Wednesday, January 8, 2014

सरकारका सीमा र नागरिक चेतना

हिजो (पौष २३) मध्यान्हतिर डिजिटल पत्रिका सेतोपाटीमा बिराटनगरको कुनै लजमा एक सरकारी कर्मचारीमाथि भएको प्रहरी कारवाहीको समाचार आयो । समाचार अनलाइन हुनासाथ सोसल मिडिया र विशेषगरि ट्विटरमा त्यसमाथि तीब्र प्रतिक्रिया आउने क्रम सुरु भयो । एकदुईबाहेक समाचार पढ्ने प्राय सबैले “उक्त समाचार प्रकाशित गर्नु पत्रकारिताको मर्यादाविपरित” भनेर समाचारको आलोचना मात्र गरेनन् सेतोपाटीलाई आफ्नो साइटबाट उक्त समाचार तुरुन्त हटाउन सुझाव दिए । सोसल मिडियामा आएको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै सेतोपाटीले पनि समाचार हटाएर पाठकसमक्ष क्षमायाचना गर्‍यो ।

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारले पस्किने राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक सूचनामाथि बहस हुनु स्वभाविक हो । तर, समाचारकै पक्ष र विपक्षमा यति ठूलो बहस कमैमात्र देखिने गर्छ । हिजोको घटनामा सामाजिक सञ्जालमा भएको बहस रोचक र उदाहरणीय थियो । यसले सरकारको कर्तव्य, नागरिकको अधिकार र पत्रकारिताको व्यवसायिकताका सन्दर्भमा केही रोचक पक्षहरू उजागर गरेको छ । यसका अतिरिक्त हिजोको घटना नेपालका सन्दर्भमा सञ्चारमाध्यम र पाठकबीचको सम्बन्धको अध्ययनका लागि पनि निकै उपयोगी हुनसक्छ ।

सेतोपाटीमा प्रकाशित समाचार पत्रकारिताको व्यवसायिक परिधि वा नीतिनियमभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा पनि बहसको एउटा विषय होला । उक्त समाचार लेख्ने पत्रकार र प्रकाशित गर्ने सेतोपाटीले यस सन्दर्भमा पत्रकारिताका आधारभूत सिद्धान्त र मर्यादाको पूर्ण पालना गरेको पनि हुनसक्छ -भलै सोसल मिडियामा आएको आलोचनालाई सम्मान गर्दै उसले समाचार साइटबाट हटायो । तर, यो समाचारमा आएका प्रतिक्रियाले नेपाली समाजको चेतनामा आएको परिवर्तन र सरकारका कामकारवाहीका बारेमा आम नागरिकको धारणालाई राम्रै उजागर गरेको छ ।

हिजो सोसल मिडियामा आएका प्रतिक्रियाबाट प्रस्ट भयो नेपालीहरू राज्य/सरकारले आफ्नो परिधिभित्र बसेर काम गरोस् र नागरिकका दैनिक जीवनमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगरोस् भन्ने चाहान्छन् । संसारभर आम मानिसमा यो धारणा सशक्त हुँदै गएको छ । २ वर्षअघि सवारी व्यवस्थापन गर्ने नाममा सडकमा खानेकुरा बेच्ने युवक प्रहरी कारवाहीमा मारिएपछि ट्युनिसियामा सुरु भएको आन्दोलनले सम्पूर्ण अरबमा भीषण राजनीतिक आन्दोलनको बाढी ल्यायो । यस्तो चेतना नेपालमा पनि विकसित हुँदैछ । नेपालमा पनि आम नागरिक सरकार ‘सानो’ होस् भन्ने चाहान्छन् र यसका प्रतिनिधिले कानुनको परिपालना गराउने बहानामा उनीहरूको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको सहन्नन् ।

