउने, नबनाउने कुरा सरकारको हो । सारांशमा, मेरो भनाइ के हो भने (क) सुकुम्बासीको समस्यालाई देशको गरीबीको समस्याबाट अलग राखेर हेर्न मिल्दैन । (ख) राज्यको असक्षमता र अन्यायबाट सिर्जित संरचनागत समस्याको हल केही परिवार वा मानिसलाई वासस्थानबाट लखेटेर गर्न सम्भव छैन । बृहत् आदर्शका आधारमा भन्ने हो भने त झन् प्रकृति सबैको साझा हो । नीजी सम्पत्तिका कानुन र विधिविधान समाजलाई व्यवस्थित गर्न राज्यले बनाएका हुन् । समाज चल्न प्राकृतिक स्रोतमा निजी स्वामित्त्वको कानुनको सम्मान गर्नुपर्ला । तर, प्राकृतिक स्रोत किन्ने क्षमता नहुनेलाई दुर्व्यवहार गर्नु असाध्यै अमानवीय काम हो । सरकारको मति फेरियोस् ! *नोटः माथिको टिप्पणी आर्थिक रूपमा सक्षम तर informal settlements मा बस्ने मानिसहरूका सन्दर्भमा लागु हुँदैन ।