Saturday, June 25, 2022

‘स्वतन्त्र कसबाट ?’

 यो प्रश्न मेरो होइन ।

यो प्रश्न हो रेकर्ड नेपालका सम्पादक प्रणय राणाको । प्रणय नेपालका एक उम्दा पत्रकारमध्ये एक हुन् -यो मैले भनिरहन पर्दैन । समसामयिक परिस्थितिमा टिप्पणी गर्दै हालसालै उनले ‘स्वतन्त्र’ भनेर आउँदो निर्वाचनमा उमेदवार बन्ने घोषणा गरिरहेकालाई प्रश्न सोझ्याएका छन् ।

यो प्रश्नले सयौँ अरू प्रश्न बोकेको छ ।

पार्टी पद्दतिमा स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक पार्टी प्रधान हुन्छन् । तर, पार्टी प्रधान हुँदा व्यक्तिको अधिकार पनि नखुम्चियोस् भनेर हरेक व्यक्तिलाई निर्वाचनमा प्रतिश्पर्धा गर्ने र आफ्नो क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार सुरक्षित गरिएको हुन्छ । यही अधिकार प्रयोग गरेर कुनै राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध हुन नचाहने र पार्टीमा ठाउँ नपाएकाहरू स्वतन्त्र उमेदवारका रूपमा चुनावमा उमेदवारी दिन्छन् । सके जित्छन्, नसके हार्छन् ।

स्वतन्त्र उमेदवारले चुनावमा प्रतिश्पर्धा गर्ने र विजय हासिल गर्ने सामान्य हो । तर, आजभोलि ‘स्वतन्त्र उमेदवार’को मान्यतालाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने जस्तो प्रवृत्ति सुरु भएको छ त्यो असामान्य छ, र सम्भवतः लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताको प्रतिकुल पनि ।

यसको चर्चा प्रणय राणाले उठाएको प्रश्नले सजिलो बनाउन सक्छ -स्वतन्त्र कसबाट ?

सिद्धान्ततः हरेक व्यक्ति आफैँमा स्वतन्त्र हो । यो ब्लग लेख्ने म र यसलाई पढिरहनुभएको तपाईं दुबै स्वतन्त्र व्यक्ति हौँ । हामी कुनै राजनीतिक पार्टीका नेताको समर्थन गरौँला, कुनै दलको सदस्य भएका हुनसक्छौँ, आ-आफ्नो राजनीतिक आदर्श पछ्याएका हौँला -तर त्यसले हामीलाई पराधिन बनाउने होइन । राजनीतिक पार्टीको समर्थन गर्नु, त्यसको सदस्य हुनु, निश्चित विचारधारा बोक्नु र त्यसका आधारमा संगठित हुनु पनि स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नु हो ।

मानिस एउटा राजनीतिक पार्टीको नेता वा त्यसको आदर्शको दास भएर बस्दैन । आफूलाई सही लागेको राजनीतिक नेता भोलि गलत लाग्न सक्छ, पार्टी फेर्न सकिन्छ, निश्चित राजनीतिक आदर्शबाट विश्वास उठ्न सक्छ । त्यसो नहुन्थ्यो भने आवधिक निर्वाचन नै आवश्यक पर्ने थिएन ।

त्यसैले, ‘स्वतन्त्र उमेदवार’ वा ‘स्वतन्त्र पार्टी’ भनेर जसरी चहलपहल सुरु भएको छ त्यसको अन्तर्यमा एउटा अनुत्तरित प्रश्न छ -स्वतन्त्र कसबाट ? केबाट ?

राजनीतिक पार्टीबाट ? विचारबाट ? इतिहासबाट ?

कुरा सामान्य हो तर पनि उल्लेखनीय हो -राजनीतिक पार्टीसँग तीन विशेषता हुन्छन् जसले तिनीहरूलाई प्रभावकारी बनाउँछन् । पहिलो -संगठन । दोस्रो -विचार वा निश्चित लक्ष । तेस्रो -जवाफदेहिता र पारदर्शिता ।

