बन्द नाका, मधेश र अबको बाटो

नेपाल भारत सम्बन्धमा देखिने सामान्य उतारचढावका सन्दर्भमा अर्ध ठट्टाका रूपमा चर्चा गरिने नाकाबन्दी आज यथार्थ भएको छ । समुन्द्रसँगको पहुँचको लाभको अवस्थालाई उपयोग गर्दै संविधानलाई समावेशी बनाउनुपर्ने बहानामा भारतले नेपालसँगका नाका बन्द गरिदिएपछि यसबाट भूकम्पले थिलथिलो पारेको नेपाल अर्को कष्टको भूमरीमा धकेलिएको छ ।

दैनिक जीवनमा झेल्नुपर्ने कष्टका अतिरिक्त नाकाबन्दीले नेपाल-भारत सम्बन्धमात्र होइन नेपालभित्रकै राजनीतिक वायुमा पनि वर्षौँ असर पार्ने निश्चित छ । ०४५ सालको छोटो र निरंकुश राजतन्त्रसँगको झगडामा भएको नाकाबन्दी त अहिलेसम्म नेपालीले बिर्सेका छैनन् भने लामो समयको दुखद् संक्रमणबाट थलिएको मुलुकले निकासस्वरूप पाएको नयाँ संविधानका विरुद्धमा ०७२ मा भएको नाकाबन्दीको छाप दूरगामी हुनेछ ।

भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई सामान आयात गर्न नाकाको प्रयोग गर्ननदिने काम घृणित र अमानवीय हो । व्यक्ति वा राजनीतिक समूहले आफ्ना विरोधीलाई दु:ख दिने उद्देश्यले उनिहरूको दानापानी बन्द गर्ने उपाय अपनाउँछन् होला –सभ्य समाजमा यसको पनि नैतिक आधार हुँदैन । तर, राजनीतिक उद्देश्यका लागि एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई दु:ख दिने गरि सामान आयात-निर्यात गर्न नदिने कामको जति निन्दा गरे पनि अपर्याप्त हुन्छ । यसको औचित्य कुनै पनि आधारमा पुष्टि गर्न सकिँदैन ।

एकैछिन नाकाबन्दीका लागि प्रयोग गरिएको मधेशको परिस्थितिलाई हेरौँ ।

असहज बनेको मधेश

मधेशमा भइरहेको आन्दोलनका दौरान सुरक्षाकर्मीबाट भएको अधिक बलप्रयोग गलत थियो । आन्दोलनका विभिन्न घटनमा भएका प्रहरी कारवाहीको अध्ययन गरिनुपर्छ । मानवीयताविरुद्धको अपराध भएको छ र जातीय आधारमा मधेशीमाथि गलत व्यवहार भएको छ भने दोषीलाई कारवाही हुनुपर्छ । जातीय आधारमा भेदभाव गर्ने र बल प्रयोग गर्ने नेपाली सुरक्षाकर्मीको चरित्र होइन र हुनुहुँदैन । सरकारले अधिक बल प्रयोग गरिरहेको छ भने यसलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ । अनावश्यकरूपमा मानिसलाई तर्साउन र उत्तेजित बनाउन सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्ने काम नागरिकको करको पैसाबाट गरिनु गलत र निन्दनीय हो ।

मधेशमा भइरहेको आन्दोलन निश्चित मधेशवादी दलहरूको राजनीतिक प्रक्रिया र संविधान जारी भएपछिको सत्तासमिकरणमा संलग्न हुन नपाएबाट जन्मिएको प्रतिशोधको उपज हो । वास्तविक माग, जसलाई व्यक्त गरिएको छैन, त्यो "हामीलाई पनि राजनीतिक स्पेस चाहियो" भन्ने नै हो । यसको राजनीतिक समाधान संविधान लेखनमा प्रमुख भूमिका निभाएका दलहरूले खोज्नुपर्छ । यो उनिहरूको दायित्व हो ।