बेश्यावृत्ति रोक्ने वा समाजलाई पवित्र बनाउने बहानामा प्रहरीलाई आम नागरिकका ओछ्यानमा पस्ने छुट दिनुहुन्न –चाहे त्यो होटल होस् या घर । बेश्यावृत्ति कानुनसंगत छैन भने यसलाई रोक्ने संस्थागत र नीतिगत प्रकृयाहरू व्यवहारिक र मानवीय हुनुपर्छ । होटलमा सँगै बसेका हरेक महिला र पुरुषहरू बेश्यावृत्तिमा संलग्न हुन्छन् भन्नु बेबकुफीको पराकाष्टा हो । लोकप्रीय हुने बहानामा प्रहरीले होटलका कोठाहरूमा छापा मार्दै हिँड्ने काम कुनै कट्टरवादी मुस्लिम मुलुकमा धार्मिक मिलिसियाबाट महिला र पुरुषमाथि हुनेगरेको ज्यादतीभन्दा पृथक छैन । खूलापन र नागरिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने राज्यले यस्तो घृणित काम गर्दैनन् ।

‘सय अपराधी छुटुन् तर एउटा पनि निर्दोष सजायको भागि नहोस्’ भन्ने नेपाल प्रहरीको मूल मन्त्रले पनि उसलाई होटलका कोठामा छापा मार्ने र भेटिएका मानिसका बारेमा सूचना पत्रकारलाई चुहाउने छुट दिँदैन । हिजोको घटनाको छानविनपछि यदि अभियुक्त निर्दोष पाइएमा उनको व्यक्तिगत जीवनमा पुगेको क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?!

सरकार र यसका प्रतिनिधिले बुझ्नुपर्ने तर राम्ररि बुझ्न नसकेको के भने समाज र कानुनका बीच अत्यन्त जीवन्त अनतर्सम्बन्ध हुन्छ । समाजसँग नमिल्दा कानुन परिपालना गरिछाड्छु भनेर राज्यले ढिपी कसेर बस्न मिल्दैन । नेपालको हालको राजनीतिक बेथितिले मुलुकका कानुनको परिमार्जन नभएको दशकौँ भइसक्यो । यसबीचमा समाज र सामाजिक चेतनामा उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ । सरकार र उसको प्रहरीमात्र हैन पत्रकार र मिडियाले पनि यसलाई आत्मसात गर्नुको विकल्प छैन ।

आम मानिसको बाहिरि विश्वसँगको सान्निध्यले चेतनामा आएको परिवर्तनको विशिष्ट मूल्याँकन हुनुपर्छ । यो परिवर्तन राजनीतिक दलले भन्ने गरेजस्तो ‘राजनीतिक चेतनामा आएको परिवर्तन’मात्र हैन जसले मानिसलाई दलको नोकर बनेर जुलुस र आन्दोलनमा कुद्न सिकाउँछ । आजभोलि राजनीति, समाज र अर्थतन्त्रका विषयमा सोसल मिडिया र मूलधारे सञ्चारमाध्यममा हुने बहसले देखाउँछ –नागरिक चेतनाको स्तर निकै माथि पुगिसकेको छ जसलाई राजनीतिक दल र सरकारले भेट्न त के पछ्याउन पनि सकिरहेका छैनन् ।


अन्तमा, हिजोको समाचारबाट सम्बन्धित व्यक्तिमा परेको क्षतिलाई केहीक्षण पर राखेर हेर्ने हो भने सेतोपाटीमा प्रकाशित समाचार, यस विषयमा आएको प्रतिक्रिया र सेतोपाटीको क्षमायाचनाले नेपाली समाजमा चेतनाको स्तरमा आइरहेको परिवर्तनको झल्को दिएका छन् । आफ्ना पाठकसँग अन्तरकृया गरेर उनीहरूको चासो र सुझावको सम्मान गर्ने सेतोपाटी पनि धन्यवादको पात्र छ ।

4 comments:

  1. सञ्जिव सरको यो कुरोसँग सहमत। बाँकी रह्यो समाचार प्रकाशन गर्नु हुन्थ्यो हुँदैनथ्यो भन्ने। पक्कै पनि प्रहरीले कसैलाई अपराधी भनेर समात्छ र पत्रकारलाई सूचना दिन्छ भने त्यो समाचार हो र प्रकाशन पनि हुन्छ। प्रहरीले दिएका वा समाचार स्रोतले दिएका सबै समाचार प्रकाशन गर्नु अगाडि 'मिडिया' ले पनि सामाजिक उत्तरदायित्व बोध गरोस् भन्ने कुरामा फरक मत राख्ने हिम्मत म मा छैन :) जय होस्।

