Monday, February 15, 2021

साथीहरू, हाम्रो तर्कमा ठूलो झेल छ !

म लेखक होइन । न पेसाले, न सीपले । तर, बेलाबेलामा नलेखी रहन सक्दिनँ । जब आफ्नावरिपरिका कुराहरू भत्किरहेको देख्छु, त्यसबेला लेख्ने बाध्यताले पिरोल्छ । आफ्नो समाजको गति र चरित्रमा आएको तीव्र परिवर्तनमा ‘होस् है, के टाउको दुखाउनु’ भनेर चुपचाप बस्ने धैर्यता ममा रहेनछ । यो लेख त्यही सिलसिलाको एक अर्को भाग हो ।

मेरो लेखनयात्रासँग एउटा दु:खद अनुभूति जोडिएको छ । म विगत चानचुन १०-१२ वर्षदेखि जुनजुन मुद्दामा लेखिरहेको छु, ती मुद्दा समयसँगै झन्-झन् जटिल र पेचिला बनिरहेका छन् । मेरो लेखाइको एक मात्र उद्देश्य लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायसँग जोडिएका आधारभूत मूल्यमान्यताको रक्षा होस् भन्ने हो । यस्ता मूल्यमान्यताले आज झेल्नुपरेको संकटले मेरो लेखनयात्राको समग्र अनुभूतिलाई दु:खद बनाएको छ ।

तरमलाई थाहा छ मैले लेख्न छोड्नु हुँदैन । अरूले पनि लेख्न छोड्नु हुँदैन । भलै, उही कुरा दोहोर्‍याइ, तेहेर्‍याइ भनिरहन किन नपरोस् । आजको यस लेखमा विगतमा ब्लग र पत्रपत्रिकामा आफैँले पटक-पटक लेखिरहेका केही विषयलाई दोहोर्‍याएको छु ।

कुरा सुरु गरौँ आफैँबाट ।

म एउटा यस्तो सामाजिक-सांस्कृतिक वर्गको सदस्य हुँ, जसको सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूप्रति घनघोर वितृष्णा छ । यो वर्गले ठान्छ- सामाजिक न्यायको मुद्दा अनावश्यक हो । असान्दर्भिक हो । विदेशीको षड्यन्त्र हो । सबैले आ-आफ्नो क्षमता र गच्छेअनुसार खाने हो । राज्यले कसैलाई भेदभाव गरेको छैन, र फरक व्यवहार गर्न मिल्दैन ।

नेपाली राज्यसंरचनाभित्र लुकेको अन्तर्विरोधको जड वास्तवमा झट्ट सुन्दा सामान्य लाग्ने यही दृष्टिकोण हो । राम्रोसँग केलाएर हेर्ने हो भने नेपालमा जति पनि राजनीतिक वा सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलन भएका छन्, तिनको अन्तर्वस्तुमा यही बुझाइविरुद्धको संघर्ष जोडिएको छ ।

अर्थात्, नेपालको समग्र इतिहास एउटा यस्तो द्वन्द्वको इतिहास होजसमा विभेदमा परेकाहरूले “हामी विभेदमा पर्‍यौँ, समान रूपमा अवसर र अधिकार पाएनौँ । बराबर सम्मान पाएनौँ । हामीमाथि थिचोमिचो भयो” भनेर आवाज उठाएका छन् । महिलाले, दलितले, जनजातिले, मधेसीले, अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायले, पिछडिएका क्षेत्रका मानिसहरूले यस्ता आवाज एकपटक मात्र हो उठाएका छन् । यी आवाज कहिले शान्तिपूर्ण रूपमा आएका छन् त कहिले हिंसात्मक विद्रोहको आगो बनेर ।

तथापि, म सदस्य भएको सामाजिक-सांस्कृतिक वर्ग विभेदमा परेका वर्गको असन्तुष्टि स्वीकार गर्न तयार छैन । विभेदमा परेका वर्गका आवाजबाट ऊ आफूलाई असुरक्षित ठान्छ । आफूलाई सुरक्षित बनाउन ऊ विभेद भएको कुरा अस्वीकार मात्र गर्दैन, विभेद कम गर्न प्रस्ताव गरिएका सबै प्रकारका उपाय असफल बनाउन सकेसम्म प्रयास गर्छ ।

