Tuesday, April 21, 2015

जाजरकोट, परोपकार र दीर्घकालिन समाधान

समस्याको चुरो

नेपालको राज्यसत्ता सदैव केन्द्रीकृत रह्यो । काठमाडौँबाट चल्ने शासनको खटनपटनले देशका कुनाकाप्चाका आवश्यकता र प्राथमकिताको पर्वाह कहिलै गरेन । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि स्थानीय स्वायत्त शासनको सीमित अभ्यास भएको हो । यो अभ्यासले स्थानीय तहमा आम मानिसका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने लक्षमा छोटो समयमा पनि निकै रहरलाग्दो उपलब्धि पनि हासिल गरेको थियो । तर, स्थानीय सरकार विगत १३ वर्षदेखि रित्ता बनेका छन् । नेपालको राज्यसत्ताको केन्द्रीकरण द्रूत गतिमा अहिलेसम्म चलिरहेको छ ।

जाजरकोट वा नेपालका दूर्गम तथा पिछडिएका जिल्लामा समयसमयमा देखिने महामारीमात्रलाई समस्या भन्न मिल्दैन । यी ऐतिहासिक केन्द्रीकरण, परनिर्भरता र अविकासका दुखद् प्रतिविम्ब मात्र हुन् । महामारीमा एकैपटक धेरै मानिसको ज्यान गएको कुरा समाचारमा आएकाले हामी जाजरकोटवासीका दु:खका कुरा गरिरहेका छौँ । समस्या झन् गहिरो छ । यो क्षेत्रमा कुपोषण तथा सामान्य उपचारबाट निको हुने विभिन्न रोग (जस्तै, हेपाटाइटिस बी) बाट मानिस ठूलो सङ्ख्यामा मरिरहेका छन् । शिक्षामा आम मानिसको पहुँच कष्टकर छ । आयआर्जनका अवसर सीमित छन् । चेतनाको स्तर कमजोर छ ।

उदाहरण स्वास्थ्य

जाजरकोटमा महामारी फैलिँदा काठमाडौँबाट हेलिकप्टरमा डाक्टर र औषधी पठाउनुपर्ने आवश्यकता किन आयो ? किनकि त्यहाँ (र सुदूर र मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लामा) स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा राज्य असफल छ । आम मानिसलाई पायक पर्ने स्थानमा स्वास्थ्य संस्था छैनन्, भएका संस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी छैनन्, स्वास्थ्यकर्मी छन् भने पनि आवश्यक उपकरण छैनन्, स्थानीय रोग वा संक्रमणसँग लड्न आवश्यक औषधी छैनन् । यो नियति स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन -अन्य सेवा प्रदायक सरकारी निकायको पनि हाल उही छ । यदि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुदृढ हुँदो हो त आज न यसरि महामारी फैलिने थियो न यति धेरै मानिसले सामान्य रोगमा ज्यान गुमाउनु पर्थ्यो । यो क्षेत्रका नागरिकका लागि राज्यको अस्तित्व लगभग शून्य छ ।  

परोपकार कि अधिकार ?!

जाजरकोट र यसको वरिपरि फैलिएको महामारी नियन्त्रण गर्न आज सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ । यसमा कुनै शंका छैन । तर, जाजरकोटको महामारीलाई 'अवसर' मानेर आफू महान परोपकारी भएको दुनियाँलाई देखाउने रहरले समस्याको सही र दीर्घकालिन समाधान दिँदैन । जाजरकोटलाई सहयोग गर्ने र यसैमार्फत् आफू असल नागरिक भएको अनुभूति गर्नेमा भन्दा यसको सही समाधान खोज्नमा केन्द्रीत हुनु राम्रो हुन्छ । परोपकारका सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सामान्य लोकाचारी परोपकार कर्मबाट जाजरकोटजस्तो पिछडिएको क्षेत्रको अविकास वा महामारीको समाधान सम्भव छैन ।

जाजरकोटलाई चाहिएको दयामाया होइन अधिकार हो । जाजरकोटबासीहरू आफ्ना अधिकारबाट दशकौँदेखि वञ्चित छन् । यो अधिकार उनिहरूमा नफर्केसम्म परोपकार भद्दा ठट्टामात्र हुनजान्छ । काठमाडौँको राज्यसत्ताले उनिहरूका लागि स्वास्थ्यचौकी बनाइदिने, डाक्टर खटाइदिने र औषधी पठाइदिने प्रक्रिया चलिरहेसम्म महामारी रोकिने आशा गर्नु बेकार छ ।

परोपकारलाई हामी सामान्यत: सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने गर्छौँ । तर, यसका सीमितताका बारेमा पनि प्रस्ट हुन जरुरी छ । परोपकार मूलत: हुने, सक्नेहरूले अरूमाथि गर्ने दयामाया हो । सीमित अवधि वा सन्दर्भका लागि परोपकारको केही उपादेयता रहला, तर परोपकारले अधिकारको सन्दर्भलाई ओझेलमा पार्नु हुँदैन ।

अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने ?!

सधैँ भन्ने गरेको छु -आजको नेपालमा मानिसका दु:ख एकातिर छन्, राजनीति अर्कातिर । एउटा कुरा निश्चित छ -यदि आज देशमा स्थानीय सरकार हुन्थे भने हामीले यो महामारी यो स्वरूपमा देख्नुपर्दैनथ्यो । हामीले भएका पद्दति, प्रणाली र संरचना भत्काएर नयाँ बनाउने नाममा आम मानिसलाई अधिकार र अवसरबाट वञ्चित गरेका छौँ । समग्र मुलुक अमूर्त नारामा बहकिएको छ । यो 'इन्सोम्निया'बाट जतिसक्दो छिटो बाहिर निस्कन आवश्यक छ । संघीय प्रणालीले नीतिनिर्माणको प्रक्रियालाई आम जनताको नजिक पुर्याउला -तर यो नेपालीका लागि भीरमा फलेको फर्सीजस्तै भएको छ । नेपालका लागि नभइ नभएको र सकेसम्म चाँडो हुनुपर्ने त स्थानीय सरकारको निर्वाचन हो ।

1 comment:

  1. nice article sir, sayad system le kaam nagarda nai hola hamro jasto deshma ek dui jana manchheharu samanya kaam garda pani badi prachar hune ra udaraniya hune

    ReplyDelete