विश्लेषण: नेपाल-भारत सम्बन्ध

यो नाकाबन्दी

भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्रक नेपाल आउन छाडेको समाचार बाक्लिएपछि एक जना विदेशी मित्रले मसँग सोधे, “भारतले सीमा नाकाहरू किन बन्द गरिदिएको ?”

म उनलाई नेपालको समग्र राजनीतिक अवस्था, नयाँ संविधानमा केही दलको असन्तुष्टि र त्यसमा भारतको चासोको बेलिबिस्तार लगाउन थालें । तर, यी कुराहरूको वर्णन गर्दै जाँदा मलाई नाकाबन्दीबारे प्रष्ट पार्न सफल नभइरहेको महसूस हुँदैगयो । नेपाल–भारत सम्बन्धको उतारचढाव र दिल्लीको पछिल्लो चासोबारे मेरो व्याख्याको अन्त्यमा मित्रले फेरि सोधे, “यी सब समस्याको समाधान नाकाबन्दीबाट हुन्छ त ?”

यो प्रश्नको जवाफ मसँग अहिले पनि छैन । संचारमाध्यममा आउने समाचार र नेपाली राजनीतिको सतही अध्ययनले मात्र भारतले छिमेकीहरूसँग गर्ने व्यवहारको आकलन गर्न नसकिने रहेछ । 

मोरक्कोमा एउटा लोकोक्ति छ– वर्षा कहिले हुन्छ भनेर थाहा पाउन भगवानको दिमाग पढ्न सक्नुपर्छ । २७ वर्षपछि नेपाललाई लगाएको तेस्रो नाकाबन्दीले प्रष्ट पारेको छ– भारतले कहिले, किन र कसरी नेपालसँगका नाका बन्द गरिदिन्छ भनेर जान्न पनि ‘भगवानको दिमाग’ पढ्न सक्नुपर्ने रहेछ ।

नेपाल–भारत नाका किन बन्द भए ? प्रष्ट छैन । सुनिएका कुराहरू पूर्ण र पत्यारिला छैनन् । भारतले त नाकाबन्दी गरेको स्वीकारेको पनि छैन, तर नाकाहरू बन्द छन् । पेट्रोलियम पदार्थ नआएपछि नेपालमा जनजीवन कष्टकर बन्दैछ र परिस्थिति थप भयावह बन्ने सम्भावना छ । यातायातमा कठिनाई भोगिरहेका मानिस खाना पकाउने ग्यास, औषधि लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको अभाव गहिरिन थालेपछि अहिलेकै अवस्थामा धैर्यवान भएर बस्लान् भन्न सकिने अवस्था छैन । असन्तुष्टि कसप्रति लक्षित र कसरी अभिव्यक्त हुने हो ? यसै भन्न सकिंदैन ।

कारण र प्रकृति जेजस्तो भए पनि २७ वर्षयता जन्मेका नेपालीहरूले पहिलोपटक छिमेकी मुलुकले नाका बन्द गरिदिंदा उत्पन्न संकटको प्रत्यक्ष अनुभव गर्दैछन् । त्यसअघि जन्मेकाहरूले नाकाबन्दीको दोस्रो अनुभव गरिरहेका छन् । संसारका अन्य भागमा दुई देशका सम्बन्धमा यस्ता ‘रोमाञ्चक’ घटना कमै देख्न पाइन्छन् । दुःखकष्टका बीच यो पटकको भारतीय नाकाबन्दी एउटा अमूल्य अनुभवका रूपमा नेपालको इतिहासमा रहनेछ । 

यो एउटा यस्तो घटना भएको छ, जसको सेरोफेरोमा वर्तमान नेपालका धेरै जटिलता फुकाउन सकिन्छ । नाकाबन्दी भारतले गरेको हो, तर यसले नेपाललाई आत्मबोध गर्ने अवसर दिएको छ ।

सार्वभौमिकताको अभ्यास

नेपालका लागि आधुनिक राज्यको अवधारणा धेरै पुरानो होइन । पश्चिमी राष्ट्रहरूसँग राज्यका औपचारिक संस्थाहरूको निकै लामो अनुभव भए पनि आम जनतामा उसको उपस्थिति बलियो रूपमा स्थापित भइसकेको छैन । नेपालका दूरदराजका गाउँहरूका मानिस राज्यलाई चिन्दैनन्, राज्यले पनि उनीहरूलाई चिनिसकेको छैन । यस अर्थमा, नेपाल र नेपालीका लागि आधुनिक सरकारको अवधारणा अझ्सम्म पनि परीक्षण र अभ्यासकै विषय हो ।

