Wednesday, July 18, 2018

स्थीर सरकारको गलत बाटो र नागरिक भूमिका

नेपालमा स्थीर सरकारको चाहना धेरै लामो समयदेखि विद्यमान थियो । महिना, छ महिनामा फेरिने सरकारबाट वाक्क भएका मानिसहरू सांसदको किनबेचबाट नढल्ने बलियो सरकारको चाहना राख्थे । मिडिया र चौतारीका गफमा प्रत्यक्ष चुनावबाट चुन्न सकिने कार्यकारी राष्ट्रपतीको कुरा उठाउने प्रशस्त थिए ।

प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीको चाहना राख्नेहरूको अपेक्षा संविधानमा सम्बोधन त भएन तर अधिकांश नेपालीले चाहेको जस्तो बलियो सरकार लगभग पाँच महिनाअघि बन्यो । अहिले दुईतिहाइ बहुमतको अति नै बलियो सरकारले देश चलाइरहेको छ । एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीका सबैभन्दा शक्तिशाली नेताले  सरकारको नेतृत्त्व गरेका छन् । यो सरकारलाई हल्लाउन सक्ने ताकत कसैसँग छैन ।

तर पनि इतिहासकै सबैभन्दा बलियो सरकार बनेको केही महिना पनि नबित्दै यस्तो लाग्दैछ आम सर्वसाधारण सरकारदेखि लगभग वाक्क भइसकेका छन् । केही महिनाअघिसम्म बलियो सरकार बनेको खुशीमा उज्यालो अनुहार लगाउनेहरू आज मलिन देखिन्छन् । एक हिसाबले हेर्दा स्थीर सरकारको अवधारणाको वियोगान्त अनुभव आज नेपालीले अनुभव गरिरहेका छन् ।

यस्तो कसरी भयो त ? के दुईतिहाइको सरकार निकम्मा प्रमाणित भएकै हो ? के स्थीर सरकारप्रतिको आम मानिसको चाहना गलत थियो ? यो लेख यस्तै प्रश्नहरूमा केन्द्रीत रहनेछ ।

सरकारको प्रभावकारिता जाँच्नका लागि चार वा पाँच महिना लामो समय होइन । वास्तवमा एक वर्ष पनि यसका लागि पर्याप्त होइन । सेवा प्रवाह र विकासका बाधक बनेका जटिल र बहुआयामिक समस्याको हल खोज्दै अगाडि बढ्न समय लाग्छ । सर्वसाधारणले सरकारको प्रभावकारितालाई वास्तविक जीवनमा अनुभव गर्न केही वर्ष पर्खनुपर्छ ।

यसो भए तापनि सरकारले समातेको बाटो सही छ कि गलत ? भन्ने खुट्ट्याउन भने एक वर्ष कुरिरहनु पर्दैन । सरकारमा बस्नेहरूका बोली, काम गराइ र उनीहरूका उठबसलाई हेरेर सरकार सुल्टो बाटो हिँडिरहेको छ कि उल्टो बाटो भनेर लख काट्न सकिन्छ । हालसम्म उपलब्ध संकेतहरूलाई एकठाउँमा राखेर हेर्दा सजिलै भन्न सकिन्छ यो सरकारले समातेको बाटो गलत छ । यो बाटोबाट न सुशासन कायम हुन्छ, न कुनै समृद्धिमा पुग्न सकिन्छ ।
सरकारले समातेको बाटोको लेखाजोखा गर्न सरकारले नै जोडतोडका साथ अघि सारेको समृद्धिको अभियानमा उसले गरेका प्रयत्नलाई हेर्नुपर्छ । विगत ५ महिनामा समृद्धिका लागि प्रयत्नरत सरकारले के कति काम गर्‍यो त ? यसका लागि कुनकुन र कस्ता नीति बने ? मन्त्रीपरिषद् बाट कस्ता निर्णय भए ? सरकारमा बस्ने जिम्मेवार मानिसहरूले कस्ता अभिव्यक्ति दिए ? यी कुराहरूमा ध्यान दिने हो भने सरकारको मूल्याङ्कन यथार्थपरक हुनसक्छ ।

