मध्यरातको संघीय ढाँचा

गएराति वा भनौँ अघि बिहान चार ठूला मानिएका राजनीतिक दलले संघीय संरचना र अन्य केही विषयमा सहमति गरेर संविधान बनाउने क्रममा गाँठो परेका केही मुद्दाहरूको छिनोफानो गरे । धेरै नै जटिल बन्दै गएको संक्रमणकाल र दलहरूबीच बढिरहेको विश्वासको सङ्कटका बीच यो सहमतिले नयाँ संविधान बन्ने सम्भावनालाई अब प्रबल बनाएको छ । कुनै नाटकीय कायापलट वा ठूलै द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना नभएमा संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको एकथान नयाँ संविधानसहित नेपाल नयाँ राजनीतिक युगमा प्रवेश गर्नेछ ।

राजनीतिक दलहरूले मध्यरातमा स्वीकारेको संघीयताको ढाँचाप्रति  प्रशस्त असन्तुष्टि र गुनासाहरू भविष्यमा देखिनेछन् । वास्तवमा अहिले नै देखिइसकेका छन् । यो ढाँचालाई विकेन्द्रीकरणकै स्वरूप मान्नेहरूले यसको विरोध गर्नेछन् । जात वा क्षेत्रका आधारमा संघीयताको माग गर्नेहरूबाट हाल प्रस्तुत ढाँचाले पहिचानको संरक्षण गर्ननसक्ने तर्कसहित यसको विरोध हुने निश्चित छ ।

संघीयताको यो ढाँचा पूर्ण छैन । संघीयताको कुनै ढाँचा पनि पूर्ण, सर्वस्वीकार्य हुँदैन । संघीयता गतिशील प्रबन्ध हो । यसको ढाँचा, आधार, संख्या, सीमाना आदि सबै बहस र परिवर्तनका विषय हुन् । संसारमा कुनै राज्यसंरचनाले त्यहाँका सबै नागरिकको चित्त बुझाउन सक्दैन । तसर्थ, विरोधको अभिव्यक्ति गर्ने राजनीतिक अधिकार संरक्षित गर्दै अहिलेको ढाँचालाई संघीयता स्थापनाको प्रारम्भिक ढाँचा मानेर अघि बढ्नु नै मुलुकका लागि लाभदायक हुन्छ ।

केही मानिसहरूले गएराति बनेको ढाँचालाई पहाडको असुरक्षित मानसकिताको उपज भनेका छन् ।

यो विश्लेषण गलत छैन, तर संघीयताको ढाँचाले पहाडलाई पनि सुरक्षित अनुभव गराउन सक्नुपर्थ्यो । संघीयताका विषयमा हुने सहमति वा लेनदेन मुलुकभित्रका सबै समूह र क्षेत्रलाई सुरक्षित महशुस गराउने दिशामा केन्द्रीत हुनु नराम्रो होइन । यदि पहाडले भारतसँगको पहुँचलाई संघीयताको आधार मानेको थियो भने यसलाई सुनिश्चित गर्दै बनाइएको ढाँचालाई गलत मान्न आवश्यक छैन ।

उपेन्द्र यादव लगायतका मधेशकेन्द्रित तथा जातिवादि राजनीतिक दलका नेताहरूले अहिलेको ढाँचा आफ्ना लागि स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

उपेन्द्र यादव र उनको मोर्चाका अन्य राजनीतिक दलको समस्या संघीयताको ढाँचामा भन्दा पनि अहिलेको राजनीतिक विकासक्रममा उनिहरूको संलग्नता नभएकाले हो । संक्रमणकालका विभिन्न आरोहअवरोहमा उपेन्द्रहरू राजनीतिक लेनदेनको प्रक्रियाभन्दा बाहिर पर्न गए । उनिहरूको असन्तुष्टि यसैमा हो । उपेन्द्र यादवहरूको विद्रोही मानसिकता नेपालको अव्यवस्थित संक्रमणकालको उपज हो । यसको समाधान अहिले लेनदेनमा संलग्न राजनीतिक दलहरूले खोज्नुपर्छ । उपेन्द्र यादव र विजय गच्छेदारको प्रतिष्ठा र शक्तिको लडाइँमा मुलुक वर्षौँ बन्धक भएर बस्नु पनि भएन ।

जातीय पहिचानलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो स्थान खोज्ने केही नयाँ राजनीतिक दलहरूले 'यो संघीय ढाँचाले जातीय पहिचानलाई नसमेट्ने' तर्क गर्ने नै छन् । तर, यो तर्कले धेरै महत्त्व पाउने सम्भावना छैन । नेपालका सन्दर्भमा प्रदेश निर्माणको ढाँचा पहिचान सुरक्षा गर्ने माध्यम बन्न नसक्ने अहिलेसम्म प्रस्ट भइसकेको हुनुपर्ने हो । संघीय प्रदेशलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका सीमान्तिकृत तथा अल्पसङ्ख्यक समूहका लागि विशेष क्षेत्र बनाउन सक्ने अधिकारले जातीय मुद्दाको सम्बोधन गर्नसक्छ र गर्नुपर्छ ।