यसो भन्दैमा नेपालको सार्वभौमिकता मिथ्या हो भन्न मिल्दैन । कुनै बाह्य मुलुकसँगको विशेष सम्बन्ध, निर्भरता वा आसक्तिका आधारमा मात्र सार्वभौमिकताको आकलन गरिनु पनि जायज होइन । त्यसो गर्ने हो भने संसारमा चानचुन एक दर्जन मुलुकबाहेक अरूलाई सार्वभौम भन्न मिल्दैन । 

राष्ट्रजस्तै सार्वभौमिकता पनि धेरै हदसम्म परिकल्पना (इम्याजिनेशन) को कुरा हो । स्थापनाको करीब ३०० वर्षमा इतिहासका पाठ, गीत–कविता वा निबन्धहरूबाट सार्वभौमिकताको ‘इम्याजिनेशन’ निर्माण गर्न सफल भएको छ, नेपाल राज्य । नेपालीहरूमा सार्वभौम मुलुकको नागरिक भएको चेत स्थापित छ र यो गर्वको विषय बनिसकेको छ ।

सार्वभौमिकताको सही अभ्यासमा भने नेपाल कमजोर छ । नेपालको सार्वभौमिकता विभिन्न देशका दूतावासहरूमा हुने गोप्य मन्त्रणा, खुला रात्रिभोज तथा नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमण, छात्रवृत्ति वा औषधोपचारका ‘सिफारिश–पत्र’ अनि विदेशीका अगाडि पर्दा अनुभव गरिने हीनताबोधबाट ग्रसित छ । अर्कोतर्फ, नेपालको सामान्य राजनीतिक प्रक्रियामा पनि आफ्नो सहभागिता खोज्ने ‘ठूलो’ छिमेकीको प्रवृत्तिले परस्पर शंका र अविश्वास बढाएको छ, जुन अहिलेको नाकाबन्दीबाट चरम रुपमा प्रकट भएको छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा पछिल्लो शंकट प्रस्तुत गर्ने घटनाक्रम नियाल्दा सार्वभौमिकताको पाश्चात्य परिभाषा आत्मसात् गर्ने कुरामा दुवै मुलुक निराशाजनक रुपमा कमजोर रहेको देखिन्छ र भन्न कर लाग्छ– सार्वभौमिकताका विषयमा अब दुवैले एउटै कक्षाकोठामा बसेर धेरै पाठहरू पढ्नुपर्छ ।

विविधता व्यवस्थापन र मधेश  

प्रष्ट छ– नेपालको एउटा पेचिलो प्रश्न हो– मधेश । यो पनि उत्तिकै प्रष्ट छ– विविधताको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने चुनौतीमा पेचिला प्रश्नहरूको सामना गर्ने नेपाल एक्लो मुलुक होइन । जातीय–भाषिक–क्षेत्रीय विविधता भएका दक्षिण अफ्रिका, बोलिभिया, स्वीट्जरल्याण्ड, बेल्जियम, इराक, टर्की आदी र स्वयं भारतले पनि विविधता व्यवस्थापनमा चुनौती भोगेका छन्, भोगिरहेका छन् ।

लगभग एकल जातीय जनसंख्या भएका चीन, जर्मनी, फ्रान्स आदि मुलुकले समेत विविधता व्यवस्थापनका नयाँ चुनौती सामना गर्नुपरिरहेको छ । चीनले मुस्लिम युगुर, जर्मनीले टर्किस (अहिले सिरियन) तथा उग्र राष्ट्रवादी र फ्रान्सले रोमा व्यवस्थापनको चुनौती झेलिरहेका छन् । विविधताको प्रश्नसँगै जोडिएर आउने राष्ट्रिय अखण्डताको प्रश्न पनि भारतलगायत संसारका विभिन्न मुलुकका लागि नयाँ होइन ।