    ReplyDelete
  2. प्रकाश 'वत्सप्रिय'January 8, 2014 at 11:24 AM

    मनमा कुरा खेलाउने तर आफ्नो बिचारको दुई शब्द लेख्न नसक्ने 'म' जस्तै अरु धेरै साथीहरुको मनका कुरा लेखीरहने तपाईको कलमको सधै जय होस

    ReplyDelete
  3. मननीय लाग्यो । खासगरी आमनागरिकको नितान्त व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि निरपेक्ष राज्यले चियोचर्चो र कठालो समात्ने काम गर्नु न्यायसंगत हुँदै होइन । यससँगै सञ्चारमाध्यममा कस्ता तस्बिर छाप्ने, कस्ता खबरलाई 'यौनकाण्ड'को ट्याग भिडाउने भन्ने कुरामा पनि अभिमुखीकरण जरुरी देखिन्छ । प्रहरीले समाउँदैमा अपराधीझैं फोटो छाप्ने ब्रोडसिटहरुले पनि यो कुरा सिकून् !

    ReplyDelete
  4. Bhim Prasad GhimireJanuary 8, 2014 at 5:20 PM

    सत्यवचन संजीव सर । अबदेखि प्रहरीले वेश्याबृत्ति वा यौन कार्यमा संलग्न भनेर कसैलाई पनि समाते भने हतारमा समाचार लेख्न हुने रहेनछ भन्ने ज्ञान प्राप्त भो । भलै ती उच्च पदमा आसिन, परस्त्रीका साथ किन नभेटिउन् । मान्छेका प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने रहेछ । पछि ऊ अदालतबाट सफाइ पाउने अवस्थामा पनि पुग्न सक्छ । सामाजिक सञ्जाल प्रदत्त नागरिक चेतनाको यो पाटो मेरा लागि बडो गजब । गत मंसिर २९ मा धुलिखेलमा भएको एउटा कार्यक्रममा यस्तै समाचारको विषयमा बहस चलेको थियो । प्रशिक्षकले भनेका थिए- 'सामाजिक जिम्मेवारी भएका उच्च पदका मान्छे, तिनको शक्ति दुरुपयोग गर्ने सन्तान, आफन्त आदि परेभने नाम लेखे हुन्छ । तर, सोझा, गरिखाने, अरुलाई असर नपार्ने मान्छे परे भने नलेख्नु ठीक ।' प्रशिक्षककै अनलाइनले समाचार हटाएर क्षमा मागेको देख्न पाउनु सिकाइको नौलो पाटो भयो । अब प्रहरीले सूचना दिएको व्यक्ति त्यही कसूर गरेको हो/होइन भनेर पर्खनु पर्‍यो ।

    यस्ता खबरमा ध्यान दिनुपर्ने केही सुक्ष्म कुरा पनि हुन्छन् । मुलुकमा रेडलाइट एरिया छैन । छापा मारेर केरकार गरेको रेकर्ड हेर्दा विराटनगर रेडलाइट एरियाभन्दा कम छैन । दुइ हप्ताअघि ३५ जोडी समातिएका थिए । जसको नाममा समाचार आयो, हटाइयो, ती व्यक्ति होटलमा उनकी श्रीमतिका साथ थिएनन् । प्रहरीले सोधपुछ गर्दा उनी हच्किएनन् । बरु बहस गरे । आफ्नो पद बताएर उनले प्रहरीलाई कार्वाही गरेर देखाउन चुनौति दिए । उनले काम गर्ने निकायमा करारमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था छ । बेरोजगारीको भीड जहिल्यै शोषणमा परेकै छ । उनले जसलाई साथ ल्याएका थिए, उनका बारेमा केही लेख्नै भएन । होस हौ के लेख्नु ? चेतनाको स्तरबृद्धिलाई सलाम छ ।

    ReplyDelete