Friday, May 15, 2020

परराष्ट्रमन्त्रीलाई खूला चिठी


माननीय परराष्ट्रमन्त्रीज्यू,

यदाकदा मानिसहरूले ठूला नेता, प्रशासकलाई ‘खूला चिठी’ लेखेको देखेको छु। आजसम्म मैले यस्तो केही लेखेको छैन। यो शैलीमा खासै रुची पनि छैन। तर, आज आफैं यस्तो लेख्दैछु। तपाईंको नाममा।

चिठीको बेहोरा यस्तो छः

आज नेपालीहरू इतिहासमै सबैभन्दा गैरजिम्मेवार र असक्षम सरकार भोगिरहेका छन्। देश जस्तोसुकै कठिन अवस्थामा हुँदा पनि नभत्केका राज्यका मर्यादाका सबै मापदण्ड यो सरकारले भत्काएको छ। राज्यका सबै निकाय र अङ्गहरू यति साह्रो पङ्गु बनाउने साहस यसअघिका कुनै सरकारले गरेका थिएनन्‚ जुन तपाईं सम्मिलित सरकारले गरेको छ। आम नागरिकको सम्मान र सुरक्षामा यसअघि शायदै यति ठूलो लापरवाही भएको थियो होला।

तर, यो चिठीको उद्देश्य सरकारको असक्षमता र गैरजिम्मेवारी केलाउने होइन। यसको उद्देश्य तपाईंको संलग्नता र यसमा रहेको आम मानिसको भ्रम केलाउने र तपाईंलाई यसको जानकारी गराउने हो।

मानिसहरू भन्ने गर्छन्‚ ‘सरकार जस्तोसुकै भए पनि परराष्ट्रमन्त्री असल मानिस हुन्। काम गर्न पाएको भए राम्रो गर्नेथिए, पाएका छैनन्।’

यो आम बुझाइमा तपाईंको पनि मौन समर्थन हुनसक्छ, किनकी तपाईंलाई पनि राजनीति गर्नु छ। यो सरकार त ढिलोचाँडो पतन भएर जाने नै छ। तर, तपाईंलाई भविष्यमा योभन्दा ठूलो जिम्मेवारी पाउने आशा अवश्य होला। आफ्नो ‘इमेज’ राम्रो बनाउने राजनीति गर्ने इच्छा सबैलाई हुन्छ नै।

तर, परराष्ट्रमन्त्रीज्यू, म मानिसहरूको तपाईंप्रतिको भ्रमबाट मुक्त छु। मेरो बुझाइ के हो भने‚ यो सरकारको असफलतामा तपाईंको भूमिका कम छैन। आम नेपाली नागरिकहरूको यसले गरेको अपमान र उनीहरूप्रतिको गैरजिम्मेवारीमा तपाईंको पनि योगदान उत्तिकै छ।

किनकी नेपाली नागरिकहरूमाथि यो सरकारले गरेको क्रुर र अमानवीय व्यवहारमा तपाईंको पनि साथ र संलग्नता छ। नैतिकमात्र नभएर भौतिक पनि छ, अप्रत्यक्षमात्र नभएर प्रत्यक्ष पनि छ। किनकी तपाईं पनि सरकारमा हुनुहुन्छ। सरल कुरा के भने प्रधानमन्त्रीका गलत काममा साथ नभएको भए तपाईं आजसम्म सरकारमा रहनुहुन्नथ्यो।

मलाई विस्तृत उदाहरणहरूमा जानु छैन। सांसद् अपहरण काण्ड वा कालापानीमा भारतले खनेको बाटोको विषयमा जान्न। महाव्याधी रोक्ने सामान किन्दा भएका भ्रष्टाचार वा पार्टी फुटाउने विधेयकको चर्चा गर्ने मेरो उद्देश्य होइन। बाटाघाटा बन्द हुँदा जीवन बचाउन सयौं माइल हिँडेका गरिब मजदुरका दुःख तपाईंलाई थाहा नभएको होइन। यी सबै काण्डहरूमा तपाईंले केपी ओलीका पक्षमा गरिरहनुभएको दौडधुपका बारेमा पनि मलाई यहाँ चर्चा गर्नु छैन।