हाम्रा पार्टीहरूको संगठन सामन्ती चरित्रको छ । ठालुहरूले खडा गरेका काँडे तारका पर्खाल पार गरेर सर्वसाधारणले संगठनमा प्रवेश पाउन असम्भव छ । पार्टीहरूले सत्ताको लोभमा विचारको सौदाबाजी गरेका छन् । पार्टी पारदर्शी र जवाफदेही छैनन् । पार्टीका विकृतिको कुरा गरि साध्ये छैन । तिनीहरूमा अनुशासनहिनता छ । गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति छ । अवसरवाद छ । अपारदर्शिता छ । त्यसैले, आम मानिसहरूमा पार्टीहरूप्रति चरम निराशा छ । त्यसैले, स्वतन्त्र शब्द मानिसहरूका कानमा सुमधुर सङ्गीत बनेर आजभोलि गुञ्जीरहेको छ ।

तर, दुःखको कुरा के भने पार्टी खराब भएर सिर्जना भएको समस्याको उपचार ‘स्वतन्त्र’ उमेदवारी होइन ।

पार्टीको विकल्प खोज्नु समस्या समाधानको जिम्मेवारीबाट भाग्नु हो । पार्टी प्रणाली पूर्ण होइन (न त राज्य नै पूर्ण हो), तर राज्य चलाउन उपलब्धमध्ये सबैभन्दा भरपर्दो प्रबन्ध हो । त्यसैले, पार्टीको विकल्प अर्को पार्टीमात्र हो । पार्टीको विकल्प खोज्दा आइलाग्ने समस्या पार्टी पद्दतिका समस्याभन्दा विकराल हुनेछन् ।

मैले बुझेसम्म स्वतन्त्र उमेदवारीको आजभोलिको चर्चा दुई मुख्य भाष्यबाट निर्देशित छ ।

पहिलो भाष्य -नेपाललाई भएको भन्दा राम्रो बनाउन क्षमतावान र इमानदार मानिस चाहियो । पार्टीमा त्यस्ता मानिस छैनन् । त्यसैले स्वतन्त्र उमेदवारले त्यो अभावको पुर्ति गर्नुपर्छ ।

मलाई लाग्छ नेपालका नीति सही नभएको र तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको क्षमतावान मानिसको कमी भएर होइन -क्षमतावान मानिसले उचित भूमिका पाउने प्रणाली कमजोर भएर हो । समाधान यसमा खोज्ने हो । क्षमतावान मानिस खोज्दै हिड्ने होइन ।

एउटा व्यक्ति इमानदार भए नभएको त्यसको रगत जाँचेर पत्ता लाग्दैन । देश चलाउन इमानदार व्यक्ति खोज्दै हिंडेर कतै पुगिन्न । भयङ्कर इमानदार ठहरिएर सत्तामा पुगेका मानिसले गर्ने भ्रष्टाचारका कथा संसारभर प्रशस्त छन् । इमानदारिता प्रणालीमा खोज्नुपर्छ -व्यक्तिमा होइन ।

दोस्रो भाष्य -विचारमा अल्झेर देश पछि पर्‍यो । पार्टीले विचारका कुरा गरे । अब देश बनाउने कुरा गर्नुपर्छ । यसका लागि पार्टीमा नजोडिएका (स्वतन्त्र?) मानिस चाहिन्छ ।

देश ‘नबनेको’ पार्टीहरू विचारमा अल्झेर होइन, तिनले विचारलाई लत्याएर हो । सत्ताका लागि विचारलाई आलु, टमाटर सरह बेचिदिने पार्टी भएका कारण लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय धरापमा परेको हो । विपन्नता र अविकास बढेको हो । यदि नेपाली काँग्रेस आफ्नो विचारधारामा अडिग हुन्थ्यो वा नेकपा माओवादीले आफ्नो राजनीतिक आदर्शको सम्मान गरेको हुन्थ्यो भने आजका प्रशस्त वेथितिको समाधान उहिलै हासिल भइसक्ने थियो ।

विचार भनेको ठूलाठूला, अस्पष्ट, थ्यौरीमात्र होइन । देश के हो ? देशमा नागरिकको स्थान के हो ? कस्तो परिवर्तन चाहिएको हो ? परिवर्तनको माध्यम के हो ? यी प्रश्नका बारेमा जेजस्ता दृष्टिकोण जोडिएका छन् ती सबै विचार हुन् । देशको अवस्थासँग निश्चित जटिलता हुन्छन् । तिनलाई बुझ्न विचार चाहिन्छ ।

