Tuesday, April 25, 2017

पछुतो र व्याख्या -एमालेको राजनीति र नयाँ पार्टीको अराजनीति

केपी ओली नेतृत्वको सरकारको रजगज चलिरहेकै बेला मैले उक्त सरकारको विरुद्धमा ब्लग लेखेँ । पुस १९ गते कान्तिपुर अनलाइनमा प्रकाशित उक्त ब्लगको शीर्षक थियो निकासका लागि अर्को सरकार । 

लेखमा मेरो तर्क थियो ओली सरकारसँग राजनीतिक संकटको गहिराइ बुझ्ने क्षमता र यसको समाधानका उपाय पहिल्याउने तदारुकता छैन । यो सरकार रहिरहेसम्म राजनीतिक संकट समाधान हुँदैन, संविधान कार्यान्वयनले गति लिँदैन । 

त्यो परिस्थितिमा अरू राजनीतिक पार्टीले समेत सरकारको विकल्प खोज्ने पहल गरेका थिएनन् । मधेश आन्दोलन, नाकाबन्दी र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा केपी ओलीको सरकार असफल भएको कुरा बुद्धिजीवी वा नागरिक समाजका प्रतिनिधि हुँ भन्नेले उठाउन सकेका थिएनन् ।

म कुनै पार्टीको भलो वा कुभलो चिताउने पेशा गर्ने मान्छे होइन । राजनीति र समाजलाई बुझ्ने मेरा केही आधारभूत मान्यता छन्, जसको आधारमा म राजनीतिक पार्टीको बोली र व्यवहारको मूल्यांकन गर्छु । यसको उद्देश्य कसैको लाभ-हानी होइन -मेरो आत्मसन्तुष्टि मात्र हो ।

मेरो टिप्पणी कुनै व्यक्ति वा कुनै सरकार रहनु वा नरहनुमा थिएन । तर पनि लेख प्रकाशित भएको केही समयपछि भने मलाई मनमनै पछुतो भयो । सरकार परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउने जिम्मेवारी मेरो होइन शायद । मैले त्यो लेख नलेखेको भए पनि हुन्थ्यो । मेरो अनुमानमा कतिपय पाठकलाई यस्तो लाग्यो म केपी ओलीको सरकार गिराउन क्रियाशिल छु र मेरो पेशा नै राजनीति हो ।

सम्भवत लेखको शीर्षक र सारांश गलत थिए । गल्ती हुन्छन् । मैले मनमनै प्रण गरिसकेको छु अब कुनै सरकार परिवर्तनको वकालत गर्ने छैन ।

सरकार परिवर्तनको वकालत गर्दा पनि मलाई ओली सरकारको ठाउँमा विराजमान अहिलेका कायममुकायम र हुनेवाला सत्तासेठप्रति श्रद्धा थिएन । पुष्पकमल दाहाल विकृत इतिहासले जबरजस्ती नेपालको गलामा पहिराइदिएको ढुंगाको माला हुन् -जसको न कुनै सुन्दरता छ न उपयोगिता । शेरबहादुर देउबाका बारेमा पनि मैले केही लेखिरहन पर्दैन । यी दुबैको राजनीतिमा मूल्यमान्यता, सिद्धान्त र निष्ठा भन्ने चिज छैन । छ त केबल सत्ता र शक्तिप्रतिको काँचो र विकृत आशक्ति ।

यद्दपि, पछि फर्केर हेर्दा मलाई अहिले लाग्छ केपी ओली नेतृत्वको सरकारबारेको मेरो धारणा गलत थिएन । राजनीति सम्भावनाहरूको जोड हो । संविधानलाई क्रियाशील गराउन र देशलाई अनावश्यक जातीय मुठभेडबाट रोक्न केपी ओलीको मुर्खता भन्दा पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाको लोभ उपयोगी हुनसक्थ्यो, सम्भवत मेरो अनुमान केही हदसम्म सही प्रमाणित भएको छ ।

अहिलेको सरकारलाई यसको गति र मतिका लागि प्रशंसा गर्नु हास्यास्पद हुनेछ । यद्दपि, नेपालको राजनीतिलाई जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्वबाट जोगाउन र संविधानलाई क्रियाशिल बनाउन अहिलेको सरकार भएर अलि सजिलो भएको हो । यसका कारणका बारेमा सयथरि मत होलान् । ति मतमा बहस, विवाद गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।

