अतिवादको रापमा सीमा विवाद

सन् २०१६ मा फिनल्याण्ड आफ्नो स्वतन्त्रताको शतवार्षिकी मनाउँदै थियो। उत्सवको मुख्य दिन नजिक आउन लाग्दा छिमेकी देश नर्वेका केही नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा एउटा अभियान चलाए।

अभियानको माग थियो- नर्वेका थुप्रै टाकुरामध्ये फिनल्याण्डको सिमानासँग जोडिएको 'हल्टी' भन्ने टाकुरो फिनल्याण्डलाई उपहार दिने।

अभियन्ताहरूको सोचाइ थियो- यसो गर्दा नर्वेले आफ्नो छिमेकीबाट अथाह स्नेह पाउनेछ भने अग्ला पहाड नभएको फिनल्याण्डले देशकै सबैभन्दा अग्लो टाकुरो।

सामाजिक सञ्जालमा यसबारे चर्चा धेरै फैलिन थालेपछि नर्वेकी प्रधानमन्त्री एर्ना सोलबर्गले औपचारिक प्रतिक्रिया दिनुपर्‍यो।

सोलबर्गले भनिन्, 'दुःखको कुरा, हामी हल्टी पहाडको चुचुरो छिमेकी फिनल्याण्डलाई दिन असमर्थ छौं। किनकी नर्वेजियन संविधानले आफ्नो भूभाग त्याग्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छैन। फिनल्याण्डलाई उसको यो महत्त्वपूर्ण उत्सवमा अरू नै केही उपहार दिनेछौं।'

आधुनिक राष्ट्रको अवधारणामा एउटा राष्ट्र हुन तीन वटा पूर्वशर्तको चर्चा गरिन्छ- जनसंख्या, निश्चित भूक्षेत्र र राष्ट्रको औपचारिक परिभाषा।

औपचारिक परिभाषाको स्रोत प्रायः संविधान हुने गर्छ जसले राष्ट्र र नागरिकबीचको सम्बन्ध व्याख्या गर्छ। यसका अतिरिक्त एउटा राष्ट्रका लागि नभई नहुने कुरा उसको अस्तित्वको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो। जनताले राष्ट्रका बारेमा गर्ने सामूहिक कल्पना र त्यसको अभिव्यक्तिस्वरूप रच्ने गीत र कथाहरू राष्ट्र निर्माणका सहायक आधार हुन्। यसलाई समष्टिमा एउटा देशको सार्वभौमिकताका रूपमा बुझिन्छ।

राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी यही सार्वभौमसत्ताको रक्षा हो। यसअन्तर्गत उसले जनसंख्या (जनता) को सुरक्षा र सहज जीवनयापन सुनिश्चित गर्छ, भूभागको रक्षा गर्छ र संविधानको कार्यान्वयन गर्छ। यसका अतिरिक्त सरकारले देशप्रति विदेशी राष्ट्रको मान्यता जुटाउँछ। एउटा सरकार प्रभावकारी, सफल वा असफल रहेको मूल्यांकन गर्ने आधार यिनै जिम्मेवारी पूरा गर्नमा देखिने उसको प्रभावकारिता हो।

माथि उल्लेख गरिएको नर्वेको उदाहरण सान्दर्भिक किन छ भने आधुनिक राष्ट्रको अनुभवमा सम्भवतः पहिलोपटक कुनै देशका नागरिकले आफ्नो भूक्षेत्र अर्को देशलाई दिने चाहना प्रकट गरेका थिए। यो अभियानमा दुई राष्ट्रका नागरिकबीचको सद्‍भावले राष्ट्रको भूभागसँग सम्बद्ध परम्परागत मान्यतालाई जितेको देखियो। भलै नर्वेको सरकारले देशको भूक्षेत्रको रक्षा गर्ने आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारीलाई मित्रता र सद्‍भावनाभन्दा माथि राख्यो।

यो भयो राष्ट्र र भूक्षेत्रबीचको सम्बन्धको एउटा दुर्लभ र सुखद् उदाहरण। तर, यो विषयमा विश्वका अन्य ठाउँका अनुभव भने त्यति सुखद् छैनन्।

