‘स्वतन्त्र कसबाट ?’

 यो प्रश्न मेरो होइन ।

यो प्रश्न हो रेकर्ड नेपालका सम्पादक प्रणय राणाको । प्रणय नेपालका एक उम्दा पत्रकारमध्ये एक हुन् -यो मैले भनिरहन पर्दैन । समसामयिक परिस्थितिमा टिप्पणी गर्दै हालसालै उनले ‘स्वतन्त्र’ भनेर आउँदो निर्वाचनमा उमेदवार बन्ने घोषणा गरिरहेकालाई प्रश्न सोझ्याएका छन् ।

यो प्रश्नले सयौँ अरू प्रश्न बोकेको छ ।

पार्टी पद्दतिमा स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक पार्टी प्रधान हुन्छन् । तर, पार्टी प्रधान हुँदा व्यक्तिको अधिकार पनि नखुम्चियोस् भनेर हरेक व्यक्तिलाई निर्वाचनमा प्रतिश्पर्धा गर्ने र आफ्नो क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार सुरक्षित गरिएको हुन्छ । यही अधिकार प्रयोग गरेर कुनै राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध हुन नचाहने र पार्टीमा ठाउँ नपाएकाहरू स्वतन्त्र उमेदवारका रूपमा चुनावमा उमेदवारी दिन्छन् । सके जित्छन्, नसके हार्छन् ।

स्वतन्त्र उमेदवारले चुनावमा प्रतिश्पर्धा गर्ने र विजय हासिल गर्ने सामान्य हो । तर, आजभोलि ‘स्वतन्त्र उमेदवार’को मान्यतालाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने जस्तो प्रवृत्ति सुरु भएको छ त्यो असामान्य छ, र सम्भवतः लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताको प्रतिकुल पनि ।

यसको चर्चा प्रणय राणाले उठाएको प्रश्नले सजिलो बनाउन सक्छ -स्वतन्त्र कसबाट ?

सिद्धान्ततः हरेक व्यक्ति आफैँमा स्वतन्त्र हो । यो ब्लग लेख्ने म र यसलाई पढिरहनुभएको तपाईं दुबै स्वतन्त्र व्यक्ति हौँ । हामी कुनै राजनीतिक पार्टीका नेताको समर्थन गरौँला, कुनै दलको सदस्य भएका हुनसक्छौँ, आ-आफ्नो राजनीतिक आदर्श पछ्याएका हौँला -तर त्यसले हामीलाई पराधिन बनाउने होइन । राजनीतिक पार्टीको समर्थन गर्नु, त्यसको सदस्य हुनु, निश्चित विचारधारा बोक्नु र त्यसका आधारमा संगठित हुनु पनि स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नु हो ।

मानिस एउटा राजनीतिक पार्टीको नेता वा त्यसको आदर्शको दास भएर बस्दैन । आफूलाई सही लागेको राजनीतिक नेता भोलि गलत लाग्न सक्छ, पार्टी फेर्न सकिन्छ, निश्चित राजनीतिक आदर्शबाट विश्वास उठ्न सक्छ । त्यसो नहुन्थ्यो भने आवधिक निर्वाचन नै आवश्यक पर्ने थिएन ।

त्यसैले, ‘स्वतन्त्र उमेदवार’ वा ‘स्वतन्त्र पार्टी’ भनेर जसरी चहलपहल सुरु भएको छ त्यसको अन्तर्यमा एउटा अनुत्तरित प्रश्न छ -स्वतन्त्र कसबाट ? केबाट ?

राजनीतिक पार्टीबाट ? विचारबाट ? इतिहासबाट ?

कुरा सामान्य हो तर पनि उल्लेखनीय हो -राजनीतिक पार्टीसँग तीन विशेषता हुन्छन् जसले तिनीहरूलाई प्रभावकारी बनाउँछन् । पहिलो -संगठन । दोस्रो -विचार वा निश्चित लक्ष । तेस्रो -जवाफदेहिता र पारदर्शिता ।

हाम्रा पार्टीहरूको संगठन सामन्ती चरित्रको छ । ठालुहरूले खडा गरेका काँडे तारका पर्खाल पार गरेर सर्वसाधारणले संगठनमा प्रवेश पाउन असम्भव छ । पार्टीहरूले सत्ताको लोभमा विचारको सौदाबाजी गरेका छन् । पार्टी पारदर्शी र जवाफदेही छैनन् । पार्टीका विकृतिको कुरा गरि साध्ये छैन । तिनीहरूमा अनुशासनहिनता छ । गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति छ । अवसरवाद छ । अपारदर्शिता छ । त्यसैले, आम मानिसहरूमा पार्टीहरूप्रति चरम निराशा छ । त्यसैले, स्वतन्त्र शब्द मानिसहरूका कानमा सुमधुर सङ्गीत बनेर आजभोलि गुञ्जीरहेको छ ।