सजिलो परिभाषामा समृद्धि भनेको गुणस्तरीय सेवा, भौतिक पूर्वाधार, मानवअधिकार र सामाजिक सुरक्षामा आम मानिसको सहज पहुँच स्थापित हुने अवस्था हो । अर्थात्, समृद्धि भनेको बिरामी भएका बेला गुणस्तरीय उपचार, काम नपाएकालाई रोजगारी, सहजताका साथ हिडडुल गर्न चाहिने पूर्वाधार, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र अशक्तहरूको हेरचाहको अवस्थाबाट प्रतिबिम्वित हुने अवस्था हो ।

तर, सरकारको गति र शैली भने उसको उद्देश्य सुहाउँदो ढङ्गका छैनन् । नयाँ संविधानपछिको नयाँ संघीय संरचनामा बनेको नयाँ सरकारको शैली र काम गराइ बिगतका भ्रष्ट र निकम्मा भनिएका गठबन्धन सरकारको शैली र काम गराइभन्दा फरक छैनन् । 

आमूल परिवर्तनको अजेण्डा लिएको भनिएका सरकार दीर्घकालीन सोचको त कुरै छोडौँ दैनिक कार्यसम्पादनमा समेत असक्षम देखिएको छ । स्वास्थ्य वा शिक्षाजस्ता अत्यावश्यक सेवाको सुधारका लागि सरकारसँग कुनै अल्पकालिन वा दीर्घलिकन कार्यक्रम छैनन् । अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राथमिकीकरण, आवश्यक स्रोत परिचालन तथा निर्माण प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउन गृहकार्य भएको छैन । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सरकारले हस्तक्षेपका ठानेको छ । अशक्तहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि कुनै अल्पकालिन वा दीर्घकालिन नीति तथा कार्यक्रम बन्ने संकेत छैन ।

नयाँ संघीय प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रम बनाउने, कर्मचारीतन्त्रको सुधार तथा पुनर्संरचना गर्ने, बेथिति र ढिलासुस्तीका समस्याको दिगो समाधान गर्ने, अत्यावश्यक सेवा (जस्तै, सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि) मा रहेका जटिलता फुकाउने आदि कम खर्चिला तर महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा सुधारका लागि कुनै प्रभावकारी योजना सुरु भएका छैनन् ।

यसको बिपरित, सरकार स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता अति महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्रमा अनियन्त्रित निजी लगानीको खूला पृष्ठपोषण गरिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार विदेशीले बनाइदिने हो भन्ने सोच स्थापित गर्न खोजिएको छ । काम नगर्ने ठेकेदारलाई थुन्ने गृह मन्त्रालयको धम्कीबाहेक भौतिक पूर्वाधार निर्माणका प्रणालीगत समस्या समाधानमा कुनै गतिला प्रयास सुरु भएका छैनन् । अनावश्यक रूपमा प्रेस, सामाजिक सञ्जाल र विरोध प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न सुरु भएका छन् । विरोधलाई षड्यन्त्रका रूपमा परिभाषित गर्न थालिएको छ । संघीयताको मर्मबिपरित प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने र शक्ति सिंहदरबारमा केन्द्रीत गर्ने प्रयास घनिभूत हुन थालिसकेका छन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार जतिसुकै बलियो किन नहोस् स्वेच्छाचारी हुन पाउँदैन । नागरिक भावना र अपेक्षाको सरकारले निरन्तर सम्मान गरिरहनु पर्छ । जनताको आलोचना सुन्नुपर्छ र त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । दुईतिहाइ बहुमतले सरकारलाई काम गर्न सजिलो होला
, तर यो सर्वसत्तावादको 'लाइसेन्स' होइन । 
सरकारको बुझाइ छ भौतिक पूर्वाधारको लोभमा जनता अरू जस्तोसुकै दुःख बिर्सेर सरकारको समर्थन गरिरहन तत्पर छन् । त्यसैले, सरकार आफूलाई प्राप्त समय महत्त्वाकांक्षी र अव्यवहारिक भौतिक पूर्वाधारका उडन्ते सपना बुन्नमा खर्च गरिरहेको छ -त्यस्ता योजना जसको व्यवाहारिक औचित्य र प्राथमिकताका बारेमा कुनै छलफल भएको छैन ।

