विकासका पाँच आयाम

नेपालको मध्यमवर्गमा ‘विकास’प्रतिको भरोसा गहिरो छ । काठमाडौंमा बस्ने, शिक्षित, विचार बनाउन सक्षम यो वर्गले ठान्छ– नेपाल विकास हुन पर्खिरहेको एक ‘गरिब’ मुलुक हो । नेपालका आफ्नै कमजोरी– ढिलासुस्ती, कमजोर कानुन, राजनीतिको उल्झन, वादको लफडा आदिले गर्दा विकास हुन सकिरहेको छैन । यो विचार मध्यम वर्गमा मात्र सीमित छैन । समाजको उच्च वर्ग र निम्न वर्गका नागरिक पनि विकासबारेका यी थ्यौरीहरूमा विश्वास गर्छन् (वा गरेजस्तो देखाउँछन्) । त्यसैले, समग्रमा विकासको अभाव र यसको अपरिहार्यतामा लगभग सबैको मत मिलेको छ । यस लेखको उद्देश्य यस विचारमा रहेका केही समस्या उधिन्ने र वैकल्पिक विचारलाई पस्किने हो । यो काम तलका केही प्रश्नबाट गर्नेछु ।

के विकास सकारात्मक आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको निरपेक्ष अवधारणा हो ?

संसारमा ‘अविकसित’ देश छन् र तिनीहरूलाई ‘विकसित’ बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वको एउटा निश्चित कुनामा निर्माण भएको हो । त्यसपछि निश्चित खालको अर्थतन्त्र, निश्चित खालको भौतिक अवस्था र निश्चित जीवनशैलीलाई विकास भन्न थालियो । संसार परिवर्तन हुन थालेको दोस्रो विश्वयुद्धपछि मात्र होइन । विभिन्न स्वरूप र गतिमा फरक आदर्शका लागि सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण विश्वभर भई नै रहेका थिए । विकासको अवधारणाले ती रूपान्तरणलाई विस्थापित गरिदियो । विकसित देशले अरू देशको विकास गराइदिन बोकेको बोझले एक निश्चित प्रकारको परिवर्तनलाई सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको निर्विकल्प प्रक्रियाका रूपमा स्थापित गरिदियो । यो एक अवधारणालाई साकार रूप दिन शक्तिशाली संस्था र विश्वव्यापी बौद्धिक प्रणालीको स्थापना गरियो । नेपाल आज तिनै संस्था र तिनले स्थापना गरेको प्रणालीको कब्जामा छ । आज हाम्रा लागि युरोप र अमेरिका लक्ष्य बनेका छन् । भौतिक पूर्वाधारप्रति अगाध आस्थाको निर्माण भएको छ । आममानिस गरिबीको रेखामुनि पर्ने र माथि पर्नेमा विभाजित भएका छन् । आर्थिक वृद्धिदर विकासको सूचक भएको छ । औद्योगीकरण माध्यम भएको छ । आमजनताले अविकसित देशको नागरिकका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएका छन् । पढालिखा मध्यमवर्ग नेपाललाई विकास गर्नुपर्ने दायित्वले थिचिएर व्यग्र र बेचैन छ । विकासको यो म्याराथन दौडमा नेपालले बिर्सेको कुरा के हो भने अन्तिम बिन्दु अरू पनि थिए र हुन सक्छन् । अन्तिम बिन्दुसम्म पुग्ने बाटा अरू पनि थिए र हुन सक्छन् ।

के नेपाल ‘अविकसित’ देश हो ?

आजभन्दा ७० वर्षअघिको परिवेशबाट सुरु गरौँ । नेपाल विशिष्ट प्राकृतिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक विशेषता भएको एउटा अलग देश थियो । त्यसबखतको नेपालमा प्रशस्त समस्या नभएका होइनन् । तर, नेपालले ती समस्यालाई आफ्नो ढंगले विश्लेषण गर्ने अवसर नै पाएन वा लिन चाहेन । राणाहरूको निरंकुशताबाट मुक्त हुनासाथ नेपाल योजनाबद्ध विकासमार्फत आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको ‘सजिलो’ प्रक्रियामा सहभागी भएको हो । त्यसपछि सबै समस्या गरिबी र अविकासबाट सिर्जित समस्याका रूपमा परिभाषित भए । विकासलाई ती सबै समस्याको समाधान मानियो । यसबीचमा शासक र प्रणाली फेरिए पनि विकासको लक्ष्य र प्रक्रियाप्रतिको बुझाइमा फेरबदल भएन । ७० वर्षअघि सुरु भएको नेपालको विकासतर्फको यात्रा आज पनि निरन्तर छ । नेपाल आज पनि विकासकै प्रक्रियामा छ । त्यसैले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालमा आज जे जति अव्यवस्था र कठिनाइ छन्, ती ‘विकास नभएर’ सिर्जना भएका होइनन्, ‘विकास भएकाले’ सिर्जना भएका कठिनाइ हुन् । विकासलाई रूपान्तरणको अन्तिम र एक मात्र माध्यम मान्ने अवधारणाले मुलुकको अर्थतन्त्र, कर्मचारीतन्त्र, राजनीति र आमजनताको सामाजिक–सांस्कृतिक व्यवहारलाई निश्चित आकार र चरित्र दिएका छन् । यसलाई विकासवाद भन्न सकिन्छ । यो विकासवाद हामीकहा“ दशकौँदेखि सक्रिय छ । हाम्रो अर्थतन्त्र, पर्यावरण र सामाजिक–सांस्कृतिक अवस्थामा आज जति पनि समस्या छन्, ती अविकासबाट सिर्जना भएका समस्या होइनन्, विकासबाट सिर्जना भएका समस्या हुन् । 