संसारका धेरै देशमा आफ्ना सिमानाप्रति असन्तुष्टि छ। कति ठाउँमा भूक्षेत्र वा समुद्रका सिमानालाई लिएर विवाद छ। यसको उदाहरणका रूपमा साउथ चाइना सीको क्षेत्रमा मेरिटाइम सिमानालाई लिएर धेरै देशबीच विद्यमान विवादलाई लिन सकिन्छ। नेपाल र भारतबीचको तराईको सीमा क्षेत्रमा भइरहने विवाद अर्को उदाहरण हो। त्यसैगरी, निश्चित भूक्षेत्र कसको नियन्त्रणमा रहने भन्नेमा पनि विवाद हुन्छ। कश्मीर, हङकङ, गोलान हाइट्सलाई लिएर भइरहेका विवाद वा द्वन्द्व यसका उदाहरण हुन्।

सिमानासँग जोडिएको संवेदनशीलतामा नेपाल पनि अछुतो थिएन। उत्तर हिमाली क्षेत्रका कतिपय ठाउँमा चीनसँगका सीमालाई लिएर नेपाल असन्तुष्ट थियो। सिमाना जोडिएका कतिपय स्थानमा चीन र नेपालबीच असमझदारी अझ पनि कायम छ। दक्षिणतर्फ भारतसँग जोडिएका सिमाना र सिमाना नजिक भारतले निर्माण गर्ने ठूला पूर्वाधारलाई लिएर नेपाल तथा भारत दुबैतर्फ असन्तुष्टि छन्। नेपालको दक्षिणमा भारतसँग जोडिएका क्षेत्रमा सिमाना मिचिने प्रवृत्तिबाट त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लाखौं मानिसको जीवन प्रभावित हुने गरेको छ।

तर, अहिले लिम्पियाधुरा-लिपुलेकमा नेपाल-भारत सिमानालाई लिएर दुई देशबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। यो विवाद विगतका अन्य सीमा विवादभन्दा फरक छ। यसको पहिलो कारण यस क्षेत्रको संवदेनशीलता र विशेष ऐतिहासिक सन्दर्भ हुनसक्छ।

दोस्रो कारण, अहिलेको यस क्षेत्रको बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थितिलाई मान्न सकिन्छ जुन विगतको तुलनामा बढी गतिशील र जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ।

लिम्पियाधुरा-लिपुलेकको विवादित क्षेत्रलाई विधिवत आफ्नो नक्साभित्र पार्ने भारतको कदममा जोडिएका कुरामध्ये केही कुरा सरल छन् र केही जटिल।

सरल कुरा भारत सरकारको आफूलाई र आफ्ना छिमेकी देशलाई हेर्ने प्रवृत्ति हो।

भारतले ठूलो देश भइकन पनि आफ्ना साना छिमेकी देशसँग कसरी व्यावहारिक र मित्रवत व्यवहार गर्ने भन्ने सिक्न चाहेन। बेलायती उपनिवेशको पञ्जाबाट फुत्केपछि निर्माण भएको भारतको राजनीतिक नेतृत्व, नोकरशाही र केही हदसम्म सर्वसाधारणमामा पनि उत्तरउपनिवेश मानसिकता (पोस्ट-कोलोनियल माइन्डसेट) भनेर चर्चा गरिने असुरक्षा र लघुताभासको भावना जीवित रह्यो। क्षेत्रीय रूपमा नै बलियो र ठूलो भए पनि आफ्नो अस्तित्व अरूले स्वीकार नगर्ने हुन् कि भन्ने डरले भारतले निर्धक्क भएर आफ्ना छिमेकीसँग मित्रवत र परिपक्व व्यवहार गर्न जानेन। उनीहरूका जटिलतालाई उपयोग गर्नुलाई नै आफ्नो सफलता ठान्यो। उनीहरूका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर आफ्नो वर्चस्व राख्न खोज्नुलाई नै परराष्ट्र मामिला ठान्यो। जोसुकै सत्तामा हुँदा पनि भारतको यो अपरिपक्व र प्रत्युत्पादक 'छिमेकी व्यवस्थापन' नीतिले सधैं एकैनासले निरन्तरता पाइरहेको छ।

भारतको यो दीर्घकालीन कमजोरीमा अहिले एउटा जटिलता थपिएको छ।

विश्वको सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र मानिँदै आएको भारत आज धार्मिक अतिवाद र उग्र राष्ट्रवादको हिंसात्मक खेल मैदान बनेको छ। यो भारतीय जनता पार्टी र अहिले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नीति र कार्यशैलीको परिणाम हो। कठिन परिस्थिति झेल्दै दशकौंको परिश्रमबाट भारतले निर्माण गरेका राज्य र नागरिकका आधारभूत लोकतान्त्रिक मान्यता मोदीको कार्यकालमा ध्वस्त भएका छन् वा हुने क्रममा छन्। हिन्दु अतिवादी मोदीले बनाउन चाहेको भारतमा सामाजिक न्याय, समानता, समावेशिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि स्थान छैन। गरिब र कमजोर समूहहरूप्रति राज्य जिम्मेवार छैन। भारतमा अहिले एक मात्र कल्पना सर्वोपरी छ। त्यो हो हिन्दु समुदायको प्रधानता रहेको महान र सर्वशक्तिशाली भारत!

