मोदीसत्ता र ओलीसत्ताको तुलना

नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको उमेदवार हुँदा र उनले निर्वाचन जित्ने पक्कापक्की जस्तै हुँदा मैले मोदीको उदयले भारतको जटिल सामाजिक-राजनीतिक संरचनालाई विभाजित गर्ने आकलनसहितको ब्लग लेखेको थिएँ । नागरिकताको परिभाषालाई लिएर अहिले भारतमा भड्केको द्वन्द्वका सन्दर्भमा पनि केही लेख्ने आवश्यकता महसुस भयो ।

यो लेखमा भारतमा मोदीले के गरे अनि के गरिरहेका छन् भन्ने कुराका आधारमा नेपालको वर्तमान सत्ताको चरित्रको सर्सर्ती चर्चा गर्नेछु । मोदीको चर्चा कम र नेपालका प्रधानमन्त्रीको चर्चा बढी गर्नेछु ।

नरेन्द्र मोदी भारतको दुर्भाग्य हुन् भनेर सोच्ने छ वर्षअघि ममात्र सिङ्गो व्यक्ति थिइनँ । लाखौं मानिसहरूले मोदीको हिंसा र हिन्दु अतिवादलाई राम्रोसँग बुझेका थिए । मोदी सत्तामा गए भारतको इतिहास र भविष्य चकनाचुर हुने हेक्का धेरैलाई थियो ।

तर, सबैले अनुमान गरेअनुरूप नै मोदीले निर्वाचन जिते । त्यसपछि सुरु भयो उनको भारतका समग्र राजनीतिक संस्था र संरचनालाई धराशायी बनाउने अभियान । 

मोदीले प्रहरी, सेना, अदालत, कर्मचारीतन्त्र, परराष्ट्र मामिला, अर्थतन्त्र -सबै संरचना र संस्थालाई लोकतन्त्र र जवाफदेहिताका मूल्यमान्यताबाट विमुख गराएर एउटा पार्टी र त्यो पार्टीले बोकेको संकीर्ण धार्मिक आदर्शको पथमा हिंड्न बाध्य बनाए । अदालतदेखि राष्ट्रिय बैंकसम्म सबैतिर स्थापित परम्परा तोडेर आफ्नो निर्देशन मान्ने मानिसहरू भर्ति गरे ।

मोदीले प्रधानमन्त्री भएपछि तीन मूख्य र दूरगामी महत्त्वका निर्णय गरे । ती हुन् १) वस्तु तथा सेवा कर (GST) को घोषणा, २) ५०० र १००० का पूराना नोटहरू अवैध गर्ने घोषणा (demonetization) र ३) भारतप्रशासित कश्मीरका विशेष अधिकार खारेज गर्ने निर्णय ।

जिसटीको कमजोर र अव्यवस्थित कार्यान्वयन, ५०० र १००० का नोटहरू अवैध गर्ने निर्णयको असफलता र कश्मीरमा भइरहेको मानवअधिकारको उल्लङ्घनबाट मोदीका दुरगामी महत्त्वका तीनै निर्णय भारतका लागि बोझमात्र भएका छैनन् -तिनले भारतको अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई खराब र धमिलो बनाएका छन् । भारतमा आर्थिक दुर्गती, बेरोजगारी, मुद्रास्फिती र महंगी ऐतिहासिकरूपमा चुलिएको छ । कश्मीरका बारेमा भएको निर्णय र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मोदीले चलाएको दमनको सृङ्खलाले भारतको समग्र छविमा दाग लागेको छ ।

आप्रवासीलाई नागरिकता दिन धर्मलाई आधार बनाउने र लाखौँ आदिवासीलाई नागरिकका रूपमा पञ्जीकरण नगर्ने उनको पछिल्लो निर्णयले भारतमा द्वन्द्वको आगो सल्केको छ ।