यो खूला चिठी लेख्ने मेरो उद्देश्य विदेश रहेका नेपालीहरूप्रति तपाईंको सरकारले अहिले देखाएको अमानवीय र गैरजिम्मेवार व्यवहार हो। यो व्यहारसँग जोडिएको नेपाली नागरिकताको परिभाषाको हो । नेपालीहरूले राज्यका बारेमा अब भविष्यमा गर्ने सम्मानको हो ।

तपाईंलाई लाग्ला म हाल विदेशमा भएकाले नेपाल आउनका लागि तपाईंसँग अनुनय विनय गरिरहेको छु। प्रस्ट पार्न चाहान्छु- मलाई अहिले नेपाल आउनु छैन। तपाईंहरूले म र मजस्ता लाखौँ नागरिकका लागि देश आउने बाटो बन्द गरिदिनुभएको छ। त्यसैले, कथं कदाचित म रहेको देशको अवस्था अत्यन्त खराब भएको अवस्था आइपरे मेरो रोजगारदाताले तेस्रो मुलुकमा लैजाने प्रबन्ध गरेको छ। म र मेरो परिवार बिचल्लीमा छैन। न त मेरा नातागोतामा कोही मानिस नेपाल आउन नपाएकाले म तपाईंलाई यो चिठी लेख्दैछु।

यो समस्या मेरो व्यक्तिगत होइन- नेपाल प्रवेश गर्न नपाएर बिचल्लीमा परेका र परदेशमा जीवनका लागि संघर्ष गरिरहेका लाखौं नेपालीहरूको हो।

तपाईंसँग मेरो एउटा अति सामान्य प्रश्न छ- नेपालीहरूलाई आफ्नो देश फर्किन नदिने क्रुर र अमानवीय निर्णय गर्ने अधिकार तपाईहरूलाई कसले दियो?

राज्य र नागरिकबीच एउटा आदर्श सम्झौता हुन्छ। राज्यका नीति नियमको नागरिकले पालना गर्छ, गर्नुपर्छ। कर तिर्नुपर्छ। कानुन मान्नुपर्छ। नमाने सजाय भोग्नुपर्छ। राज्यले पनि जस्तोसुकै जटिल परिस्थितिमा पनि आफ्ना नागरिकको सकेसम्म संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यसैले, विभिन्न देशले र नेपालले पनि विदेशमा रहेका नागरिकमाथि समस्या आइपर्दा- चाहे त्यो अपराध कर्मका लागि जेल सजाय नै भोगिरहेको किन नहोस्- आफ्नो देशमा फर्काउँछन्। फर्काउनुपर्छ।

कोरोना महाव्याधीको संकटमा आफ्ना नागरिकलाई देश छिर्न नदिने तपाईंहरूको निर्णयले राज्यको यो अवधारणालाई पूर्णरूपमा भत्काएको छ। यो निर्णय अमानवीय त छँदैछ, यसबाट राज्यले आफ्ना नागरिकमाथिको अधिकार सम्पूर्णरूपमा गुमाएको छ।

कोरोना भाइरस महाव्याधी अत्यन्त संक्रामक छ। यसको जटिलताको बेवास्ता गरे देश र जनताले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्छ। महाव्याधी रोकथाम र नियन्त्रण सरकारको प्रमुख दायित्त्व हो। यसका लागि कठोर निर्णय सरकारले लिनुपर्छ। यसमा दुइमत छैन।

तर, देशबाहिर रहेका नागरिकलाई आफ्नो देश आउन नदिएर संक्रमणको नियन्त्रण गर्ने सोच तपाईंहरूमा कहाँबाट आयो? नागरिकप्रति राज्यको दायित्व सीमाभित्र भएका नागरिकप्रति मात्र हो? महाव्याधीको संकटमा परदेशमा बिचल्लीमा परेका नागरिक तपाईंको जिम्मेवारीभित्र पर्दैनन्?