तर, दुःखको कुरा के भने पार्टी खराब भएर सिर्जना भएको समस्याको उपचार ‘स्वतन्त्र’ उमेदवारी होइन ।

पार्टीको विकल्प खोज्नु समस्या समाधानको जिम्मेवारीबाट भाग्नु हो । पार्टी प्रणाली पूर्ण होइन (न त राज्य नै पूर्ण हो), तर राज्य चलाउन उपलब्धमध्ये सबैभन्दा भरपर्दो प्रबन्ध हो । त्यसैले, पार्टीको विकल्प अर्को पार्टीमात्र हो । पार्टीको विकल्प खोज्दा आइलाग्ने समस्या पार्टी पद्दतिका समस्याभन्दा विकराल हुनेछन् ।

मैले बुझेसम्म स्वतन्त्र उमेदवारीको आजभोलिको चर्चा दुई मुख्य भाष्यबाट निर्देशित छ ।

पहिलो भाष्य -नेपाललाई भएको भन्दा राम्रो बनाउन क्षमतावान र इमानदार मानिस चाहियो । पार्टीमा त्यस्ता मानिस छैनन् । त्यसैले स्वतन्त्र उमेदवारले त्यो अभावको पुर्ति गर्नुपर्छ ।

मलाई लाग्छ नेपालका नीति सही नभएको र तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको क्षमतावान मानिसको कमी भएर होइन -क्षमतावान मानिसले उचित भूमिका पाउने प्रणाली कमजोर भएर हो । समाधान यसमा खोज्ने हो । क्षमतावान मानिस खोज्दै हिड्ने होइन ।

एउटा व्यक्ति इमानदार भए नभएको त्यसको रगत जाँचेर पत्ता लाग्दैन । देश चलाउन इमानदार व्यक्ति खोज्दै हिंडेर कतै पुगिन्न । भयङ्कर इमानदार ठहरिएर सत्तामा पुगेका मानिसले गर्ने भ्रष्टाचारका कथा संसारभर प्रशस्त छन् । इमानदारिता प्रणालीमा खोज्नुपर्छ -व्यक्तिमा होइन ।

दोस्रो भाष्य -विचारमा अल्झेर देश पछि पर्‍यो । पार्टीले विचारका कुरा गरे । अब देश बनाउने कुरा गर्नुपर्छ । यसका लागि पार्टीमा नजोडिएका (स्वतन्त्र?) मानिस चाहिन्छ ।

देश ‘नबनेको’ पार्टीहरू विचारमा अल्झेर होइन, तिनले विचारलाई लत्याएर हो । सत्ताका लागि विचारलाई आलु, टमाटर सरह बेचिदिने पार्टी भएका कारण लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय धरापमा परेको हो । विपन्नता र अविकास बढेको हो । यदि नेपाली काँग्रेस आफ्नो विचारधारामा अडिग हुन्थ्यो वा नेकपा माओवादीले आफ्नो राजनीतिक आदर्शको सम्मान गरेको हुन्थ्यो भने आजका प्रशस्त वेथितिको समाधान उहिलै हासिल भइसक्ने थियो ।

विचार भनेको ठूलाठूला, अस्पष्ट, थ्यौरीमात्र होइन । देश के हो ? देशमा नागरिकको स्थान के हो ? कस्तो परिवर्तन चाहिएको हो ? परिवर्तनको माध्यम के हो ? यी प्रश्नका बारेमा जेजस्ता दृष्टिकोण जोडिएका छन् ती सबै विचार हुन् । देशको अवस्थासँग निश्चित जटिलता हुन्छन् । तिनलाई बुझ्न विचार चाहिन्छ ।

आजभोलि केही मानिसले विचार वहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने आवाज सशक्त रूपमा उठाइरहेका छन् । यो दृष्टिकोणले भन्छ देशका समस्या प्राविधिक मात्र हुन् । देश राम्रो बनाउन इमानदारिता र सक्षम नेतृत्त्व भए पुग्छ । देश राम्रो बन्ने आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारबाट हो -बाँकी सब बकबास हुन् । यो पनि आफैँमा एउटा विचार हो ।

स्वतन्त्र उमेदवारीको लोकप्रियतामा एउटा बुझाइले काम गरेको छ । त्यो हो -असल मानिसले स्वतन्त्र उमेदवार भएर चुनाव लड्ने र जित्ने हो भने पार्टीहरूलाई दबाब पुग्छ । तिनीहरू असल हुन बाध्य हुन्छन् ।