'भूगोलका आधारमा मात्र नभएर जनसङख्याका आधारमा पनि निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्छ' भन्ने माग बाहेक मधेशी दलले अघि सारेका कुनै पनि मागहरू राजनीतिक आन्दोलनका लागि पर्याप्त थिएनन् र छैनन् । यो मागको पनि सम्बोधन भइसकेको छ ।

व्यक्तिलाई राज्यविहिन बनाउने नागरिकताका प्रावधान सच्याइनुपर्छ । नागरिकतासम्बन्धि नीतिलाई २१औँ शताब्दी अनुकुल र व्यवहारिक पनि बनाइनु आवश्यक छ । यद्दपि, नागरिकता राष्ट्रिय अस्मिता र सुरक्षासँग गाँसिएको प्रश्न पनि हो । हरेक मुलुकमा आफ्नो भौगोलिक अवस्थिति, इतिहास र सांस्कृतिक अवस्था हेरेर नागरिकतासम्बन्धि नीति बनेका हुन्छन् । त्यसमाथि नेपालमा विगत २० वर्षमा नागरिकतासम्बन्धि नीति दर्जनौँपटक संसोधन भएका छन् र मधेशका हकमा लाखौँ नागरिकताविहिन मानिसले सहजरूपमा नागरिकता पाएका पनि छन् । संविधान निर्माणका क्रममा कुनै छिमेकी मुलुकको स्वार्थसँग मिल्नेगरि नागरिकतासम्बन्धि नीतिनियम खारेज गर्नुपर्छ भन्ने माग शोभनीय र जायज छैन न त यसैका लागि यति ठूलो आन्दोलन आवश्यक छ ।

प्रदेश सभामा जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधि पठाउन पाउनुपर्ने माग संघीयताको मर्म र भावनाविपरित हो । भारतदेखि संयुक्त राज्य अमेरिकासम्म र दक्षिण अफ्रिकादेखि रसियासम्म सबै संघीय मुलुकमा प्रदेश सभामा हरेक प्रदेशले बराबर (समान) सङ्ख्यामा प्रतिनिधि पठाउँछन् । यसो गर्नुको तात्पर्य ठूला र साना प्रदेशका बीचमा हुने असमानता कम गर्ने र नीति निर्माणमा सबैलाई बराबर भूमिका दिने हो । यो प्रबन्ध न्याय र समतासँग गाँसिएको छ । 

जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको माग गर्ने प्रतिनिधि सभामा हो प्रदेश सभामा होइन ।

संसारभरमा इथियोपिया मात्र त्यस्तो मुलुक हो जसको प्रदेश सभा (जातीय सभा) मा जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुन्छ –त्यहाँ हरेक जातीय समूहका १ प्रतिनिधि हुन्छन् र १० लाख भन्दा बढी जनसंख्या भएका समूहले हरेक १० लाख बराबर थप १ प्रतिनिधि पठाउछन् । नेपालले खोजेको इथियोपियाको जस्तो जातीय संघीयता हो र जातका आधारमा प्रतिनिधि पठाउने हो भने मात्र प्रदेश सभाको प्रतिनिधित्वलाई जनसङ्ख्याका आधारमा निर्धारण गर्नसकिन्छ । होइन भने मधेशी दलको माग गलत र अव्यवहारिक छ ।

समावेशिता, सम्मान र पहिचानका मागहरू जायज छन् । तर, ती मागहरू यति चर्को, लामो र असहज आन्दोलनका यथेष्ट कारण बन्न सक्दैनन् । न नयाँ संविधान यसको वाधक छ न त समावेशि समाजको स्थापनामा समग्र नेपाली समाज बाधक छ । अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तीकृत समूहको राज्यमा अधिकार र अवसर स्थापित गर्न सकारात्मक विभेदका प्रशस्त कार्यक्रम छोटो समयमा नेपालले लागु गरिसकेको छ । संसारले यसबाट सिक्नसक्छ ।

