नेपालको अनुभव के छ भने राजनीतिक परिवर्तनपछि जब सत्तामा नयाँ मानिस पुग्छन् तब तिनीहरू र तिनका आसेपासेले कस्तो हल्ला चलाउँछन् भने -फलानो मानिस प्रधानमन्त्री बन्नु, वा चिलानो मानिस गृहमन्त्री बन्नु वा ढिस्कानो मानिस अर्थमन्त्री बन्नु नै उपलब्धि हो । बाँकी तपसीलका कुरा हुन् ।
विगतमा देउवा, ओलीदेखि प्रचण्ड हुँदै सूर्यबहादुर सम्म सबैका पालामा सरकार फेरिनुलाई नै साध्य भनेर व्याख्या गरियो । बाँकी कुरा (विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवामा सुधार, सुशासन, आदि) उनीहरूको सत्तालाई शोभा दिन मात्र चाहिने 'गुड टु ह्याभ' कुरा भए । संरचनागत सुधारको त कसैले कुरै गरेन ।
‘नेपाल किन समृद्ध हुनसकेन’ भन्ने बहसले समेट्न नसकेको यथार्थ के हो भने संरचनागत सुधारबाट आन्तरिक क्षमता नबढाइ कुनै देशले समृद्धिको लक्ष हासिल गर्न सक्दैन । उदाहरणः भूमि वितरण र व्यवस्थापनमा संरचनागत सुधार र शिक्षा क्षेत्र सुधारको जगमा नै दक्षिण कोरिया र भारतले विगतमा आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका हुन् ।
हरेक देशका सुधारका क्षेत्र र सम्भावना फरक हुन सक्छन् । तर, समृद्धिको जग तब मात्र बस्छ जब राज्यले सुधारका क्षेत्र, मार्ग र लक्षको पहिचान गर्छ र त्यसअनुरूप नीति र कार्यक्रम बनाउँछ ।
जेनजी विद्रोहले मानिसहरूको असन्तुष्टि सतहमा ल्यायो । सरकार परिवर्तन भयो । यो सन्दर्भमा अपेक्षा गर्ने कुरा के हो भने नयाँ बनेको शक्तिशाली सरकारले नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन सुधारका ठोस क्षेत्र पहिचान गर्ला । त्यसका लागि रोडम्याप र माइलस्टोनहरू तय गर्ला ।
तर, सरकारले जे-जस्ता कामहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रचार गरिरहेको छ र वार्षिक बजेटको तर्जुमा जसरी भयो त्यसलाई हेर्दा भने संरचनागत सुधार नयाँ सरकारको प्राथमिकता होइन रहेछ भन्ने प्रस्ट भएको छ । यसमा मेरो दृष्टिदोष पनि हुनसक्छ ।
हिन्दी सिनेमा र तिनको सिको गरेर बनेका नेपाली सिनेमाले समाजको मुख्य समस्या केही सरकारी अधिकारी वा प्रहरीले गर्ने भ्रष्टाचार हो भनेर सिकाएको हुन्छ । त्यसैले, त्यस्ता भ्रष्ट मानिसहरूलाई इमानदार मानिसहरूले गोदगाद पारेपछि सब समस्या समाधान हुन्छ र सिनेमा सकिन्छ ।
नेपालका विगतका सरकारले त्यही मानसिकताको जगमा काम गरे । यो सरकारको मानसिकता पनि त्यही छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु, छिटो-छरितो सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु, शान्ति सुरक्षा कायम राख्नु, नदीनाला सफा राख्नु एउटा सरकारले नगरी नहुने दैनिक काम हुन् । यी आधारभूत जिम्मेवारीमा पनि यसअघिका सरकार प्रभावकारी नभएकाले असन्तुष्टि चुलियो र पुराना दल र नेताको उठिवास भयो ।
तर, एउटा सरकार त्यसमा सीमित हुने र सरकार चलाउनेले त्यसलाई नै उपलब्धिका रूपमा प्रचार गर्ने होइन । सरकारको औचित्य त्यो बेलामा प्रमाणित हुन्छ जब संरचनागत सुधारको बाटोमा देश अघि बढ्छ ।
नेपालको शिक्षा क्षेत्र दशकौँदेखि सुधारको प्रतिक्षामा छ । पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्दति, विद्यालय-विश्वविद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षकको क्षमता वृद्दि, परीक्षाप्रणाली आदि समग्र क्षेत्रमा सुधार चाहिएको छ ।
भूमि वितरण र व्यवस्थापनमा विद्यमान जटिलताले अर्थतन्त्र गतीहिन छ । मानिसहरू बेरोजगार छन् । कृषि अनुत्पादक छ ।
यी क्षेत्रमा संरचनागत सुधारका लागि वर्तमान सरकारको नीति र कार्यक्रम के हो ? यस वर्षको बजेटमा समेटिएका गुलिया र विशिष्ट नेपाली-अङ्ग्रेजी शब्दावलीमा संरचनागत सुधारका नीति र कार्यक्रम परे ?!
जारद डायमण्ड वा युभल हरारीका पुस्तक पढेर समृद्धिलाई तिलस्मी आरोहअवरोहको उपजका रूपमा बुझ्न रमाइलो नहुने होइन । तर, वास्तविक समृद्धिका लागि सुधारका ठोस लक्ष, नीति र कार्यक्रम चाहिन्छ । राज्यको औचित्य र आवश्यकता सान्दर्भिक हुने यसैबाट हो ।
मिठो बोली, राम्रा लुगा, सीतल चस्मा, दबङ् शैलीका धरपकडले हिन्दी सिनेमाका गुड समारिटनहरूबाट प्रभावित आम जनतालाई मनोरञ्जन दिन्छ । तर, सस्तो मनोरञ्जनबाट आर्जित लोकप्रियता टिकाउ र स्वस्थकर हुँदेन । मनोरञ्जनको स्रोत गुणस्तरीय शिक्षा, उत्पादनशील र न्यायपूर्ण भूमिव्यवस्थापन, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगारी आदि हुनसके कति राम्रो ! यसका लागि हचुवा, अल्पकालिन उपाय होइन -ठोस, दीर्घकालिन सोच चाहिन्छ ।
संरचनागत सुधारको भिजनलाई कसी मानेर हेर्दा बालेन शाहको नेतृत्वको सरकार झनझन कमजोर देखिँदैछ ।
मलाई लाग्छ ठुलो आशा र उत्साहको जगमा भएको गत सालको राजनीतिक परिवर्तन पनि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा हुने बाटोमा नै अघि बढिरहेको छ ।
No comments:
Post a Comment