हाम्रो तराई–मधेशमा जारी आन्दोलनले जातीय-क्षेत्रीय विविधता व्यवस्थापन प्रयासमा नेपालले झेलिरहेको चुनौती देखाउँछ । मधेशलाई बुझ्न नचाहने गैर–मधेशी राजनीतिक नेतृत्व र मधेशका मुद्दा भजाएर राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न चाहने मधेशवादी दुवैतर्फको व्यावहारिक सोचको अभावले यो चुनौतीलाई गहिरो बनाइदिएको छ । 

एकातर्फ सतही राष्ट्रवादी सोचले ओतप्रोत गैरमधेशी राजनीतिक नेतृत्व नेपालका मधेशीलाई ‘विदेशी’ का रूपमा चिन्छ भने अर्कोतर्फ मधेशी नेताहरूको कुनै हिस्सा मधेशी समुदायमा अवास्तविक शंका र अनियन्त्रित पूर्वाग्रहको भावना भर्न उद्धत छन् । दुवै समूह अन्तरसांस्कृतिक सम्बन्धका होचो–अर्घेलोभन्दा माथि उठेर भविष्यमुखी व्यावहारिक संवाद गर्न चाहँदैनन् या त्यसमा अक्षम छैन् ।

यसमा सुखद् पक्ष के छ भने मधेशी, गैर–मधेशी दुवैतिर यस्ता अतिवादीको संख्या निकै सानो छ । मधेशमा मधेशी र गैर–मधेशीबीचको आर्थिक–सांस्कृतिक सम्बन्धको गाढापन बुझ्नेहरू अहिले मौन भएपनि अतिवादीहरूका तुलनामा त्यो जमात धेरै ठूलो छ । सोसल मिडियामा देखिने आक्रोश, घृणा वा केही व्यक्तिहरूको सुनियोजित अभियानलाई अलग राखेर हेर्ने हो भने नेपाली समाजमा मधेशी र गैर–मधेशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धप्रतिको चेत यथेष्ट देखिन्छ ।

केही हिंसात्मक घटनाका बाबजूद मधेशको आन्दोलन समग्रमा शान्तिपूर्ण थियो र छ । कतिपय ठाउँमा आन्दोलनकारीको कमजोर नेतृत्वका कारण हिंसाका घटना भए भने कहिं सुरक्षाकर्मीको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारले आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाएको देखिएको छ । त्यसैगरी, यो आन्दोलन आन्दोलनलाई जातीय द्वन्द्वका रूपमा फैलाउने केही पक्षको प्रयास असफल भइसकेको छ । यी सब कुराले विविधता व्यावस्थापनको अवसरलाई सुरक्षित बनाएको छ ।

संविधान निर्माणमा अदुरदर्शीता

माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलन र मधेश आन्दोलनलाई व्यवस्थापन गर्दै समावेशी, सहभागितामूलक राज्यसंरचना बनाउने आधारका रूपमा बुझ्एिको नयाँ संविधान नेपालका लागि बोकाका मुखमा कुभिण्डो सिद्ध भयो । 

लामो समय अनुपयोगी बहसमा खर्च गरेका राजनीतिक दलहरू संविधान बनाउने प्रभावकारी प्रक्रिया तय गर्न र मूल मुद्दामा फलदायी छलफल चलाउन असफल हुँदा यस्तो परिस्थिती सिर्जना भयो । संविधान बनाउने नाममा समय बिताउँदै जाँदा संक्रमणकालीन बेथिति र आम जनताका दुःखहरू बढ्दै गए । यसले छटपटी र निराशा थप्यो । वर्षौंदेखिको किचलोबीच संविधान जारी हुने समय आइपुग्दा अधिकांश मानिस वाक्क भइसकेका थिए ।

महाभूकम्पले नेताहरूलाई जोडले हल्लाएपछि जसोतसो एउटा संविधान बन्ने संभावना बढेसंगै त्यसमा आफ्ना कुरा पारिछाड्नेहरूको होडबाजी सुरु भयो । त्यसक्रममा एकथरीलाई खस–आर्य समुदायको घनघोर चिन्ता भयो । फलतः उनीहरूका लागि आरक्षणको व्यवस्था नगरी संविधान जारी गर्न असम्भव भयो । अर्को पक्ष आफूले चाहेजस्तो प्रदेश नबने नयाँ संविधान जलाउन कटिबद्ध भयो । यस्तो चेपुवाका बीचमा नयाँ संविधान जारी त भयो, नयाँ द्वन्द्व पनि सँगै लिएर आयो ।

