Tuesday, November 10, 2015

नाकाबन्दी र सरकारको प्रभावकारिताको प्रश्न

सरकार जनताको अभिभावक हो । सामान्य परिस्थितिमा आम मानिसले सरकारबाट अवसर, सेवा र सुरक्षाको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । देश संकटपूर्ण अवस्थामा हुँदा सरकारको भूमिका झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यस्तो बेला सम्पूर्ण जनसंख्याले आफ्नो जीवन सुरक्षाका लागि सरकारबाट उचित र प्रभावकारी कदमको अपेक्षा गरेको हुन्छ ।

भारत सरकारले लगाएको अमानवीय नाकाबन्दीबाट सिर्जना भएको यो अत्यन्त संकटपूर्ण परिस्थितिमा आम नेपालीले सरकारबाट परिपक्व र प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा गरिरहेका छन्,  जुन स्वभाविक हो । तर दु:खका साथ भन्नुपर्दा केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार संकट व्यवस्थापनको गहन जिम्मेवारीमा दिनानुदिन असफल बन्दै गएको आभाष हुन्छ ।

वर्तमान सरकार संकट व्यवस्थापनमा प्रभावकारी हुन नसक्नुको एउटा कारण राज्य संरचनामा निहित कमजोरी हुनसक्छ । वास्तवमा नेपालको अहिलेको संकट अभूतपूर्व र अकल्पनीय हो । भारतजस्तो विशाल छिमेकी मुलुकबाट अहिलेको युग र परिस्थितिमा यो हदको गैरजिम्मेवार र अमानवीय व्यवहारको अपेक्षा गरिन्न । नेपालको राज्यसंरचना यो स्तरको प्राकृतिक वा मानवनिर्मित कठिनाइ धान्न तयार पनि थिएन ।

तर, ओली सरकारको दिनानुदिनको गतिविधिको सुक्ष्म मूल्यांकन गर्दा सरकारमा प्रवृत्तिजन्य समस्या पनि उत्तिकै रहेको टड्कारो देखिन्छ । समस्याको गम्भीरता बुझ्न र संकट व्यवस्थापनको उत्तरदायित्व बहनमा सरकार जिम्मेवार हुन चाहिरहेको छैन । राज्य संरचनामा रहेका सीमितताको पहिचान र संभावनाको खोजीमा सरकारका गतिविधि व्यवहारिक र समाधानमुखी देखिएका छैनन् ।

सूचना प्रवाह, अल्पकालीन संकट व्यवस्थापन, दीर्घकालीन लक्ष्य, योजना र गतिरोध अन्त्यका उपाय पहिल्याउने काममा वर्तमान सरकार अत्यन्त कमजोर देखिएको छ ।

सूचना प्रवाह

संकटको अवस्थामा आम मानिसले अपेक्षा गर्ने प्रमुख कुरा सही र नियमित सूचना हो । सरकारका लागि यो असजिलो वा खर्चिलो काम पनि होइन । सम्बन्धित जिम्मेवार निकायबाट संकट र यसको व्यवस्थापनका बारेमा नियमित रूपमा सूचना दिन यो सरकारलाई किन यति बिघ्न असजिलो भएको हो बुझ्न सकिन्न । सूचना र सञ्चार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय वा आपूर्ति मन्त्रालय आम मानिसलाई अति आवश्यक पर्ने सूचना प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्न चाहिरहेका छैनन् ।

इन्धनको मौज्दात सकिएको कुरा आयल निगमका प्रबन्धकले पत्रकारलाई सुनाएपछि सञ्चारमाध्यममा आएको छ । बजारमा औषधि सकिएको औषधि व्यवसायी महासंघले भनेपछि मात्र थाहा भएको छ । इन्धन अभावका कारण भयानक सवारी दुर्घटना भएका छन् तर सरकारको जिम्मेवार निकाय यसका बारेमा विस्तृत सूचना दिने आवश्यकता महसुस गर्दैन । मुलुकका विभिन्न भागमा कुन प्रकारको इन्धनको मौज्दात कति छ ? अन्य आवश्यकीय वस्तुको उपलब्धता के छ ? प्रत्येक दिन कति मात्रामा विभिन्न मुलुक वा नाकाबाट कस्ता वस्तुहरू देशभित्र आए ? जस्ता सामान्य सूचना आम मानिसलाई दिनमा सरकार इच्छुक देखिदैन ।