विकास अराजनीतिक हुन सक्छ ? 

जसरी माथि भनियो– प्रकृति र चेतनासँग जोडिएका कुनै कुरा स्थिर छैनन्, सबै परिवर्तनशील छन् । तर, हामी सबै परिवर्तनलाई विकास मान्दैनौँ । विकासको आधुनिक परिभाषामा एउटा देशले निर्धारण गरेको लक्ष्य र कार्यक्रमलाई मात्र विकास मानेको छ । त्यसैले विकास भन्नाले व्यक्तिको विकास वा परिवारको विकास भन्ने बुझिँदैन । विकास देशसँग जोडिन्छ । देश भनेको आममानिसको स्रोतको उपयोग गरेर उनीहरूको हितका लागि काम गर्ने संरचना र प्रणाली हो । त्यसैले देशको अवधारणासँग जोडिएको संरचना र प्रणालीको चरित्र सधैँ राजनीतिक हुन्छ । राजनीति भनेको कसले कसका लागि निर्णय गर्ने भन्ने प्रश्नको छिनोफानो गर्ने प्रक्रिया हो । देशले लक्ष्य निर्धारण गर्दा र ती लक्ष्यहरूको कार्यान्वयन गर्दा राजनीति आवश्यक हुन्छ । राजनीति नभए निर्णय प्रक्रियामा आममानिसको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन । तर, नेपालको राजनीतिमा प्रशस्त समस्या छन् । समस्या किन छ भने जसले जनताको मतका आधारमा राजनीति गर्छ, उसले जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छैन । उसले आफ्नो निजी स्वार्थ, ठेकेदार र दलालहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ, जो नेपाललाई विकास गराउन लागिरहेका छन् । तसर्थ, नेपालको अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा भएका समस्या राजनीति बढी भएकाले सिर्जना भएका होइनन्, राजनीति सही नभएकाले सिर्जना भएका हुन् । राजनीतिलाई सही दिशामा ल्याउने कुरामा फेरि पनि विकासको अवधारणा बाधक छ । राजनीति गर्नेहरूले विकासलाई देखाएर जनतालाई गुमराहमा राखिरहेका छन् । विकासले आमजनताको राजनीतिक एजेन्सी उनीहरूबाट खोसेर परिवर्तनलाई अराजनीतीकरण (डिपोलिटिसाइज) गरेको छ । विकासबाट लाभान्वित हुने र हुन चाहने वर्ग पनि आममानिसको राजनीतिक एजेन्सी भुत्ते होस् भन्ने नै चाहन्छ । विकासको प्रसंग चल्नासाथ ‘राजनीति बढी भएर विकास’ हुन पाएन भन्ने थ्यौरीलाई स्थापित गराउने यो वर्गको स्वार्थ हो । यो वर्ग चाहन्छ– राज्यका लागि कर तिर्ने आममानिस राज्यले केमा र कसरी पैसा खर्च गर्दै छ भन्ने विषयमा टाउको नदुखाओस् र विकास गर्ने जिम्मेवारी एक निश्चित समूहमा सीमित रहोस् ।

‘वाद’ किन चाहिन्छ ?