गत वर्ष भारतले जारी गरेको आफ्नो नयाँ नक्सा र अहिलेको महाव्याधिको अपूर्व संकटका बीच लिम्पियाधुरा-लिपुलेक विवादित भूक्षेत्रमा सडकको ट्र्याक उद्घाटन आदि प्रधानमन्त्री मोदीको हिन्दु राष्ट्रवादको बृहत् अभियानका स-साना कदम हुन् जसको मुख्य उद्देश्य भारतीय जनतालाई देश निरन्तर शक्तिशाली भइरहेको छ भन्ने आभास दिनु हो। भूकम्पले थला परेको नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउने मोदी सरकारको पाँच वर्षअघिको अमानवीय कदम यस्तै प्रयत्नको एउटा कडी थियो।

आज मोदी चाहन्छन् भारतमा राष्ट्रको अस्तित्व मूल विषय बनोस्। मानिसहरूले आफूलाई नभएर राष्ट्रलाई प्रधान ठानुन्। राष्ट्रको रक्षा गर्ने काम सरकार र जनताको प्रमुख दायित्वका रूपमा स्थापित होस्। राष्ट्रवादको यो 'प्रोजेक्ट'बाट आफूलाई प्राप्त हुने लाभका बारेमा पनि मोदी प्रस्ट छन्। उनलाई राष्ट्रवादको उपयोग गरेर भारतको मात्र नभएर यो क्षेत्र कै शक्तिशाली शासक बन्नुछ।

यो क्षेत्रको इतिहास र भूगोलको सामान्य जानकारी हुनेले सजिलै बुझ्ने कुरा हो लिम्पियाधुरा-लिपुलेक नेपाल र भारतबीच अवस्थित विवादित क्षेत्र हो। विवादित क्षेत्रमा ठूला र रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधार बनाउने चलन छैन। यति सामान्य कुरा भारतीय चेतनशील नागरिकले नबुझेका होइनन्।

यद्यपि, राष्ट्रवादको 'न्यारेटिभ'बाट प्रभावित भारतको बौद्धिक समुदाय, सञ्चारमाध्यम वा सर्वसाधारण नागरिक आफ्नो देशले अरूका सीमा मिचेको स्वीकार्न सक्दैनन्। भारतका अधिकांश वरिष्ठ कर्मचारी, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी पनि चाहन्छन् भारतको सिमाना फैलिओस्, उसको शक्ति विस्तार होस्, उसले हडपेको भूमिलाई लिएर कसैले प्रश्न नगरोस्। उनीहरू तथ्य र प्रमाणसम्म पुग्न चाहँदैनन्। उनीहरूलाई लाग्छ राष्ट्र सर्वशक्तिमान र सर्वोपरी छ, यसले गल्ती गर्न सक्दैन।

राष्ट्रवाद मूल भाष्यका रूपमा स्थापित भएपछि बाँकी सबै कुराको महत्त्व कम हुँदै जान्छ। भारतको वर्तमान यथार्थ यही हो। समाजको चेतनशील वर्गले जतिसुकै विरोध गरे पनि पुल्वामामा भारतीय सुरक्षाकर्मीमाथि भएको आतंककारी आक्रमणपछि गत निर्वाचनमा मोदी नै विजयी भए। राष्ट्रको सम्प्रभुता सर्वोपरी हो र त्यसका सामु अरू सबै कुरा गौण हुन् भन्ने भाष्यले त्यसबेला भारतलाई निर्देशित गर्‍यो, अहिले पनि गरिरहेको छ।

भारतका बुद्धिजीवी वा सञ्चारकर्मी सीमा विवादमा तटस्थ र वस्तुगत हुननसक्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कारण त्यहाँ हाल मौलाएको अतिवाद पनि हो। भारतमा यति बेला राष्ट्रवादको प्रचलित भाष्यसँग जोडिएका मुद्दामा फरक मत राख्ने मानिसको जीवन असुरक्षित छ। पत्रकार गौरी लंकेशको हत्या, अरुन्धती रोयले झेलिरहेको असुरक्षा र आलोचनात्मक चेतका केन्द्र मानिएका विश्वविद्यालयमाथि भारत सरकारले नै गरिरहेको शृंखलाबद्ध आक्रमण यसका स-साना उदाहरण मात्र हुन्। सरकारसँग फरक मत राख्नेमाथि भइरहेका हिंसाका कारण भारतमा विद्वान र बुद्धिजीवीमाझ 'मुख बाँधेर बस्ने संस्कृति' (कल्चर अफ साइलेन्स) विकास भएको छ।