सरकारबाट बाहिर बसिरहँदा पनि नेपालको राजनीतिमा केपी ओलीको दबदबा छ । उनको राजनीतिक छवि राजनेताको झैँ बनिसकेको छ । एमाले ओलीको निर्देशनमा चल्छ । देशको राजनीतिका हरेक सम्भावना पनि केपी ओलीमा निर्भर छन् ।

यतिमात्र कहाँ हो र ?! देशको भलो चिताउन चाहाने, नेपाललाई माया गर्ने र विकास चाहानेहरू केपी ओलीको राजनीतिक छविका अगाडि नतमस्तक भएका छन् । सोसल मिडियामा अरू राजनीतिक नेताहरूप्रति घृणा छ, केपी ओलीप्रति सम्मान !

केपी ओलीसँग मेरो व्यक्तिगत वैमनश्यता छैन । म त्यो हैसियतको मानिस पनि होइन । सम्भवत कुनै दिन मलाई उनीसँग भेट नै गर्न मन लाग्यो भने पनि पाउन सक्दिन होला । बारम्बार उनको आलोचना गर्ने मेरो रहर पनि होइन ।

यद्दपि, कुनै व्यक्ति वा पार्टी विशेषको लोकप्रियताबाट डराएर समाज र राजनीतिका विषयमा आफ्नो बुझाइ राख्न पछि पर्ने हो भने नागरिक आवाज खुम्चिन्छ । एक खाले वा केही खाले विचारले मात्र प्रधानता पाउँछन् । विविधता क्रमश: हराउँदै जान्छ । तानाशाहको जन्म हुने पनि यसरी नै हो ।

त्यही भएर मैले भन्नैपर्छ फेरि पनि कि केपी ओली नेतृत्वको एमालेले बनाउन खोजीरहेको राजनीतिक स्पेस नेपालको वास्तविक राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक यथार्थभन्दा फरक र अमिल्दो छ । एमालेको राजनीतिले नेपालको सदियौँ पूरानो विविधता, परस्पर सद्भाव र आपसी-निर्भरतालाई स्वीकार्दैन, बुझ्दैन । अधिकारको मागमा षड्यन्त्र देख्छ । अधिकार माग्नेहरूलाई पराइ ठान्छ । यो राजनीतिक चिन्तन र आग्रहसँग नेपालको विविधतालाई नयाँ संविधानमा समाहित गर्ने र असन्तुष्टहरूसँग सम्झौता गर्ने चाहना र दृष्टिकोण छैन ।

एमालेसँग छ त केबल पपुलिस्ट दम्भ छ । सीमित मानिसहरूको चाप्लुसी सुझावबाट बनेको अडान छ । असन्तुष्ट पक्षहरूप्रतिको असीमित घृणा छ । अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तीकृतहरूका मागलाई अस्वीकार गर्दा बहुसङ्ख्यक मानिसहरूबाट भोट आउनेछ भन्ने लोभ छ । अर्थात्, एमालेसँग देशलाई जातीय र राजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने अस्पष्ट रोडम्याप छ ।

मधेशी जनता र मधेशी पार्टीबीचको सम्बन्धका बारेमा घण्टौँ बादविवाद गर्न सकिएला । एउटा प्रदेशका ठाउँमा २ वटा बनाउँदा कुनै समुदायको माग कसरी पूरा हुन्छ ? भन्ने प्रश्न असङ्ख्य पटक गर्न सकिएला । मधेशवादी पार्टीका नेताको आचरण र नियतका बारेमा लम्बेतान टिप्पणी गर्न सकिएला । संविधान संशोधनको मागलाई स्वाधिनता र सार्वभौमिकतासँग जोडेर व्याख्या, बहस गर्न सकिएला ।

यद्दपि, ति बहसले द्वन्द्व समाधान गर्दैनन् । नेपाल अहिले सामान्य संवैधानिक र कानुनी सन्तुलनको परिस्थितिमा छैन । यो राजनीतिक संक्रमणको अवस्था हो -कानुनी शासनको अवधारणाले यसलाई सम्बोधन गर्दैन । कसले भड्काएर वा कसले गोली हानेर मानिस कसरी मारिए भनेर लामो बहस गर्न नसकिने होइन, तर ६० जना मानिसको मृत्यु भएको आन्दोलनको राजनीतिक हल आवश्यक नै छैन भन्ने तर्क संसारले पचाउन सक्दैन ।