नेपालसँग स्रोत छैन, सरकारले आफ्नो पैसा खर्च गरेर ल्याउन सक्दैन । तर, आफ्नै पैसा खर्च गरेर नेपालको भूमिमा आउने अधिकारबाट नेपाली नागरिकलाई वञ्चित गर्ने बहुलठ्ठी निर्णय तपाईंहरूले किन गर्नुभयो? दुःख गरेर कमाएको पैसा खर्च गरेर भए पनि प्राण बचाउन स्वदेश फर्किन चाहने नेपालीलाई देश फर्किन नदिने निर्णय गर्ने अधिकार तपाईंहरूलाई कसले दियो ? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ विदेशमा फसेका लाखौँ नेपालीले मागिरहेका छन्।

कोरोना भाइरस संक्रामक छ। तर, के यो जोखिम नागरिकलाई आफ्नो देश टेक्न नदिने यथेष्ठ बहाना हुनसक्छसरकारले विदेशबाट आउने नागरिकहरूका लागि क्वारेन्टिनको प्रबन्ध गर्न सक्दैन? यसका लागि विभिन्न तहका सरकार, सरकारी निकाय, समुदाय, संघसंस्था परिचालिन गर्ने सम्भावना थिएन?

नेपाली नागरिकलाई देश पस्न नदिने निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने निर्णय होइन- सबैलाई थाहा छ। नेपाल सरकारले गर्ने प्रायः सबै निर्णय प्रधानमन्त्री स्वयं र उनका लागि उनका मानिसहरूले गरिदिन्छन् भन्ने पनि प्रस्ट नै छ। तर, विदेश मामिला तपाईंको जिम्मेवारी हो। विदेशमा फसेका नागरिकको सुरक्षाका लागि विदेशी राष्ट्र र नियोगसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तपाईंको हो। यसमा तपाईंको मन्त्रालयबाट के-कति काम भए?

केही भएनन्। तपाईंको मन्त्रालय लाचार छ। तपाईं लाचार हुनुहुन्छ।

नेपाल आज संसारमा सम्भवतः एकमात्र देश हो‚ जसले महाव्याधीको भूमरीमा विदेशमा फसेका आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता ल्याउने कुरामा समन्वय गर्ने त परै छोडौं, यसको उल्टो देशमा पाइला टेक्नै नदिने निर्णय गरेको छ। यो यस्तो निर्णय हो‚ जसका कारण विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले आफू नेपाली भएकोमा लज्जाको अनुभव गर्न परिरहेको छ।

संसारका अन्य मुलुकले नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काएका छन्। कतिले नेपालका जहाज भाडामा लिएर आफ्ना नागरिक फिर्ता फर्काइरहेका छन्। नेपाली जहाज यही कामका लागि अस्ट्रेलियादेखि जापानसम्म पुगेका छन्। तर, नेपाल सरकारले ती जहाज स्वदेश फर्किंदा नेपालीलाई पाइला राख्न नदिन उर्दी जारी गरेको छ। योभन्दा ठूलो लज्जा र अमानवीयता अरू के हुनसक्ला?

ठूलो संख्यामा नेपालीहरू रहेका विभिन्न देशका सरकारले ‘खानबस्न सुविधा नभएर अप्ठेरोमा परेका तिम्रा नागरिक फिर्ता लैजाऊ’ भनेर नेपाललाई भनिरहेका छन्। तपाईंका टेबलमा यस्ता अनेकन डिप्लोमेटिक नोटका चाङ् छन्। कति देशले तपाईंको सरकारको नागरिक फिर्ता नलाने नीतिको कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन्। भारतले त ट्रकहरूमा ल्याएर नेपाली नागरिकलाई सीमा क्षेत्रमा जनावरजस्तो छोड्न थालेको छ।

यो अवस्थाबाट नफाट्ने तपाईंहरूको चित्त केबाट फाट्छ?

