चुनाव मितिको भ्रम र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको रहर

दशैंको रमझम सकिएको छ । बर्खा मौसमले ल्याएको बाढी-पहिरोको आतङ्क कम हुँदैछ । आगामी दिनमा आकास क्रमशः सफा हुँदै जाला । अब आउने यी घमाइला दिन र हिउँदको चिसो मौसम नेपालका लागि कठिन परीक्षा लिएर आउनेछन् । एक जटिल राजनीतिक सङ्क्रमण छिचोल्दै नयाँ संसद् र सरकारको निर्माणको बाटोमा अब नेपाल अघि बढ्नु पर्नेछ ।

आजको लेखमा नेपालको यही राजनीतिक संक्रमणसँग जोडिएका पाँच सन्दर्भमा आफ्ना टिप्पणी प्रस्तुत गर्नेछु ।

 

निर्वाचनको मिति

जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार बनाउँदा २०८२ फागुनमा संघीय संसद्को निर्वाचन गर्ने रोडम्याप निश्चित गरिएको थियो । आन्दोलनबाट सिर्जना भएको अनिश्चय चिर्न यसो गर्नु आवश्यक थियो ।

यद्यपि, मलाई लाग्छ- विभिन्न कारणहरूले गर्दा आम निर्वाचनका लागि तोकिएको ‘डेडलाइन’ पर्याप्त वा व्यावहारिक छैन ।

राजनीतिक विषयका केही टिप्पणीकारहरूले फागुनमा निर्वाचन भएन भने देशमा ठूलो संकट आउनेछ भन्ने धारणा राखेका छन् । तर यसमा मेरो फरक मत छ । मेरो धारणा के छ भने, निर्वाचनको मिति केही महिनाका लागि सर्दा कुनै विपत्ति आउँदैन ।

निर्वाचनको सम्भावना जीवित रहुन्जेल र यसका विधि र प्रक्रियामा मानिसहरू आश्वस्त रहेसम्म निर्वाचनको मिति केही पछि सार्न नसकिने होइन । लिखित प्रतिवद्धता वा कानुनी प्रबन्ध अवश्य महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, तर तिनलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन वा संशोधन गर्न नसकिने होइन ।
म निर्वाचन लम्ब्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा अवश्य होइन । तर अहिलेको जटिल परिस्थिति र निर्वाचनका लागि तोकिएको समयसीमालाई हेर्दा ‘तोकिएको मितिमा जसरी पनि निर्वाचन गर्नुपर्छ’ भन्ने तर्क सङ्क्रमणकालीन सरकारलाई असफल प्रमाणित गर्ने बहाना जस्तो लाग्छ ।

तोकिएको समयमै निर्वाचन गर्न बलजफ्ती गर्नुभन्दा शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र र सबै समावेश हुने खालको निर्वाचन गर्नका लागि लाग्ने समयसीमाबारे तार्किक छलफल हुन जरुरी छ । पूर्ण तयारीका साथ हुने शान्तिपूर्ण र स्वतन्त्र निर्वाचनले सबैको अपनत्व पाउनेछ र यसबाट राजनीतिक स्थिरताका लागि आवश्यक वातावरण तयार हुनेछ ।

 

सुधारका प्राथमिक क्षेत्र र आगामी निर्वाचन

जेनजी आन्दोलनले नेपालमा व्याप्त निराशा र असन्तुष्टिको विस्फोट गरायो र देशलाई राजनीतिक निकास दियो । तर असन्तुष्टि र निराशा सबै पुस्तामा व्याप्त थियो । यो निराशाको केन्द्रविन्दुमा सर्वत्र देखिने भ्रष्टाचार थियो । यद्यपि, सार्वनजिक सेवाको दयनीय अवस्था, बेरोजगारी र सामाजिक सुरक्षा (शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षा आदि) को अभावले नागरिकहरू आक्रान्त थिए र छन् । नेपालको अवस्था खराब हुनमा दलतन्त्र र नेतातन्त्र प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छन् । दलतन्त्र र नेतातन्त्र हावी हुँदा लोकतन्त्र निसासिएको अवस्थामा थियो ।

यसको निकास कसरी खोज्ने त ? मेरो विचारमा नेपालले अब खुला मस्तिष्कले आम नागरिकको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर सुधारका लक्ष र कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सेवालाई सहज र व्यवस्थित बनाउन कर्मचारीतन्त्रको सांगठनिक ढाँचा र यसको मानसिकतामा व्यापक सुधार आवश्यक छ।

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई आमूल सुधार र पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र सबल बनाउन निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रका नीति-नियममा व्यापक परिवर्तन आवश्यक छ ।

नेपालले आफ्नो क्षमता तथा विशिष्टता, नागरिकको आवश्यकता, जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जना हुने चुनौती आदि सबैलाई ध्यानमा राख्दै सकारात्मक परिवर्तनको खाका तयार पार्नुपर्छ ।