आजको मेरो ब्लग अरूका लागि होइन, मजस्तै उच्च जातका पहाडे पुरुषहरूका लागि हो ।

सामाजिक न्याय किन चाहिन्छ ? उच्च जातको पहाडे पुरुष मानसिकताले उसलाई भन्छ- ‘न्यायको कुरा गर्ने हो भने आफ्नो वर्चस्व  गुम्नेछ । आफ्नो ठाउँ अरुले लिनेछन् । आफू कमजोर बनिनेछ’ । तर, दु:खद कुरा के छ भने बलियो भइराख्न यस वर्गले संरक्षण गरेको विभेदले ऊ आफैँलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।

सामाजिक न्याय कुनै अमुक व्यक्ति वा समूहलाई खुसी बनाउन चाहिने होइन । समाजको बृहत्तर शान्ति र समृद्धिका लागि सामाजिक न्याय अपरिहार्य छ । न्यायबिना शान्तिपूर्ण समाजको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । सबैले समान रूपमा अधिकार र अवसर पाउने तथा कमजोरले विशेष सुविधा र अवसर पाउने समाजमा मात्र शान्ति सम्भव छ । शान्तिको स्रोत ध्यान, जप, तपस्या होइन- घरपरिवार र समाज हो । सामाजिक सम्बन्धहरूको जालो हो । समाज शान्तिपूर्ण हुन जालो सफा र सङ्लो हुनुपर्छ । तसर्थ, जो मानिस शान्तिपूर्वक जीवन बिताउन चाहन्छ, उसले सामाजिक न्यायको आवश्यकता र मर्मलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ ।

कमजोरलाई दबाएर र उनीहरूका आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेर शान्ति कायम हुन सक्दैन । कमजोरलाई केही समयका लागि दबाएर राख्न सकिएला । उनीहरूलाई ‘तेरो कमजोरीको कारण तँ स्वयम् होस्’ भनेर विश्वास दिलाउन पनि सकिएला । तर, असमान सम्बन्धहरूबीचमा बलपूर्वक स्थापना गरिएको शान्ति वास्तविक र दिगो शान्ति होइन । वास्तविक शान्ति त्यो बेला कायम हुन्छ, जुन बेला सामाजिक संरचना र नियम कानुनले विशेषगरी कमजोर र अशक्त समूह तथा वर्गको ‘चित्त’ बुझाउन सक्छ ।

म सदस्य रहेको उच्च जातको पहाडे पुरुष वर्ग आफूलाई बलियो बनाउने प्रयासमा आफ्नो समाज र आफू स्वयंलाई असुरक्षित बनाइरहेको छ । 

सामाजिक न्याय चाहिने शान्ति र सुरक्षाका लागि मात्र पनि होइन ।

नेपालमा विकासका कुरा गर्ने जति पनि विद् र शास्त्री छन्, तिनमा अधिकांश उच्च जातका पहाडे पुरुष छन् । जब अर्थतन्त्र र विकासको बहस सुरु हुन्छ, तिनीहरू गार्हस्थ्य उत्पादन, आयात-निर्यात, विदेशी मुद्राको सञ्चय, गार्हस्थ्य उत्पादन र करबीचको अनुपातको कुरा गर्छन् । यस्तो प्राविधिक बहसले विकासको मूल पक्षलाई ओझेलमा पारेको छ । 

देशको अर्थतन्त्र बलियो होस्, बाटाघाटा चिल्ला र सफा हुन्, सबै कुरा व्यवस्थित रहुन्- यस्तो चाहना मनमा नराख्ने सम्भवत: कोही नहोला । तर, यस्तो सुखद् अवस्था कसरी सम्भव हुन सक्छ ? यो प्रश्नको व्याख्यामा ठूलो समस्या छ । यो समस्याको कारण के भने विकासको वकालत गर्ने माथि भनिएका विद् र शास्त्रीले अविकासको वास्तविक कारणलाई वास्ता गरेनन् । नेपालको अविकासको कारण नेपालको सामाजिक संरचनाभित्र छ भन्ने बुझाइ स्थापित गर्न सकिएन ।