अब नेपालतिर फर्कौँ ।

मोदी र ओलीको तुलना यसकारण सान्दर्भिक छ कि दुबै व्यक्तिको सत्ता चलाउने प्रवृत्ति समान छ । लोकतन्त्र र विविधतामा दुबैलाई मतलब छैन । दुबैलाई आफूमा मात्र विश्वास छ अरूमा छैन । विकास गर्नुपर्छ भन्ने छ तर विकास के हो र कसरी सम्भव छ भन्ने हेक्का छैन ।

ओली सत्ताको सतहीपन र अदूरदर्शीता जनाउन उसले गरेका केही काम हेरौँ । 

नेपालमा नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको एकीकरणपछि बनेको पार्टीले निर्वाचनमा अत्याधिक बहुमत प्राप्त गरेपछि बनेको केपी ओली नेतृत्त्वको सरकारले तीन महत्त्वूपर्ण काम गरेको थियो जसलाई प्रशस्त प्रचार-प्रसार गरिएको छ ।

पहिलो हो -सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना र कार्यान्वयन ।

काठमाडौँका मानिसहरूले एकदिन बिहान अचानक बाटामा अनौठो तडकभडक देखे । हरेक बिजुली र टेलिफोनका खम्बामा केपी ओलीको तस्वीर भएको तुल झुण्डिएको थियो । मलगायत धेरैलाई के भएको वा हुनलागेको थाहा थिएन । पछि सञ्चारमाध्यमबाट के बुझियो भने केपी ओलीले सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेका रहेछन् । भनियो के भने यसले अब देशको कायापलट गर्नेछ । यसै अवसरमा बालुवाटरका उनका हुक्केचिलिमेहरूले बिजुलीका पोलमा उनको फोटो झुण्ड्याउन लगाएका रहेछन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको अपार असफलताको चर्चा गरिरहन आवश्यक छैन । एउटा करा भने भन्नैपर्ने हुन्छ । करोडौँ खर्च गरेर हरेक खम्बामा प्रधानमन्त्रीका फोटा झुण्ड्याएर सुरु भएको राष्ट्रिय अभियान बनाउने र लागु गर्ने क्रममा त्यसका प्रावधानको गहिरो समिक्षा नै भएको रहेनछ । फलस्वरूप, कुनै पनि क्षेत्र वा संस्था यसलाई मान्न तयार छैन ।

केपी ओली सरकारले गरेको अर्को ऐतिहासिक काम थियो सार्वजनिक यातायातमा व्यापारीको सिन्डिकेट हटाउने ।

सार्वजनिक यातायात महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा हो । यसको स्तर र अवस्था नेपालमा दयनीय छ । कमजोर सार्वजनिक यातायातका कारण मानिसहरूले असुरक्षित, महँगो असजिलो यात्रा गरिरहनुपरेको छ -छोटो र लामो दुवै प्रकारका यात्रामा । यसमा व्यापक र सार्थक सुधारको खाँचो छ ।

केपी ओली सरकारका मन्त्रीले एक दिन निर्णय गरेर सार्वजनिक यातायातमा व्यापारीको सिन्डिकेट हटेको घोषणा गरे । यसको भव्य स्वागत भयो । सारा मानिस खुशी भए । देशमा यस्तो खुशियालीको माहोल आयो कि मानौँ यो एउटा ठूलो राजनीतिक आन्दोलनको सफलता थियो । सार्वजनिक सवारीमा सुधार आउनेभयो, यात्रा सहज हुनेभयो भन्ने विश्वासमा मानिसहरूले सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

तर, सिन्डिकेटको अन्त्य भएको भन्ने त झुठा कुरा रहेछ । सिन्डिकेट आजपनि कायम छ । फरक कानुन र फरक नाममा ।

ओली सरकारले प्रशस्त प्रचार गरेको तेस्रो ठूलो काम थियो सन् २०१७ सम्ममा नेपालका खोलाहरू हुँदै पानीजहाजबाट मालसमान ढुवानी गर्ने ।