मधेशी समुदायले पहाडेहरू र त्यसमा पनि विशेषगरि काठमाडौँबाट अपमान सहनुपरेको साँचो हो । यसको अन्त्यका लागि मधेशी समूहले थप अधिकार र अवसर पाउनुपर्छ र अन्तर्सांस्कृतिक सम्मानका बारेमा सबैमा चेतना बढाउनुपर्ने खाँचो पनि छ । यसमा विद्यालय र सञ्चारमाध्यम लगायत हरेक परिवारले भूकमिका खेल्नुपर्छ । तर, मधेशी र गैरमधेशीबीचको इतिहासदेखिको प्रगाढ र सम्मानजनक सम्बन्ध पनि छ जसलाई अपमानका आधारमा मात्र व्याख्या गर्न मिल्दैन ।

मधेशवादी दल र तिनको बचाउ गर्दै अहिलेको आन्दोलनको समर्थन गर्नेहरूले पनि 'राज्यसत्ताले मधेशलाई हेपेको' र 'आन्दोलनमा ४० भन्दा बढी मधेशी मारिएका' तर्कलाई प्रमुखताका साथ उठाउने गरेका छन् । यी दुबै गलत होइनन्, तर यी आन्दोलन जारी राख्नुपर्ने कुराका आधार पनि होइनन् ।

निश्चित राजनीतिक उद्देश्यका लागि नराम्रा कुराहरूलाई मात्र उचालेर मानिसमा प्रतिशोध भर्ने राजनीतिक दलहरूको रवैया दुखद र गैरजिम्मेवार छ ।

अबको बाटो

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार आन्तरिक शासनव्यवस्था र परराष्ट्र नीति दुबैमा असफल हुँदैछ । यो अनपेक्षित पनि थिएन । मोदी विगतमा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न नेता हुन् जसको लोकतन्त्र, न्याय र अधिकारप्रति कुनै चासो र लगाव छैन । हिन्दु अतिवादी र धनाड्य उद्योगपतीहरूको समर्थन र संरक्षणमा अनि विकासको भ्रामक नाराको जगमा सत्ताको आधार बनाएका मोदीले नेपाल र नेपालीको दु:ख देख्लान् भनेर कुनै आशा नगरे हुन्छ ।

संविधान लेखन प्रक्रियामा भूमिका खेलेका ठूला दल अब यसको प्रतिफल स्वरूप सत्तामा पुग्ने अभ्यासमा जुटेको जस्तो देखिन्छ । दिनको उज्यालोमा गम्किँदै र रातको अँध्यारोमा लुकेर भेट्न आउने भारतका औपचारिक दूत र खुफिया एजेन्सीका प्रतिनिधिसँग गफ गरेर बस्ने र दलका छलफलमा उखानतुक्का हाल्ने काममा सीमित नरही सत्ताधारी दलका नेताले मधेशी दलसँग कुरा मिलाउन ठोस पहल गर्नुपर्यो । कुटनीतिक प्रक्रियालाई मजबुत बनाउने र भारतसँग सकारात्मक संवाद गरेर हल खोज्ने प्रयत्न गर्ने हो भने संकट छिटो टर्नसक्छ । भारतको बदनियतपूर्ण नाकाबन्दी लम्बिँदै गए मुलुकले थप संकट मात्र पाउनेछ ।

नेपालको भूगोललाई घिसारेर अन्त सार्न मिल्दैन । जतिसुकै खराब र बदनियतपूर्ण भए पनि नेपालले भारतसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प तत्काललाई छैन । तसर्थ, भारतका विरुद्धमा 'चाइना कार्ड' चलाउने कच्चा काम गर्नुको साटो भारतमै पनि नेपालको परिस्थितिलाई नजिकबाट बुझेका कुटनीतिज्ञ, राजनीतिकर्मी र प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँगको सकारात्मक संवादलाई अघि बढाउने काममा सरकार अब डटेर लाग्नुपर्छ ।