समग्रमा, संविधान लेख्ने राजनीतिक शक्तिहरूले नेपालको संविधानलाई सम्झैताको दस्तावेजका रूपमा बुझ्न–बुझाउन सकेनन् । अपेक्षा मात्र होइन, डरलाई पनि सम्बोधन गर्नुपथ्यो, संविधानले । तर, प्रमुख दलका नेताहरूले दूरदृष्टिका साथ यो चुनौती स्वीकार्न असहज माने । नेताहरू यति ‘भविष्यमुखी’ भए कि उनीहरू भोलि चुनाव जित्न संविधानका अक्षरहरूलाई कसरी सहायक बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुन पुगे । 

संविधान जीवित दस्तावेज हो र यसमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने धारणा पनि स्थापित नहुदा यसलाई प्रस्थानबिन्दु मानेर अघि बढ्ने विषयमा मत्यक्य भएन ।

आन्दोलनका संभावित उपलब्धि

मधेश आन्दोलनले फेरि एकपटक नेपालको सामाजिक संरचनाभित्रका अन्तरविरोधहरूलाई प्रष्टसंग सतहमा ल्याइदिएको छ, जसले मधेश–पहाडबीचको वास्तविक र काल्पनिक ‘दूरी’ लाई उजागर गरेको छ । आन्दोलनले काठमाडौंलाई कडा चुनौती दिन मधेश सक्षम छ भन्ने पनि देखाइदिएको छ । यसको पाठ मधेशी, गैर–मधेशी सबैका लागि उपयोगी छ, किनभने यसले नेपालको सार्वभौमिकताको प्रश्न कति पेचिलो र संवेदनशील छ भन्ने पनि देखाइदिएको छ ।

माथि नै भनियो, राजनीतिक द्वन्द्वमा सार्वभौमिकताको प्रश्न प्रायः गाँसिएकै हुन्छ, एक हदसम्म नियन्त्रित गरिएको भए पनि । अन्तर्वस्तुमा जे सुकै भए पनि राजनीतिक आन्दोलनको चरित्र–उद्देश्यलाई ‘घरभित्रको मामिला’ भनेर व्याख्या गरिन्छ, तर पछिल्लो मधेश आन्दोलनका दौरान यो सिद्धान्त लागु भएन र परिणामका हिसाबबाट यसले सार्वभौमिकताको रक्षामा नेपालका चुनौती उजागर गरेको छ । 

सम्भावित दीर्घकालीन प्रभावका दृष्टिकोणबाट हेर्दा भने अन्य राजनीतिक आन्दोलन जस्तै यो पनि भविष्यमा सकारात्मक हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

अमेरिकाका चर्चित राजनीतिक विश्लेषक फरिद जकारियाले विश्वका विभिन्न ठाउँमा भइरहेका राजनीतिक आन्दोलन वा विद्रोहको साङ्गोपाङ्ग विश्लेषण गर्दै एउटा रमाइलो तर्क अघिसारेका छन् । जकारिया लेख्छन्– ‘विभिन्न अल्पविकसित मुलुकमा निर्वाचित तर अनुदार शासकले जनभावना विपरीत शासन चलाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । पेरुदेखि प्यालेस्टाइनसम्म, सियरालियोनदेखि स्लोभाकियासम्म, पाकिस्तानदेखि फिलिपिन्ससम्म लोकतन्त्रका नियम वा संस्थाहरूको प्रयोग अनुदार र अलोकतान्त्रिक राजनीतिक शासन पद्धतिका लागि भइरहेको छ । 

तसर्थ, निर्वाचित तानाशाहका अलोकतान्त्रिक शासनको प्रतिरोध गर्न जनस्तरबाट हुने राजनीतिक आन्दोलनको भूमिका झ्नै बढेर गएको छ ।’ उनको विचारमा, यस्ता विद्रोह वा आन्दोलनले तत्कालका लागि अप्ठेरो परिस्थिति सिर्जना गरेपनि कालान्तरमा उदार लोकतन्त्रको विकासमा उपयोगी हुन्छन्, अहिलेको विश्व परिवेशमा निर्वाचित तर अनुदार लोकतन्त्रको सही उपचार आन्दोलन नै हो । आन्दोलनको यो सकारात्मक पाटोसँगै जवाफदेहिताको पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ ।