सरकारले नियमित रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने सूचना पत्रकारहरूले खोज पत्रकारितामार्फत् 'स्कूप' मारेपछि मात्र आम मानिसको जानकारीमा आउने गरेको छ ।

संकटको अल्पकालीन व्यवस्थापन

वर्तमान संकट अभूतपूर्व छ भन्ने आम मानिसले बुझेका छन् । यसको समग्र समाधान सरकारको बस बाहिरको कुरा हो भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ । यद्यपि, संकट व्यवस्थापनका अल्पकालीन उपायको खोजीमा सरकारको उचित ध्यान जानसकेको छैन । इन्धन, औषधि र खाद्यान्न र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको जोहो गर्ने र यसको सिमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने कार्यमा सरकारले ठोस र प्रभावकारी योजना बनाएर सार्वजनिक गर्नसकेको छैन ।

वर्तमान संकटपूर्ण अवस्थामा उर्जा उपयोग कम गर्न, यातायातलाई सुरक्षित बनाउन र औषधिको संकट टार्न सरकारले तदारुकताका साथ स्पष्ट कार्ययोजना बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो ।

अत्यावश्यकबाहेक अन्य सरकारी कार्यालय तत्काल बन्द गर्ने, हवाइ मार्गबाट औषधि आयात गर्ने, सार्वजनिक सवारी साधनमा इन्धन बोक्न प्रतिबन्धित गर्ने, आम मानिसलाई उर्जा वचत गर्न प्रेरित गर्ने तथा वैकल्पिक उर्जाका स्रोतहरू पहिचान र व्यवस्थापन गर्ने, अत्यावश्यकबाहेक अन्य यात्रा कटौती गर्न आम मानिसलाई सुझाव दिने आदि सामान्य काम गर्न गाह्रो छैन । वर्तमान सरकारले यसमा ध्यान दिएको छैन ।

अमानवीय नाकाबन्दी कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने निश्चित नभएको परिस्थितिमा पनि मौज्दात बिजुली (पानी) कम प्राथमिकताका क्षेत्रहरू (जस्तै, सपिङ्ग मलमा बिजुली भर्‍याङ) मा उपयोग भइरहेको छ । अहिले सरकारले उपलब्ध गराइरहेको बिजुलीको भण्डार निकट भविष्यमा सकिँदैछ भन्ने कुरामा आवश्यक सतर्कता र पूर्वतयारी देखिँदैन । इन्धन अभावमा तत्कालका लागि वैकल्पिक प्रबन्ध गर्ने काममा पनि सरकार बिल्कुल प्रभावहीन देखिएको छ ।

दीर्घकालीन लक्ष्य र कार्ययोजना

संकटपूर्ण अवस्थामा काम गरिरहेको सरकारका लागि यो अमानवीय नाकाबन्दीबाट पाठ सिक्दै स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नक्सा कोर्ने अवसर पनि छ । यो अवसरको सदुपयोगका लागि गहिरो सुझबुझ र धैर्य चाहिन्छ ।

उदाहरणका लागि नाकाबन्दीले नेपालजस्तो सानो र परनिर्भर मुलुकका लागि नवीकरणीय तथा सफा उर्जा स्रोतको आवश्यकता देखाइदिएको छ । हाम्रो सार्वजनिक यातायात प्रबन्ध अप्रभावकारी रहेको प्रस्ट पारिदिएको छ । नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकले एउटामात्र छिमेकी मुलुकसँग निर्भर हुनु घातक हुने पाठ हामीले नाकाबन्दीबाट पाएका छौँ । यस सँगसँगै नेपालका सार्वजनिक संस्थान (जस्तै, आयल निगम) को व्यवस्थापनका लागि आमूल पुनर्संरचना वा नीतिगत सुधारको आवश्यकता छ भन्ने पनि प्रस्ट भएको छ ।

राजनीतिक द्वन्द्व र अधिकारका नाममा हुने अनुचित आन्दोलनले नदेखेका तर नेपालले नगरि नहुने विकास निर्माणका कामहरू अनगिन्ति छन् । तर, दीर्घकालीन महत्त्वका यस्ता काम प्रधानमन्त्रीको रहर वा अडानबाट मात्र सम्भव छैन । मेलाम्चीदेखि फास्ट ट्र्याक वा सुरुङ्ग मार्गसम्मका योजनाका कथाले पढाएको पाठ के हो भने दिगो विकासका लागि सर्वप्रथम नीतिगत सुधारको खाँचो छ । संकट परेका बेला हौसिएर सार्वजनिक भएका विकासे योजना संकट सकिनासाथ तुहिएर जान्छन् ।