यसमा मेरो फरक बुझाइ छ ।

पार्टीमा विद्यमान विकृति र विसङ्गती बृहत् समाजको प्रतिविम्ब हो । स्वतन्त्र भएर उठ्ने उमेदवार पनि यही समाजका अंश हुन् । त्यसैले, पार्टीमा सुधार ल्याउन अप्ठेरो र स्वतन्त्र उमेदवार भएर निर्वाचन जित्नेहरू इमानदार र जवाफदेही रहिरहनेछन् भन्ने सुनिश्चित गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण सतही र अवास्तविक छ ।

पार्टीहरू लोकतन्त्रका अंश हुन् । तर, पार्टी लोकतन्त्रका पर्याप्त संस्था होइनन् । लोकतन्त्र प्रभावकारी र चलायमान हुन नागरिकको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ । तर, नागरिकको भूमिकाका बारेमा धेरै चर्चा हुँदैन । मानिसहरूमा नागरिक भएर पनि राज्य सञ्चालनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ बलियो छैन ।

त्यसैले, धेरै मानिस पार्टी खोल्न र नेता हुन रहर गर्छन् ।

स्वतन्त्र उमेदवार हुने, संसद्‍मा पुग्ने, देश हाँक्ने रहर बलियो हुँदा अन्ततोगत्वा पार्टीतन्त्र नै थप बलियो हुने र नागरिकको स्थान र भूमिका थप सङ्कुचित हुँदै जाने पो हो कि ?!

राजनीतिक पार्टीलाई निश्चित दायरामा राख्न आवश्यक छ, तर यसका लागि अर्को पार्टी खोलेर होइन -नागरिकको भूमिका सशक्त बनाउनु पर्छ ।

अन्तमा, फेरि उही प्रश्न -स्वतन्त्र उमेदवारहरू केबाट स्वतन्त्र ? पार्टीबाट ? विचारबाट ?

मलाई लाग्छ स्वतन्त्र उमेदवारीको चहलपहल फेरि पनि उही सप्तरीको बरमझियाको सडक किनारामा खुलेका ‘न्यू बुढोबाजेको असली पेडा पसल’ भनेजस्तै हो । मेरो चिन्ता यतिमात्र हो कि यसले पार्टी पद्दतिलाई थप विकृत नबनाओस् । लोकतन्त्रमा पार्टीको स्थान र सीमितता बारेको बुझाइलाई थप जटिल नबनाओस् ।

मङ्सिरको चुनावमा मैले खोजेका प्रतिबद्धता

 ०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा जति पनि संसदीय निर्वाचन भए तिनमा एउटा समान प्रवृत्तिको निरन्तरता छ -निर्वाचनहरू एजेन्डामा आधारित छैनन् । निर्वाचनप्रतिको आम चासो कुन पार्टीले कति सिट जित्ला र कुन पार्टीले सरकार बनाउला भन्नेमा केन्द्रीत भएका छ । पार्टीका चुनावी घोषणा-पत्र असम्भव र अनावश्यक आश्वासनका पुलिन्दा बनेका छन् र तिनीहरूमा लेखिएको कुरा प्रति आम मानिसको रत्तिभर विश्वास छैन । त्यसैले, निर्वाचनहरू आम जनताका आवश्यकता र चासोसँग जोडिएनन् ।

अब यो अवस्था फेरिनुपर्छ । आगामी संसदीय निर्वाचन ठोस मुद्दामा आधारित हुनुपर्छ । तिनीहरूमा हचुवा आश्वासन र बेतुकको शब्दजाल होइन -सम्भाव्य र ठोस लक्ष तथा योजना समावेश हुनुपर्छ ।

विकसित देशको कुरा छोडौँ -संसारका अन्य विकासशील मुलुकले विगत ३ दशकमा हासिल गरेको प्रगतिलाई हेर्ने हो भने नेपाल आज तुलनात्मक रूपमा रुग्ण अवस्थामा छ । राज्यका संस्थाहरू कमजोर छन् । सेवा प्रवाहको अवस्था दयनीय छ । कानुनी शासन ठट्टाको पुलिन्दा बनेको छ । अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार नहुँदा जीवन कष्टकर छ । यो विषम अवस्थाका बिच राजनीति जनताकेन्द्रीत हुनुपर्नेमा नेता र दल केन्द्रीत छ । यसको मारले आम जनता र त्यसमा पनि विपन्न वर्ग थलिएको छ ।

