जनमतसंग्रहको विपक्षमा

संविधानसभामार्फत सहभागितमूलक संविधान निर्माणको नेपालको प्रयास अनिश्चित बन्दै जाँदा जनमतसंग्रहको वहस गाढा हुँदै गएको छ । राज्यपुन:संरचना र लोकतन्त्रीकरणका मूल मुद्दा ठानिएका गणतन्त्र, संघीयता र शासकीय स्वरूपका विषयमा ठोस सहमति कायम हुन नसकेकै कारण विगतको संविधानसभा भङ्ग हुनपुगेको र भविष्यमा पनि सहमतिको ठोस संभावना नदेखिएकाले केही वृत्तबाट यि मुद्दाहरूको निर्क्योल गर्न जनमतसंग्रहको माग उठेको देखिन्छ । नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरूको एउटा जमात हालको राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यका लागि जनमतसंग्रहका पक्षमा देखिन थालेको छ ।

लोकतन्त्रमा जनमतको उच्च स्थान हुन्छ नै । कुनै मुलुकले भोगिरहेको राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यका लागि आमनागरिकको मत लिनुपर्छ भन्ने तर्क आफैँमा गलत हैन । लोकतान्त्रिक वा अधिनायकवादी भनेर चिनिएकै मुलुकमा पनि खास विषय वा मुद्दाको छिनोफानोका लागि जनमतसंग्रहमा जाने चलन छ । प्रत्त्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने कतिपय विकसित मुलुकमा त आमनागरिकको दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने स-साना विषयमा पनि जनमतसंग्रह गर्ने गरिन्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ -नेपालमा पनि भावि संविधानका निर्क्यौल हुननसकेका केही महत्त्वपूर्ण मुद्दामा जनमतसंग्रह गरे कसो होला ? मलाई लाग्छ हाल चर्चामा आएको जनमतसंग्रहको विकल्प हाम्रा लागि सही र उपयोगी नहुन सक्छ ।

राजनीतिक परिस्थिति सधैँ कुनै एक निश्चित रङ्ग वा ढङ्गको हुँदैन । अझ द्वन्द्वपछिको संक्रमणकाल र राज्यपुनर्संरचनाको प्रक्रिया जटिल र बहुरङ्गी हुन्छ नै । हाम्रा अहिलेका परिस्थिति पनि यस्तै जटिल छन् । जनमतसंग्रहले दिने एक विकल्प हाम्रा लागि भविष्यको संविधानको आधार नबन्न सक्छ । जनमत संग्रह नै हाम्रो जायज विकल्प नहुन पनि सक्छ ।

एकैछिन जनमतसंग्रहबाट हल गर्न खोजिएको राजतन्त्र वा गणतन्त्रको मुद्दालाई हेरौँ । दोश्रो जनआन्दोलनको ८ वर्षपछि र नेपालको अन्तरिम संविधानले नै व्यवस्था गरिसकेको गणतन्त्रको विषयलाई लिएर जनमतसंग्रहमा जाने प्रस्ताव आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण छ । अब जनमतसंग्रह गरेर नेपाली जनतालाई 'तिमीहरू राजतन्त्र चाहान्छौ कि गणतन्त्र ?' भनेर सोध्नुको के औचित्य होला ?! र मानिलिउँ नेपाली जनताले राजतन्त्र नै रुचाए रे –अनि हामी को राजा वा रानी खोज्न जाने –ज्ञानेन्द्र, पारस, हिमानी, हृदयेन्द्र ?

संघीयता राज्यपुनर्संरचनाका लागि नेपाली जनताले उठाएको माग हैन । राजनीतिक दल र विशेषगरि माओवादीले राज्यको पुनर्संरचना र लोकतन्त्रीकरणका लागि विविध जातजातिका अपेक्षा र मागलाई संबोधन गर्ने क्रममा निर्माण भएको एजेण्डा हो संघीयता । यसको उठान राजनीतिक दलले गरेका हुन् र बैठान गर्ने जिम्मेवारी पनि राजनीतिक दलको हो । संघीयताका विषयमा आमनागरिकहरूमा न त यथेष्ट र व्यवहारिक जानकारी छ न यसप्रतिको तटस्थ चासो । यस्तो विषयमा जनमतसंग्रह गर्नु भनेको राजनीतिक दलले आफ्नो लाचारी जनतासँग प्रदर्शन गर्नुमात्र हो ।

शासकीय स्वरूप (अर्थात्, कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतीमा हुने कि प्रधानमन्त्रीमा भन्ने प्रश्न) मा जनमतसंग्रह गर्ने कुरा पनि असान्दर्भिक नै छ विभिन्न कारणले । पहिलो, शासकीय स्वरूपको प्रश्न संघीयता तथा राजतन्त्र/गणतन्त्रसँग जोडिएको हुनाले यसको निरपेक्ष निर्क्यौल हुनसक्दैन –जनमतसंग्रहले राजतन्त्र रोज्यो भने प्रत्तक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीको के काम ? दोश्रो, शासकीय स्वरूपको मुद्दालाई शासनपद्दति वा मुलुकको भविष्यसँग नभएर व्यक्तिविशेषसँग जोडेर हेरिएको छ र यसैका कारण राजनीतिक दलहरूमा यस विषयमा तीब्र ध्रुवीकरण भएको मान्न सकिन्छ । र तेस्रो, शासकीय स्वरूपका विषयमा संसदले चुन्ने प्रधानमन्त्री वा प्रत्त्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीबाहेकका अन्य विकल्पहरू पनि छन –जसको उदाहरण नेपाली कांग्रेस र एमालेले विघटित संविधानसभामा बुझाएका प्रस्तावहरूमा देख्न सकिन्छ ।

नेपालको हालको परिस्थितिमा जनमतसंग्रहको असान्दर्भिकताको अर्को पाटो पनि छ । त्यो हो –राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक गतिरोध समाप्त पार्ने उद्देश्यमा इमानदार र व्यवाहारिक ढङ्गले काम गर्न नसक्नु । यही दुखद् अवस्थाका कारण कथंकदाचित जनमतसंग्रह भयो नै भने पनि त्यसबाट प्राप्त मार्गदर्शन राजनीतिक अग्रगमनका लागि उपयोगी हुनसक्ने देखिँदैन । जनमतसंग्रहले कुनै विषयमा "हो वा हैन" भन्ने ठोस जवाफ दिने हो –विस्तृत संवैधानिक प्रबन्ध बनाउने काम त फेरि राजनीतिक दलकै हो । त्यहाँ फेरि खिचलो नहोला भन्न सकिन्न ।

अन्त्यमा, गणतन्त्र र संघियताका मुद्दाहरूले दोश्रो जनआन्दोलन र संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् वैधता प्राप्त गरिसकेका हुन् । आममानिसमा आज यी मुद्दाहरूमा चासो र शंका उत्पन्न हुनुको कारण राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यताका हो । मुलुकको राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य गर्ने उद्देश्यमा राजनीतिक दलहरूको असक्षमताबाट सृजना भएका समस्यालाई विगततिर फर्केर हैन, भविष्यउन्मुख दृष्टिकोणबाट समाधान गरिनु राम्रो हुन्छ । तीन वा चार दलका कोठे राजनीतिक सिन्डिकेटलाई अन्त गर्दै ठोस मुद्दामा बृहत् र समावेशी छलफल र सहमतिका लागि सशक्त नागरिक दबाब उत्तम उपाय हुनसक्ला –जनमतसंग्रहले त थप कलहमात्र ल्याउन सक्छ ।