अब नेपालको सन्दर्भ।

नर्वेकी प्रधानमन्त्री सोलबर्गले भनेझैं राष्ट्रको भूक्षेत्र (वा समुद्री क्षेत्र) को रक्षा गर्नु सरकारको आधारभूत जिम्मेवारीमध्ये एक हो। नेपाल सरकारले उक्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै विवादित क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने भारतको कदमको प्रतिरोध गर्‍यो। विवादित क्षेत्रमाथिको आफ्नो दाबी दर्शाउन नक्सा परिमार्जन गर्‍यो। लिम्पियाधुरा-लिपुलेक नेपालको सीमाभित्र पर्ने आफ्ना अभिलेखका आधारमा भारतसँग वार्ता गर्ने प्रस्ताव गरिरहेको छ। सरकारका यी कदमलाई नियमित र स्वभाविक दायित्वका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

यो सन्दर्भमा दुई प्रश्नमाथि चर्चा आवश्यक छ।

पहिलो प्रश्न- भारतसँगको सीमा विवादको निरूपणमा नेपालले अपनाउनुपर्ने मूल्यमान्यता कस्तो हुनुपर्छ र केबाट निर्देशित हुनुपर्छ?

लिम्पियाधुरा-लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादका प्राविधिक विषय सम्बन्धित विज्ञले केलाएका छन् र केलाउने छन्। नेपालले भेला पार्ने र भारतलाई बुझाउने प्राविधिक र तथ्यगत प्रमाणको अर्थ अवश्य हुनेछ। प्रत्यक्षरूपमा संलग्न नरहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले आफ्नो धारणा बनाउँदा यी तथ्य र प्रमाण हेर्नेछ। आफ्ना प्रमाणलाई व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गर्ने नेपालको तयारीको विशेष अर्थ रहनेछ।

यद्यपि, सामान्य रूपमा बुझ्न सकिने कुरा के हो भने सीमा विवाद जटिल बन्दै गएर सम्बन्धित मुलुकहरूले आफ्ना अपेक्षा अडानमा बदल्न थालेपछि तथ्य र प्रमाण पर्याप्त हुने छैनन्। यदि तथ्य र प्रमाण पर्याप्त हुन्थे भने आज संसारको कुनै पनि ठाउँमा सिमानालाई लिएर असन्तुष्टि बाँकी रहने थिएनन्। सीमा विवादको शान्तिपूर्ण र प्रभावकारी समाधानका लागि प्रमाणको अर्थ छ, तर सँगसँगै विवादित पक्षबीच परस्पर सम्मान र सहकार्यको वातावरणको झनै ठूलो अर्थ छ।

यद्यपि, अहिलेको विवादमा विश्वासको वातावरण बनाउनेतर्फ नेपाल सरकारको यथेष्ट ध्यान गएको देखिएको छैन। नक्सा सार्वजनिक गर्ने र भारतलाई सचेत बनाउने निर्णय कूटनीतिक मर्यादा र स्थापित प्रचलनभन्दा फरक ढंगले आएका उत्ताउला प्रतिक्रियाका कारण आलोचित बनिरहेका छन्। विवादित क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको सूचना पाएर पनि समयमै कूटनीतिक पहल नगरेको आरोप खेपिरहेको सरकार आफ्नो कमजोरी लुकाउन अनावश्यक रूपमा आक्रोशित भएको प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिले देखाए। प्रधानमन्त्रीले संसदमा यस्तो हाउभाउ र अभिव्यक्तिको प्रयोग गरे जुन एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकले अर्को लोकतान्त्रिक छिमेकी मुलुकको सन्दर्भमा प्रयोग गर्न शोभनीय हुँदैन।

भारतमा हिन्दु राष्ट्रवादको बढ्दो प्रभावका कारण समसामयिक विषयवस्तुमाथि हुने छलफल एकतर्फी भएको चर्चा माथि गरिएको छ। तर, दुःखको कुरा के छ भने राष्ट्रवाद र यससँग जोडिएको उग्रवादको संक्रमणबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। नेपालमा विचार निर्माणको प्रक्रिया सतही राष्ट्रवादबाट प्रदूषित हुन थालेको प्रस्ट संकेत नेपालका सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत पाउन सकिन्छ।