नेपालको सेवा प्रवाहको अवस्था कति रुग्ण छ भनेर बुझ्न आम जनताका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दुई सेवालाई हेरे पुग्छ ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्र धराशायी छ । विद्यालय भर्नाको तथ्याङ्कमा रमाएका नीति निर्माता र कर्मचारीतन्त्रलाई दुई तिहाई भन्दा बढी विद्यार्थीले दश कक्षा पुग्नुअगावै विद्यालय छोड्ने गरेको कुरा उप्काउन मन लाग्दैन । विद्यालयस्तरमा झण्डै २० प्रतिशत विद्यार्थीलाई सेवा दिइरहेका निजी विद्यालय सरकारको प्रभावकारी नियमनबाहिर छन् । प्राविधिक शिक्षाका लागि स्थापित केन्द्र राजनीतिक भर्ति केन्द्र बनेको छ । गुणस्तरीय शिक्षामा असमान पहुँचका कारण गरीब र धनीबिचको खाडल तीब्र रूपमा बढेको छ । विपन्न वर्ग र समूहका बालबालिका अदक्ष कामदारका रूपमा हुर्कीरहेका छन् भने गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच हुने वर्गमा देश छोड्ने प्रवृत्ति तीव्र छ ।

नेपालका जति पनि सफल मानिएका सरकारी वा सामुदायिक विद्यालय छन् तिनले आफ्नो विशिष्ट पठन-पाठनको विधि, पाठ्यक्रम वा विद्यालयको वातावरणको सुधारबाट सफलता हासिल गरेका छैनन् -निजी विद्यालयको नक्कलका आधारमा विद्यार्थी र अभिभावकको मन जितेका छन् ।

शिक्षाको आधारस्तम्भ मानिने प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षा सेवाको अवस्थ यति रुग्ण छ कि नेपालका अधिकांश र निजी विद्यालयका कक्षाकोठामा विश्वव्यापी रूपमा तय गरिएका आधारभूत पठनपाठनका नियम लागु हुन्नन् । शिक्षकलाई उचित र नियमित तालिमको प्रबन्ध छैन । शिक्षाको पहुँचमा समता (एक्विटी)लाई सुनिश्चित गर्न यथोचित व्यवस्था गरिएको छैन ।

दशकौँ देखि राज्यको आफ्नो स्रोत र दातृ राष्ट्रहरूको अथाह सहयोग परिचालित भएर पनि स्पष्ट सुशासनको कमीका कारण शिक्षित र सबल नागरिक निर्माण गर्ने दायित्वमा नेपाल असफल छ -फरक यत्ति हो यो असफलता कसैबाट घोषणा भएको छैन र हुने पनि छैन ।

नेपाल असफल भएको दोस्रो क्षेत्र स्वास्थ्य हो ।

विगतका दशकमा प्राथमिक तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नेपालले केही प्रगति हासिल गरेको अवश्य हो । औषत आयु बढेको छ । मातृ मृत्युदर घटेको छ । यसका अतिरिक्त क्षयरोग, मलेरिया, पोलियो, हात्तिपाइले, कालाअजर आदि रोगको नियन्त्रणमा नेपालको सफलता उल्लेख्य पनि मानिन्छ । तर, यी सफलता नै नेपालका नीतिनिर्माता र कर्मचारीतन्त्रका लागि आफ्नो प्रभावकारिता पुष्टि गर्ने र अन्य विकराल समस्याको समाधानमा पहलकदमी नलिने यथेष्ट आधार बनिदिए । नेपालको जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा (दुई तिहाई बढी) गुणस्तरीय उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाहिर छ । जनसङ्ख्याको झण्डै तीन प्रतिशत ठूला रोगको उपचार गराउँदा गरीबीमा धकेलिएको छ । उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवामा जनता अहिलेसम्म आफ्नै खल्तीको पैसा निकाल्न वा उपचारको खर्च बेहोर्न नसकेर अस्पतालको झ्यालबाट हाम फालेर आत्महत्या गर्नसमेत विवश छ ।

स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि ल्याइएको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम सकारात्मक त छ तर त्यसभित्र यति धेरै समस्या छन् कि त्यसबाट आम नागरिकले सार्थक फाइदा लिन सकेका छैनन् । पहिलो त परिवारका लागि तोकिएको वार्षिक विमाशुल्क सर्वसाधारण र विशेषगरी विपन्न वर्गका लागि महँगो छ । विमाले दिने एक लाख बराबरको उपचार खर्चलाई स्वास्थ्य सुरक्षा भन्न मिल्दैन । त्यसमाथि, स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा सहभागीलाई स्थानीय स्तरमा गुणस्तरीय उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छैन । यी सबै कारणले गर्दा एक पटक स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा सहभागी परिवार अर्को वर्षबाट बाहिरिने प्रवृत्ति व्यापक छ ।

संसारका कतिपय गरीब वा अल्पविकसित मुलुकहरूले समेत युनिभर्सल हेल्थ कभरेजका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरिसक्दा नेपालमा अहिलेसम्म पैसा हुनेले मात्र रोगको उपचार गर्न पाउने अवस्था दुखद् त छँदैछ -सँगसँगै अन्यायपूर्ण पनि छ ।

जनताको जीवनमा महत्त्व राख्ने प्रश्नले निर्वाचन अभियानमा महत्त्व पाएको र यसले चुनावी नतिजालाई प्रभाव पारेका दुई उदाहरण हेरौँ ।