अहिले नेपाललाई चाहिएको एकआपसको आरोप-प्रत्यारोप भन्दा पनि सबै सहमत हुनसक्ने सम्झौता हो । देशभित्रकै राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सम्झौता । यस्तो सम्झौता जसले नयाँ संविधानलाई कार्यान्यवनमा लगोस् र भोलि नेपाल असफल मुलुक भएर विदेशीसँग कुनै सम्झौता गर्न नपरोस् ।

यो जिम्मेवारी स्वभाविकरूपमा नयाँ संविधान लेख्ने र यसलाई पारित गराउने शक्तिहरूको हो ।

मधेशी पार्टी र सरकारका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय चुनावलाई सम्भव बनाउन गरेका सहमतिबारे एमालेका पछिल्ला टिप्पणी हेर्दा एमाले आफ्नो संकिर्णताबाट बाहिर निस्कन खोजेको जस्तो देखिँदैन । संविधान संशोधनका विषयमा सरकार र मधेशी पार्टीहरूबीच भएको सम्झौतामा एमालेको टिप्पणीले भन्छ एमाले अझ पनि आफ्नो पूरानो ढिपी छोड्न र सम्झौताका लागि तयार भइसकेको छैन ।

विदेशी ठूलो मुलुकको हस्तक्षेप, सार्वभौमिकता, खूला सीमाना, विकास, राष्ट्रियता आदि विषयमा नेपालको बहस अत्यन्त संकुचित छ । नेपालका कतिपय बुद्धिजीवी भन्नेहरू पनि सार्वभौमिकता र यसका वर्तमान आयामका बारेमा सुसूचित छैनन् । महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा पार्न पढाएका नक्कली पाठ घोकेर दिक्षित भएका मानिसहरूमा राष्ट्रको परिभाषा खुकुलो बनाउने र विविधतालाई स्वीकार गर्ने संस्कार नै छैन ।

मधेशी पार्टीले भाषा, नागरिकता, सम्मान, प्रतिनिधित्व आदि विषयमा उठाएका मागहरूलाई केवल देश फुटाउने षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्नमा नेपालका टाठाबाठाहरूसमेत लिप्त छन् । उनीहरूका तर्क सुन्दा यस्तो लाग्छ नेपालमा यस्तो लुगा लाइनुपर्छ, यस्तो भाषा बोलिनुपर्छ, यस्ता मानिसले राजनीति गर्नुपर्छ भनेर पौराणिक कालमा कसैले ढुङ्गामा लेखेर राखेरको छ । त्यो शिलालेखको निर्देशन उल्लंघन भए महाविपद् आउँछ । 

एमालेको गलत राजनीति चित्त नबुझ्नेहरूका अगाडि २ विकल्प छन् -१) भलाद्मी भएर चुप लाग्ने, र २) विभिन्न शान्तिपूर्ण तरिकाबाट यसलाई निरुत्साहित गर्ने । मैले दोस्रो बाटो रोजेको मात्र हो ।  

लेखिसकेपछि आफैँलाई असहज लागेको अर्को घटना हालसालैको एउटा लेखमा पनि हो जसमा मैले नयाँ खूलेको एउटा पार्टीका विषयमा केही टिप्पणी गरेँ ।

पछि फेरि लाग्यो कसैले राम्रो गरौँ भनेर केही नयाँ काम गर्ने सोचेको छ । राजनीतिलाई सफा बनाउने प्रण छ । उक्त प्रणप्रति धेरै मानिसको आशा र उत्साह छ । मैले मात्र किन आलोचना गर्नुपर्ने ? मैले किन छुचो हुनुपर्ने ?!