उदाहरणका लागि सरकारका लागि अहिलेको नेपालको प्रमुख प्राथमिकता चताराबाट कोलकातासम्म पानीजहाज कुदाउने हो । यो पानी जहाज चलाउन कति स्रोत चाहिन्छ, यसबाट तुलनात्मक रूपमा के फाइदा हुन्छ र यसका लागि के कस्ता आर्थिक तथा प्राकृतिक जोखिमहरू छन् ? भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक ठानिएको छैन । पानीजहाजलाई सरकारप्रमुखको व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको विषय बनाइएको छ । पानीजहाज किन्ने गरीब जनताले गाँस काटेर सरकारलाई बुझाएको पैसाबाट हो भन्ने सामान्य चेत पनि सरकारमा देखिँदैन ।

दुईतिहाइको सरकार आफैँले निर्धारण गरेको समृद्धि हासिल गर्ने लक्षमा केन्द्रीत हुनुको सट्टा सडकमा डामेर छोडेको लक्षहिन उत्ताउलो साँढेजस्तो कहिले यो छेउ त कहिले उ छेउ गरेर समय बिताइरहेको छ । उसको काम गराइ हेर्दा ऊ आफ्नो लक्षबिपरित बिल्कुल उल्टो बाटो हिड्न कतिबद्ध भएको बुझ्न सकिन्छ । लक्षण हेर्दा यस्तो लाग्छ कि सरकार निश्चित पार्टी कार्यकर्ता, माफिया, स्वार्थी चाकरीबाज र असक्षमहरूको साँघुरो घेरामा बन्दी भएको छ, र उसलाई यसको हेक्कासमेत छैन ।

यो दुःखद अनुभवबाट नेपालले एउटा पाठ सिकेको छ -विधिविधान, संस्था, संरचना र संस्कृतिमा आमूल परिवर्तन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र क्षमता नभएसम्म स्थीर सरकार भएरमात्र देश र जनताका लागि आवश्यक सकारात्मक परिवर्तन हासिल हुन सक्दैन । वर्तमान दुई तिहाइको सरकारमा आमूल सुधारका लागि चाहिने इच्छाशक्ति र क्षमता दुबै छैन । आर्थिक समृद्धिको नाराको जगमा स्थापित भए तापनि वर्तमान सरकारलाई आफ्नो स्थान र औचित्यको हेक्का छैन, जिम्मेवारीबोध छैन ।

यो सन्दर्भमा भुल्न नहुने एउटा यथार्थ के हो भने नेकपाभित्र आन्तरिक द्वन्द्व चर्केको अवस्थामाबाहेक वर्तमान सरकारको नेतृत्त्वमा फेरबदल हुने कुनै सम्भावना छैन । यो सरकारको निराशाजनक सुरुआतबाट दुःखी हुनहरूले सरकार चलाउने मानिसहरू फेरिएलान् र केही राम्रो काम होलाभनेर अपेक्षा गर्ने ठाउँ हालका लागि छैन भने पनि हुन्छ । वर्तमान राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्त्व हेर्दा के पनि भन्न सकिन्छ भने सरकार फेरिए पनि परिवर्तन हुने व्यक्ति नै हो, तिनको प्रवृत्ति होइन ।
भनिन्छ, निर्विकल्पताको पनि विकल्प हुन्छ । समाज र राजनीतिमा त विकल्प नहुने कुरै भएन । अहिलेको विकल्प भनेको, अर्को सरकार आएपछि राम्रो गर्ला भनेर आश गर्ने होइन, यही सरकारलाई राम्रो काम गर्न दबाब दिने हो । उसका भनाइ र गराइमा प्रश्न गर्ने हो । गलत कामको खूलेर आलोचना गर्ने हो ।

गलत बाटो हिँडेर चाहेको गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न । यो सहज ज्ञानको कुरा हो । सिमीकोट हिँडेको मानिस लखनउ जाने बस चढ्छ भने त्यो मानिसलाई समय दिनुपर्छ, कुनै दिन अवश्य सिमीकोट आइपुग्छभनेर तर्क गर्नु मुर्खता हो । यसो भन्नु गलत निर्णयलाई प्रोत्साहन दिनु हो । त्यसैले, सरकारको काम र उसले समातेको बाटो ठीक नभएको कुरामा सबैले बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ । सचेत नागरिकले सरकारको कमजोरीलाई बेलैमा सच्याउन सक्छन् ।