बुद्धिजीवी र नागरिक समाज

देशभित्रका ठूला र साना सबै दलको बोलाइ र गराइ अव्यवहारिक र गैरजिम्मेवार त छँदैछ, हाम्रो बुद्धिजीवी जमात र नागरिक समाज पनि सशक्त छैन । नागरिक समाजका नाममा कागजका चिर्कटामा वक्तव्य लेखेर सही गर्दै हिँड्ने अधिकांश अगुवाहरू दिनमा ५ ठाउँमा टक सो सुन्न जाने र त्यसका आधारमा विचार बनाउने रोमान्टिक प्रगतिशिलहरू नै छन् जसको काम राज्य र सरकारसँग जसले विद्रोह गर्छ उसैको समर्थनमा झर्कोलाग्ने गरि हल्लागर्ने हो । देशले भोगिरहेको आजको जटिल परिस्थितिमा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बुझेका, अङग्रेजी लेख्न र बोल्न जान्ने र परिस्थितिको व्यवहारिक र तटस्थ विश्लेषण गर्नसक्ने मानिसहरूको खाँचो छ ।

सामान्य अवस्थामा अरूलाई दु:खी बनाउन नचाहानेहरू पनि अब अहिलेको परिस्थितिको यथार्थपरक विश्लेषण गर्न अघि सर्नुपर्यो । देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पनि संविधानका अन्तर्वस्तु, यसमा भएका सकारात्मक पक्ष र यसको सम्भावनाका बारेमा कलम चलाउने जिम्मा क्षमता भएका बुद्धिजीवीहरूको हो । देशलाई यतिबेला आफूलाई मन परेका पर्चापम्फ्लेट पढेर विचार बनाउने टपरटुइयाँ प्रगतिशील बुद्धिजीवीको होइन तटस्थ र क्षमतावान बुद्धिजीवीको खाँचो छ ।

सकारात्मक सोच

कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भन्छन् । नेपालले अनुचित युद्ध र कोरा राजनीतिक नारामा २ दशक खेर फालेको छ । समयको मात्र कुरा होइन –सरकारमाओवादी युद्ध, मधेश आन्दोलन र अहिलेको विद्रोहका क्रममा निर्दोष नेपालीको ज्यान गुमेको छ । विकास, न्याय र समावेशिताका मुद्दा र तिनको शान्तिपूर्ण समाधानका उपाय एकातिर छन् –राजनीतिक दलको सकिंर्ण फाइदाका लागि नेपालीले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था अर्कोतिर छ । अहिले आएर त छिमेकी हस्तक्षेपसमेत सुरु भएको छ ।

कुनै दिन यो दु:खद परिस्थितिको अन्त्य होला । त्यो दिन नेपालीहरूले भावना र यथार्थलाई अलगअलग राखेर हेर्न, बुझ्न सक्लान् । हाम्रो क्षेत्रमा राजनीतिक दलले साँघुरो स्वार्थ्यका लागि कसरी समाजलाई विभाजित बनाउँछन् भन्ने कुरा बुझ्लान् । अपारदर्शी राजनीतिक परिवेशमा सत्ता स्वार्थ्य र पैसाको लोभमा नेताले चलाएका विद्रोहमा गरीब र अशिक्षित निमुखाको ज्यान जाने परिस्थिति अन्त्य होला । आशा गरौँ ।

भूलसुधार

माथि प्रदेश सभाका सन्दर्भमा भारतको नाम उदाहरणमा पर्नगएको क्षम चाहान्छु । भारतमा प्रदेशको आकारका आधारमा राज्यसभामा प्रतिनिधित्व तोकिएको छ र सँगै अल्पसंख्यक समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्तिचत गर्न राष्ट्रपतीले १२ सदस्य मनोनयन गर्नसक्ने प्रावधान छ । अधिकांश संघीय मुलुकका सन्दर्भमा भने प्रदेशको जनसङ्ख्या र राज्यसभामा प्रतिनिधित्वको सम्बन्ध छैन । यो विषयमा Ronald Watts को यो लेख http://www.forumfed.org/en/pubs/conference/rome/Watts%20-%20Presentation%20on%202nd%20Chambers.pdf उपयोगी हुनसक्ला ।