सन् २००१ को निर्वाचनताका क्रममा थाइ राक थाइ पार्टीका नेता थाक्सिन शिनावाटले स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि ‘३० बाट कार्यक्रम’को घोषणा गरे । शिनावाटले घोषणा गरेको उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत थाइ नागरिकले एकपटक बिरामी भएर स्वास्थ्य संस्था जाँदा सम्पूर्ण उपचारका लागि जम्मा ३० थाइ बाट तिरे पुग्ने भयो जसले अधिकांश प्रकारका स्वास्थ्य सेवालाई समेटेको थियो । यही चुनावी प्रतिबद्धताका आधारमा शिनावाटले चुनाव जिते र तत्काल थाइल्याण्डमा आफूले प्रतिबद्धता गरेअनुरूपको युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको कार्यक्रम लागु गरे । उक्त कार्यक्रमले थाइल्याण्डको स्वास्थ्य क्षेत्रको कायापलट भयो । हालको तानाशाही र भ्रष्ट सैनिक शासनअन्तर्गत स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी घटाउन प्रयत्न त भइरहेको छ -तर ‘३० बाट कार्यक्रम’ हालसम्म पनि सफलतापूर्वक चलिरहेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रको सुधार निर्वाचन अभियानको केन्द्रमा रहेको उदाहरण पाकिस्तान हो । सन् २०१८ को संसदीय निर्वाचनका क्रममा पाकिस्ता तेहरिके इन्साफ पार्टीका अध्यक्ष इमरान खानले पाकिस्तानका सरकारी विद्यालयमा आमूल सुधार गरेर निजी विद्यालयको तहमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता पेश गरे । उनको चुनावी कार्यक्रममा पाकिस्तानका झण्डै एक करोड बिस लाख विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने घोषणा गरियो । शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने र विद्यालयको पाठ्यक्रममा एकरूपता कायम गर्ने र यसबाट धनी र गरीबबिचको दुरी घटाउने महत्त्वाकाक्षी योजनाको सहायतामा इमरान खानले निर्वाचन जिते । शिक्षा क्षेत्र सुधारको उनको योजनाको कार्यन्वयनका विषयमा प्रशस्त प्रश्न जोडिएका छन्  । यद्यपि, यो पेचिलो विषयलाई निर्वाचनको एजेन्डा बनाउने र यसबाट आम जनताको विश्वास जित्ने इमरान खानको सफलता एउटा उल्लेख्य उदाहरण हो ।

स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता सार्वजनिक सेवामा सुधारका महत्त्वाकाङ्क्षी योजना बनाउन सजिलो छैन । निर्वाचनका उमेदवारहरूलाई यी क्षेत्रमा आमूल र संरचनागत सुधार गर्छु भन्दा निश्चित जोखिमहरू पनि छन् । उदाहरणका लागि योग्य र तालिमप्राप्त शिक्षकलाई मात्र शिक्षण सेवामा संलग्न गराउने कुरा हालका कतिपय शिक्षक र सर्वसाधारणका लागि पनि प्रिय नहोला । स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा आमूल सुधार ल्याउने चुनावी नारामा मुनाफाखोर निजी क्षेत्रका अस्पतालको मात्र होइन सरकारकै स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि साथ र सहयोग नहुन सक्छ ।

यी सबै चुनौती र जोखिमका बाबजुद को होला त्यो साहसी उमेदवार जसले आफूले नेतृत्त्व पाएमा ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सक्छ र मतदातालाई प्रभावित पार्न सक्छ ?! एउटा मतदाका रूपमा म मङ्सिरमा हुन गइरहेको चुनावको उमेदवारबाट निम्नलिखित प्रतिबद्धताहरू सुन्न आतुर छु -

•   म वा मेरो पार्टीले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्‍यो भने हामी वर्तमानको विमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरेर वा खारेज गरेर तुरुन्त युनिभर्सल हेल्थ कभरेज लागु गर्नेछौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रको वार्षिक बजेट बढाएर कम्तीमा ७ प्रतिशत कायम गर्नेछौँ ।
•    म र मेरो पार्टीले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्‍यौँ भने माध्यमिक र उच्चमाध्यमिकत तहमा निजी विद्यालयको संलग्नतालाई १० वर्षभित्र पूर्ण रूपमा अन्त गर्नेछौँ ।
•    म वा मेरो पार्टीले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्‍यौँ भने शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि २० वर्षे कार्यक्रम तय गर्नेछौँ -जसअन्तर्गत शिक्षक तालिम, पाठ्यक्रम विकास र सुधार, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र समतामूलक शिक्षाको विकासका लागि वार्षिक बजेटमा १५ प्रतिशत छुट्ट्याउने छौँ ।