मधेश आन्दोलन अहिले लगभग उत्कर्षमा छ र यस्तो वेला आन्दोलनकारी शक्तिहरूलाई सहजताको लाभ हुन्छ– अडानमा अडिग रहन पाइने र द्वन्द्व सिर्जित कठिनाईप्रति ठूलो जिम्मेवारी पनि नहुँने । आन्दोलन सकिएपछि भने जवाफदेहि र जिम्मेवारी एकाएक बढ्न पुग्छ । आन्दोलनको औचित्यबारे मानिसहरूले वर्षौंसम्म प्रश्न गरिरहन्छन् । आन्दोलनको नेतृत्वले आफ्नो राजनीतिक क्षेत्रबाट जटिल अपेक्षा र प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्छ । मधेशी नेताहरूले पनि मधेशका विभिन्न जातीय, भाषिक, धार्मिक समूहहरूसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ ।

आन्दोलनको औचित्य पुष्टि कति मानिस सडकमा आए वा कतिले शहादत प्राप्त गरे भन्ने कुराले नभई आन्दोलनका उपलब्धिहरूले आम मानिसको जीवनमा कत्ति सकारात्मक प्रभाव पार्‌यो भन्ने मूल्यांकनबाट हुन्छ । माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह र विगतको मधेश आन्दोलन यो पक्षमा कमजोर रहेको सबैले देखे–भोगेकै हो ।

मधेश र अरू

राजनीतिक आन्दोलन ज्वालामुखी जस्तै हुन्छ, जुन बिस्फोट हुँदा फैलिने खरानीले धेरै कुरालाई छोपिदिन्छ, सबै कुरा लगभग उस्तै देखिन्छन् । नयाँ संविधान जारी हुने क्रममा चर्केको मधेश आन्दोलनको ज्वालामुखीले पनि कतिपय यथार्थहरूलाई छोपिदिएको छ । कति समूहका अपेक्षा–आशंकालाई गौण बनाइदिएको र स्वाभाविक प्रश्नका सरल जवाफहरूलाई जटिल बनाइदिएको छ । तर, अवस्था जतिसुकै अप्ठेरो भए पनि नयाँ संविधानलाई नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि मान्नुपर्छ ।

कुनै पनि संविधान पूर्ण र अजर–अमर हुदैन । विभिन्न कमि–कमजोरीका बाबजूद नेपालको संविधान २०७२ ले २००४ सालदेखि थाती रहेका राजनीतिक अजेण्डाहरूको व्यवस्थापन गरेको छ । निरंकुश राज्यसंरचनाका आधारहरू भत्काईदिएको छ । समावेशी, सहभागितामूलक, लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र  नेपालको राजनीतिक ‘कोर्स’ नयाँ संविधान जारी भएसँगै सकिएको छ र भविष्यको दैलो उघ्रिएको छ । यद्यपी, संविधान लेखनमा संलग्न राजनीतिक शक्तिहरूले जनतासँग आवश्यक संवाद गर्न नसक्दा नयाँ संविधानका राम्रा पक्षहरू मधेश आन्दोलनको ज्वालामुखीबाट निस्केको खरानीले ढाकिएको छ ।

मधेशी मध्यमार्गी, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज आदिको भूमिका पनि प्रभावकारी हुन नसक्दा मधेशको आक्रोश यथार्थभन्दा भावनामा र सामाजिक संरचनाभन्दा सांकेतिक हेपाइमा केन्द्रित भएको छ । नयाँ संविधानका नागरिकता, संघीयता, निर्वाचन क्षेत्र आदिका प्रावधानलाई लिएर मधेशी युवालाई गलत ढंगले प्रशिक्षित गरिदा निराशा र आक्रोश बढेको छ । मधेश आन्दोलनको ज्वालामुखीले नेपालको संरचनागत विभेदको बहुआयामिक विशेषतालाई पनि ढाकिदिएको छ ।