आजभोलि केही मानिसले विचार वहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने आवाज सशक्त रूपमा उठाइरहेका छन् । यो दृष्टिकोणले भन्छ देशका समस्या प्राविधिक मात्र हुन् । देश राम्रो बनाउन इमानदारिता र सक्षम नेतृत्त्व भए पुग्छ । देश राम्रो बन्ने आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारबाट हो -बाँकी सब बकबास हुन् । यो पनि आफैँमा एउटा विचार हो ।

स्वतन्त्र उमेदवारीको लोकप्रियतामा एउटा बुझाइले काम गरेको छ । त्यो हो -असल मानिसले स्वतन्त्र उमेदवार भएर चुनाव लड्ने र जित्ने हो भने पार्टीहरूलाई दबाब पुग्छ । तिनीहरू असल हुन बाध्य हुन्छन् ।

यसमा मेरो फरक बुझाइ छ ।

पार्टीमा विद्यमान विकृति र विसङ्गती बृहत् समाजको प्रतिविम्ब हो । स्वतन्त्र भएर उठ्ने उमेदवार पनि यही समाजका अंश हुन् । त्यसैले, पार्टीमा सुधार ल्याउन अप्ठेरो र स्वतन्त्र उमेदवार भएर निर्वाचन जित्नेहरू इमानदार र जवाफदेही रहिरहनेछन् भन्ने सुनिश्चित गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण सतही र अवास्तविक छ ।

पार्टीहरू लोकतन्त्रका अंश हुन् । तर, पार्टी लोकतन्त्रका पर्याप्त संस्था होइनन् । लोकतन्त्र प्रभावकारी र चलायमान हुन नागरिकको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ । तर, नागरिकको भूमिकाका बारेमा धेरै चर्चा हुँदैन । मानिसहरूमा नागरिक भएर पनि राज्य सञ्चालनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ बलियो छैन ।

त्यसैले, धेरै मानिस पार्टी खोल्न र नेता हुन रहर गर्छन् ।

स्वतन्त्र उमेदवार हुने, संसद्‍मा पुग्ने, देश हाँक्ने रहर बलियो हुँदा अन्ततोगत्वा पार्टीतन्त्र नै थप बलियो हुने र नागरिकको स्थान र भूमिका थप सङ्कुचित हुँदै जाने पो हो कि ?!

राजनीतिक पार्टीलाई निश्चित दायरामा राख्न आवश्यक छ, तर यसका लागि अर्को पार्टी खोलेर होइन -नागरिकको भूमिका सशक्त बनाउनु पर्छ ।

अन्तमा, फेरि उही प्रश्न -स्वतन्त्र उमेदवारहरू केबाट स्वतन्त्र ? पार्टीबाट ? विचारबाट ?

मलाई लाग्छ स्वतन्त्र उमेदवारीको चहलपहल फेरि पनि उही सप्तरीको बरमझियाको सडक किनारामा खुलेका ‘न्यू बुढोबाजेको असली पेडा पसल’ भनेजस्तै हो । मेरो चिन्ता यतिमात्र हो कि यसले पार्टी पद्दतिलाई थप विकृत नबनाओस् । लोकतन्त्रमा पार्टीको स्थान र सीमितता बारेको बुझाइलाई थप जटिल नबनाओस् ।

Thursday, June 9, 2022

मङ्सिरको चुनावमा मैले खोजेका प्रतिबद्धता

 ०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा जति पनि संसदीय निर्वाचन भए तिनमा एउटा समान प्रवृत्तिको निरन्तरता छ -निर्वाचनहरू एजेन्डामा आधारित छैनन् । निर्वाचनप्रतिको आम चासो कुन पार्टीले कति सिट जित्ला र कुन पार्टीले सरकार बनाउला भन्नेमा केन्द्रीत भएका छ । पार्टीका चुनावी घोषणा-पत्र असम्भव र अनावश्यक आश्वासनका पुलिन्दा बनेका छन् र तिनीहरूमा लेखिएको कुरा प्रति आम मानिसको रत्तिभर विश्वास छैन । त्यसैले, निर्वाचनहरू आम जनताका आवश्यकता र चासोसँग जोडिएनन् ।

अब यो अवस्था फेरिनुपर्छ । आगामी संसदीय निर्वाचन ठोस मुद्दामा आधारित हुनुपर्छ । तिनीहरूमा हचुवा आश्वासन र बेतुकको शब्दजाल होइन -सम्भाव्य र ठोस लक्ष तथा योजना समावेश हुनुपर्छ ।