-          म वा मेरो पार्टीले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्‍यौँ भने निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको भूमिका कम गर्दै लगेर आउने १० वर्षभित्र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई सम्पूर्ण रूपमा समुदाय वा राज्यको मातहतमा ल्याउने छौँ ।

अन्तिम प्रसङ्ग प्राथमिकताको ।

मलाई लाग्छ नेपालका आम जनता धेरै प्रबुद्ध र विवेकशील छन् । हचुवा र विवेकहीन ती छन् जसले राज्य चलाउँछन् । अरूमाथि शासन गर्ने रहर गर्छन् । आफूलाई विज्ञ र विद भन्ठान्छन् । देशको नीति बनाउने ठाउँमा हालीमुहाली गर्छन् । राज्यको स्रोतको प्राथमिकीकरण गर्छन् ।

त्यसैले, सर्वसाधारण आम जनता र नीतिनिर्माता, विद विज्ञका बिचको सोचाइका बिचमा ठूलो खाडल छ । नीतिनिर्माता, विद, विज्ञलाई भ्यू टावर चाहिएको छ । उनीहरूसँग बुलेट रेलको सपना छ । पर्यावरण मासेर व्यापारिक जोखिमले भरीपूर्ण ठूला विमानस्थल बनाउन पैसा चाहिएको छ । तर, आम जनताको सपना र आवश्यकता फरक छ । उनीहरूलाई आफ्ना नानीहरूले निःशुल्क र गुणस्तरीय  शिक्षादिक्षा पाउने विद्यालय चाहिएको छ । बिरामी पर्दा उपचार खर्चको जोहो गर्न नसकेर आत्महत्या गर्नु नपरोस् भन्ने सुरक्षा चाहिएको छ । आयमुलक रोजगारीका लागि तालिम चाहिएको छ । आफ्नो खेतिवाली वा पशुपालनको सफलताका लागि प्राविधिक सहयोग चाहिएको छ ।

अब आउने निर्वाचनमा जसले यो अन्तर्विरोधलाई राम्ररी बुझेर आफ्नो चुनावी कार्यक्रम बनाउन सक्यो मेरो एउटा भोट त्यसैलाई !

एक अनि शून्य

मेरो ब्लगका प्रिय पाठक,

मलाई विचार र विचारको इतिहासमा रुचि छ । यही रुचिका कारण ममा पाश्चात्य दर्शनशास्त्रका केही मुख्य प्रवृत्तिलाई नेपाली भाषामा सरल रूपमा व्याख्या गर्ने रहर पलाएको थियो -करिब २ वर्षअघि । उक्त रहर यति बेला पुस्तकमा रूपान्तरित भएको छ । मेरो पुस्तक ‘एक अनि शून्य’ नेपालयबाट गत पौष १० गते प्रकाशित भएको छ ।

यस पुस्तकमा प्राचीन ग्रिसको दर्शनशास्त्रबाट मेरो यात्रा शुरु हुन्छ । यस क्रममा इनलाइटनमेन्टका केही दर्शनशास्त्री, भाषाशास्त्रमा विकास भएका केही रोचक दर्शन, संरचनावाद, अस्तित्ववाद, उत्तरआधुनिकतावाद आदि पाश्चात्य बौद्धिक परम्पराका केही महत्त्वपूर्ण प्रवृत्तिको चर्चा गरेको छु । पुस्तकमा सोक्रेटिज, प्लेटो, एरिस्टोटल, इम्यानुएल कान्ट, डेभिड ह्युम, जाँ जाक रुसो, फर्डिनन्ड ड ससुअर, जाँ पाउल सार्त्र, लुडविग विट्गेन्स्टाइन, आर्थर शोपेनहाउअर, फ्रिदरिख निचः, पिअर बोर्दिउ, जाक डेरिडा,  रोलान्ड बार्ट, मिशेल फुको आदि दर्शनशास्त्रीका योगदानको चर्चा गरेको छु ।

पुस्तक यहाँले नजिकको पुस्तक पसल वा अनलाइन खरिद गर्न सक्नुहुनेछ, र मलाई आशा छ पुस्तक विभिन्न पुस्तकालयमा निःशुल्क अध्ययनका लागि पनि उपलब्ध हुनेछ । यदि यहाँलाई पायक पर्छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागको पुस्तकालयमा पुस्तक अध्ययनका लागि उपलब्ध छ ।

पुस्तक जब प्रकाशित हुन्छ त्यो पाठकको सम्पत्ति हुन्छ । त्यसमा लेखकको उपस्थिति शून्य हुन्छ र रहनुपर्छ । त्यसैले, पुस्तकको बचाउ गर्ने वा यसको प्रवर्धन गर्नबाट आफूलाई अलग राखिरहेको छु र राख्न चाहन्छु । यद्यपि, पुस्तक प्रकाशनका बारेमा सम्भावित पाठकलाई सूचना दिने मेरो दायित्व पनि हो भन्ने अभिप्रायले यहाँसँग यो सूचना ब्लगमा राख्ने निर्णय गरेको हुँ ।