यस सन्दर्भमा नेपालमा फैलिन थालेको अतिवादको छोटो चर्चा गरौं।

भारतसँगको सीमा विवादलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा गरेका अशोभनीय र कूटनीतिक मर्यादाका हिसाबले अपरिपक्व अभिव्यक्तिले आलोचनाको साटो प्रशंसा नै पाए। केही मानिसले प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति गलत छन् भनेर फाट्टफुट्ट टिप्पणी नगरेका होइनन्, तर यसको सशक्त प्रतिरोध हुन सकेन।

सामाजिक सञ्जाल चिहाउँदा त झन् के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिको आलोचना गर्ने वा नेपालले परिस्थितिको जटिलता बुझेर संयम अपनाउनुपर्ने तर्क राख्नेहरूले आफूलाई राष्ट्रवादी ठान्नेबाट खिसिट्युरी, गालीगलौज र शाब्दिक आक्रमणको सामना गरिरहेका छन्।

भारतका टेलिभिजन च्यानलमा अभिव्यक्त हुने उग्र राष्ट्रवादकै तहमा नेपालमा पनि लिम्पियाधुरा-लिपुलेक क्षेत्रका लागि भारतसँग लड्न तयार हुनुपर्ने, नेपालले कुनै हालतमा झुक्न नहुने, आवश्यक परे भारततिरका सिमानामा पर्खाल लगाउनुपर्ने, भारतसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्नुपर्ने आदि राय जोडदार रूपमा उठिरहेका छन्। यस्ता अतिवादी विचारको स्रोत अरू केही नभएर प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीले व्यक्त गरेका असंवेदनशील टिप्पणी हुन् जसले नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने नेपालको कदमलाई भारतमाथिको विजय जस्तो गरेर प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

आफूलाई राष्ट्रवादी ठान्नेका टिप्पणी भारत विरुद्धमात्र लक्षित छैनन्। सीमा विवादको सन्दर्भमा मौलाएको अति राष्ट्रवादको महामारीले नेपालभित्र पनि विभिन्न व्यक्ति र समुदायबीच आपसी सद्‍भाव धमिल्याउने संकेत देखिन थालेको छ। संकिर्णता र साम्प्रदायिकतालाई राष्ट्रवाद ठान्ने केही मानिस आफ्नो अतिवादमा सहमत नहुनेलाई दलाल, देशद्रोही, भारतको एजेन्टजस्ता उपमा दिँदै सार्वजनिकरूपमा उनीहरूको अपमान गरिरहेका छन्। मधेशी समुदायलाई भारत निकट ठान्ने दृष्टिकोण फेरि सामाजिक सञ्जालमा खुला रूपमा अभिव्यक्त हुन थालेको छ। मधेशी नेता तथा अन्य नाम चलेका व्यक्तिलाई लक्षित गर्दै 'यो लडाइँमा तिमीहरू भारतपट्टि कि नेपालपट्टि?' भनेर प्रश्न सोध्ने क्रम सुरू भएको छ।

अर्थात्, भारतमा विद्यमान गलत प्रवृत्तिको आलोचना गरिरहेका नेपालीहरू तिनै प्रवृत्ति नेपाल भित्र्याउन जोडदार प्रयत्न गरिरहेका छन्।

विवेक गुमाएकाहरूको कुरा अलग भयो, तर विवेक हुनेले बिर्सन हुन्न- नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध विशिष्ट छ। सकारात्मक लेन्सबाट हेर्ने हो भने खुला सिमाना भएका दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध दक्षिण एसियाका लागि उदाहरणीय छ। एकआपसका प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, प्रविधि, सीपमा दुवै देशका जनताको खुला पहुँच छ। तीर्थव्रत, घुमघाम, औषधिउपचार र रोजगारीका लागि देशका सिमाना बाधक छैनन्। मधेशको सन्दर्भमा त झन् त्यहाँको आर्थिक-सामाजिक संरचनामा नेपाल-भारतबीचका सीमाले कम अर्थ राख्छन्। विभिन्न व्यक्ति वा पार्टीका सरकारहरू आए र गए- तर यो सम्बन्ध जीवित छ।

यो सम्बन्ध बेवास्ता गर्नु, यथार्थ बेवास्ता गर्नु हो। नेपाल-भारतको यो ऐतिहासिक सम्बन्ध संकटमा परे दुवै देशका लाखौं मानिसको जीवनमा आर्थिक र सामाजिक संकट आइलाग्ने छ। देशका सिमानाले छेक्न नसकेको पारस्परिक सम्बन्ध बिथोल्ने र द्वन्द्वको सिर्जना गर्ने अधिकार कुनै सरकारलाई छैन।