Thursday, June 7, 2018

चुनावमार्फत् सर्वसत्तावाद

विश्व राजनीतिमा सर्वसत्तावाद नौलो कुरा होइन। बीसौं शताब्दीमा आधुनिक राष्ट्र स्थापना गर्ने प्रक्रियासँगै बलियो र लोकप्रिय सरकारको अवधारणा स्थापित भएको हो । उपनिवेशको अन्त्यपछि आर्थिक विकासको बहानामा एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका धेरै देशमा सर्वसत्तावादले झाँगिने मौका पायो । संसारका धेरै देश अहिले पनि यसबाट सिर्जित निरंकुशता र द्वन्द्वको दुखद चक्रमा फसेका छन्।
सर्वसत्तावादको ज्वलन्त उदाहरण खोज्न धेरै दुःख गरिरहनु पर्दैन-विश्व मानचित्रमा यसो आँखा डुलाए पुग्छ। नजिकको म्यानमारदेखि पश्चिम अफ्रिकाको मालीसम्म प्रशस्त उदाहरण भेट्न सकिन्छ । घोषित सर्वसत्तावाद एउटा कुरा भयो । अल्जेरिया वा भेनेजुएलाजस्ता मुलुकमा लोकतन्त्र वा जनवादका नाममा दशकौंदेखि सर्वसत्तावाद हावी छ ।
आजभोलि संसार फेरिएको छ। त्यसैले, सर्वसत्तावाद हिजो चिले वा इथियोपियाजस्तो सैनिक विद्रोहबाट स्थापित भइरहनु पर्दैन।