व्यक्तिगत र ‘एब्स्ट्र्याक्ट’ तहमा मलाई वादमा विश्वास छैन । यद्यपि, देशको लक्ष्य निर्धारण र ती लक्ष्य प्राप्तिका लागि तय गरिने गतिविधिमा ‘वाद चाहिन्न’ भन्नु गलत कुरा हो । कुन वाद सही वा कुन वाद गलत भन्नेमा मानिसहरूको मत नमिल्न सक्छ । तर, वादहरूमा आधारित रहेर गरिने बहसले दीर्घकालीन लक्ष्य र बहुआयामिक रणनीति बनाउन सघाउँछन् । वादहरूले देशसँग भएको स्रोत कसको हितमा, कसरी खर्च गर्ने भन्ने छलफललाई खँदिलो बनाउँछन् । यस्तो बहसले अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणलाई मजबुत बनाउन सघाउ पुर्‍याउँछ । नेपालको समस्या के हो भने आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि गरिने बहसहरू ‘वाद’मा आधारित छैनन् । माक्र्सवाद र माओवादमा विश्वास गर्छु भन्ने मानिसहरू आमजनताको आवश्यकता र क्षमतासँग नजोडिने भौतिक पूर्वाधारको पक्षमा वकालत गर्दै हिँड्छन् । समाजवादका पक्षधरहरू अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाको निजीकरण गर्ने नीति र कार्यक्रम बनाइरहेका छन् । पुँजीवादलाई ठीक भन्नेहरू आफ्ना नातागोतालाई जागिर लगाउन र ‘बहाल उठाउन’मा व्यस्त छन् । उनीहरूले देश र देशका आवश्यकतालाई बुझ्न आफ्नो ‘वाद’को प्रयोग गरेको भए यसबाट अवश्य पनि रूपान्तरणबारेको बहस खँदिलो हुने थियो । वादलाई खारेज गर्नुपर्छ र विकासमा मात्र ध्यान दिनुपर्छ भन्ने तर्क आमजनताको एजेन्सीलाई भुत्ते बनाउने अभिप्रायले रचिएको अर्को संकथन हो ।

विकासको विकल्प सम्भव छ ?

विकास भनेको विचार हो । विचारको विकल्प नहुने भन्ने हुँदैन । विकासको विकल्पबारे कुरा गर्दा मानिसहरूले विकल्प सहज छ कि कठिन छ ? भनेर बहस गरिरहेका हुन् । मानिसको चेतनामा जरा गाडेर बसेको विकासको आजको अवधारणालाई उखेलेर फ्याल्न सहज छैन । अमेरिका वा युरोपका विकसित देश हाम्रा आदर्श हुन आवश्यक छैन, उनीहरूको जस्तो विकास सम्भव पनि छैन र भए पनि यसबाट हामी खुसी नै हुन्छौँ भन्ने सुनिश्चित छैन । तर, यो कुरा आमजनतालाई विश्वास दिलाउने कसरी ? त्योभन्दा जटिल अर्को काम छ– आफ्नो इतिहास, सामाजिक–सांस्कृतिक अवस्थिति र पर्यावरणस“ग मिल्ने सकारात्मक रूपान्तरणको स्वरूप तयार पार्ने । यसका लागि प्रशस्त परिश्रम चाहिन्छ । राजनीतिक चेत र इच्छाशक्तिको आवश्यकता हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक दलका नेता वा बुद्धिजीवी यसो गर्न चाहँदैनन् । अर्कातिर, एउटा लिए अर्को सित्तै पाउने विकासको ‘रेडिमेड मोडेल’ छ“दैछ । ठूला बाटा, हवाई अड्डा, रेलमार्ग, फ्लाइओभर बनाउने र त्यसैलाई विकास भनिदिने । यसमा एकातिर झन्झट कम छ, अर्कोतिर यसको विरोध गर्ने कोही छैनन् । भए पनि नगन्य छन् । उनीहरूलाई विकासविरोधी भनिदिए बाँकी जनताले उनीहरूलाई घृणा गर्न थालिहाल्छन् । त्यसैले नेपाल मात्र होइन, संसारका अधिकांश देश विकासको विकल्प खोज्नमा भन्दा यही मोडेल प्रयोग गरेर आ–आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने काममा संलग्न छन् ।

अन्त्यमा, विकास विश्व व्यवस्थाको एक निश्चित परिवेशमा निश्चित देश वा देशहरूको निश्चित स्वार्थले निर्माण भएको रूपान्तरणको अवधारणा हो । यसलाई विश्वव्यापी आदर्शको रूपमा स्थापित गर्नमा प्रशस्त समय र पैसा खर्च भइसकेको छ । यद्यपि, यसको प्रतिफल सकारात्मक छैन । यसको उदाहरण नेपाल नै हो । हाम्रा आजका अधिकांश समस्या विकास नभएर होइन, विकासको अवधारणाको कार्यान्वयनबाट सिर्जना भएका समस्या हुन् । त्यसैले विकासको बहस नयाँ कोणबाट सुरु गरिनुपर्छ । त्यसको केन्द्रबिन्दुमा आमजनता हुनुपर्छ । यसका लागि राजनीति वा विचारधारालाई पन्छाएर होइन, तिनीहरूको अझ बढी र सार्थक उपयोगबाट मात्र सकारात्मक रूपान्तरण सम्भव छ ।

२०७७ असोज १३ को नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित (https://nayapatrikadaily.com/news-details/52080/2020-09-29)