नेपाल-भारत सम्बन्धको चर्चा हुँदा भारतसँगको नेपालको व्यापार घाटाको चर्चा हुने गर्छ। भारतसँगको व्यापारमा नेपाल घाटामा छ। तर, यो घाटामा राष्ट्रवादी लेन्स गलत र भ्रामक छ। व्यापार घाटामा प्रमुख जिम्मेवारी कुन पक्षको भन्नेमा पनि बहस आवश्यक हुन आवश्यक छ।

आत्मनिर्भरता र आर्थिक स्वाधीनताका क्षेत्रमा नेपालमा सार्थक प्रयास भएका छैनन्। रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्रको संरचना फेर्न र आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउन ध्यान दिइएको छैन। सुशासन प्रवर्द्धनमा नेपालको प्रगति नगण्य छ। व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनमा व्यवहारिक योजना छैन। व्यवसायिक र सीपमूलक शिक्षाको विस्तार कागजमा मात्र सीमित छ। परिणामस्वरूप आर्थिक र सामाजिक सूचकका आधारमा नेपाल कमजोर अवस्थामा छ।

आन्तरिक क्षमता बढाउँदै अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारमा कुनै सार्थक प्रयास नगर्ने सरकारहरूले आफ्नो अक्षमता अर्को देशसँगको व्यापार घाटाले छोप्न प्रयास गरिरहेका छन्। बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने व्यापार घाटा नेपालको कमजोर अर्थव्यवस्थाको कारण होइन, परिणाम हो। व्यापार घाटाका लागि असमान सन्धि, सम्झौता कारक छन् भने तिनको समाधान खोज्नु अवश्य पर्छ तर व्यापार घाटाका लागि अर्को देशलाई सम्पूर्णरूपमा जिम्मेवार ठान्नु आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने षडयन्त्रबाहेक केही होइन।

फेरि एकपटक नेपालको अतिक्रमित भूमिको प्रसंग।

भारतको टेलिभिजन टक शोका पर्दामा देखिने अति राष्ट्रवादी टिप्पणीकारभन्दा आफूलाई फरक ठान्ने हो भने अहिलेको विवादसँग सम्बन्धित केही तथ्य मनन गर्नुपर्ने हुन्छ।

पहिलो, नेपाल-भारत सिमानामा अवस्थित लिम्पियाधुरा-लिपुलेक क्षेत्र विवादित क्षेत्र हो जसको कागजी प्रमाण नेपालसँग छ तर त्यसमा दशकौंदेखि व्यवहारिक नियन्त्रण भारतको छ।

दोस्रो तथ्य, यो क्षेत्रको स्वामित्वसँग जोडिएको विवादमा भारत मात्र संलग्न छैन, चीनसमेत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। यसको यथार्थ विवरण नेपालसँग छैन।

तेस्रो, यो विवाद निरूपणका लागि लामो र सुझबुझयुक्त संलग्नता आवश्यक छ। हतारका उग्र प्रतिक्रियाले थप संकट र विपत्ति निम्त्याउने पक्का छ।

नेपाल र भारतबीच विद्यमान अहिलेको विवादमा एउटा थप विषय निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ- यो विवाद सीमारेखालाई लिएर हो कि निश्चित क्षेत्रमाथि कसको अधिकार वा नियन्त्रण हुने भन्ने विषयमा हो? लिपुलेक-लिम्पियाधुरा क्षेत्र मानव बसोबासयुक्त क्षेत्र हो भने यसमाथि कसको प्रशासनिक नियन्त्रण छ? यहाँका नागरिकले कुन राज्यसँग अन्तर्क्रिया गरेका छन्? यो विवादमा उनीहरूको मत के हो?

मुढेबल प्रयोग गरेर नेपालले यो क्षेत्रमाथि व्यवहारिक नियन्त्रण कायम गर्न असम्भव छ भनेर स्वीकार गर्ने हो भने भारतसँगको संवादमा यी प्रश्न अवश्य उठ्नेछन् जसको तयारी नेपालले गर्नुपर्छ।

महत्त्वपूर्णमध्ये एउटा यथार्थ के भने, तथ्यगत प्रमाण भएर पनि लिम्पियाधुरा-लिपुलेक नेपालको नक्सामा गतसातासम्म थिएन। यसालई विवादित क्षेत्र मानेर नेपालले नक्सामा समावेश गरेको थिएन। आज एकाएक नक्सा परिवर्तन गर्दैमा यो क्षेत्र नेपालको नियन्त्रणमा आइहाल्ने होइन। भारतले त सोध्छ नै, सारा संसारले पनि नेपाललाई सोध्नेछ- अस्तिसम्म तिम्रो नक्सामा नभएको क्षेत्र आज कसरी तिम्रो भयो?

यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नेपालले तयार गर्नुपर्छ।

नेपाल सरकारले निर्भीकतापूर्वक सुगौली सन्धिबाट स्थापित आफ्नो भूक्षेत्रमाथिको दाबी प्रस्तुत गरेको छ। एक अर्थमा ठूलो र शक्तिशाली राष्ट्रसँग निर्भीक भएर आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नु सकारात्मक कुरा हो। साना र कमजोरले प्रदर्शन गरेको बहादुरीको प्रशंसा गर्ने मानवीय स्वभाव पनि हो।

निर्भीकतापूर्वक नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्ने सरकारलाई धन्यवाद दिइरहँदा एउटा कुरा नबिर्सौं- नयाँ नक्सा प्रकाशन भएसँगै नेपाल भूराजनीतिक द्वन्द्वको भुंग्रोभित्र पसेको छ। यसपटक अरूका कारणले होइन, आफैं द्वन्द्वको एक प्रमुख पात्र भएर। सम्भवतः नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यति ठूलो जोखिम अर्को थिएन। यो जोखिमको सामना गर्न आफूसँग तर्क र प्रमाणमात्र भएर मात्र सम्भव छैन। यसका लागि कूटनीतिक कौशल र सुझबुझ चाहिन्छ।

सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका अभिव्यक्ति सुन्दा प्रस्ट हुन्छ, उनीहरूको चाहना नक्सा प्रकाशन गरेको घटनालाई आफ्नो सफलताका रूपमा व्याख्या गर्ने र यसबाट राजनीतिक लाभ लिने हो। सरकारका मानिसहरू चाहन्छन् यो घटनालाई लिएर आममानिसमा राष्ट्रवादको भावना थप सशक्त बनोस्। सिमाना रक्षा देशको मुख्य मुद्दा बनोस्। सरकारका नियमित काम र तिनको प्रभावकारितामा मानिसको चासो कम होस्। मानिसले यो सरकारका अहिलेसम्मका सबै गलत काम र अकर्मण्यतालाई बिर्सिदिऊन् र केवल नयाँ नक्सामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरून्।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारनजिक मानिएका मानिसहरूका उग्र टिकाटिप्पणी र नक्सा प्रकाशनलाई लिएर सरकारका समर्थकले गरेको हर्षबढाइँले संकेत गर्दैछन्, नेपाल अब सार्वभौम र शक्तिसम्पन्न राष्ट्रका रूपमा दीक्षित भएको छ। लिम्पियाधुरा समेटेर प्रकाशित नक्सा त्यो दीक्षान्तको प्रमाणपत्र हो।

नक्सा छापिएपछि फैलिन थालेको अति राष्ट्रवाद यही गतिमा बढ्दै जाने हो भने नेपालको अधोगतिको शून्य बिन्दु यही हुनसक्छ। यसले दुई राष्ट्रबीच जटिल र त्रासदीपूर्ण द्वन्द्व त सिर्जना गर्ने नै छ, नेपालको राज्यसंरचना पनि थप निरंकुश, अपारदर्शी र हिंसात्मक बनाउनेछ।

यो लेखको सुरूआत नर्वेको प्रसंगबाट गरेको थिएँ। अन्त्यमा, आफ्नो अनुभवसँग जोडिएको एउटा घटनाबाट बिट मार्न चाहन्छु।

लगभग आठ वर्षअघि नेपाल सरकार (त्यस बेलाको स्थानीय विकास मन्त्रालय) र स्थानीय सुशासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने दातृ निकायको संयुक्त टोलीमा सहभागी भएर सुदूरपश्चिम भ्रमणमा थिएँ। हामी सुदूरपश्चिमका बैतडी, डडेलधुरा लगायत केही पहाडी जिल्लाका छलफल सकेर धनगढी हुँदै महेन्द्रनगर झर्‍यौं। हामीले भीमदत्त नगरपालिका स्थानीय समुदायसँग छलफलका केही कार्यक्रम राखेका थियौं। त्यस बेला 'नागरिक सचेतना केन्द्र' भन्ने गरिएको विपन्न नागरिकको समूहसँगको एउटा छलफल मलाई विशेष लागेको थियो।