पुस्तकमा अनेकन कमीकमजोरी र त्रुटी रहेका हुनसक्छन् । यस असुविधाका लागि पाठकहरूसँग क्षमाप्रार्थी छु ।

राज्यबाट शासित नहुने कला

यो लेख मलाई औधी मन पर्ने अमेरिकी राजनीतिशास्त्री तथा मानवशास्त्री जेम्स स्कट (James C. Scott) को वरिपरि घुम्नेछ । स्कट येल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन्, जसले राज्य स्थापनाको इतिहास र यसमा जोडिएका यावत जटिलताका विषयमा प्रशस्त अध्ययन-अनुसन्धान गरेका छन् । म आज उनका विभिन्न महत्त्वपूर्ण पुस्तकमध्ये सन् २००९ मा येल विश्वविद्यालयद्वारा प्रकाशित ‘द आर्ट अफ नट बिइङ गभर्न्ड’ (The Art of Not Being Governed) मा आधारित रहेर राज्यको स्थापना र विकासबारे उनका केही रोचक दृष्टिकोणहरूको चर्चा गर्नेछु ।

बसिबियाँलोः एक अ-धार्मिकको आत्मवृत्तान्त

काठमाडौँ र इस्लामाबादमा कतिपय कुरा उस्तै छन्, र कतिपय कुरा फरक । फूलहरूको सौन्दर्य उस्तै छ । पानी परेपछिको माटोको गन्ध उस्तै छ । आकाशमा मनमौजी घुम्ने बादलका टुक्राको चर्तिकला उस्तै छ । हावाका रेत र गति उस्तै छन् । मानिसका आँखा र तिनमा गाडिएका चाहना उस्तै छन् । खानामा चल्ने मरमसला लगभग उस्तै छन् ।

तर, यहाँ प्रशस्त कुरा फरक छन् -जसको चर्चा तल गर्नेछु । मैले देखेको पाकिस्तान (र यहाँको विशिष्टता) मेरा लागि एउटा रोचक प्रश्न हो । यसको व्याख्या कसरी गर्ने ? यस प्रश्नको जवाफ म खोजिरहेको हुन्छु । 

जनै, मिशेल फुकोः र कान्छी भाउजुको सिन्दुर

भैरव अर्यालको 'टाउको' निबन्धमा एउटा रमाइलो वाक्य छ –‘म पढेको मान्छे, नपढेको कुरा जान्दिनँ ।’ कति गजबको व्यङ्ग पढेलेखेका भनिने मानिसहरूमाथि अर्यालको ! वास्तवमा पढेका मानिसहरू पढेको कुरामात्र जान्दछन्, र तिनै कुरा बताउन खोज्छन् । नपढेका मानिसले त झन् ‘कुरा’ जान्ने कुरै भएन ।

आज हामी पढेका कुरा र नपढेका कुरा दुवै गरौँ । केही किताबका कुरा, केही आफ्नै अनुभवका कुरा । वा भनौं पढेर पनि नपढेका कुरा । बुझेर पनि नबुझिने गरेका कुरा । आजको लेखमा म मार्सेल माउस, ब्रोनिस्वाफ मालिनोभ्स्की र मिशेल फुकोका कुरा गर्नेछु । तर, फिकर नगर्नुहोस् - ती लेखकका किताबमा भएका कुराको फहरिस्त लगाउने मेरो योजना छैन ।

जातपातको भैँचालो र देश हुनुको अर्थ

१२ वैशाख २०७२ मा नेपाललाई ठूलो भूकम्पले हल्लायो । हजारौँ घरहरू भत्के, चानचुन १० हजार मानिसको ज्यान गयो । त्यो एउटा ठूलो विपत्ति थियो ।

तर, त्यसको जड जमिनको सतहभन्दा सयौँ किलोमिटरमुनि थियो । गन्जेटिक प्लेट र चिनियाँ प्लेटबीचको घर्षणबाट उत्पन्न ऊर्जा नेपालको नक्साको बीच भागतिर गुजुल्टिएर बसेको रहेछ, अहिले पनि छ । त्यो ऊर्जा एक पटक चलमल गर्दा जमिनको सतह हल्लियो । मानिसले आफू बसेको जमिनमुनिको जटिलताका बारेमा चाल पाए ।

तर, मानिसलाई हल्लाउने भैँचालोले मात्र कहाँ हो र !

विकास रोज्ने कि लोकतन्त्र ?!