त्यो लेख मेरो ब्लग र नेपालखबर डट कममा प्रकाशित भएको केही दिनसम्म मनमा खल्लो लागि रह्यो । आज त्यस विषयमा पनि केही स्पष्टीकरण दिनु छ ।

फरक मत राख्नु कसैको खुट्टा तान्नु होइन । खूला समाजमा सबैले आफूलाई लागेको कुरा प्रस्टसँग राख्नु नै राम्रो हो । सोसल्ली र पोलिटिक्ली करेक्ट हुनलाई मनमा एउटा कुरा र बाहिर अर्को कुरा गर्ने बानी मेरो छैन । आफूलाई लागेको कुरा अरूलाई सुनाउने हो । यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने पढ्नेको जिम्मेवारी हो ।

आफूलाई नयाँ र फरक खालको राजनीतिक शक्ति दाबी गर्ने २ राजनीतिक पार्टीका विषयमा मिडियामा ठूलो चर्चापरिचर्चा छ (बाबुरामको नयाँ शक्तिका बारेमा धेरैको चासो नभएकाले यसमा उल्लेख गरिनँ) । उनीहरूप्रति धेरैलाई आशा र विश्वास पनि छ । स्थानीय चुनावका लागि विवेकशील पार्टी र साझा पार्टीले घोषणा गरेका उमेदवारका विषयलाई लिएर भएको चर्चा अहिले उत्कर्षमा छ ।

मलाई यी दुबै पार्टीबाट कुनै आशा छैन ।

मलाई विवेकशील र साझा पार्टीबाट आशा नभएको त्यसमा संलग्न मानिसहरूप्रति रिसइवी, इर्ष्या वा वैमनश्यता भएर होइन । उनीहरूसँग मेरो घनिष्टता, उठवस, कलह केही थिएन र छैन । उनीहरूले चुनावमा भोट नपाउलान्, हार्लान् भनेर पनि होइन जित्न सक्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ ।

उनीहरूको उत्साह, इमानदारिता र संघर्षप्रति मेरो पूरा सम्मान छ । आज उनीहरूले जे-जस्तो त्याग र परिश्रम गरेका छन् म त्यो गर्न सक्दिन ।

यी दुई पार्टीहरूप्रतिको मेरो आलोचनात्मक टिप्पणी राजनीतिलाई बुझ्ने मेरा नितान्त व्यक्तिगत दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित छन् जसको छोटकरीमा चर्चा गर्न चाहान्छु ।

चुनावी अभियानका क्रममा नयाँ दुई पार्टीका नेता र उमेदवारले अघि सारेका तर्कलाई हेरौँ ।

पहिलो तर्क छ हामीले पटकपटक गलत मानिसलाई चुन्यौँ त्यसैले काठमाडौँ शहर विकसित हुन सकेन ।

२०४७ सालको स्थानीय निर्वाचनअघिको मेयरसँग कुनै उल्लेख्य अधिकार थिएनन् । पञ्चायत व्यवस्था अन्तर्गत न मेयरहरूसँग कुनै कार्यकारी शक्ति थियो न स्थानीय सरकारसँग स्वशासनको अधिकार । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि त्यो सम्भव भयो र त्यसपछि भएका २ निर्वाचनमा क्रमश: पिएल सिंह र केशव स्थापित मेयर भएका हुन् । २०५९ आषाढमा स्थानीय निकाय विघटन भएपछि फेरि निर्वाचन भएको छैन ।

के पिएल सिंह र केशव स्थापित नयाँ पार्टीहरूले दाबी गरेजस्तो भ्रष्ट र असक्षम थिए ? १५ वर्षमा मानिसका आवश्यकता र अपेक्षा बदलिन्छन् । यी दुबै मेयर र त्यसबेला चुनिएका अन्य जनप्रतिनिधिले पक्कै पनि अहिले काठमाडौँबासीले खोजेजस्तो मेट्रो रेल र फ्लाइओभर बनाएनन् तर उनीहरूले गरेको कामलाई लिएर यतिसारो आलोचना न्यायसंगत छैन ।

आफूलाई राजनीतिक दलको कोटीमा उभ्याउन चाहानेले देशको इतिहासका बारेमा राम्रो ज्ञान राख्नुपर्छ, चाहे त्यो पट्यारलाग्दो नै किन नहोस् ।

नयाँ दुई पार्टीबाट धेरै सुनिने दोस्रो तर्क हो पूराना राजनीतिक पार्टीका नेता तिनले उठाएका उमेदवारको काम छैन । राजनीतिबाट टाढा सफा मनका र दक्षलाई भोट हालौँ ।

नेपालका पूराना भनिएका राजनीतिक पार्टीले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको पक्कै हो । शीर्ष भनिएका बुढा नेता त झनै अयोग्य छन् । यद्दपि, केही नेताको गलत प्रवृत्तिप्रतिको आम निरासालाई भँजाएर सबै पूराना पार्टी नै निकम्मा भइसकेका छन् भन्ने तर्क इमानदार होइन ।