छलफलमा अधिकांश समय अरूका कुरा सुनेर सामुदायिक भवनको एउटा कुनामा बसिरहेका अन्दाजी ६० वर्षे दलित पुरुष पालो मागेर आफ्नै स्थानीय लवजमा बोल्न सुरू गरे।

उनको भनाइको सार यस्तो थियो– 'म नेपालमा जन्मेँ। जे भए पनि आफ्नो देश राम्रो भनेर जान्नेबुझ्ने सबैले भन्नुहुन्छ। कुरा ठिकै त होला भन्ठान्छु। पारिपट्टी इन्डिया छ। घरलाई चाहिने सामान, औषधि किन्नुपर्दा पारि जान्छौं। उता हेर्दा बाटाघाटा राम्रा देखिन्छन्। सबैतिर बिजुलीबत्ती छ। सामान, औषधि सस्तोमा किन्न पाइन्छ। पारि हाम्रा आफन्त पनि छन्। रोजगारी पाउन यता सजिलो छ भन्छन्। यताको जीवनचाहिँ उताको जस्तो सजिलो छैन। कलेज पढ्ने छोराले अहिलेसम्म जागिर पाएको छैन। गाउँमा बाटोको समस्या छ। खोलाले हरेक वर्ष २-४ घर बगाउँछ। बिरामी पर्दा यताको भन्दा उताको अस्पताल सजिलो छ। केही पैसा बचाउन पारिबाट सामान किनेर ल्याउँदा नेपालको प्रहरीले हामीसँग दुर्व्यवहार गर्छ। तर पनि म आफ्नो देश भनेर यतै बसिरहेको छु। मलाई थाहा छैन म किन नेपालमा बसिरहेको छु।'

ती ज्येष्ठ नागरिकको कथनलाई धेरै किसिमले व्याख्या गर्न र त्यसमाथि जति पनि बहस गर्न सकिएला, तर के बिर्सनु हुँदैन भने आजको नागरिक राष्ट्रवादको 'भाइटामिन' पाएर मात्र सन्तुष्ट हुन तयार छैन। उसले आफू निश्चित राष्ट्रको नागरिक हुनुको अर्थ निरन्तर खोजिरहेको हुन्छ।

नागरिक हुनुको अर्थ कथा, गीत, कविता, ट्विट र पत्रपत्रिकामा छापिने लेखमा मात्र अटाएर पुग्दैन। मानिसको वास्तविक जीवनलाई स्वतन्त्र र सहज बनाउन नसक्ने राष्ट्रको राष्ट्रियता निश्चित वर्ग वा समूहको आत्मरतिमा टिकेको हुन्छ। हाम्रो लक्ष्य यस्तो राष्ट्रियता होइन र हुनु हुँदैन। राष्ट्रियताको व्यवाहारिक अर्थ चाहिन्छ। व्यावहारिक अर्थ दिन नसक्ने राष्ट्रियता मजबुत हुनु राष्ट्र बलियो हुनु होइन, कमजोर हुनु हो।

अन्त्यमा, नेपालका छिमेकी मुलुक भारत र पाकिस्तान सिमाना तथा एउटा क्षेत्रमाथिको नियन्त्रणलाई लिएर दशकौंदेखि द्वन्द्वमा छन्। यो द्वन्द्व सीमा क्षेत्रमा दुई देशका सैनिकबीच फाट्टफुट्ट भइरहने झडपमा सीमित छैन। यसका कारण दुई देशबीच युद्ध भएका छन्। दुवै देशका राजनीति र समाज यो द्वन्द्वबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित छन्। देशका नीति वा कार्यक्रमदेखि लिएर सर्वसाधारणका सोचविचारसमेत दुई देशको द्वन्द्वले सिर्जना गरेको नकारात्मकताबाट प्रभावित छन्।

दुवै देशमा रहँदा-बस्दा र मानिसहरूसँग बातचित गर्दा मैले के बुझेको छु भने, भारत-पाकिस्तानबीचको कटुताले यी दुई देशको सामाजिक-आर्थिक रूपमा बलियो हुने अवसर मात्र खोसेको छैन, देश र नागरिकले निर्माण गर्ने अस्तित्वको परिभाषासमेत एकअर्काबीचको दुश्मनीबाट निर्देशित हुने दुखद् अवस्था छ।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धले यस्तो दुखद् अवस्था कहिल्यै भोग्न नपरोस्!

जेठ १४, २०७७ मा सेतोपाटीमा प्रकाशित (https://www.setopati.com/opinion/207192)