सर्वसत्तावादी शासक बकाइदा लोकतान्त्रिक निर्वाचनको भर्‍याङ चढेरै बलियो बहुमतका साथ सत्तामा पुगिरहेका छन् । फिलिपिन्स, म्यानमार, टर्की अनि सम्भवतः संयुक्त राज्य अमेरिका र हाम्रै छिमेकी भारत निर्वाचनबाट स्थापित हुँदै गरेका सर्वसत्तावादका पछिल्ला उदाहरण हुन सक्छन्।
निर्वाचनको वैध विधिबाट स्थापित सर्वसत्तावादी राजनीतिक नेतृत्त्वले सदियौंका अनुभवबाट स्थापित अभ्यास र मान्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै आमनागरिकलाई न्याय र अधिकार सुनिश्चित गर्ने राज्यको दायित्वमाथि धावा बोलिरहेका छन्। यसबाट लामो संघर्षद्वारा स्थापित न्याय, अधिकार, सार्थक सहभागिता, पारदर्शिता र जवाफदेहितासँग सम्बन्धित मूल्यमान्यता फेरि एकपटक चेपुवामा परेका छन्।
चार वर्षअघि निर्वाचन अभियानका क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत सदियौंदेखि मुस्लिम र बेलायतको उपनिवेशका रूपमा रहेकाले गरीब भएको तर्क पेस गरे। तर्क र तथ्यको लेन्सबाट मोदीले प्रस्तुत गरेको भारतको इतिहासको व्याख्या गलत र पूर्वाग्रही थियो। यद्यपी, भारतलाई छोटो समयमै विकसित पश्चिमा देशको कोटीमा पुर्‍याउने चुनावी नाराले हिन्दुबहुल भारतीय मतदाता यति प्रभावित थिए कि उनीहरूले भारतको इतिहास र सामान्य ज्ञान बिर्से। घृणा र विभाजनलाई चर्काएर मत बटुल्ने मोदीको चालबाजी बुझ्न सकेनन्। संसदीय निर्वाचनको बक्सिङ रिङमा न्याय, सहिष्णुता र लोकतान्त्रिक अधिकारका आवश्यकतालाई बुलेट ट्रेन र गुजरातका ठूला, चिल्ला अलकत्रे सडकको मिथकले उठ्नै नसक्ने गरी पछारिदिए।
विश्वका अन्य देशका प्रवृत्तिको चर्चा गरिरहँदा यो बिर्सन हुँदैन कि नेपाल पनि यतिबेला सर्वसत्तावादको गहिरो जोखिममा छ।
सर्वसत्तावादको एउटा प्रमुख विशेषता के हो भने यसले सरकारलाई सबै कुरा सम्भव बनाउन सक्ने असीमित शक्ति भएको एकमात्र अंगका रूपमा प्रस्तुत गर्छ।
सरकारको नेतृत्त्व गर्ने सर्वसत्तावादी नेताले भन्ने गर्छन् कि उनीहरू सबै काम गर्न सक्षम र पर्याप्त छन्। भौतिक पूर्वाधार बनाउने, सुशासन कायम गर्ने, आम जनतालाई आवश्यक सबै प्रकारका सेवा प्रवाह गर्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई व्यवस्थित बनाउने आदि सबै प्रक्रियामा सरकारलाई मात्र वैध र जायज निकायका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ, अन्य निकाय अवैध र अनावश्यक हुन्छन्। सर्वसत्तावादी नेताले आफ्नो सत्तारोहणलाई नै सबै समस्याको पूर्ण समाधानका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्।
नेपालको सन्दर्भलाई हेर्दा आमनिर्वाचनको नतिजाबाट स्थापित संघीय सरकारले प्रवर्द्धन गरिरहेको 'डिस्कोर्स' योभन्दा पृथक छैन।
सरकारलाई अहिले यसरी प्रस्तुत गरिएको छ कि मानौं अब नेपालसँग कुनै सीमितता बाँकी छैन। जति पनि समस्या वा अभाव छन् ती सबैको समाधान तत्काल सम्भव छ। भौतिक पूर्वाधार बनाउनेदेखि शासकीय सुधारसम्मका सबै काम सरकारले नै गर्नसक्छ। सरकार सर्वशक्तिमान, सर्वोपरी र सर्वगुण सम्पन्न छ। अहिले नेपाल सरकारले भनिरहेको छ-ऊ सबै बाटाघाटा, पुलपुलेसा, हवाइअड्डा, रेलमार्ग, जलमार्ग, विद्यालय, अस्पताल, कलकारखाना बनाउन सक्षम छ। ऊसँग कुनै सीमितता छैनन्।
सरकार नागरिकले तिरेको करबाट उनीहरूका लागि सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी बोकेको राज्यको अंग हो। उसका अधिकार क्षेत्र र आयका स्रोतहरू सीमित छन्। सरकारले चाहेर पनि सबै काम गर्न सक्दैन। यो कुरा उसले आफ्ना करदाता वा आमनागरिकलाई बुझाउनु पर्ने हो। तर, यसको उल्टो राज्यका सीमितताबारे नागरिकले राज्यलाई सम्झाउनु पर्ने आवश्यकता उत्पन्न भएको छ।