उदाहरणका लागि लोडसेडिङ्ग हटाउनेदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्नेसम्मका अभिभारामा प्रशंसा कमाएका अहिलेका मन्त्रीहरू साझा पार्टी वा विवेकशीलका परिक्षा उत्तिर्ण गरेका स्वघोषित इमानदार र क्षमतावान हस्ती होइनन् पूराना पार्टीका लगभग पूराना कार्यकर्ता हुन् ।

अन्य राजनीतिक पार्टीलाई खराब देखाएर आफ्नो बजार बिस्तार गर्न नयाँ पार्टीले राजनीतिक दृष्टिकोणको सहारा लिनुपर्ने थियो । यसका लागि उनीहरूले मुलुकका समसामयिक राजनीतिक मुद्दाहरूलाई आधार बनाउन सक्थे ।

उदाहरणका लागि संघीय संरचनामा प्रदेशको संख्या र सीमाना, भाषा, नागरिकता, माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व, स्थानीय तहका अधिकार र संरचना आदिका विषयमा अहिले पार्टीहरूबीच तिखो मतमतान्तर छ । यी विषयहरूमा कुरा नमिल्दा राजनीतिले निकास पाउन सकेको छैन । यी विषयमा नयाँ भनिने पार्टीका दृष्टिकोण के हुन् ? उनीहरूको बुझाइमा विवादका बीच सहमतिको बिन्दु के हुन सक्छ ? यसका लागि उनीहरूले के पहल गर्न सक्छन् ?

यस विषयमा नयाँ पार्टी मौन छन् । मानौँ यो उनीहरूको समस्या नै होइन । मानौँ यो पूराना पार्टीले फोकटमा उब्जाएको समस्या हो जसको राजनीतिसँग कुनै लेनादेना छैन । मानौँ नयाँ पार्टी खोल्ने काठमाडौँको मेयरमा उमेदवार उठाउन मात्र हो ।

मानौँ नेपाल भनेको कुनै बचत तथा ऋण सहकारी संस्था हो । कुनै विकास बैंक हो । सरसफाईको महत्त्वबारे जनचेतना जगाउन खोलिएको कुनै एनजिओ हो ।

म कुनै पार्टीको फ्यान होइन । न कांग्रेस न एमाले न माओवादी । मलाई यत्ति कुरामा मात्र चासो छ कि पूराना पार्टी सबै पूर्णत: निकम्मा, गलत र भ्रष्ट भन्ने डिस्कोर्सलाई नयाँ भन्ने पार्टीहरूले जसरी स्थापित गर्ने प्रयास गर्दैछन् र जसरी मिडियाले पनि कुरा बुझेर होस् वा नबुझी हो मा हो मिलाउँदैछ त्यो देशको स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त छैन ।

मलाई यस कुरामा पनि दु:ख छ कि मैले समझदार र विद्वान मान्ने कतिपय मानिस सस्तो लोकरिझाइँका पछि लागेर "पूराना पार्टी निकम्मा भए, नयाँ जोस र जाँगरका मानिसलाई भोट हालौँ" भन्ने फेसबुके टिप्पणीमा लाइक बटुलेर बसिरहेका छन् ।

राजनीतिक पार्टी भनेको गतिशील संस्था हो । कुनै पनि पार्टी सर्वथा, पूर्णरूपमा गलत वा सही हुन सक्दैन । अरू राजनीतिक पार्टीलाई आलोचना गर्नेले त्यसको कुन नीति, कस्तो कार्यशैली गलत हो भन्न सक्नुपर्छ । एमाले, कांग्रेस, माओवादी वा मधेशवादी दलका नीति र कार्यशैलीमा आलोचना गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । समग्रमा पूराना पार्टी सबै स्वत: खराब भन्नु गैरजीम्मेवार र अराजनीतिक टिप्पणी हो ।

बाटो बढार्ने मसिन, फ्लाइओभर, मेट्रो, बगैचा, राती गुड्ने बस आकासबाट खस्दैनन् । मेयर देउता होइन । नयाँ पार्टीले आकर्षक युट्युव भिडियोमा देखाएका मनै लोभ्याउने दृष्य सम्भव बनाउन निश्चित प्रकारको निर्णयप्रकिया र आर्थिक स्रोत चाहिन्छ । यसलाई सम्भव बनाउने राजनीतिले हो । यदि राजनीति बाहेकका दक्षताले शहर विकसित हुन्थ्यो भने हामीले लोभ गर्ने संसारका समृद्ध मुलुकका समृद्ध शहरमा मेयरको चुनाव गर्न आवश्यक हुन्थेन प्रतिश्पर्धाबाट सक्षम मान्छेलाई जागिरे नियुक्त गरे पुग्थ्यो ।