पानीजहाजको परियोजना नेपालमा कहीं पनि नपुगेको त हामी सबैलाई थाहै छ । पानी जहाजमा यात्रा गर्न टिकट बाँड्ने तिथिमिति नै घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले आजसम्म आफ्नो गलत सूचनाका लागि माफी मागेका छैनन् । यसमा रुचि राख्नेहरूका लागि एउटा सूचना के छ भने खोलामा पानीजहाजबाट सामान ढुवानी गर्ने परियोजना भारतले समेत असम्भव ठहर्‍याएर हालसालै गुपचुपरूपमा बन्द गरेको छ ।

माथिका तीन काम उदाहरणमात्र हुन् । केपी ओली नेतृत्त्वको नेकपा सरकार सुशासन कायम गर्ने, अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने र सन्तुलित र प्रभावकारी वैदेशिक सम्बन्ध कायम राख्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा असफल छ । 

आफूले भयङ्कर धेरै ढोल पिटेर सुरु गरेका सबै काममा सरकार असफल छ । तर, सुटुक्क गर्न चाहेका सबै गलत कामहरूमा केपी ओली र उनका नजिकका मानिसहरू सफल छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिमा हालीमुहाली, संस्थागत भ्रष्टाचार, राज्यको सम्पत्ति कार्यकर्ताहरूलाई वितरण आदि काममा ओलीले विगतका सबै ‘रेकर्ड’ तोडेका छन् ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादन केही बढेको वा व्यापार घाटा घेटको सूचकांक सुधारका यथेष्ट प्रमाण होइनन् । अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको योगदान ३० प्रतिशत रहेको र देशभित्र अधिकांश रोजगारी धानमा आधारित कृषिमा रहेको मुलुकमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा हुने सानो परिवर्तनले तात्विक महत्त्व राख्दैन । यो कुरा छिमेकको बङ्लादेशको आर्थिक बृद्धि र यसको प्रभावको मूल्यांकनबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वका बाबजुद बंगलादेशमा आश्चार्यजनक रूपमा भएको आर्थिक बृद्धिलाई Bangladesh Conundrum भनिन्छ -तर यो लगातारको आर्थिक बृद्धिदरले त्यहाँको समग्र र दिगो आर्थिक-सामाजिक विकासमा केही योगदान गरेको छैन । अर्को उदाहरण अफ्रिकी मुलुक इथियोपिया हो -जहाँ आर्थिक बृद्धिदर र जनताको जीवनयापनकाबिच केही सकारात्मक सम्बन्ध छैन ।

सारांशमा, सरकार भनेको आम जनताको भावना र आवश्यकतालाई तथा देशको सामाजिक-आर्थिक विशिष्टतालाई बुझेर चल्नुपर्ने संस्था हो । यसले आम जनताका आवाज सुन्नुपर्छ -सरकारका मान्छेले आम जनतालाई सिकाउने होइन । सरकारले निहुरिन जान्नुपर्छ, सिक्न खोज्नुपर्छ, अरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।

भारतका मोदी र नेपालका ओलीको शासनमा आफूलाई सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान मान्ने प्रवृत्ति छ । असीमित दम्भ छ । जनतालाई भोट हाल्ने तर बुद्धि नभएको जमात ठान्ने मानसिकता छ । यसका दुई जोकर उदाहरण भारतकी मन्त्री स्मृती इरानी र नेपालमा मन्त्री गोकुल बास्कोटा हुन् ।

निर्वाचनमा पाएको बहुमतका आधारमा आफूलाई निरञ्जन, निराकार र सर्वशक्तिमान ठान्ने नेपालका शासकहरूले भारतमा आज भइरहेको आन्दोलनबाट के सिक्नुपर्छ भने आम मानिसले सरकारका सबै झुठ सधैंभर पत्याएर बस्दैनन् । जुन दिन झुठहरू अति हुन्छन् अनि मानिस सडकमा निस्कने छन् ।

त्यसैले, सत्तामा बस्नेहरूले बुझ्नुपर्‍यो उनीहरू बस्ने कुर्सी स्थायी होइन, त्यहाँ भोलि अर्को मानिस आउनसक्छ ।