Tuesday, January 3, 2017

एमालेको ‘राष्ट्रवादी’ रणनीति

०४६ को राजनीतिक परिवर्तन नेपाली कांग्रेस र त्यतिबेला नेकपा माले भनिने अहिलेको एमालेको नेतृत्वमा सम्भव भएको हो। बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा राजनीतिमा उदाएको नेकपा मालेको सशक्त क्रान्तकारीधार तत्कालीन सन्दर्भमा धेरैका लागि आशा र भरोसाको केन्द्र थियो।

Sunday, December 25, 2016

कसरी सहज बनाउने काठमाडौँको ट्राफिक -एक भुक्तभोगीका सामान्य उपाय


हिजो यो ट्विट लेख्दा यसमा यति धेरै मानिसले चासो देखाउँछन् जस्तो लागेको थिएन। यसले पाएको ध्यान र आएका प्रतिक्रिया देखेर रमाइलो लाग्यो।

Saturday, December 10, 2016

बात सागर की चले...

सुफी कवी पीर साइद नासीरको कविताको एउटा हरफले भन्छ: बात सागर की चले ज़िक्र मैखाने की !

सतहको कोलाहलभन्दा पर, क्षितिजको कुनै कुनामा धेरैले नखोजेका अर्थहरू लुकेर बसेका हुन्छन्। तिनले कसैको प्रतिक्षा गर्दैनन्। कवी नासीरले अदृष्ट यस्तै केही अर्थ खोतले। एक हुल मानिस, कुरा त ति समुन्द्रको गरिरहेका थिए, तर तिनको दिमागमा रक्सीको सम्मोहन थियो।

Saturday, December 3, 2016

संघीयता खारेज गरे के होला?

राजनीतिक गतिरोध फुकाउने उद्देश्यले प्रचण्ड सरकारले संसद्‌मा पेश गरेको संविधान संसोधनको प्रस्तावसँगै संघीयता फेरि एकपटक तीब्र विवादको भुमरीमा फसेको छ। संघीय सीमानाको प्रस्तावित हेरफेरलाई लिएर देशका विभिन्न भाग आन्दोलित बनेका छन्। सीमाना हेरफेर गर्न प्रस्ताव गरिएका ठाउँमा मात्र नभएर संघीयताको विरोधस्वरूप अन्य ठाउँमा समेत जुलुस र प्रदर्शन भइरहेका छन्। संघीयता बारेको द्वन्द्व बढेसँगै नेपालमा संघीय प्रणालीको आवश्यकता नदेख्ने नेता र बुद्धिजीवीहरूको स्वर एकाएक ठूलो भएको छ।

Friday, July 29, 2016

एउटा स्पष्टीकरण

मलाई धेरै मानिसहरूले यो बीचमा प्रश्न गरेका छन् –तिमी प्रधानमन्त्री ओली वा यो सरकारप्रति किन यति बढी नकारात्मक?

मैले यो प्रश्न धेरैपटक आफैँलाई पनि गरेको छु। सोमबार कान्तिपुरको ब्लगमा ओली सरकारका दुर्बल पक्षको चर्चा गरेपछि उक्त आलेख पढेर संसारभरबाट कैयौँ मानिसले कडा शब्दमा लेखप्रति असन्तुष्टि पोख्नुभयो। २०-२५ कमेन्ट पढेपछि थप पढ्ने साहससमेत ममा भएन। केवल एउटा कुराले दुखी बनाइरह्यो –मैले ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचना गरेर धेरै मानिसलाई दुखी बनाएँछु।

Monday, July 25, 2016

ओली सरकार: सफल कि असफल ?

सरकारविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्‌मा हिजो गरेको भाषण सुनिरहँदा यस्तो लाग्यो नेपालमा अभूतपूर्व सङ्कटको समयमा एउटा ऐतिहासिक सरकार निर्माण भएको रहेछ। यसको स्वाभिमानी सोच र असल प्रयासले देशलाई ठूलो सङ्कटबाट सहजता र स्थीरता तर्फ उन्मुख गराएको रहेछ। सरकारका एकदुई प्रयास विपक्षीको असहयोगमा सफल हुन सकेनछन्। अन्यथा, ओली सरकारको सफलताको गाथा अत्यन्त गौरवशाली रहेछ।

Monday, July 18, 2016

संघीयताबाट कता ?!

संघीयताका विषयमा मैले यस अघि पनि धेरै कुरा लेखिसकेको छु। तिनै कुरा दोहोर्‌याउने मनसाय होइन। नेपाली कांग्रेसका नेता अमरेश कुमार सिंहले हिजो बिबिसीसँगको अन्तर्वार्तामा संघीयताको खर्च नेपालले धान्न सक्दैनराजनीतिक रूपमा पनि यो व्यवस्था नेपालका लागि सुहाउँदो छैन भनेछन्। संघीयता नेपालमा सुहाउँदो छैन भन्ने उद्गार संघीयताका पक्षपाती भनिएकाबाट आएपछि संघीयता नचाहानेका लागि उत्साहजनक उपलब्धि भइहाल्यो। यही सन्दर्भमा मेरा केही टिप्पणी छोटकरीमा राख्ने प्रयास गर्दैछु।

Monday, July 11, 2016

म किन डा. केसीको पक्षमा ?

डा. गोविन्द केसीको आठौँ अनशन चलिरहेको छ। यसपटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाइयोस् भन्ने थप मागसहित।

डा. केसीका यसअघिका सातवटा अनशनले ठोस रूपमा के उपलब्धि दिए भन्ने कुरा चिकित्साशास्त्र अध्ययन-अध्यापनमा संलग्न मानिसले जानुन्। यो क्षेत्रबाहिरबाट हेर्दा मलाई लाग्छ उनका अनशनले सरकारी र निजी शिक्षण अस्पतालमा व्याप्त बेथितिलाई छतछुल्ल बनाइदिएको छ। चिकित्साशास्त्र अध्ययन-अध्यापनमा संलग्न मानिस तथा असल मन भएका डाक्टर, विद्यार्थीलाई थप आत्मसम्मान दिएको छ। आम मानिसलाई सजग र सचेत बनाएको छ। यथार्थमा परिणत होला, नहोला अलग कुरा हो -केही मानिसलाई 'प्रयास गरे सुधार सम्भव छ' भन्ने विश्वास दिएको छ।

Saturday, July 2, 2016

शनिवारे ब्लग : म पनि माफी पाऊँ



ट्विटरमा नयाँ राहदानी


देशका सीमानासँग मानिसले निर्माण गरेको सम्बन्धका कारण केही कुरा पक्कै सहज भएका हुन्छन्। देशले बाटाघाटा बनाइदिन्छकहिलेकाहीँ चोर समातिदिन्छसरकार बनाउन आफूजस्तै (मूर्ख वा सज्जन) मानिस छान्ने अवसर दिन्छ। एक्लो व्यक्तिले गर्न सम्भव नहुने तर नभइ पनि नहुने धेरै कुरा राज्यले जेजस्तो भए पनि जुटाइदिन्छ।

Saturday, June 25, 2016

बेलायतको जनमत संग्रह र नेपाल

युरोपेली संघको सदस्य भएर बस्ने कि नबस्ने ? भनेर बेलायतमा जनमत संग्रह भयो। यसलाई उदाहरण बनाएर नेपालमा पनि संविधानका विवादित विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्थ्यो भन्ने धारणा एकथरी मानिसले राखिरहेका छन्। यो विषयमा मेरा केही बुझाइ तल राख्न चाहान्छु।