आगामी निर्वाचनमा कसलाई भोट दिने नदिने मतदाताको निर्णयको कुरा हो । मतदाता सार्वभौम हुन्छन् । विजय र पराजयको कसीमा कुनै पार्टी र उमेदवारलाई तौलनु सही होइन । सबै उमेदवारले आफ्नो विजयको सम्भावना देख्छन् र देख्न पाउनुपर्छ ।

नयाँ राजनीतिक पार्टीसँग नागरिकको हैसियतमा मेरो अपिल के मात्र हो भने कमसे कम आफ्ना चुनावी नारा र चुनावी अभियान राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण बनाउनुहोस् । यसका लागि केही सही प्रश्न सही ढङ्गले उठाउन क्षमता हुनुपर्छ ।

मलाई लाग्छ नयाँ पार्टीका उमेदवारहरूसँग प्रश्नहरू छैनन् सहज जवाफहरूमात्र छन् -केवल अराजनीतिक जवाफ जसलाई उनीहरू नयाँ राजनीति भन्ठान्छन् । उनीहरूलाई काठमाडौँका समस्या के हुन् र यसको समाधान के हो भन्ने सबै कण्ठस्थ छ । त्यसैले, मलाई यी उमेदवारहरूको क्षमतामा गहिरो शंका छ ।

Friday, April 14, 2017

विक्रम सम्वत, धुलो र नो हर्न

विक्रम सम्वतका कुरा

भएका कुरा फेर्ने काम सजिलो छैन -भएकैमा रमाउन भने धेरै सजिलो छ । त्यसमाथि शंका, फरक मत, आलोचनाभन्दा ‘सकारात्मक सोच’ राखेर सबै कुरामा ‘हो हो’ भन्नुपर्छ भन्ने बुझाइ पनि छ कतिको । यो सन्दर्भमा विक्रम सम्बतलाई सरकारी कामकाजमा नेपालले दिएको मान्यताका पक्षमा धेरै मानिस हुनु स्वभाविक हो । विक्रम सम्बतको महिमालाई देश-विदेशमा फैलाएर नेपालको स्वतन्त्र पहिचानलाई बलियो बनाउनु पर्छ भनेर कसैले अहिले भन्यो भने त्यसले प्रशस्त ताली पाउन सक्छ ।

Saturday, March 18, 2017

नयाँ शक्तिलाई सुभेक्षा र सुझाव

केही दिनअघि एउटा ‘नवपार्टी’का पदाधीकारीले फेसबुकमा राखेको भिडियो हेरेपछि लगभग आश्चार्यचकित नै भएँ म । भिडियोमा उनि नयाँ भाँडो र पूरानो भाँडोबिचको फरकका बारेमा कुरा गर्दै थिए र यसलाई राजनीतिमा जोड्न खोज्दैथिए । तर, उनको प्रस्तुति र तर्क सुन्दा फेसबुकको त्यो भिडियो एउटा राजनीतिक सन्देश भन्दा पनि कपालमा लाउने तेलको विज्ञापनजस्तो लाग्थ्यो ।

Tuesday, January 3, 2017

एमालेको ‘राष्ट्रवादी’ रणनीति

०४६ को राजनीतिक परिवर्तन नेपाली कांग्रेस र त्यतिबेला नेकपा माले भनिने अहिलेको एमालेको नेतृत्वमा सम्भव भएको हो। बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा राजनीतिमा उदाएको नेकपा मालेको सशक्त क्रान्तकारीधार तत्कालीन सन्दर्भमा धेरैका लागि आशा र भरोसाको केन्द्र थियो।

Sunday, December 25, 2016

कसरी सहज बनाउने काठमाडौँको ट्राफिक -एक भुक्तभोगीका सामान्य उपाय


हिजो यो ट्विट लेख्दा यसमा यति धेरै मानिसले चासो देखाउँछन् जस्तो लागेको थिएन। यसले पाएको ध्यान र आएका प्रतिक्रिया देखेर रमाइलो लाग्यो।

Saturday, December 10, 2016

बात सागर की चले...

