नयाँ शक्ति र अनुत्तरित केही प्रश्न

नयाँ संविधानका लागि तोकिएको समयसीमा नजिक आउँदै गर्दा नयाँ शक्तिको बहस पनि घनिभूत हुँदैजाने लक्षण देखिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा आज प्रकाशित लेखमा रवीन्द्र मिश्रले नयाँ संविधान बनेपछि नयाँ शक्ति स्थापना हुने 'हिन्ट' मात्र दिएका छैनन् यसको सुनिश्चितताका आधारका रूपमा'४ खम्बा' को व्याख्या पनि गरेका छन् (रवीन्द्र मिश्रको लेख) ।

नेपालमा नयाँ शक्तिको औचित्य र यसको स्थापनाका लागि प्रस्तुत तर्कहरूले मलाई धेरै आकर्षित गर्नसकेका छैनन् । स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा मलाई नयाँ शक्तिको बहसमा समस्याको सही पहिचान भएजस्तो लाग्दैन न त नयाँ शक्तिको स्थापनाले समस्या समाधानमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने कुरामा विश्वास छ । रवीन्द्र मिश्रको उत्साह र सक्रियताको कदर गर्दै नयाँ शक्तिको बहसमा मैले देखेका ४ कमजोरी वा अस्पष्टताको तल चर्चा गरेको छु ।

समस्याको पहिचान

मिश्रले आफ्नो लेखमा मुलुकको आजको दुरावस्थाका प्रमुख कारणको रूपमा १) पद्दतिलाई बेवास्ता गरिनु, २) राजनीतिक दलमा पारदर्शिताको कमी, ३) समाजमा इमानदारिताको अभाव र ४) योग्यता वा क्षमताको उचित कदर हुननसक्नुलाई औंल्याएका छन् ।

सामान्य नागरिकको हैसियतमा सोच्दा यी बुँदाहरूमा असहमत हुनुपर्ने ठाउँ छैन । समाज र राष्ट्रको दैनिक जीवनमा हामी यी सबै अवस्था भोगिरहेकै छौँ । माथिका कुनै पनि बुँदा मिश्रले बनाएका कृतिम बहाना होइनन् वास्तविक यथार्थ नै हुन् ।

तर, कुनै राजनीतिक शक्तिले लक्षणलाई रोगका रूपमा प्रस्तुत गरेर आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन । इमानदारिता र पारदर्शिताको अभाव वा पद्दतिप्रतिको बेवास्ता हाम्रो दुरावस्थाका कारण होइनन्, न त योग्यता वा क्षमताको उचित कदर नभएर नै हामी पछि परेका हौँ । मिश्रले प्रस्तुत गरेका अवस्था कारण नभएर परिणाम हुन् । नेपालको दुरावस्थाका लागि राज्यसंरचना र त्यसले निर्माण गरेको सामाजिक अवस्था जिम्मेवार छ न कि कोहि अमूक व्यक्तिहरूको नियत वा क्षमता ।

झट्ट सुन्दा 'राज्य संरचना' र 'सामाजिक अवस्था' भन्ने शब्दावली अमूर्त जस्तो लाग्न सक्छ । यसो भए तापनि केन्द्रीकृत राज्यले निर्माण र संरक्षण गरेको असमावेशी राजनीतिक संरचना तथा संस्कार हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको कुरा हो । राज्य र सामान्य नागरिकबीचको सम्बन्ध वा काठमाडौँ र अछामबीचको दुरी केलाउने हो भने नेपालको नागरिकताको चरित्र बुझ्न सकिन्छ । यसमा पछि गएर माओवादीले सुरु गरेको अनुचित युद्ध पनि थपियो जसले हाम्रा समस्यालाई झन् जटिल र दीर्घकालिन बनाइदिए । तर, माओवादी युद्धलाई पनि राज्यसंरचनाको उपरितहमा अन्तर्निहित समस्याकै एउटा हिस्सा मान्नुपर्छ ।

केन्द्रीकृत र असमावेशी राज्यसंरचनाले जन्माएका परिणामलाई दुरावस्थाको कारणका रूपमा व्याख्या गर्दा समस्याको सही पहिचान हुनसक्दैन न त निदानको बाटो तय गर्न सजिलो होला ।

समाधान

नयाँ शक्तिको स्थापनाका लागि प्रस्तुत तर्कहरूमा पनि प्रमुखरूपमा इमानदारिता र पारदर्शितालाई नै प्रस्तुत गरिएको छ ।

राजनीतिमा इमानदारिता र पारदर्शिता अपरिहार्य हुन्छन् । यी दुबैको चरम अभाव हामी सबैलाई लामो समयदेखि खड्किरहेकै हो । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के भने इमानदारिता वा पारदर्शिता व्यक्तिविशेषको प्रतिवद्धता वा वाचाकसमबाट सुनिश्चित हुने होइनन् –तिनिहरूको स्रोत राज्य संरचना र यसलाई परिभाषित गर्ने विधिविधान नै हुन् । व्यवहारिक रूपमा राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने वाचा र तिनप्रतिको जनविश्वासको अर्थ होला, तर राज्य वाचाकसमले चल्दैन र चल्नु हुँदैन ।

