विद्यार्थी संगठन हटाउने कि तौरतरिका फेर्ने ?

राज्यले गर्ने निर्णयको कुरा होस् वा सार्वजनिक नीति बनाउने कुरा -नेपालमा हचुवागिरी (adhocism) स्थायी चरित्रका रूपमा सवैतिर विद्यमान छ । विगतमा एकजना शिक्षामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई एकदिन लाग्यो नेपालका विद्यालयमा पठनपाठन राम्रो नभएको सरकारी शिक्षकले राजनीतिक दलमा आवद्ध भएर हो । त्यसैले, उहाँले निर्णय गराउनुभयो -शिक्षक राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने । झट्ट हेर्दा कति राम्रो ! मन्त्रीको निर्णयको खुब तारिफ भयो । यो निर्णय यति लोकप्रिय थियो कि यसको खुलेर आलोचना गर्ने साहस कसैले गर्न सकेन । मन्त्रीको बुझाइ पूर्ण रूपमा गलत होइन । तर, यथार्थ के हो भने शिक्षक राजनीतिक दलमा आवद्ध हुनु स्वयंमा विद्यालय खराब हुने कारण होइन, न त सरकारले गर्ने निर्णयबाट यसको एकैपटकमा अन्त गर्न सकिन्छ । शिक्षक दलीय राजनीतिमा आवद्ध हुने कुरा विद्यालय खराब हुने कारणमात्र जस्तो देखिए पनि यो विभिन्न अन्य अवस्थाहरूको परिणाम पनि हो । शिक्षक (वा कर्मचारी) राजनीतिक दलका सदस्य हुने र यसलाई गलत स्वार्थका लागि उपयोग गर्ने प्रवृत्तिका विभिन्न आयाम छन् । यसका लागि शिक्षक वा कर्मचारीमात्र जिम्मेवार छैनन् -अन्य पक्ष र राज्यका विद्यमान गलत नीति र प्रक्रिया पनि जिम्मेवार छन् । विभिन्न नीतिगत औंजार र सरोकारवाला विभिन्न पक्ष ( उदाहरणका लागि, शिक्षक, राजनीतिक दल, समुदाय, विद्यार्थी, आदि)सँग बृहत् संवाद नगरी यसलाई एक झट्कामा हटाउन सम्भव छैन । यसो गर्न समय र रणनीति चाहिन्छ, धैर्य र सुझबुझ चाहिन्छ । मलाई पनि विश्वविद्यालयमा अहिले भइरहेको दलीय राजनीतिको अन्त हुन आवश्यक छ जस्तो नै लाग्छ । दलआवद्ध संगठनले शिक्षण संस्थालाई विद्रुप बनाएका छन् । तर, यसको अन्त रातारात विद्यार्थी संगठनमा प्रतिबन्ध लगाएर गर्न सम्भव छैन । लोकतान्त्रिक समाजमा कुनै संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गर्नु जायज पनि छैन । विद्यार्थी संगठनको उद्देश्य र ढाँचा कस्तो बनाउने ? चुनाव कसरी वा कसले गर्ने ? कस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने र कस्तालाई प्रेरित गर्ने ? आदि विषयमा विभीन्न पक्षहरूसँग बृहत् संवाद गर्न आवश्यक छ र त्यसका आधारमा तत्काल गर्नुपर्ने र क्रमशः गर्दै जाने 'स्टेप्स'हरू निर्क्यौल गर्नुपर्छ । रातारात सबै रित फेर्ने र देशलाई विकसित बनाउने कुरा चुनावको बेला गर्ने हो । देश चलाउने जिम्मेवारी पाएपछि हचुवागिरी अलि कम गर्नुपर्छ । राज्यले लिने नीति र निर्णय टिकाउ भयो भने मात्र सरकारप्रति मानिसको विश्वास र भरोसा बढ्छ ।