सर्वसत्तावादको अर्को विश्वव्यापी विशेषता हो- पृथक समस्याको निर्माण।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले निर्वाचनका क्रममा अमेरिकाको प्रमुख चुनौतीका रूपमा आप्रवासीलाई प्रस्तुत गरे। यो 'डिस्कोर्स' अमेरिकी इतिहास र अर्थतन्त्रको वास्तविक चरित्रको बिल्कुल विपरित थियो। पहिलो त अमेरिका स्वयंमा आप्रवासको इतिहासबाट निर्माण भएको राष्ट्र हो। दोस्रो, अमेरिकी अर्थतन्त्रको जगका रूपमा आप्रवासीले भित्र्याएको नवीन विचार, सीप र मेहनतको चर्चा गरिन्छ। यद्यपी, बहुसंख्यक समुदायका अमेरिकी मतदाताको असुरक्षा र पूर्वाग्रहको उपयोग गर्दै ट्रम्प आप्रवासी रोक्ने प्रतिवद्धताको आडमा निर्वाचन जित्न सफल भए।  जसरी मुस्लिम समुदायप्रतिको हिन्दु पूर्वाग्रहको उपयोग गर्दै मोदीले भारतको निर्वाचन सानदार रूपमा जिते।
नेपालको गत आमनिर्वाचनमा आज सरकारमा रहेका दलहरूले आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य नारा बनाए। यस क्रममा के भनियो भने सामाजिक न्याय, समानता, राजनीतिक अधिकार, सुशासन आदि मुद्दामा नेपालले धेरै लामो समय गुजार्‍यो। अब यी कुरामा थप समय खर्च गर्नु उपयुक्त हुन्न। अबको समय आर्थिक समृद्धिमा लगाउनुपर्छ। आर्थिक समृद्धिका लागि सटकट मोटर बाटो, रेलमार्ग, जलमार्ग, सुरूङ मार्ग, हवाइअड्डा र जलविद्युत गृहको निर्माण गर्नुपर्छ।
विश्वका अन्य मुलुकका भौतिक पूर्वाधार प्रत्यक्ष देख्न पाएका तर आफ्नो देशमा अनुभव गर्न नपाएका बहुसंख्यक नेपाली मतदातालाई यो कुराले प्रभावित पार्नु स्वभाविक नै थियो। भौतिक पूर्वाधार वा आर्थिक विकास कसरी सम्भव हुन्छ र यसको आधार के हो? भन्ने बृहत् ज्ञान मतदातासँग हुने कुरा भएन। आफ्नो देशलाई पनि अन्य देशकै जस्तो विकसित देख्ने चाहना र आत्मसम्मानको रक्षाका लागि भौतिक पूर्वाधारको मुद्दा निर्वाचनमा सदर भयो।
यसको नतिजा के भयो भने नेपालको प्रमुख समस्या र एकमात्र समाधान भौतिक पूर्वाधार भन्ने बुझाइ स्थापित भयो। यो विचारको लोकप्रियतासँगै सामाजिक सुरक्षा, न्याय, शासकीय सुधार, सेवा प्रवाहमा सुधार आदि मुद्दा स्वतः ओझेलमा परे।
यसको जीवन्त उदाहरण काठमाडौंका सडकहरूमा हरेक दिन देखिन्छ। सडकको धुलो नियन्त्रण गर्ने, सवारी व्यवस्थापन गर्ने, फोहरमैला व्यवस्थित रूपमा विसर्जन वा प्रशोधन गर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षाका सेवालाई प्रभावकारी बनाउनेजस्ता सहज र कम खर्चिला कर्तव्य नवनिर्वाचित सरकारका प्राथमिकतामा छैनन्। स्थानीय र संघीय सरकारका प्रमुखहरू काठमाडौंमा 'मोनोरेल' गुडाउने परियोजनामा व्यस्त छन्।
आजभोलि भौतिक पूर्वाधारका परियोजनालाई 'राष्ट्रिय गौरव' भन्ने चलन चलेको छ। सडक, भवन, जलविद्युतका बाँध आदि गौरवका विषय बनेका छन्। संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म भौतिक पूर्वाधारका योजना नै प्राथमिकतामा पारिन्छन् वा पार्न लगाइन्छन्। पूर्वाधार केका लागि, कसका लागि, कुन स्रोतबाट, कसरी? भन्ने यावत प्रश्नहरू बर्जितजस्तै छन्। सरकारको चरित्र आमनागरिकलाई सेवा, सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यकारी अंगको जस्तो नभएर ठकेदारहरू परिचालित गरेर भौतिक संरचना निर्माण गर्ने नाफामूलक कम्पनीको जस्तो हुँदै गएको छ। पर्याप्त स्रोत, आवश्यकता, कार्यान्वयन गर्ने क्षमता होस् कि नहोस् -गौरवका नाममा पूर्वाधारका परियोजनामा संघ र स्थानीय सरकारले आफूसँग भएका सीमित स्रोतसाधन छुट्याइरहेका छन्। ठोस र दीर्घकालीन रणनीतिबिना नै गरीब देशको स्रोत जथाभावी खर्च भइरहेको छ। अत्यावश्यक सेवा तथा सुविधा-जस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि प्रवाहको स्तर खस्किँदो छ।