जनसंख्याको ठूलो हिस्सा असमानता र विभेदबाट प्रताडित भएको देशमा विकासको कल्पना केवल बकवास मात्र हो । विकासका लागि क्षमतावान् मानिस र उनीहरूको सार्थक योगदान आवश्यक हुन्छ । विभेदको मारमा परेको कमजोर र उपेक्षितले अर्थतन्त्र वा भौतिक पूर्वाधारको विकासमा योगदान गर्न सक्दैनन् । किनकि ऊसँग विकासमा योगदान गर्ने क्षमता हुँदैन । त्यसैले बढीभन्दा बढी मानिसलाई स्वस्थ, शिक्षित, सुरक्षित, सम्मानित नबनाएसम्म विकास सम्भव छैन । यसका लागि विद्यमान सामाजिक र राजनीतिक संरचना बाधक छ ।

जसले विकास चाहन्छ वा विकासको कुरा गर्छ, उसले सामाजिक न्यायको पक्ष लिएर विभेदकारी संरचना र पद्धतिलाई भत्काउने प्रयास गर्नुपर्ने हो । विकास यथार्थमा त्यसबाट मात्र सम्भव छ । विभेदकारी संरचना भएका संसारका अन्य गरिब देशजस्तै नेपालमा पनि विकासको बहस ‘ट्विस्टेड’ छ । यहाँका विद् र शास्त्रीहरू अङ्कगणितलाई विकासको आधार मान्छन् र सामाजिक न्यायको आवाजलाई विकासको अवरोध भनेर व्याख्या गर्छन् ।

महिलाको सन्दर्भलाई हेरौँ । आज महिलाहरू चरम विभेद र हिंसाको सामना गरिरहेका छन् । राज्य र समाजका नीतिनियम, मूल्यमान्यता र संरचनाले उनीहरूलाई पुरुषसरह अवसर र सम्मान दिँदैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसर समान रूपले दिँदैन । हिंडडुल गर्ने स्वतन्त्रता र पुरुषसरह सम्मानपूर्वक जीवन जिउने अवसर दिँदैन । सहज जीवनयापनका लागि आवश्यक आधारभूत सेवा र सुविधाबाट उनीहरू वञ्चित छन् । आधा जनसंख्या राजनीतिक-आर्थिक-सांस्कृतिक क्षेत्रमा यसरी प्रताडित रहेको देशमा विकास कसरी सम्भव होला ?

विभेदमा परेको वर्ग महिला मात्र होइन । दलित, जनजाति, मधेसी अल्पसंख्यक धार्मिक समूहको ठूलो हिस्सा केवल ज्यान बचाउन मात्र संघर्षरत छ । राज्यको विभेदकारी संरचना असक्षमताका कारण सुदूर र मध्यपश्चिमका समग्र क्षेत्र चरम गरिबीमा बाँचिरहेका छन् ।

नेपालका राजनीतिक नेता, अर्थशास्त्री, विकासविद्‍का लागि यो प्रश्न रुचिकर छैन । उनीहरू ठान्छन्- विकास बुलेट रेल चढेर केरुङबाट वा पानीजहाजमा ढाकाबाट आउनेछ । मानिस र उनीहरूका अपेक्षालाई विकासको अवरोध ठान्नेहरूले बुलेट रेल, पानीजहाज, भ्यू टावर बनाएर विकास ल्याउन खोज्छन् । यो त विल्कुल उल्टो बाटो हो । तर, समस्या के छ भने यो उल्टो बाटो अति लोकप्रिय छ । भ्यू टावरलाई विकासको सूचक मान्ने मानसिकता सामाजिक न्यायविरुद्धको मानसिकता हो । यसले गरिबीलाई बुझ्न र यसको समाधान गर्न आवश्यक छैन भन्ने मानसिकतालाई बल पुर्‍याउँछ ।

सामाजिक न्याय र विकासबीचमा सम्बन्ध छ भन्ने अति सामान्य ज्ञानको अभाव नेपालको दु:खद यथार्थ हो । यस विषयमा धेरै पटक लेखियो । मैले मात्र होइन, धेरैले लेखे । तर, जसले सुन्नुपर्ने हो, उसले सुनेन । जसले बुझ्नुपर्ने हो, उसले बुझेन ।

अब लागौँ एउटा अर्को विषयमा ।

नेपालको राज्य संरचना र सामाजिक संरचनामा एउटा निश्चित समूहको वर्चस्व छ भनेर स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ? तथ्यांकहरूले के देखाउँछन् ? तथ्यांकले समेट्न नसक्ने र हामीले वास्तविक जीवनमा भोगेका अनुभवले के भनिरहेका छन् ?