नेपालको परम्परागत, केन्द्रीकृत र एकांकी राज्यसंरचनाले निर्माण गरेका विभेदका आयामबाट प्रताडित नहुने नेपाली कमै छन् । विभेदको संरचना यति धेरै ‘क्रसकटिङ्ग’ (एकसाथ विभिन्न समूहलाई छुने) छ कि कुनै एउटा क्षेत्र, समूह वा समुदायलाई निरपेक्ष रूपमा लाभान्वितका रूपमा चित्रण गर्न गाह्रो छ । सीमान्तीकृत भनिएका समुदायभित्रै पनि विभेद र असमानताका आयामहरू छन् । यो यथार्थलाई मधेश आन्दोलनले तत्कालका लागि ओझेल पारेको छ । संविधानले नाम किटेर सम्बोधन नगरेका र विशेष प्रावधानले नसमेटेका समूह थुप्रै छन्, तर मधेश आन्दोलनले परम्परागत राज्यसंरचनाको विभेदले पछि पारेको समूह मधेशी मात्र हो र मधेशीको जनसंख्या ठूलो भएकाले उसले मात्र विशेष संविधानप्रदत्त हक पाउनुपर्छ भन्ने बुझाई स्थापित गरिरहेको छ ।

समष्टिमा, मधेशी राजनीतिकर्मीहरू संविधानसभाको बहुमतले अल्पसंख्यकलाई नसमेटेको अडानका आधारमा मधेशको बहुमतको हितको रक्षा गर्ने संवैधानिक प्रबन्धको माग गरिरहेका छन् । संविधान संशोधनका क्रममा समाधान कसरी खोजिन्छ, हेर्न बाँकी छ ।

बन्द, समाज र अर्थतन्त्र

भनिन्छ, जसको मेरुदण्ड हुँदैन उसलाई त्यो भाँचिने चिन्ता हुंदैन । कृषिजन्य उत्पादन, विप्रेषण र वैदेशिक सहयोगमा आधारित नेपालको अर्थतन्त्र उसै पनि जर्जर छ । सरकारको पारदर्शिता र प्रभावकारिता पनि संक्रमणकालको बहानामा रछ्यानमा पुगेको छ । आम नेपालीको जनजीविका ‘भगवानको भरोसा’ मा छ । राज्यको सेवा दयनीय छ । त्यसमाथि, महाभूकम्पले अर्बौंको क्षति थपेको छ । यो अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई मधेशको बन्दले थप कमजोर कसरी बनाउला र ?

यद्यपि, अर्थतन्त्रको संकट लम्बिंदै जाँदा सामाजिक असुरक्षा बढ्दै जान्छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव निम्नवर्गका मानिसहरूमा बढी पर्छ । मधेश आन्दोलनले दूरगामी रूपमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न त सघाउला तर, यही कारण सरकारको सामाजिक सुरक्षा र आधारभूत सेवा प्रवाह क्षमता धराशायी हुँदा दैनिक जनजीवन अस्तव्यस्त हुन जान्छ । यसबाट आन्दोलनको चरित्र झ्नै जटिल बन्न सक्छ र सामाजिक संकट गहिरिन्छ । मधेश आन्दोलनले नेपालको भविष्यलाई दूरगामी रूपमा असर पार्नेछ भन्ने विश्लेषण भने सही नहुन सक्छ ।

धेरैले प्रत्यक्षरूपमा देखेको तर थोरैले चर्चा गर्ने गरेको नेपाली समाजको विशेषता यसको लचकता (रेजिलिएन्स) हो । नेपालीहरूमा दुःखलाई छिट्टै बिर्सनसक्ने क्षमता र प्रतिशोधलाई करुणामा बदल्न सक्ने खूबी छ । नेपालीहरू कष्टका बीचमा पनि हाँस्ने फुर्सद निकाल्छन् । पाश्चात्य समाजशास्त्रीय शिद्वान्तहरूले व्याख्या नै गर्न नसक्ने अदम्य विशेषता छ, नेपाली समाजमा ।

नेपालीहरूले दशक लामो गृहयुद्ध र १७ हजार मानिसको मृत्यु सहेका छन् । जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा र कठिनाई झेलेका छन् । अतिवादी कम्युनिष्ट वा जातीय समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने नाममा गठन भएका आपराधिक समूहका बम र खुकुरीबीच ज्यान जोगाएर हिंडेका छन् । र, विनाशकारी महाभूकम्पको त्रासदीका बीच जुरुक्क उठेर घरको कामधन्दामा जुटेका छन् । त्यसकारण, नेपाललाई अहिलेको मधेश आन्दोलनले विक्षिप्त बनाउन सक्दैन ।