सर्वसत्तावादको अर्को चरित्र के हो भने यसले सम्मान र सहकार्य होइन अविश्वास र घृणालाई मलजल गर्छ।
टर्कीका शासक रेचेप एर्दोगानले कुर्द समुदायलाई राष्ट्रको दुश्मन घोषणा गरेका छन् जबकी टर्कीको कुल जनसंख्याको १८ प्रतिशत कुर्द समुदायका छन्। सहकार्य र सहिष्णुताको वकालत गर्ने कुर्दिस पार्टी (पिपल्स डिमोक्रेटिक पार्टी)लाई जबर्जस्ती दबाइएको छ। कुर्दहरू विरुद्धको युद्धमा टर्कीले सिरिया र इराकसम्म सेना र हतियार पठाएको छ। टर्कीका कुर्दिस समुदायका नागरिक सन्त्रास र आतंकमा बाँचिरहेका छन्। कुर्दविरुद्धको युद्ध एर्दोगानको शक्ति र प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यम भएको छ।
नेपालमा निर्वाचित बलियो सरकारको स्थापना भएयता व्यक्त भएका जिम्मेवार मानिसका विचार र सरकारका कामकारवाहीले सर्वसत्तावादको यो रोग पनि क्रमशः मौलाउन थालेको आभाष हुन्छ। जातीय तथा लैंगिक अधिकार र समावेशीताका आवाजलाई विदेशी हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ। फरक विचार राख्ने वुद्धिजीवी वा संसदको प्रतिपक्षी दललाई होच्याउने र उनीहरूमाथि तुच्छ लवजमा आक्रमण गर्ने क्रम सुरू भएको छ। नेपालमा बस्ने विदेशीलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने र अपराधीझैं व्यवहार गर्ने नीतिनियम बनिरहेका छन्। दशकौंदेखि सहयोग र सहकार्य गरिरहेका विदेशी संस्था र दातृ निकायलाई होच्याउने र उनीहरूलाई षड्यन्त्रकारीका रूपमा व्याख्या गर्ने क्रम सुरु भएको छ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, नेपाल आज उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ।
स्थीरता र समृद्धिको स्रोत ठानिएको सरकार सर्वसत्तावादी हुन थाले यसलाई रोक्ने प्रमुख दायित्व प्रतिपक्षको हुन्छ। यद्यपी, नेपालमा प्रतिपक्ष लगभग प्रभावशून्य छ। प्रतिपक्षी पार्टी भनिएको नेपाली कांग्रेससँग यो अवस्थालाई डिलगर्ने कुनै राजनीतिक दिशा र कार्यक्रम नै छैन। आममानिस माझ पनि कांग्रेसका लागि ठूलो सद्भाव र सहानुभूति बाँकी छैन। संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षको मुख्य सान्दर्भिकता आफूलाई सरकारको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नु हो। तर, आममतदाता कांग्रेसलाई विकल्प मान्न तयार छन् जस्तो देखिँदैन।
यस्तो परिस्थितिमा सदाबहार प्रतिपक्षअर्थात् नागरिक समाज, वुद्धिजीवी वा मिडियाको सशक्त भूमिका हुनुपर्ने हो।
हिंसात्मक द्वन्द्व, संक्रमणकाल र चुनावी समीकरणको हुरीबतासले नेपालको नागरिक समाजलाई थिलथिलो बनाएको छ। संकटका बेला एकजुट हुनुपर्ने प्रवुद्ध मानिसले विश्वसनीयता र निष्पक्षता गुमाएका छन्। नागरिक समाजका अगुवाका रूपमा चिनिएका मानिस राजनीतिक पक्षधरताका कारण निस्तेज बनेका वा बनाइएका छन्। नागरिक समाजका तर्फबाट सरकारको सर्वसत्तावादी सोचलाई चुनौती दिने सशक्त अभियानको सम्भावना देखिएको छैन।
मिडियाका समस्या पनि बहुआयामिक छन् ।
नेपालको मूलधारे मिडियामा अपवादलाई छोडेर व्यावसायिक चरित्र छैन। मिडिया सञ्चालक र मिडियाकर्मी क्रमशः व्यापारिक स्वार्थ र जातीय पूर्वाग्रहबाट ग्रसित छन्। व्यावसायिकता यथेष्ठ रूपमा नभएको र निश्चित वर्ग वा जातिको पकड भएका कारण मिडिया पनि सरकारले फ्याँकेको समृद्धिको भुलभुलैयाबाट बढी नै उत्साहित छ। त्यसैलेसरकारको हो मा हो मिलाएर घृणा, संकिर्णता र राजनीतिक अहंकार प्रवर्द्धन गर्न मिडियाले सत्तापक्षको सहयोगी भएर भूमिका निर्वाह गरिरहेको देखिन्छ।