स्पष्ट कुरा के हो भने नेपालको राज्य संरचना उच्च जातका पहाडे हिन्दु पुरुषको कब्जामा छ । कर्मचारीतन्त्रमा उनै छन् । न्यायिक संरचनामा उनीहरूकै बोलवाला छ । राजनीतिक पार्टीका ठूला नेता उनै छन्- ज्ञान, विज्ञान, कला, व्यापार, मिडिया, प्रविधि सबैतिर उनीहरूकै वर्चस्व छ ।

असमावेशी यस्तो संरचनाले नेपालको उन्नति, प्रगतिका सबै सम्भावनालाई रोकिरहेको छ । समाजलाई ऊर्जाशील र गतिशील हुनबाट वञ्चित गरेको छ । एकै प्रकारका मानिसकता, दृष्टिकोण, समाधान, सीपको बोलबाला भएका कारण फरक र विविध विचार, दृष्टिकोण र शैलीले उचित स्थान पाएका छैनन् ।

यो शर्मनाक र उच्चाटलाग्दो अवस्था हामी सबैको चासो र चिन्ताको  हुनुपर्ने हो । उच्चजातका पहाडे पुरुषको पनि चिन्ताको विषय हुनुपर्ने हो ।

म विद्यार्थीका रूपमा बर्गेन विश्वविद्यालयमा पढ्दा एक दिन छात्रावासमा एउटा पार्टीमा सहभागी भएको थिएँ । त्यहाँ प्राय: सबै महादेशका विविध भाषा बोल्ने, विभिन्न धर्मावलम्बी, काला गोरा सबै रक्सी पिउँदै नाच्दै, गाउँदै रमाइलो गरिरहेका थिए । स्पिकरमा कहिले स्प्यानिश त कहिले अफ्रिकाका जनजातिका लोकगीत बजीरहेका  हलमा एउटा कुनामा मसँगै टेबुलमा बियरको ग्लास र हातमा चुरोट समाएर एक जना नर्वेजियन विद्यार्थी चाख मानेर नाच हेर्दै थिइन् । त्यस्तैमा एक अर्को विद्यार्थीले उनलाई सोध्यो, ‘तिमीलाई यसरी संसारभरका मानिस भेला भएर तिम्रो शहरमा रमाइलो गरेको देख्दा कस्तो लाग्छ ?’ उनले यसको जवाफमा भनिन्, ‘मलाई असाध्यै खुसी लाग्छ । विदेशीहरू नआइदिने भए यो देश कति दिक्कलाग्दो (बोरिङ) हुन्थ्यो होला ?’

उनको जवाफ मेरा लागि निकै रोचक थियो । अरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण बनाउन मलाई अहिले पनि यो जवाफले सहयोग गरिरहन्छ ।

अब फर्कौं नेपालको सन्दर्भतिर ।

देश भनेको हामीले मानिदिएको भरमा अस्तित्वमा रहेको परिकल्पना हो । यसका आधार, विशेषता, सीमा सबै कुरा सहमतिका आधारमा बन्ने र फेरिने हुन् । यो तरल र नाजुक परिकल्पनालाई सार्थक बनाउने हो भने सबैले एउटा कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ- देशभित्र रहेका सबै समान हुने, अधिकार र अवसर सबैले समान रूपमा पाउने, एउटाले अरूको ठाउँ नओगट्ने, अर्कालाई दुःख नदिने ।

यो अति साधारण मान्यताको स्थापना र विकास नेपालमा गर्न सकिएन ।

म जुन सामाजिक-सांस्कृतिक समूहमा पर्छुत्यसले महिलालाई शुद्धता र अशुद्धताका नियम बनाएर घरभित्र कैद गर्न खोज्छ, अर्को सामाजिक समूह (मधेसी)को राष्ट्रियतामाथि नै प्रश्न गर्छ र उनीहरूलाई ‘विदेशी’ भन्ने दृष्टिकोणका आधारमा व्यवहार गर्छ, दलितको दलनलाई स्वाभाविक मान्छ, अल्पसंख्यकका भाषा र सांस्कृतिक मूल्यमान्यताको सम्मान गर्नुपर्ने आवाजलाई दबाउँछ । यति सबै गर्ने क्रममा आफ्नो भाषा, लुगा, देवीदेउता, मूल्यमान्यतालाई संरक्षण गर्न राज्यको सम्पत्ति खर्च गर्छ ।

यो कुरा कसरी सम्भव भएको छ  ?

नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू पहाडी उच्च जातका हिन्दु पुरुष समूहको रक्षामा कटिवद्ध छन् । राज्यसंरचना, प्रशासन सबै यही समूहको मूल्यमान्यताको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा जुटेको छ । विज्ञ र विद्‌ले यही विभेदकारी मानसिकताको संरक्षण गरेका छन् । उच्च जातका पहाडे हिन्दु पुरुषले गर्व गर्ने इतिहास, संस्कृति र कलाको थप संरक्षण र प्रवर्द्धनको प्रयासमा यो वर्गभित्र पर्ने सबै पेसा र क्षेत्रका मानिसहरू जोडतोडले लागेका छन् ।

यसै कारणले गर्दा म आफ्नो पहिचानमा गर्व गर्न सकिरहेको छैन । किनकि मेरो पहिचानलाई राज्यले यति धेरै महत्त्व र संरक्षण दिएको छ कि मेरो सामाजिक समूहसँग आज अधिकार र अवसरका चाङ छन् । अरुसँग यी अवसर र अधिकार छैनन् । यसले गर्दा सीमान्तकृत वर्गको आर्थिक-सामाजिक हैसियत मात्र नभएर संस्कृति, धर्म, कला, इतिहास थप कमजोर बन्दै गएको छ ।

यो लाजलाग्दो विषय हो ।

यस सन्दर्भमा म सदस्य रहेको समूहले बनाउने गरेको अर्को ‘न्यारटिभ’को पनि चर्चा गर्नैपर्ने हुन्छ ।

यो वर्गले भन्छ नेपालको असमानता र अविकासको स्रोत जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय असमानता होइन- गरिबी र रोजगारीका अवसरको अभाव हो । सबैलाई शिक्षा देऊ, रोजगारी देऊ, अवसर देऊ- सबै धनी हुन सक्छन् । विभेदको अन्त्य स्वतः हुन्छ ।

यो तर्कमा ठूलो झेल छ ।

नेपालको गरिबी कारण होइन, परिणाम हो । अर्थात्, नेपालको गरिबीको सामाजिक-सांस्कृतिक आधार छ । नेपालमा कोही पनि मानिस गरिब भएकाले गरिब छैन- दलित भएकाले गरिब छ, महिला भएकाले गरिब छ, मधेसी भएकाले गरिब छ, जनजाति भएकाले गरिब छ, पिछडिएको क्षेत्रमा रहेकाले गरिब छ । अर्थात्, नेपालको गरिबी मूलतः संरचनागत विभेदको परिणाम हो ।

यदि गरिबी संरचनागत विभेदको परिणाम हो भने संरचनामा सुधार नगरी यसको समाधान कसरी सम्भव होला ?

विभेदकारी संरचनामा एउटा विशेष समूह, वर्ग, क्षेत्र, जाति, लैङ्गिकताले पाएको विशेष संरक्षण वास्तवमा संरक्षण होइन । अल्पकालका लागि होला, कमसे कम दीर्घकालका लागि होइन । नेपालको असमान संरचना र प्रणालीले उच्च जातका पहाडी हिन्दु पुरुषको नै संरक्षण गरेको छैन । उनीहरूलाई कमजोर र असक्षम बनाइरहेको छ । 

तर, यही कुरा मेरो पहाडी हिन्दु पुरुष समूहलाई बुझाउन झन्-झन् गाह्रो हुँदै गएको छ ।

अब अन्त्यमा एउटा अर्को प्रवृत्तितिर लागौँ 

नेपालको राजनीतिक इतिहास माथि भनिएझैँ शक्तिशाली र कमजोर वर्गबीचको संघर्षको इतिहास हो । यसको अभिव्यक्ति विभिन्न समयमा विभिन्न स्वरूपमा भएका छन् । राणाविरुद्ध पार्टीहरूको आन्दोलन, राजाविरुद्धको आन्दोलन, जनजाति र दलित समूहका अधिकारका आन्दोलन, माओवादको स्थापनाका लागि भएको सशस्त्र आन्दोलन, मधेसी जनताको आन्दोलनबारेमा हामी सबै जानकार छौँ । यी आन्दोलनमा मानिसहरूले ज्यान गुमाएका छन् । अङ्गभङ्ग भएका छन् । आफन्त र घरबार गुमाएका छन् ।

