किन नदिने सेनाका अवकासप्राप्तलाई निजामती नेतृत्व ?!

सेनाका सेवानिवृत्त अधिकारीलाई सार्वजनिक जिम्मेवारी दिन थालिएका समाचार सोसल मिडिया र सञ्चारमाध्यममा देखिरहेको छु । ती समाचार सत्य हुन् कि होइनन् मलाई थाह छैन । नहुन पनि सक्छन् । तर, समाचार साँच्चिकै सत्य हुन् भने यो एउटा दुखद् सुरुआत हो । सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा काम गरेको मेरो अनुभवले के भन्छ भने अवकाशप्राप्त सेनालाई निजामती वा सार्वजनिक जिम्मेवारी दिने अभ्यासले सैन्य मानसिकताको विस्तारीकरण गर्छ; नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने सार्वजनिक निकाय वा अंगहरूलाई नियन्त्रणमुखी, अपारदर्शी र अप्रभावकारी बनाउँछ; र राज्य र नागरिकबिचको दूरी थप गहिरो बनाउँछ । सेनाको बर्चस्व उच्च रहेका नेपालका केही छिमेकी देशमा गैरसैन्य संस्थाहरूको नेतृत्वदेखि लिएर सरकारका विभिन्न तहका मन्त्रालयको नेतृत्वसमेत सेवानिवृत्त सेनाका अधिकारीलाई दिने अभ्यास छ । यस्ता अभ्यासले सार्वजनिक सेवामा कार्यरत गैरसैनिक कर्मचारीको आत्मबल घटाएको मात्र होइन सार्वजनिक क्षेत्रलाई अनावश्यक रूपमा rigid बनाएका छन् र सरकारलाई अव्यवहारिक । सेवा निवृत्त सेनाका अधिकारीलाई सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व जिम्मा लगाउने अभ्यास अर्थराजनीतिमा सम्भ्रान्त वर्गको बर्चस्वलाई निरन्तरता दिने प्रमुख माध्यम बनेको केही देशका अनुभवले देखाएका छन् । समाजको अभिजात तथा सम्भ्रान्त वर्गबाट सेनाको उच्च तहमा पुगेका व्यक्तिले अवकास पाएपछि सार्वजनिक नीति बनाउने वा तिनको कार्यान्यन गर्ने जिम्मेवारी पाउँदा आफ्नै वर्गको हित संरक्षणका लागि काम गर्नु स्वाभाविक हो । यस्तो अभ्यासले सुधारका प्रयासहरूलाई निस्तेज गर्छ र समाजमा विद्यमान असमानता र विभेदको संरक्षण गर्छ । सेनाको अनुशासनलाई बढाइचढाईं गर्ने र यस्तो अनुशासन निजामति सेवामा पनि चाहिन्छ भन्ने तर्क किन आधारभूत रूपमा गलत छ भने सेना युद्ध वा आपतकालिन अवस्थाका लागि निर्माण गरिने शक्ति हो । समाजलाई खूलापन, सिर्जनात्मकता, लचक र बहुआयामिकता चाहिन्छ -सेनाको जस्तो अनुशासन होइन । समाज अनुशासन र नियन्त्रणको सिद्धान्तबाट चल्नुपर्छ भन्ने आशय स्वयंमा निरङ्कुशताको मोहबाहेक केही होइन । नेपाली सेनामा प्रशस्त समस्या विद्यमान छन् -जसका बारेमा खूला र इमानदार भएर सोच्न आवश्यक छ । नेपालको संविधानलाई मान्ने हो भने सेना सरकारभन्दा माथिको स्वायत्त निकाय होइन -राज्यका विभिन्न निकायमध्ये एक हो । तर, नेपालको सेना नागरिक अधिनमा ल्याउने काम अधुरो नै छ । यसका केही संकेत भर्खरैको जेनजी आन्दोलनका क्रममा पनि सहतमा आएका छन् । सेनाको आकार र जिम्मेवारीमा सुधार आवश्यक छ । नेपाली सेना पारदर्शी छैन । सेनाका अधिकारीहरूमा अहिलेपनि निरङ्कुशताप्रति र अनिर्वाचित क्रुर शासकप्रतिको मायामोह कायम छ । यस्तो संस्थाबाट प्रशिक्षित अधिकारीहरू बृहत् समाजका लागि आदर्श बन्न सक्दैनन् । मेरो आसय सेनामा काम गर्ने मानिस स्वतः अयोग्य हुन्छन् वा हुनुपर्छ भन्ने होइन । तिनले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिन सक्छन् । सेवानिवृत्त सेनाको जनशक्तिको कसरी उचित उपयोग गर्ने यसबारे नीति वा कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ । तर, सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीलाई सार्वजनिक क्षेत्र हाँक्ने नेतृत्वदायी जिम्मेवारी दिनु घातक हुनेछ । अहिलेको सरकार र सेनाबिचका सम्बन्धका बारेमा मानिसहरूमा विभिन्न शंका उपशंका विद्यमान छन् । यही बिचमा सेनालाई जानीनजानी आवश्यकता भन्दा बढी भूमिका दिने निर्णयले ती शंका-उपशंकामा बल पुग्नेछ । यदि सरकारले रणनीतिक रूपमा नै सेनाको भूमिका बढाउन खोजेको हो भने त यसलाई निरङ्कुशतातर्फको मुर्खतापूर्ण यात्रा नभनेर के भन्ने ?