अहिले कालापानीमा भारतले नेपाली भूमिमाथि गरेको अतिक्रमणको चर्चा भइरहेको छ। तपाईंको सरकारले नेपालको अतिक्रमित भूमि फर्काउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो सन्दर्भमा बताउनुहोस्- तपाईंहरूले नेपालले गुमाएको भनिएको भूमि कसका लागि फर्काउने हो? आफ्नो देश आउन चाहेका तर तपाईंले आज देश छिर्न नदिएका लाखौँ नेपाली र तिनका परिवारले नेपालको अतिक्रमित भूमिप्रति किन र कसरी अपनत्व महसुस गर्ने हो? अतिक्रमित भूमि नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ भनेर उनीहरूले किन आवाज उठाउने हो?

नागरिकलाई राज्यविहीन बनाएर देशका सिमाना रक्षा गर्नुको के अर्थ हुन्छ ?

संकटको घडीमा नागरिहरूप्रति तपाईंको सरकारले देखाएको अपमान र अमानवीय व्यवहारको हिसाब नेपालीहरूले पक्कै राख्लान्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारले गरेको गल्तीका लागि निर्वाचनमा मतदाताले निर्णय गर्ने कुरा आशा गर्ने हो।

तर, तपाईहरूको गलत निर्णका कारण एउटा अपूरणीय क्षति भएको छ। त्यो क्षति विदेशी राष्ट्रहरूले अब गर्ने नेपालको मूल्यांकन हो। यो संकटका क्रममा अरू राष्ट्रले बुझेका छन्‚ नेपाल आफ्ना नागरिकप्रति जिम्मेवार छैन। संकटको अवस्थामा आफ्ना नागरिक फिर्ता लाने दायित्व निर्वाह गर्न चाहँदैन। यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव अन्य देशमा छोटो वा लामो समयका लागि जाने नेपाली नागरिकहरूमा पर्नेछ। यो अपूरणीय क्षतिका लागि तपाईंहरूको अमानवीय र गलत निर्णय जिम्मेवार छ।

अन्त्यमा, यी प्रशस्त प्रश्नहरूपछि एउटा थप प्रश्न गर्ने अनुमति दिनुहोस् -नेपाल कसको? तपाईं नेताहरूको मात्र? कि नेपाली नागरिकता वा राहदानी बोक्ने समस्त नागरिक र तिनका सन्तानको?

Tuesday, February 4, 2020

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अर्थ राजनीति

बितेका दुई साता प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा निकै ठूलो बहस भयो । रामेश कोइरालाले प्रशस्त मेहनत गरेर तथ्य र तथ्याङ्कहरूसहित प्रस्तावित विमानस्थल परियोजनासँग जोडिएका कतिपय अनुत्तरित प्रश्नहरूको विवेचना गर्नुभयो । सेतोपाटीमा प्रकाशित उहाँका लेखहरूले निजगढ विमानस्थलका विषयमा छलफल गर्नैपर्ने प्राविधिक, आर्थिक र राजनीतिक पक्षहरूको विस्तृत चर्चा गरेका छन् ।

Sunday, January 26, 2020

निर्विकल्प कोही छैन


१.
मतदाताले कसलाई मत दिन्छु वा दिएँ भन्ने गोप्य राख्न पाउने हक लोकतन्त्रको विशेषता हो । गोप्य मतदानको अभिप्राय नागरिकको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको छ । औपचारिक रूपमा राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिने, पार्टी विशेषको चुनाव प्रचार-प्रसारमा लाग्ने वा उमेदवार बन्ने मानिसबाहेक अन्य मानिसको हकमा कसले कसलाई मत दियो वा को कुन पार्टीको समर्थक-सुभेच्छुक हो भन्ने विषयमा गरिने चर्चाको औचित्य हुँदैन, र हुनु पनि हुँदैन ।