मधेशीसहितको राष्ट्र र नाकाबन्दी

भनिन्छ, नयाँ धुन सिक्न पहिले जानेका गलत ‘नोट’हरू बिर्सन सक्नुपर्छ । हामी नयाँ धुन सिक्न लालायित त छौं तर पुराना ‘नोट’हरूको प्रभावबाट आफूलाई अलग राख्न निकै गाह्रो भइरहेको छ । पुरानामध्येको यस्तै एउटा ‘नोट’ हो– राष्ट्रिय अखण्डता । तर, राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा वा प्रवद्र्धन त्यो वेला हुनसक्छ जब सबै नागरिकले बराबर अधिकार र अवसर पाउँछन्, कमजोरले राज्यबाट केही बढी आडभरोसा र संरक्षण पाउँछन् । सबै वर्ग र समुदायबीच सद्भाव बढ्छ र हामी शंकालाई विश्वासमा बदल्छौं ।

नेपालमा राष्ट्रिय अखण्डताका धेरैजस्तो हिमायतीहरू सेना र प्रहरीले सीमामा पहरा दिएर जोगाइदिने राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षपाती जस्ता लाग्छन् । संघीयता, समावेशिता र सकारात्मक विभेदको आलोचना गर्नेहरू के बुझ्दैनन् भने राष्ट्रिय अखण्डता यी सब हुँदा होइन, नहुँदा संकटमा पर्छ । मधेशवादी दल र मधेश समर्थकहरूको एकोहोरो विरोध गर्ने, मधेशका अपेक्षा नमान्ने र राज्यसंरचनामा समाहित गर्ने उपायको खोजी नगर्ने प्रवृत्ति पनि अहिलेको जटिलताको कारक हो । तर, आन्दोलनका दौरान मधेशमा उठेका स्वरहरूले मधेशी विनाको नेपाल पूर्ण र सार्थक नहुने कुरा थप प्रष्ट पारेको छ । मधेशलाई सदैव शंकाको दृष्टिकोणले हेर्नेहरूले आन्दोलनमा उठेका स्वर र त्यसभित्रका अपेक्षाहरूलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ ।

हो, अहिले भारतले ‘मधेशी नेताहरूको अपेक्षा सम्बोधन गराउन’ नाकाबन्द गरिदिएको छ । मधेशी नेताहरूले यसलाई स्वागत गदै नाकाबन्दीलाई सफल बनाउन आफैं जुटेका छन् । यी सतहका कुरा हुन् । सतहका यिनै कुरालाई आधार मानेर भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीमा मधेशीको मात्र भूमिका देख्नु चाही नेपालको इतिहास र भारतीय शासनसत्ताको मूल चरित्र नबुझ्नु हो ।

केही वर्षअघि दिल्लीमा आयोजित छलफलमा एक जना सेवानिवृत्त भारतीय अधिकारीले यो पंत्तिकारसँग भनेका थिए–“भारतीय महाद्वीपमा विभिन्न सार्वभौम राष्ट्रहरू छन्, तर वास्तवमा यो एउटै ठूलो तलाउ हो । यसको कुनै कुनामा हानेको ढुङ्गाले पूरै तलाउमा छालहरू पैदा गर्छ ।” उनी एक सज्जन भारतीय हुन् र नेपालको सार्वभौमिकताको अपमान गर्न चाहेका थिएनन् । उनमा नेपालप्रति ठूलो सम्मान पनि छ, तर उनको भनाइबाट भारतीय कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको छिमेकी राष्ट्रहरूप्रतिको दृष्टिकोणमा रहेको कठिनाई बुझ्न सकिन्छ ।

भारतीयहरू नेपाललाई सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा स्वीकार त गर्छन्, तर सार्वभौमिकताको समकालीन मान्यताका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्न चाहदैनन् वा जान्दैनन् । उनीहरू ‘भारतीय सभ्यता’ को परम्परागत मान्यताबाट निर्देशित छन् र त्यसको केन्द्रमा आफैंलाई राख्छन् । त्यसमाथि, भारत यतिवेला उपनिवेशकालपछिको सबभन्दा जटिल मोडबाट गुज्रिरहेको छ । मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकारविरुद्ध नरेन्द्र मोदी र उनी निकट धार्मिक संगठनहरूले चलाएको तुफानी निर्वाचन अभियान सफल भएपछि भारतको राज्यसत्तामा धार्मिक अतिवादको प्रभाव बढेको छ ।