विभिन्न समयमा भएका विगतका यी आन्दोलन उद्देश्यमा फरक देखिन्छन् तर तिनीहरू सारमा फरक थिएनन् । यी आन्दोलनमा सर्वसाधारण नेपालीका र त्यसमा पनि विभेद र असमानतामा परेका नेपालीका शान्ति र सम्मानपूर्वक जीवन बिताउन पाउने रहर जोडिएका छन् । लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको अपेक्षा जोडिएको छ ।

राजतन्त्र फालेर त्यसका ठाउँमा नागरिक सर्वोच्चता स्थापना गर्ने, संघीयताका माध्यमले सीमान्तकृत क्षेत्र र समूहलाई राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्ने, धर्म निरपेक्षतामार्फत निश्चित धार्मिक मान्यताबाट प्रभावित राज्यसंरचनालाई लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउने, महिला तथा सीमान्तकृत समूहलाई आरक्षणलगायत विभिन्न माध्यमबाट विशेष सुरक्षा र संरक्षण दिने यी चाहनाहरू विगतका आन्दोलनका स्पष्ट अभिव्यक्ति हुन् । नेपालको आज र भोलि यिनै रहर र अपेक्षामा आधारित हुनुपर्ने हो ।

तर, दु:खद कुरा के छ भने म सदस्य रहेको सामाजिक समूह विगतका आन्दोलनको औचित्यलाई स्वीकार गर्न इच्छुक छैन । यसको विपरीत शासन चलाउने जिम्मेवारीमा रहेका यस वर्गका मानिसहरू विगतका आन्दोलन र तिनमा जोडिएका अपेक्षालाई गलत ठहर्‍याउनमा जुटेका छन् । उनीहरू त्यस्ता दृष्टिकोण, संरचना र प्रणालीका पक्षमा आफूलाई उभ्याउन थालेका छन्, जसको विरोधमा विगतमा जनताले आन्दोलन गर्नुपरेको थियो ।

राजतन्त्र, हिन्दु राष्ट्र, एकात्मक व्यवस्थाका पक्षमा खूला रूपमा बोल्न नसक्नेहरू आज चर्को स्वरमा यसका पक्षमा अभियान चलाउन थाल्नुले विगतका आन्दोलनमा अभिव्यक्त सीमान्तीकृत समूहका अपेक्षा र मागहरू असुरक्षित बन्नथालेका छन् ।

अब बिट मारौँ है !

मजस्तै, मेरो नामबाट यो लेख पढ्ने सबैले मेरो जात, धर्म, सम्भवतः क्षेत्र र यससँग जोडिएका म र मजस्ताले पाउने सेवा-सुविधा, अवसर र सम्मानको सहजै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ । अब एउटा काल्पनिक नाम जोडौँ -रामकुमारी चमार । अब तपाईं, म र रामकुमारीले नेपालको सामाजिक-आर्थिक संरचनामा प्राप्त गर्न सक्ने सम्मान र अवसरको अनुमान गर्नुहोस् । तपाईंको मस्तिष्कमा जुन चित्र आउँछत्यो चित्र नेपालको असमान र विभेदकारी राज्यसंरचनाहो ।

उच्च जातका पहाडे मेरा दाजुभाइहरूतपाईं र मेरो हित यसैमा छ कि हामी यो विभेदकारी संरचना विद्यमान रहेको स्वीकार गरौँ; न्यायपूर्ण समाज र राष्ट्रको स्थापनाको बाटोलाई सहज बनाउन योगदान गरौँ; विभेदलाई मलजल गरेर सत्ताको दुनो सोझ्याउनेहरूलाई चिनौँ; र यसका आधारमा वास्तविक शान्ति र वास्तविक विकासको जब बसालौँ 

विभेदको उपस्थितिलाई नकार्नु र यसको अन्त्यको प्रयासमा साथ नदिनु भनेको आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु हो । शान्त, लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण समाजको सदस्य भएर बाँच्ने कि विभेदकारी समाजको कृत्रिम र अल्पकालीन शान्तिमा रमाउने

रोजाइ हाम्रो ।


२०७७ माघ ३० गते शिलापत्रमा प्रकाशित https://shilapatra.com/detail/51391