नेपालको अनुभव के छ भने राजनीतिक परिवर्तनपछि जब सत्तामा नयाँ मानिस पुग्छन् तब तिनीहरू र तिनका आसेपासेले कस्तो हल्ला चलाउँछन् भने -फलानो मानिस प्रधानमन्त्री बन्नु, वा चिलानो मानिस गृहमन्त्री बन्नु वा ढिस्कानो मानिस अर्थमन्त्री बन्नु नै उपलब्धि हो । बाँकी तपसीलका कुरा हुन् ।
विगतमा देउवा, ओलीदेखि प्रचण्ड हुँदै सूर्यबहादुर सम्म सबैका पालामा सरकार फेरिनुलाई नै साध्य भनेर व्याख्या गरियो । बाँकी कुरा (विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवामा सुधार, सुशासन, आदि) उनीहरूको सत्तालाई शोभा दिन मात्र चाहिने 'गुड टु ह्याभ' कुरा भए । संरचनागत सुधारको त कसैले कुरै गरेन ।
‘नेपाल किन समृद्ध हुनसकेन’ भन्ने बहसले समेट्न नसकेको यथार्थ के हो भने संरचनागत सुधारबाट आन्तरिक क्षमता नबढाइ कुनै देशले समृद्धिको लक्ष हासिल गर्न सक्दैन । उदाहरणः भूमि वितरण र व्यवस्थापनमा संरचनागत सुधार र शिक्षा क्षेत्र सुधारको जगमा नै दक्षिण कोरिया र भारतले विगतमा आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका हुन् ।
हरेक देशका सुधारका क्षेत्र र सम्भावना फरक हुन सक्छन् । तर, समृद्धिको जग तब मात्र बस्छ जब राज्यले सुधारका क्षेत्र, मार्ग र लक्षको पहिचान गर्छ र त्यसअनुरूप नीति र कार्यक्रम बनाउँछ ।
जेनजी विद्रोहले मानिसहरूको असन्तुष्टि सतहमा ल्यायो । सरकार परिवर्तन भयो । यो सन्दर्भमा अपेक्षा गर्ने कुरा के हो भने नयाँ बनेको शक्तिशाली सरकारले नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन सुधारका ठोस क्षेत्र पहिचान गर्ला । त्यसका लागि रोडम्याप र माइलस्टोनहरू तय गर्ला ।
तर, सरकारले जे-जस्ता कामहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रचार गरिरहेको छ र वार्षिक बजेटको तर्जुमा जसरी भयो त्यसलाई हेर्दा भने संरचनागत सुधार नयाँ सरकारको प्राथमिकता होइन रहेछ भन्ने प्रस्ट भएको छ । यसमा मेरो दृष्टिदोष पनि हुनसक्छ ।
हिन्दी सिनेमा र तिनको सिको गरेर बनेका नेपाली सिनेमाले समाजको मुख्य समस्या केही सरकारी अधिकारी वा प्रहरीले गर्ने भ्रष्टाचार हो भनेर सिकाएको हुन्छ । त्यसैले, त्यस्ता भ्रष्ट मानिसहरूलाई इमानदार मानिसहरूले गोदगाद पारेपछि सब समस्या समाधान हुन्छ र सिनेमा सकिन्छ ।
नेपालका विगतका सरकारले त्यही मानसिकताको जगमा काम गरे । यो सरकारको मानसिकता पनि त्यही छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु, छिटो-छरितो सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु, शान्ति सुरक्षा कायम राख्नु, नदीनाला सफा राख्नु एउटा सरकारले नगरी नहुने दैनिक काम हुन् । यी आधारभूत जिम्मेवारीमा पनि यसअघिका सरकार प्रभावकारी नभएकाले असन्तुष्टि चुलियो र पुराना दल र नेताको उठिवास भयो ।
तर, एउटा सरकार त्यसमा सीमित हुने र सरकार चलाउनेले त्यसलाई नै उपलब्धिका रूपमा प्रचार गर्ने होइन । सरकारको औचित्य त्यो बेलामा प्रमाणित हुन्छ जब संरचनागत सुधारको बाटोमा देश अघि बढ्छ ।
नेपालको शिक्षा क्षेत्र दशकौँदेखि सुधारको प्रतिक्षामा छ । पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्दति, विद्यालय-विश्वविद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षकको क्षमता वृद्दि, परीक्षाप्रणाली आदि समग्र क्षेत्रमा सुधार चाहिएको छ ।
भूमि वितरण र व्यवस्थापनमा विद्यमान जटिलताले अर्थतन्त्र गतीहिन छ । मानिसहरू बेरोजगार छन् । कृषि अनुत्पादक छ ।
यी क्षेत्रमा संरचनागत सुधारका लागि वर्तमान सरकारको नीति र कार्यक्रम के हो ? यस वर्षको बजेटमा समेटिएका गुलिया र विशिष्ट नेपाली-अङ्ग्रेजी शब्दावलीमा संरचनागत सुधारका नीति र कार्यक्रम परे ?!
जारद डायमण्ड वा युभल हरारीका पुस्तक पढेर समृद्धिलाई तिलस्मी आरोहअवरोहको उपजका रूपमा बुझ्न रमाइलो नहुने होइन । तर, वास्तविक समृद्धिका लागि सुधारका ठोस लक्ष, नीति र कार्यक्रम चाहिन्छ । राज्यको औचित्य र आवश्यकता सान्दर्भिक हुने यसैबाट हो ।
मिठो बोली, राम्रा लुगा, सीतल चस्मा, दबङ् शैलीका धरपकडले हिन्दी सिनेमाका गुड समारिटनहरूबाट प्रभावित आम जनतालाई मनोरञ्जन दिन्छ । तर, सस्तो मनोरञ्जनबाट आर्जित लोकप्रियता टिकाउ र स्वस्थकर हुँदेन । मनोरञ्जनको स्रोत गुणस्तरीय शिक्षा, उत्पादनशील र न्यायपूर्ण भूमिव्यवस्थापन, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगारी आदि हुनसके कति राम्रो ! यसका लागि हचुवा, अल्पकालिन उपाय होइन -ठोस, दीर्घकालिन सोच चाहिन्छ ।
संरचनागत सुधारको भिजनलाई कसी मानेर हेर्दा बालेन शाहको नेतृत्वको सरकार झनझन कमजोर देखिँदैछ ।
मलाई लाग्छ ठुलो आशा र उत्साहको जगमा भएको गत सालको राजनीतिक परिवर्तन पनि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा हुने बाटोमा नै अघि बढिरहेको छ ।
You can say what you want, but just so that you don't risk sounding dumb or out of touch, here are some recent things the Balen government has done that you can read into:
ReplyDeleteIn 90 days, more or less:
1. Trimming the Federal executive branch
2. Depoliticizing Schools and the Civil Service
3. The 1991 Retroactive Asset Probe
4. Administrative Fast-Tracking (three-level approval limit for federal decision-making processes to stop paperwork from getting stuck in endless bureaucratic loops)
+
https://english.nepalnews.com/s/explainers/nepals-sweeping-asset-probe-whos-under-investigation-and-why-it-matters/
https://english.nepalnews.com/s/explainers/the-rawal-commission-how-nepal-revives-a-31-year-old-public-land-report-what-it-found-and-why-it-matters/
https://www.rosalux.de/en/news/id/54901/how-rapper-balen-shah-is-reshaping-nepals-politics#:~:text=After%20entering%20office%2C%20Shah's%20government,weak%20accountability%20within%20state%20institutions.