मोदीको राजनीतिक उदयसँगै मुस्लिम, दलित र आदिवासीहरूमाथि राज्यसंरक्षित हिंसा बढ्दै गएको छ । राज्यका प्रायः सबै अङ्ग र निकायमा भाजपा निकट धार्मिक अतिवादी संगठनहरूको दबदबा छ । उदार लोकतन्त्रका पक्षपातीहरू धार्मिक अतिवादीको निशानामा पर्न थालेका छन् । यसले भारत स्वयंलाई एकातिर अभूतपूर्व रूपमा विभाजित बनाएको छ भने अर्कोतिर अल्पसंख्यक जाति तथा समुदायको राजनीतिक अधिकारलाई संकुचित गरिदिएको छ । राज्यव्यवस्थामा हिन्दू अतिवादीहरूको बढ्दो प्रभुत्व छिमेकीसँग भारत सरकारले गर्ने व्यवहारमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिबिम्बित भइरहेको छ । दुर्भाग्यवश, यसको प्रभाव यतिवेला नेपालमा परेको छ । यसले देखाउँछ, सार्वभौमिकता निरपेक्ष कुरा होइन, गरीब मुलुकका सन्दर्भमा त झ्नै होइन ।

दुई छिमेकी देशका सम्बन्धमा उतारचढाव आउँछन्, तर यही उतारचढाव र मनमुटावका आधारमा छिमेकी राष्ट्रका जीवन रेखाहरू थुन्ने कुकाम कुनै राष्ट्रले गर्दैन । तर, नेपालको हकमा भारतले ग¥यो । यो नाकाबन्दीको समर्थन गरेर मधेशी दलहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई सशक्त बनाएका छन्, यसमा शंका छैन । नाकाबन्दीको पृष्ठपोषण गर्दा आफूलाई पर्ने दूरगामी असरको मूल्यांकनमा भने उनीहरू पुरै चुकेका छन् । समयको मात्र कुरा हो, नाकाबन्दीको त एकदिन अवश्य अन्त हुन्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा उठ्ने असंख्य प्रश्नहरूको जवाफ दिनमा मधेशी दलहरू सक्षम होलान् कि नहोलान् ? यो कुरा थाहा पाउन केही समय पर्खिनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालका गैर–मधेशी अतिवादीहरू मधेशी समुदायलाई ‘भारतप्रति बढी आसक्त’ भएको आरोप लगाउँछन् । मधेशी दलहरूले भारतीय नाकाबन्दीका पक्षमा गरेको शक्ति परिचालनले यो आरोपलाई बल पुर्‌याएको छ । मधेशी दलको यस्तो कार्यप्रति असहमत लाखौं मधेशी आफूले नगरेको गल्तीको जवाफ दिन बाध्य हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यद्यपी, राजनीतिक लाभका लागि भारतको आडभरोस खोज्ने मधेशी मात्र होइनन् । यो पटक त जनजाति नेताहरू पनि भारतीय दूतावास गएर नाकाबन्दीको समर्थन गरेर फर्केको समाचार आएका छन् ।

छिमेकीको आड लिएर आफ्नो घरमा ढुङ्गा फ्याँक्ने काम अल्पकालका लागि फलदायी होला, तर दीर्घकालीन अपेक्षाको हित गर्दैन । आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक शक्तिले आन्दोलनपछिको परिस्थितिको पनि आकलन गर्न सक्नुपर्छ । मधेशी दलले दशगजामा बसेर आन्दोलन गरेको कुराको हिसाबकिताब भविष्यमा पेश गर्नुपर्नेछ । सोधिएका र नसोधिएका धेरै प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्नेछ ।

अत्यन्त नाटकीय शैलीमा भएको यो उत्तरआधुनिक नाकाबन्दीले एउटा पक्ष मात्र होइन सबै पक्षका कमी–कमजोरीलाई उजागर गरिदिएको छ । भलो यसमा हुनेछ कि सबैले यो उदेकलाग्दो नाकाबन्दीबाट पाठ सिकुन् र आ–आफ्ना कमजोरीलाई आत्मसात् गरून् । परस्पर सम्मान र स्वाधीनताको महत्त्व बुझून् । छिमेकीलाई यथास्थानमा राख्न सिकून् ।


हिमाल खबरपत्रिकामा प्रकाशित
@sanpokh