संघीयता किन चाहियो ? नभएर के हुन्थ्यो ? यसले खर्च बढायो । माथिका टिप्पणीमाथि धेरैपटक धेरै माध्यमबाट आफ्ना विचार राखियो तर मानिसको चित्त बुझाउन सकिएन । आज छोटकरीमा पुरानै कुरा दोहोर्याउँदैछु ।
संघीयता कुनै पनि देशका लागि अनिवार्य कुरा होइन । नेपालका लागि पनि होइन । संघीयताले आर्थिक विकास वा सामाजिक प्रगति-उन्नति सुनिश्चित गर्छ भनेर नेपालमा अपनाइएको होइन । विकसित र अविकसित दुवै खाले देशहरूमा संघीय प्रणाली छ । मधेश आन्दोलनको विशेष जोडबल र माओवादी लगायत विभिन्न जातीय समूहको पुरानो मागलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ संविधान बनाउने क्रममा सबै जाति र क्षेत्रका समूहलाई राजनीतिक नीतिनिर्णयको अर्थपूर्ण अधिकार प्रदान गर्ने उपायका रूपमा नेपालमा संघीयता अपनाइएको हो । संघीय प्रणाली नेपालका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूबिचको सम्झौता र सहमतिको बिन्दु हो । हिंसात्मक द्वन्द्व तथा मधेश आन्दोलनपछिको बहुपक्षीय राजनीतिक सम्झौताको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो ।
नेपाल संघीय प्रणालीमा नगएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने तर्क जायज होला । तर, उत्तिकै जायज कुरा के हो भने संविधानमा अपनाइसकिएको कुरा अब फेर्छु भन्नु नयाँ खालका द्वन्द्वहरूलाई निम्ता दिनु हो । संसारका कतिपय सबल र लोकतान्त्रिक देशहरू संघीय प्रणालीबाट चलेका छन् । यो प्रणाली आफैँमा खराब होइन ।
'संघीयताले केही दिएन' भन्नेहरूले के विचार गर्नुपर्यो भने संघीयता आफैँले केही दिने होइन । यस प्रणालीलाई राम्ररी उपयोग गर्न सके नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रिया सरल र प्रभावकारी हुने सम्भावना थियो र अझ पनि छ ।
संघीयताले वास्तवमा सबै जाति र समूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सम्भावना राख्छ । संघीय प्रणालीप्रति सशंकित पहाडी हिन्दु समूहलाई यो कुरा बुझाउन राजनीतिक दल र नेताहरूले कहिलै कुनै प्रयास गरेनन् ।
संघीयताले खर्च बढाउँछ भन्ने कुरा बिलकुल वाहियात हो । कुनै पनि सामान्य अध्ययनले संघीय प्रणाली एकात्मकको तुलनामा बढी खर्चिलो हुने देखिँदैन । यस विषयमाथि सेतोपाटीले केही समयअघि चलाएको अन्तर्वार्ता शृङ्खलामा पनि प्रशस्त चर्चा भएको छ । बरू प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न र प्रभावकारी बनाउने हो भने सरकारको प्रशासनिक खर्च घट्न सक्छ ।
संघीयता मन नपराउने रास्वपा मात्र होइन -कांग्रेस, एमाले र माओवादी तिनै पार्टीले प्रदेशलाई निकम्मा बनाइराख्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । प्रदेशका लागि चाहिने अधिकार र स्रोत हस्तान्तरण भएन । प्रदेशहरूको अधिकारमा केन्द्रले कहिलै विश्वास गरेन । त्यसैले, संघीयताको कार्यान्वयन नै हुन पाएको छैन । प्रदेशहरू नेता व्यवस्थापन केन्द्रका रूपमा खुम्च्याइएका छन् ।
यस्तो परिस्थितिमा उठ्ने स्वभाविक प्रश्न के हो भने -समस्याग्रस्त संघीय प्रणालीका समस्याहरू समाधान गर्नतिर लाग्ने कि प्रणाली नै फेर्ने ? दोस्रो उपायचाहिँ मुर्खतामात्र होइन सम्भावित नयाँ द्वन्द्वको विजारोपण पनि हो ।
विगतमा भएका गल्ती सच्याउँछु भन्ने रास्वपाले संघीयताको कार्यान्वयनमा भएका गल्तीलाई पनि सच्याउँदै प्रदेशहरूलाई प्रभावकारी बनाउने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने थियो ।
तर, रास्वपा उल्टो बाटोमा हिड्न कटिबद्ध छ ।
कि कसो ?!
No comments:
Post a Comment