तसर्थ, अहिलेको सरकारले पनि ठूला र लोकप्रिय विकासे योजना सार्वजनिक गर्न हतार गर्नुभन्दा यस्ता योजनाका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका क्षेत्र पहिल्याउने र तिनमा तदारुकताका साथ लाग्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । यद्दपि, प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीका वक्तव्य र भाषणमा ठूला परियोजना र ठूला आश्वासनमात्र आइरहेका छन्जसको व्यवहारिकता कम भएको प्रत्यक्ष र यथेष्ट अनुभव आम नेपालीलाई छ ।

राजनीतिक समाधानको बाटो

भारतको अमानवीय नाकाबन्दी र देशभित्रका दलबाट भएको यसको समर्थन दुखद र दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसमा छिमेकी मुलुक र देशभित्रका राजनीतिक दलको गैरजिम्मेवारीको जति चर्चा गरे पनि कम हुन्छ । यद्दपि, यो संकटको दोष कुनै पक्षलाई लगाएर किंकर्तव्यमुढ भएर बस्ने छुट राज्यलाई छैन । तसर्थ, वर्तमान गतिरोध वा संकटको राजनीतिक समाधान खोज्ने जिम्मेवारी पनि यो सरकारको हो ।

तर दु:खका साथ भन्नुपर्दा संकटको राजनीतिक समाधान पहिल्याउने कार्यमा सरकार गम्भीरताका साथ लागेको अनुभूति आम मानिसले गर्न पाएको छैन । नाकाबन्दीले सिर्जना गरेको यो अमानवीय संकटको परिस्थितिमा सरकारले संकट समाधानको बृहत् राजनीतिक प्रयास गरोस् भन्ने अपेक्षा आम मानिसमा भए तापनि सरकारका प्रयासहरू केवल समिति बनाउने, पत्र लेख्ने, वक्तव्य निकाल्ने, औपचारिक 'छलफल' गर्ने आदि कर्मकाण्डमा सीमित छन् ।

यो भन्दा दु:खद् पक्ष के छ भने सरकारका जिम्मेवार उप-प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरू आफैँ छिमेकी मुलुक र आन्दोलनरत दलहरूमा लक्षित भद्दा तथा सतही आरोप र टिप्पणीमा लिप्त छन् । यसले विश्वासको वातावरण बनाउने कुरालाई थप चुनौतिपूर्ण बनाएको छ र संकटलाई गहिर्‍याउँदै लगेको छ । वर्तमान सरकारको यो अ-राजनीतिक चरित्रले नाकाबन्दीलाई झनै लम्ब्याउने खतरा बढाउँदै लगेको छ ।

सारांशमा भन्नुपर्दा, आम मानिस नाकाबन्दीबाट सिर्जना भएको असुविधा कष्टपूर्वक झेलिरहेका छन् । समग्र कठिनाइका लागि सरकार दोषी छैन भन्ने आम बुझाइ छ । यद्दपि, निर्वाचित सरकारले अपेक्षा अनुरूपको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । संकटको उचित र प्रभावकारी व्यवस्थापनमा सरकार कमजोर त छँदैछ, आम मानिसलाई नियमित रूपमा सही सूचना दिने सामान्य काममा पनि सरकारको कमजोरी छतछुल्ल भएको छ । आम मानिस झैं सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरू लाचार भएर कुनै अलौकिक चमत्कारको प्रतिक्षा गरिरहेजस्तो देखिन्छ । सरकारको अकर्मण्यताले संकटलाई झनै गहिरो बनाउने खतरा बढेर गएको छ । यसलाई वर्तमान सरकारले समयमै आत्मसात गर्दै संकट समाधानमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।

आम मानिसले यस्तो कठिन घडिमा भरोसा खोज्ने छिमेकी मुलुक वा आन्दोलनरत पक्षहरूबाट होइन आफ्नै सरकारबाट हो । सरकार जिम्मेवार बनोस् !

कान्तिपुर ब्लगमा प्रकाशित

No comments:

Post a Comment