विकसित देशको कुरा छोडौँ -संसारका अन्य विकासशील मुलुकले विगत ३ दशकमा हासिल गरेको प्रगतिलाई हेर्ने हो भने नेपाल आज तुलनात्मक रूपमा रुग्ण अवस्थामा छ । राज्यका संस्थाहरू कमजोर छन् । सेवा प्रवाहको अवस्था दयनीय छ । कानुनी शासन ठट्टाको पुलिन्दा बनेको छ । अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार नहुँदा जीवन कष्टकर छ । यो विषम अवस्थाका बिच राजनीति जनताकेन्द्रीत हुनुपर्नेमा नेता र दल केन्द्रीत छ । यसको मारले आम जनता र त्यसमा पनि विपन्न वर्ग थलिएको छ ।

नेपालको सेवा प्रवाहको अवस्था कति रुग्ण छ भनेर बुझ्न आम जनताका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दुई सेवालाई हेरे पुग्छ ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्र धराशायी छ । विद्यालय भर्नाको तथ्याङ्कमा रमाएका नीति निर्माता र कर्मचारीतन्त्रलाई दुई तिहाई भन्दा बढी विद्यार्थीले दश कक्षा पुग्नुअगावै विद्यालय छोड्ने गरेको कुरा उप्काउन मन लाग्दैन । विद्यालयस्तरमा झण्डै २० प्रतिशत विद्यार्थीलाई सेवा दिइरहेका निजी विद्यालय सरकारको प्रभावकारी नियमनबाहिर छन् । प्राविधिक शिक्षाका लागि स्थापित केन्द्र राजनीतिक भर्ति केन्द्र बनेको छ । गुणस्तरीय शिक्षामा असमान पहुँचका कारण गरीब र धनीबिचको खाडल तीब्र रूपमा बढेको छ । विपन्न वर्ग र समूहका बालबालिका अदक्ष कामदारका रूपमा हुर्कीरहेका छन् भने गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच हुने वर्गमा देश छोड्ने प्रवृत्ति तीव्र छ ।

नेपालका जति पनि सफल मानिएका सरकारी वा सामुदायिक विद्यालय छन् तिनले आफ्नो विशिष्ट पठन-पाठनको विधि, पाठ्यक्रम वा विद्यालयको वातावरणको सुधारबाट सफलता हासिल गरेका छैनन् -निजी विद्यालयको नक्कलका आधारमा विद्यार्थी र अभिभावकको मन जितेका छन् ।

शिक्षाको आधारस्तम्भ मानिने प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षा सेवाको अवस्थ यति रुग्ण छ कि नेपालका अधिकांश र निजी विद्यालयका कक्षाकोठामा विश्वव्यापी रूपमा तय गरिएका आधारभूत पठनपाठनका नियम लागु हुन्नन् । शिक्षकलाई उचित र नियमित तालिमको प्रबन्ध छैन । शिक्षाको पहुँचमा समता (एक्विटी)लाई सुनिश्चित गर्न यथोचित व्यवस्था गरिएको छैन ।

दशकौँ देखि राज्यको आफ्नो स्रोत र दातृ राष्ट्रहरूको अथाह सहयोग परिचालित भएर पनि स्पष्ट सुशासनको कमीका कारण शिक्षित र सबल नागरिक निर्माण गर्ने दायित्वमा नेपाल असफल छ -फरक यत्ति हो यो असफलता कसैबाट घोषणा भएको छैन र हुने पनि छैन ।

नेपाल असफल भएको दोस्रो क्षेत्र स्वास्थ्य हो ।

विगतका दशकमा प्राथमिक तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नेपालले केही प्रगति हासिल गरेको अवश्य हो । औषत आयु बढेको छ । मातृ मृत्युदर घटेको छ । यसका अतिरिक्त क्षयरोग, मलेरिया, पोलियो, हात्तिपाइले, कालाअजर आदि रोगको नियन्त्रणमा नेपालको सफलता उल्लेख्य पनि मानिन्छ । तर, यी सफलता नै नेपालका नीतिनिर्माता र कर्मचारीतन्त्रका लागि आफ्नो प्रभावकारिता पुष्टि गर्ने र अन्य विकराल समस्याको समाधानमा पहलकदमी नलिने यथेष्ट आधार बनिदिए । नेपालको जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा (दुई तिहाई बढी) गुणस्तरीय उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाहिर छ । जनसङ्ख्याको झण्डै तीन प्रतिशत ठूला रोगको उपचार गराउँदा गरीबीमा धकेलिएको छ । उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवामा जनता अहिलेसम्म आफ्नै खल्तीको पैसा निकाल्न वा उपचारको खर्च बेहोर्न नसकेर अस्पतालको झ्यालबाट हाम फालेर आत्महत्या गर्नसमेत विवश छ ।