सुफी कवी पीर साइद नासीरको कविताको एउटा हरफले भन्छ: बात सागर की चले ज़िक्र मैखाने की !

सतहको कोलाहलभन्दा पर, क्षितिजको कुनै कुनामा धेरैले नखोजेका अर्थहरू लुकेर बसेका हुन्छन्। तिनले कसैको प्रतिक्षा गर्दैनन्। कवी नासीरले अदृष्ट यस्तै केही अर्थ खोतले। एक हुल मानिस, कुरा त ति समुन्द्रको गरिरहेका थिए, तर तिनको दिमागमा रक्सीको सम्मोहन थियो।

Saturday, December 3, 2016

संघीयता खारेज गरे के होला?

राजनीतिक गतिरोध फुकाउने उद्देश्यले प्रचण्ड सरकारले संसद्‌मा पेश गरेको संविधान संसोधनको प्रस्तावसँगै संघीयता फेरि एकपटक तीब्र विवादको भुमरीमा फसेको छ। संघीय सीमानाको प्रस्तावित हेरफेरलाई लिएर देशका विभिन्न भाग आन्दोलित बनेका छन्। सीमाना हेरफेर गर्न प्रस्ताव गरिएका ठाउँमा मात्र नभएर संघीयताको विरोधस्वरूप अन्य ठाउँमा समेत जुलुस र प्रदर्शन भइरहेका छन्। संघीयता बारेको द्वन्द्व बढेसँगै नेपालमा संघीय प्रणालीको आवश्यकता नदेख्ने नेता र बुद्धिजीवीहरूको स्वर एकाएक ठूलो भएको छ।

Friday, July 29, 2016

एउटा स्पष्टीकरण

मलाई धेरै मानिसहरूले यो बीचमा प्रश्न गरेका छन् –तिमी प्रधानमन्त्री ओली वा यो सरकारप्रति किन यति बढी नकारात्मक?

मैले यो प्रश्न धेरैपटक आफैँलाई पनि गरेको छु। सोमबार कान्तिपुरको ब्लगमा ओली सरकारका दुर्बल पक्षको चर्चा गरेपछि उक्त आलेख पढेर संसारभरबाट कैयौँ मानिसले कडा शब्दमा लेखप्रति असन्तुष्टि पोख्नुभयो। २०-२५ कमेन्ट पढेपछि थप पढ्ने साहससमेत ममा भएन। केवल एउटा कुराले दुखी बनाइरह्यो –मैले ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचना गरेर धेरै मानिसलाई दुखी बनाएँछु।

Monday, July 25, 2016

ओली सरकार: सफल कि असफल ?

सरकारविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्‌मा हिजो गरेको भाषण सुनिरहँदा यस्तो लाग्यो नेपालमा अभूतपूर्व सङ्कटको समयमा एउटा ऐतिहासिक सरकार निर्माण भएको रहेछ। यसको स्वाभिमानी सोच र असल प्रयासले देशलाई ठूलो सङ्कटबाट सहजता र स्थीरता तर्फ उन्मुख गराएको रहेछ। सरकारका एकदुई प्रयास विपक्षीको असहयोगमा सफल हुन सकेनछन्। अन्यथा, ओली सरकारको सफलताको गाथा अत्यन्त गौरवशाली रहेछ।

Monday, July 18, 2016

संघीयताबाट कता ?!

संघीयताका विषयमा मैले यस अघि पनि धेरै कुरा लेखिसकेको छु। तिनै कुरा दोहोर्‌याउने मनसाय होइन। नेपाली कांग्रेसका नेता अमरेश कुमार सिंहले हिजो बिबिसीसँगको अन्तर्वार्तामा संघीयताको खर्च नेपालले धान्न सक्दैनराजनीतिक रूपमा पनि यो व्यवस्था नेपालका लागि सुहाउँदो छैन भनेछन्। संघीयता नेपालमा सुहाउँदो छैन भन्ने उद्गार संघीयताका पक्षपाती भनिएकाबाट आएपछि संघीयता नचाहानेका लागि उत्साहजनक उपलब्धि भइहाल्यो। यही सन्दर्भमा मेरा केही टिप्पणी छोटकरीमा राख्ने प्रयास गर्दैछु।