सुधारका कार्यक्रमलाई मूर्त रूप दिने काम निर्वाचनपछि बन्ने संसद् र सरकारको हो । तर निर्वाचनका क्रममा हुने बहस तथा छलफल सुधारका कार्यक्रममा केन्द्रित हुनुपर्छ । निकट भविष्यमा हुन गइरहेको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले कुन-कुन क्षेत्रमा के-कस्ता सुधारका कार्यक्रम लागु गर्ने हुन्, तिनको रूपरेखा मतदातामाझ सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो ।

शिक्षा क्षेत्रको आमूल सुधारका लागि विद्यालय तथा विश्वविद्यालयलाई भविष्यमा कसरी सञ्चालन गर्ने हो ? स्वास्थ्य बीमामार्फत आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी गर्ने र स्रोत कहाँबाट जुटाउने ? किसानका उत्पादनलाई बजार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम के हो ? निजी क्षेत्रको कार्टेलिङलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ?

यस्ता खाले प्रश्नमा राजनीतिक दलले प्रस्तुत गर्ने दृष्टिकोणहरूले निर्वाचनको माहोल बनाउन सके सकारात्मक परिवर्तन र सुधारको मार्ग तय गर्न सहज हुनेछ ।

यसअघिका निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक नगरेका होइनन् । तर ती बोक्रे र हावादारी सपनामा आधारित थिए । सुरुङ, एअरपोर्ट, डबल डिजिट ग्रोथ, भ्यू टावर, पानीजहाज र रेल मार्गका फाल्तु योजनाले भरिएका निकम्मा घोषणापत्र असान्दर्भिक र असफल प्रमाणित भएका छन् ।

यसबाट पाठ सिक्दै अबको निर्वाचन ठोस र सम्भाव्य सुधारका कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित भएमा मात्र नेपालीका दुःख-कष्टले ठोस निकास पाउनेछन् ।

डर के छ भने, आगामी निर्वाचनमा पनि सुधारका लागि चाहिने दृष्टिकोण र कार्यक्रम ओझेलमा पर्नेछन् । अबको निर्वाचनमा व्यक्ति विशेषलाई अमूर्त मापदण्डका आधारमा ‘हिरो’ बनाउन प्रयत्न हुने सम्भावना छ। मतदाताले ठोस दृष्टिकोण र कार्यक्रममा नभएर व्यक्ति विशेषको भरोसामा मतदान गर्ने प्रवृत्ति हावी हुन गएमा नेपालको संकटको अर्को चक्र सुरु हुनेछ ।

 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको रहर

यस विषयमा मैले यसअघि पटकपटक आफ्नो धारणा लेखहरूमार्फत राखेको छु, र यहाँ फेरि पनि राख्दैछु । संसद्ले चुन्ने प्रधानमन्त्रीको अकर्मण्यताबाट नेपालीहरू कायल भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीप्रति रहर देखिनु स्वाभाविक हो ।

तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने- प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति नेपालको अविकास र पछौटेपनको समाधान होइन । विगतमा नेपालका सरकार वा प्रधानमन्त्रीहरू अकर्मण्य भएका उनीहरूलाई चाहिने जति शक्ति नभएर होइन, उनीहरूले आफूसँग भएको शक्तिको खुलेआम दुरुपयोग गरेर हो ।

प्रभावकारी सार्वजनिक नीति र त्यससँग जोडिएको नैतिक परम्परा नभएका हाम्रो जस्तो देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विधिले जस्तोसुकै असल मानिस निर्वाचित भए पनि उसलाई अप्रभावकारी र समयक्रममा निरङ्कुश बनाउने छ ।

हेर्दा सामान्य जस्तो देखिए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रबन्ध जटिल नीति र परम्परामा आधारित हुन्छन् । यस्तो प्रबन्ध सफल र प्रभावकारी हुन यी सबै जटिलताहरूमा सन्तुलनको आवश्यकता हुन्छ ।

अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका बहुसङ्ख्यक देश तथा एसियाका फिलिपिन्स र श्रीलङ्काको दुखद् अनुभवलाई नेपालले बेवास्ता गर्नु हुँदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको कार्यकारीले आम जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार सधैँ इमानदार भएर काम गर्छ र देशलाई सकारात्मक प्रतिफल नै दिन्छ भनेर विश्वास गर्नु गलत हो ।

जनताको अपेक्षाअनुरूप असल काम गर्ने सरकार प्रमुखलाई संसदको अङ्कगणितको त्रास हुँदैन । यसको विपरीत असल काम नगरे सरकार ढल्न पनि सक्छ भन्ने त्रास नभएको कार्यकारी निरङ्कुश बन्ने खतरा सधैँ रहन्छ ।

कसैले हल्लाउन नसक्ने सरकारको रहर गर्दा यसको परिणामस्वरूप थप जटिल राजनीतिक गतिरोधको सिर्जना हुन जानेछ । यो वा त्यो मानिस अहिले इमानदार देखिएको छ भन्ने आधारमा देशको प्रणाली वा संविधान परिवर्तन गर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन ।