संघीयताका विरोधीहरूले फेरि एकपटक "एउटा सरकार र व्यवस्थापिकाको ठाउँमा अब ६ सरकार र ६ ओटा नै व्यवस्थापिका बन्ने भए, खर्च बढ्ने भयो" भनेर गुनासो गर्ने नै छन् ।

पूर्वाग्रहको ओखति हुँदैन । तर, 'संघीयताको तुलनामा एकात्मक व्यवस्था कम खर्चिलो' भन्ने बुझाइ यथार्थपरक छैन । संघीय प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रका लागि नीतिनिर्माण गर्ने र तिनको कार्यान्वयन गर्ने अधिकारको प्रयोग गर्दा शासन व्यवस्था कम खर्चिलो हुन्छ र पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता पनि बढ्न सक्छ । विकेन्द्रित शासन प्रणालीले खर्च बढाउँदैन, घटाउँछ । संघीयताबाट विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको अवस्थामा  सुधार ल्याउन सके यो प्रणाली आर्थिक रूपमा अहिलेको काठमाडौँकेन्द्रीत व्यवस्थाभन्दा बढी प्रभावकारी हुनसक्छ ।

नेपालमा केही बुद्धिजीवी छन् जो जनवाद र मुक्तिको शास्त्रीय चिन्तनबाट चाहेर पनि आफूलाई मुक्त गर्न सक्दैनन् । कांग्रेस, एमालेलाई पुँजीवादी दलाल ठान्ने र एमाओवादी, मधेशवादी तथा पहिचानवादी दलहरूलाई उत्पिडितहरूका प्रतिनिधि ठान्ने मानसिकताबाट ग्रसित छन् उनिहरू । संघीय संरचनामा दलहरूबीच भएको नयाँ सहमतिलाई पनि उनिहरूले यही बुझाइ कै आधारमा परम्परागत रूपमा विरोध गर्ने नै छन् ।

फेरि पनि पूर्वाग्रहको कुनै ओखति हुँदैन । कागजी रूपमा र भाषणमा जे सुकै लेखे, भने तापनि (र केही प्रगतिशील बुद्धिजीवीले नबुझे पनि) आम मानिस सबैले बुझेको कुरा के हो भने अहिलेका सबै राजनीतिक दलका भनाइ र गराइमा ठूलो अन्तर छ । विभिन्न दलका फरकफरक एजेण्डा होलान् -तर उनिहरूका सोच र कार्यशैलीमा पृथकता छैन । न त आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने नेपाली कांग्रेस यथार्थमा लोकतान्त्रिक छ न जनवादी भन्ने माओवादी वास्तवमा जनवादी छ । आफूलाई मन परेको राजनीतिक दलले पकाएको परिकार मात्र मीठो भन्ने सोचबाट यी प्रगतिशील बुद्धिजीवीहरू मुक्त होलान्, नहोलान् तर उनिहरूको असन्तुष्टिले आम मानिसको नयाँ संविधानप्रतिको आशा र उत्साहलाई धेरै प्रभावित पार्ने सम्भावना भने छैन ।

संविधानका सहज विषयमा राजनीतिक सहमति कायम गर्न नसक्दा नेपाल विश्वभर बदनाम हुँदै गएको मात्र होइन यसबाट राजनीतिक द्वन्द्व र अविकास झनै गहिरिँदै गएको थियो । वर्षौँसम्म समाधान गर्न नसकिएका विषयमा फेरि अरू केही वर्ष अल्झेर यसको समाधान हुन सक्ने थिएन । द्रूत गतिमा भएका राजनीतिक निर्णयको स्वागत गर्नुपर्छ । हाल भएका सहमतिले गज्जब राम्रो संघीय संविधान नदिन सक्छन् तर तिनले देशलाई अघि बढ्ने बाटो खोलिदिएका छन् ।

संविधान गतिशील र परिवर्तनशील दस्तावेज हो । अहिले मन नपरेका कुरा भोलि संसोधन गर्न मिलिहाल्छ ।

संघीयताका समर्थक र विरोधी दुबैले अति उत्साह र अति निराशाबाट भने मुक्त हुन जरुरी छ । संघीय प्रणालीले मुलुकलाई एक्कासी कायापलट गरिहाल्छ, सबै जात र क्षेत्रका अधिकार सुनिश्चित गरिहाल्छ र देशलाई बलियो बनाइहाल्छ भन्ने सोच व्यवहारिक छैन । अधिकार र विकासका लागि राज्यको शासन प्रणालीमात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसैगरि, संघीयताले मुलुकलाई विभाजित बनाउँछ, विखण्डनको बाटो खोल्छ भन्ने सोच उत्तिकै अवास्तविक छ । संघीयताले अधिकार र सहभागितामार्फत् राष्ट्रिय एकतालाई झन् बलियो बनाउँछ । आफूले चाहेजस्तो भयो भने देश बलियो हुने, अरूले पाउने अधिकारले देश टुक्रिने तर्क नयाँ नेपाल स्थापनाको एउटा मुख्य चुनौति हुनसक्छ ।