स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि ल्याइएको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम सकारात्मक त छ तर त्यसभित्र यति धेरै समस्या छन् कि त्यसबाट आम नागरिकले सार्थक फाइदा लिन सकेका छैनन् । पहिलो त परिवारका लागि तोकिएको वार्षिक विमाशुल्क सर्वसाधारण र विशेषगरी विपन्न वर्गका लागि महँगो छ । विमाले दिने एक लाख बराबरको उपचार खर्चलाई स्वास्थ्य सुरक्षा भन्न मिल्दैन । त्यसमाथि, स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा सहभागीलाई स्थानीय स्तरमा गुणस्तरीय उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छैन । यी सबै कारणले गर्दा एक पटक स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा सहभागी परिवार अर्को वर्षबाट बाहिरिने प्रवृत्ति व्यापक छ ।

संसारका कतिपय गरीब वा अल्पविकसित मुलुकहरूले समेत युनिभर्सल हेल्थ कभरेजका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरिसक्दा नेपालमा अहिलेसम्म पैसा हुनेले मात्र रोगको उपचार गर्न पाउने अवस्था दुखद् त छँदैछ -सँगसँगै अन्यायपूर्ण पनि छ ।

जनताको जीवनमा महत्त्व राख्ने प्रश्नले निर्वाचन अभियानमा महत्त्व पाएको र यसले चुनावी नतिजालाई प्रभाव पारेका दुई उदाहरण हेरौँ ।

सन् २००१ को निर्वाचनताका क्रममा थाइ राक थाइ पार्टीका नेता थाक्सिन शिनावाटले स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि ‘३० बाट कार्यक्रम’को घोषणा गरे । शिनावाटले घोषणा गरेको उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत थाइ नागरिकले एकपटक बिरामी भएर स्वास्थ्य संस्था जाँदा सम्पूर्ण उपचारका लागि जम्मा ३० थाइ बाट तिरे पुग्ने भयो जसले अधिकांश प्रकारका स्वास्थ्य सेवालाई समेटेको थियो । यही चुनावी प्रतिबद्धताका आधारमा शिनावाटले चुनाव जिते र तत्काल थाइल्याण्डमा आफूले प्रतिबद्धता गरेअनुरूपको युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको कार्यक्रम लागु गरे । उक्त कार्यक्रमले थाइल्याण्डको स्वास्थ्य क्षेत्रको कायापलट भयो । हालको तानाशाही र भ्रष्ट सैनिक शासनअन्तर्गत स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी घटाउन प्रयत्न त भइरहेको छ -तर ‘३० बाट कार्यक्रम’ हालसम्म पनि सफलतापूर्वक चलिरहेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रको सुधार निर्वाचन अभियानको केन्द्रमा रहेको उदाहरण पाकिस्तान हो । सन् २०१८ को संसदीय निर्वाचनका क्रममा पाकिस्ता तेहरिके इन्साफ पार्टीका अध्यक्ष इमरान खानले पाकिस्तानका सरकारी विद्यालयमा आमूल सुधार गरेर निजी विद्यालयको तहमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता पेश गरे । उनको चुनावी कार्यक्रममा पाकिस्तानका झण्डै एक करोड बिस लाख विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने घोषणा गरियो । शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने र विद्यालयको पाठ्यक्रममा एकरूपता कायम गर्ने र यसबाट धनी र गरीबबिचको दुरी घटाउने महत्त्वाकाक्षी योजनाको सहायतामा इमरान खानले निर्वाचन जिते । शिक्षा क्षेत्र सुधारको उनको योजनाको कार्यन्वयनका विषयमा प्रशस्त प्रश्न जोडिएका छन्  । यद्यपि, यो पेचिलो विषयलाई निर्वाचनको एजेन्डा बनाउने र यसबाट आम जनताको विश्वास जित्ने इमरान खानको सफलता एउटा उल्लेख्य उदाहरण हो ।