हिमालखबर पत्रिकामा हालसालै प्रकाशित अर्थशास्त्री विश्व पौडेलसँगको अन्तर्वार्ताले केही लेख्न प्रेरित गर्‍यो । यो ब्लग उहाँसँग गरिएको अन्तर्वार्ता र खासगरी त्यसको  अन्तिम अनुच्छेद (तल प्रस्तुत)मा व्यक्त उहाँका विचारमाथिको टप्पणी हो ।

"राजनीतिक अधिकार विलासिता हो। लाेकतन्त्र पनि विलासिता हो। हाम्रो देशमा लाेकतन्त्रका लागि थुप्रै मान्छे मर्‍यौं, दुःख गरेका छौं। तैपनि, संसारमा के पनि देखिन्छ भने विकासका लागि लाेकतन्त्र अपरिहार्य अवधारणा होइन। जस्तो, चिनियाँहरूले लाेकतन्त्रबिना विकास गरे, केही अघि कोरियनहरूले गरे। लाेकतन्त्र भनेको विलासिता हो, त्यो हुँदा कसैले हामीलाई दबाउन सक्दैन। एसियामा राम्रो लाेकतन्त्र भएको ५-६ देश होलान्, तर यहाँबाट पश्चिमतिर गयो भने राम्रो लाेकतन्त्र भएको देश खोज्न इजरायल पुग्नुपर्छ।" -विश्व पौडेल

लोकतन्त्र र विकासबारे पौडेलका विचार वास्तवमा नयाँ होइनन् । नेपालको विकास किन हुन सकेन भन्ने प्रश्नको चर्चामा उहाँले प्रस्तुत गरेका धारणा यसअघि पनि विभिन्न मानिसहरूबाट सुनिएका कुरा नै हुन् । यद्यपि, अन्तर्वार्तामा उहाँका टिप्पणीहरू पढ्दा मलाई अलि बढी अनौठो लाग्नुको कारण के थियो भने उहाँका अहिलेसम्मका लेख-रचनाको मेरो अध्ययनका आधारमा विकास र लोकतन्त्रबारे उहाँले यस्ता टिप्पणी गर्नुहोला भन्ने मेरो अपेक्षा थिएन । त्यसैले, अन्तर्वार्तामा प्रस्तुत उहाँका विचार र त्यसपछि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएका प्रस्टीकरणलाई आधार मानेर केही लेख्ने खसखसले मलाई छोडेन ।

साथीहरू, हाम्रो तर्कमा ठूलो झेल छ !

म लेखक होइन । न पेसाले, न सीपले । तर, बेलाबेलामा नलेखी रहन सक्दिनँ । जब आफ्नावरिपरिका कुराहरू भत्किरहेको देख्छु, त्यसबेला लेख्ने बाध्यताले पिरोल्छ । आफ्नो समाजको गति र चरित्रमा आएको तीव्र परिवर्तनमा ‘होस् है, के टाउको दुखाउनु’ भनेर चुपचाप बस्ने धैर्यता ममा रहेनछ । यो लेख त्यही सिलसिलाको एक अर्को भाग हो ।

मेरो लेखनयात्रासँग एउटा दु:खद अनुभूति जोडिएको छ । म विगत चानचुन १०-१२ वर्षदेखि जुनजुन मुद्दामा लेखिरहेको छु, ती मुद्दा समयसँगै झन्-झन् जटिल र पेचिला बनिरहेका छन् । मेरो लेखाइको एक मात्र उद्देश्य लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायसँग जोडिएका आधारभूत मूल्यमान्यताको रक्षा होस् भन्ने हो । यस्ता मूल्यमान्यताले आज झेल्नुपरेको संकटले मेरो लेखनयात्राको समग्र अनुभूतिलाई दु:खद बनाएको छ ।

विकासका पाँच आयाम

नेपालको मध्यमवर्गमा ‘विकास’प्रतिको भरोसा गहिरो छ । काठमाडौंमा बस्ने, शिक्षित, विचार बनाउन सक्षम यो वर्गले ठान्छ– नेपाल विकास हुन पर्खिरहेको एक ‘गरिब’ मुलुक हो । नेपालका आफ्नै कमजोरी– ढिलासुस्ती, कमजोर कानुन, राजनीतिको उल्झन, वादको लफडा आदिले गर्दा विकास हुन सकिरहेको छैन । यो विचार मध्यम वर्गमा मात्र सीमित छैन । समाजको उच्च वर्ग र निम्न वर्गका नागरिक पनि विकासबारेका यी थ्यौरीहरूमा विश्वास गर्छन् (वा गरेजस्तो देखाउँछन्) । त्यसैले, समग्रमा विकासको अभाव र यसको अपरिहार्यतामा लगभग सबैको मत मिलेको छ । यस लेखको उद्देश्य यस विचारमा रहेका केही समस्या उधिन्ने र वैकल्पिक विचारलाई पस्किने हो । यो काम तलका केही प्रश्नबाट गर्नेछु ।