यसको प्रत्यक्ष उदाहरण अहिलेको भारतको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिबाट पाउन सकिन्छ जहाँ आम आदमी पार्टी र मोदी सरकार आफ्ना चुनावी प्रतिवद्धता विपरित गएका कारण जति द्रूत गतिमा लोकप्रियताको पहाड उक्ले उति नै द्रूत गतिमा त्यहाँबाट तल झरिरहेका छन् । यसबाट पाठ सिक्दै नयाँ शक्तिको स्थापना गर्न चाहाने व्यक्ति वा समूहले नीतिनियममा अन्तर्निहित सम्भावना र सीमिततामा आधारित भएर भविष्यको मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । आशा,इमानदारिता, सकारात्मक सोच, पारदर्शिता, शीप, कौशल, क्षमता आदि शब्दावलीको अर्थ नहुने होइन । तर, यिनको सार्थकता त्यो बेलामा हुन्छ जब राज्यका नीतिनियम सही ठाउँमा हुन्छन् ।

विकास र राजनीति

नयाँ शक्तिको औचित्य पुष्टि गर्नेक्रममा मिश्र तथा अन्य केही विचारक, लेखकहरूबाट बारम्बार प्रमुखताका साथ उठाइने गरेको विषय विकास हो ।

नेपाल अविकासबाट ग्रसित छ । विकास हाम्रो मुख्य आवश्यकतामध्ये एक हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । तर विकासलाई कोरा भौतिक उन्नतिका रूपमा बुझ्ने र व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति नयाँ शक्तिको बहसमा हावी भएको देखिन्छ । राजनीतिलाई दलीय प्रतिश्पर्धाका रूपमा बुझ्ने र विकासलाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्ने प्रवृत्ति नयाँ शक्तिका पक्षधरहरूमा हावी भएको देख्छु जसमा परिमार्जनको आवश्यकता छ ।

विकास भन्नासाथ कसले ? किन ? कसका लागि ? कसरि ? भन्ने प्रश्नहरू प्रमुख हुन्छन् । हामी जब यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नथाल्छौँ त्यसबेला विकास मूलत: अधिकारसँग जोडिएको राजनीतिक विषय हो भन्ने आफैँ प्रस्ट हुन्छ । विकाससँग सामाजिक-सांस्कृतिक इतिहास जोडिएको हुन्छ, वर्तमानको पहिचान जोडिएको हुन्छ, भौगोलिक विशेषता वा परिस्थिति जोडिएको हुन्छ, स्रोतसाधनमाथिको पहुँच जोडिएको हुन्छ, राजनीतिक नीतिनिर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको प्रश्न जोडिएको हुन्छ ।

मेरो पढाइ र बुझाइमा नयाँ शक्तिको स्थापनाको भिजनिङ्गमा "इमानदार नेतृत्वले विपन्न नागरिकको विकासका लागि ठूला हाइड्रोपावर, राजमार्ग, विमानस्थल, रेल आदि बनाइदिने" भन्ने प्रकृतिका तर्कहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । यस्तो बुझाइ अल्पकालिन रूपमा लोकप्रिय भए पनि यसले हाम्रा समस्याको सही पहिचान र सही समाधानमा प्रभावकारी होलाजस्तो लाग्दैन ।

दलको औचित्य

नयाँ शक्तिको बहसमा हामी सबैले प्रस्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने 'राजनीतिक दल' भन्दा मिठो नसुनिने भएर 'नयाँ शक्ति' भनिए तापनि आखिर स्थापना गर्ने राजनीतिक दल नै हो । अरू राजनीतिक दल जस्तै नयाँ शक्ति पनि निकट भविष्यमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर औपचारिक संरचनासहित सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गर्नु गलत हुने छैन ।

यस सन्दर्भमा नयाँ शक्ति स्थापनाको वकालत गर्नेहरूले प्रस्ट पार्न बाँकी रहेको कुरा नयाँ दल स्थापनाको औचित्य पनि हो ।

नेपालमा हाल भएका राजनीतिक दल सक्षम वा इमानदार नभएको साँचो हो । मुलुकका लागि इमानदार राजनीतिक दल आवश्यक रहेकोमा पनि कुनै शंका छैन । तर, नयाँ दलको स्थापनाले इमानदार राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता पूरा गर्छ भन्ने सुनिश्चितता के ?

आखिर नेपालमा सय भन्दा बढी राजनीतिक दल स्थापना भएको 'भएका दल गतिला छैनन् र हामी मुलुकलाई सक्षम र इमानदार राजनीतिक दल दिन्छौँ' भन्ने तर्कका आधारमा नै होइन र ? रवीन्द्र मिश्र लगायत नयाँ शक्तिको आवश्यकताको चर्चा गर्नेहरूको इमानदारिता वा क्षमतामा शंका गर्ने मेरो मनसाय होइन । यद्दपि, इमानदारिता वा क्षमता नयाँ राजनीतिक शक्ति स्थापनाका यथेष्ट आधार हुनसक्दैन । नयाँ राजनीतिक दलको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार पनि राजनीतिक नै हुनुपर्छ ।

सारांश

नेपाललाई निकास चाहिएको छ । ढिलो होइन छिटो । तर यो निकासको स्रोत नयाँ शक्तिका नाममा नयाँ राजनीतिक दल नै हुनसक्छ भन्नेमा विश्वास गर्ने आधार छैन । नेपालका राजनीतिक दलहरू संक्रमणकालको व्यवस्थापनमा असफल भएका अवश्य हुन् । सहभागितमूलक संविधान लेखनमा पनि दलहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेनन् । तर, मलाई लाग्छ नेपालको समस्याका स्रोतहरू राजनीतिक दल वा तिनका नेता विशेषको क्षमताको परिधिभन्दा बृहत् र व्यापक छन् । देशले नयाँ संविधान पाएपछि यी समस्याको परिणाममुखि बहस, छलफल हुने अपेक्षा गर्नसकिन्छ जसमा सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोगी भूमिका खेल्लान् ।

भान्से फेर्दैमा तिहुन् मिठो हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्न ।