स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता सार्वजनिक सेवामा सुधारका महत्त्वाकाङ्क्षी योजना बनाउन सजिलो छैन । निर्वाचनका उमेदवारहरूलाई यी क्षेत्रमा आमूल र संरचनागत सुधार गर्छु भन्दा निश्चित जोखिमहरू पनि छन् । उदाहरणका लागि योग्य र तालिमप्राप्त शिक्षकलाई मात्र शिक्षण सेवामा संलग्न गराउने कुरा हालका कतिपय शिक्षक र सर्वसाधारणका लागि पनि प्रिय नहोला । स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा आमूल सुधार ल्याउने चुनावी नारामा मुनाफाखोर निजी क्षेत्रका अस्पतालको मात्र होइन सरकारकै स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि साथ र सहयोग नहुन सक्छ ।

यी सबै चुनौती र जोखिमका बाबजुद को होला त्यो साहसी उमेदवार जसले आफूले नेतृत्त्व पाएमा ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सक्छ र मतदातालाई प्रभावित पार्न सक्छ ?! एउटा मतदाका रूपमा म मङ्सिरमा हुन गइरहेको चुनावको उमेदवारबाट निम्नलिखित प्रतिबद्धताहरू सुन्न आतुर छु -

  •   म वा मेरो पार्टीले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्‍यो भने हामी वर्तमानको विमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरेर वा खारेज गरेर तुरुन्त युनिभर्सल हेल्थ कभरेज लागु गर्नेछौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रको वार्षिक बजेट बढाएर कम्तीमा ७ प्रतिशत कायम गर्नेछौँ ।
  •    म र मेरो पार्टीले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्‍यौँ भने माध्यमिक र उच्चमाध्यमिकत तहमा निजी विद्यालयको संलग्नतालाई १० वर्षभित्र पूर्ण रूपमा अन्त गर्नेछौँ ।
  •    म वा मेरो पार्टीले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्‍यौँ भने शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि २० वर्षे कार्यक्रम तय गर्नेछौँ -जसअन्तर्गत शिक्षक तालिम, पाठ्यक्रम विकास र सुधार, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र समतामूलक शिक्षाको विकासका लागि वार्षिक बजेटमा १५ प्रतिशत छुट्ट्याउने छौँ ।

-          म वा मेरो पार्टीले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्‍यौँ भने निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको भूमिका कम गर्दै लगेर आउने १० वर्षभित्र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई सम्पूर्ण रूपमा समुदाय वा राज्यको मातहतमा ल्याउने छौँ ।

अन्तिम प्रसङ्ग प्राथमिकताको ।

मलाई लाग्छ नेपालका आम जनता धेरै प्रबुद्ध र विवेकशील छन् । हचुवा र विवेकहीन ती छन् जसले राज्य चलाउँछन् । अरूमाथि शासन गर्ने रहर गर्छन् । आफूलाई विज्ञ र विद भन्ठान्छन् । देशको नीति बनाउने ठाउँमा हालीमुहाली गर्छन् । राज्यको स्रोतको प्राथमिकीकरण गर्छन् ।

त्यसैले, सर्वसाधारण आम जनता र नीतिनिर्माता, विद विज्ञका बिचको सोचाइका बिचमा ठूलो खाडल छ । नीतिनिर्माता, विद, विज्ञलाई भ्यू टावर चाहिएको छ । उनीहरूसँग बुलेट रेलको सपना छ । पर्यावरण मासेर व्यापारिक जोखिमले भरीपूर्ण ठूला विमानस्थल बनाउन पैसा चाहिएको छ । तर, आम जनताको सपना र आवश्यकता फरक छ । उनीहरूलाई आफ्ना नानीहरूले निःशुल्क र गुणस्तरीय  शिक्षादिक्षा पाउने विद्यालय चाहिएको छ । बिरामी पर्दा उपचार खर्चको जोहो गर्न नसकेर आत्महत्या गर्नु नपरोस् भन्ने सुरक्षा चाहिएको छ । आयमुलक रोजगारीका लागि तालिम चाहिएको छ । आफ्नो खेतिवाली वा पशुपालनको सफलताका लागि प्राविधिक सहयोग चाहिएको छ ।

अब आउने निर्वाचनमा जसले यो अन्तर्विरोधलाई राम्ररी बुझेर आफ्नो चुनावी कार्यक्रम बनाउन सक्यो मेरो एउटा भोट त्यसैलाई !