विगतमा सरकारहरू वा प्रधानमन्त्रीको पद अस्थिर भएको दलतन्त्रको भद्दा अभ्यासले गर्दा हो । यस्तै दलतन्त्र निरन्तर रहने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रबन्ध यसबाट चोखो रहन सक्दैन । राजनीतिक दलहरूलाई आम जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने हो अथवा जिम्मेवार राजनीतिक दललाई आम जनताले विश्वास गर्ने हो भने सरकार अस्थिर हुने समस्याको समाधान त्यसैबाट हुनेछ ।

 

उदारवाद, समावेशिता र न्याय

आजको विश्व दक्षिणपन्थी अतिवादबाट आक्रान्त छ । उदारवादका उदाहरण मानिएका अमेरिका र युरोपका समृद्ध देशहरूमा खुलमखुला एक निश्चित वर्ण, धर्म, लैंगिकता र क्षेत्रको सर्वोच्चताको वकालत गर्ने व्यक्तिहरूको नेतृत्व हावी भएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि उदारवादी दृष्टिकोण र जातीय वा लैङ्गिक सर्वोच्चतावादी चिन्तनबीचको द्वन्द्वको विशेष महत्त्व छ । नेपालको वर्तमान संविधानले विशेष जातीय वा लैङ्गिक सर्वोच्चतावादलाई चिर्दै उदारवादी दृष्टिकोणबाट तय भएका समावेशिता र न्यायको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको छ ।

नेपालको संविधान यस अर्थमा महत्त्वपूर्ण र उन्नत छ कि यसले नेपालमा बसोबास गर्ने सबै जात, धर्म, लैंगिकताका व्यक्ति तथा समुदायलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने र देश र समाजको उन्नतिमा योगदान दिने अवसर प्रदान गरेको छ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा विगतका कुनै सरकार प्रभावकारी भएनन् । यद्यपि, नेपालको समृद्धि वा शान्तिको महत्त्वपूर्ण आधार नेपालले यसको विविधताको व्यवस्थापन कसरी गर्छ ? भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ ।

भविष्यमा निर्माण गरिने कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रममा न्याय तथा समावेशिताको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । गरिब, सीमान्तीकृत, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, तथा महिलाले समाजमा भोग्नुपरेका संरचनागत अवरोधलाई चिर्न स्पष्ट नीति र कार्यक्रम नहुने हो भने विकास र समृद्धिका कुनै लक्षमा नेपाल सफल हुने छैन ।

मलाई आशा छ, नेपालमा बन्ने नयाँ राजनीतिक दलहरूले न्याय र समावेशिताका सिद्धान्तको सम्मान गर्नेछन् र समृद्धिका योजनालाई सामाजिक-सांस्कृतिक विविधतासँग जोड्नेछन् ।

 

पुराना दल र नयाँलाई अवसर

कांग्रेस, एमाले, माओवादी विभिन्न नामका मधेशकेन्द्रित दल र ठूला-पुराना पार्टीसँग नातागोता जोडिएका अन्य टुक्राटाक्री राजनीतिक दलको औचित्य जेनजीको आन्दोलनले लगभग समाप्त पारिदिएको छ । आन्दोलनपछि यी दलहरूका प्रतिक्रिया र रबैयाले त झन् उनीहरू कहिलै सुध्रिन नसक्ने र देशलाई नेतृत्व दिन नसक्ने कुरा प्रमाणित जस्तै भएको छ ।

पुराना दलको समस्या यसको नेतृत्व मात्र होइन, पुराना दलको संरचना र कार्यशैलीमा एक निश्चित बिचौलिया वर्गको बर्चस्व स्थापित भएको छ जसले सुधार वा परिवर्तनको सम्भावनालाई सधैँ पर धकेल्छ र आफ्नो स्वार्थलाई स्थायित्व दिन सबैखाले प्रयत्न गरिरहन्छ । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र यही वर्गको नियन्त्रणमा छ । यो ‘नेक्सस’को अन्त नगरी राजनीतिक दलको रूपान्तरण सम्भव छैन ।

भविष्यमा कांग्रेस, एमाले वा माओवादी दलले ‘हामी सुध्रियौँ, नयाँ नेतृत्वका साथ अगाडि बढ्छौँ’ भने पनि त्यो कुरा पत्याइहाल्न सम्भव छैन । आम मानिसले अब पनि राम नेपालमा जन्मेका हुन् र कालापानी लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो भन्ने खोक्रा नाराका आधारमा नेतालाई विश्वास गर्ने छैनन् ।

आफ्नो राजनीतिक दल बिचौलियाहरूको प्रभावबाट मुक्त छ भनेर आम मानिसलाई विश्वास दिलाउन राजनीतिक दललाई सजिलो छैन । यसका लागि उनीहरूले प्रशस्त गृहकार्य गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैले, अब हुने निर्वाचन नयाँ दृष्टिकोण र कार्यक्रम भएका व्यक्ति तथा समूहका लागि एक सुनौलो अवसर हुनेछ ।

यो लेख अनलाइनखबरडटकममा असोज २१, २०८२ मा प्रकाशित छ ।