कहिले यातायात मन्त्री त कहिले गृह मन्त्रीलाई बम्बैया सिनेमाको शैलीमा हिरोबनाइदिएर मिडियाले अहिलेको सरकारको आफूलाई सर्वशक्तिमान देखाउने पपुलिस्ट अभियानलाई नै सहयोग गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। यसका अतिरिक्त सरकारकै शैलीमा निश्चित जाति, समुदाय वा राष्ट्रियताबाहेक अन्यलाई बदनाम गर्ने काममा मिडिया नै संलग्न हुन थालेका उदाहरण छन्। आजभोलि 'एनजिओ' वा 'विदेशी'का विरूद्ध मिडियामा चलाइएको संगठित अभियान सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रीत देखिन्छ।
भारतमा नरेन्द्र मोदीले पैसा र राजनीतिक शक्तिको आडमा मिडियालाई आफ्नो प्रभावमा राखेका छन्। भारतको मिडिया राजनीतिक सत्ताको एक्सटेन्सनमा सीमित भएको दु:खद अवस्था छ। नेपालको परिस्थिति फरक होला तर नेपाली मिडियाले सरकारका कामकारवाहीमा प्रश्न उठाउने र घटनामा सीमित नभएर प्रवृत्तिको चिरफार गर्ने प्रवृत्ति हालसम्म देखिएको छैन।
समृद्धि भनेको कमिजको बाहुलाबाट फुत्त निकाल्न सकिने जादूगरको खरायो होइन। समृद्धिको परिवेश र समयअनुसारको चरित्र र आफ्नो गति हुन्छ। यसका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक आयाम हुन्छन्। त्यसमाथि, भौतिक पूर्वाधार नै समृद्धि हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि गम्भीर बहस हुनुपर्छ। समृद्धिका नाममा भौतिक पूर्वाधारमा राज्यको सम्पत्ति खन्याउँदा एकातिर त्यस्ता पूर्वाधार विभिन्न कारणले कहिल्यै बन्न नसक्ने अर्कोतिर गरीब र निमुखा जनता राज्यको स्रोतबाट वञ्चित हुने गम्भीर खतरा छ यतिबेला। नेपालमा यस विषयमा बहस सुरू भएकै छैन ।
नेपालको अहिलेको आवश्यकता सरकारको सर्वसत्तावादी हुने चाहना रोक्न उसलाई आफ्ना सीमितताको बोध गराउने हो। राज्य सञ्चालनको प्रक्रियालाई कुनै पक्ष, समूह वा वर्गप्रति लक्षित घृणा र अविश्वासभन्दा माथि उठाउन दबाब दिने हो। राज्य स्रोतको उपयोग लहड वा लोकप्रियताका लागि नभई दीगो लक्ष्य र सामाजिक न्यायका मान्यताका आधारमा पारदर्शी ढंगले गर्न लगाउने हो।
ओ. हेनरीले लेखेको एउटा पूरानो कथा छ- द गिफ्ट अफ द मागी। कथामा एक गरीब दम्पत्तीले विवाहको वार्षिक उत्सवमा एक अर्कालाई उपहार दिने गोप्य योजना बनाउँछन्। श्रीमानले सोच्छ श्रीमतीको लामो कपाल छ तर त्यसलाई कोर्ने एउटा काइँयो छैन। श्रीमतीले सोच्छे मेरा श्रीमानको राम्रो घडी छ तर त्यसलाई सुहाउने एउटा राम्रो चेन छैन। श्रीमानले आफूसँग भएको चेन बिग्रेको खल्तीमा राख्ने घडी बेचेर काइँयो किन्छ र श्रीमतीले आफ्नो लामो कपाल बेचेर श्रीमानको घडीका लागि चेन किन्छे। अन्तमा, जब एकअर्काले उपहार आदानप्रदान गर्छन् तब श्रीमानले नभएको घडीका लागि चेन पाउँछ र श्रीमतीले नभएको कपालका लागि काइँयो।
सरकारले आमनागारिकलाई दिने समृद्धि हेनरीको कथामा श्रीमान-श्रीमतीले एकअर्कालाई दिएको उपहार जस्तो नहोस्!