खोपी बैठक कि संविधानसभा ?!

शब्दका अर्थ शास्वत हुँदैनन् । समय, सन्दर्भले शब्दलाई निश्चित अर्थ बोकाउँछन् । यी अर्थहरूले कहिलेकाहिँ सहज यथार्थलाई ओझेल पारिदिन्छन् । तसर्थ, शब्दसँग सत्य लुकाउने शक्ति पनि हुन्छ । यस्तो शक्ति भाषाको प्रयोग गर्ने मानिसहरूले नै निर्माण गर्छन् र आफ्नो स्वार्थ्य अनुसार उपयोग गर्छन् ।

यसको एउटा उदाहरण हो ‘सहमति’ ।

सहभागितामूलक संविधान लेखनका क्रममा नेपाल ठूलो आशा र सम्भावनाका साथ विश्व परिदृश्यमा उदाएको हो । तर, जबजब नेपाल संविधान लेखनको यात्रामा अघि बढ्यो, यसका जिम्मेवार नाइकेहरूले सहभागितामूलक संविधान लेखनका उद्देश्य, मर्म र प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरे । सबै राजनीतिक शक्तिको दाउ कसरि नयाँ संविधानमा आफ्ना कुरा लाद्ने ? र, संविधान लेखिएपछिको राजनीतिक परिस्थितिमा सत्ताको हकदार कसरि बन्ने ? भन्ने उद्देश्यमा केन्द्रित रह्यो ।

एकात्मक संरचनाको मुलुकलाई संघीयकरण गर्ने संवेदनशील उद्देश्यमा निर्वाचित संविधानसभाको जिम्मेवारी गहन र चुनौतिपूर्ण थियो । यसका विधि र प्रक्रियालाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता थियो । संविधानसभामा मात्र नभएर नागरिकस्तरमा समेत बहस र छलफल चलाउनुपर्ने आवश्यकता थियो ।

तर, संविधानसभाको निर्वाचन राजनीतिक दलका लागि सरकारमा पुग्ने भर्‍याङ्ग मात्र बन्यो । निर्वाचित सभाले संविधान लेखनको सार्थक जिम्मेवारी पाउन सकेन –आम नागरिकको संलग्नताको कुरा त परै जाओस् । संविधानसभा तथा नागरिकस्तरमा बहस र छलफल हुनुपर्ने सबै एजेण्डालाई ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष भनिएका नेताले आफ्ना खोपीमा पुर्‍याएर थन्क्याए ।

संविधानसभाको असफलताको बिऊ सम्भवत पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन अघि नै नेपाली माटोमा छरिसकिएको थियो ।

नेपालका नेताहरूले देशका प्राय सबै होटल र सरकारका महत्त्वपूर्ण कार्यालयहरूमा बसेर सयकडौँ दल वा शक्तिहरूसँग अनगिन्ति ‘सहमति’ गरेका छन् । सम्भवत राज्यसँग ति सबै सहमतिका दस्तावेजसमेत छैनन् । तर, ती सहमतिले प्रतिनिधिमूलक तथा सहभागितामूलक संविधान लेखनको मर्मलाई लत्याएर नयाँ संविधान लेखनलाई निश्चित कोटीका मानिसहरूको विवेक र अधिकारमा सीमित पारिसकेको थियो । यसको प्रभाव प्रक्रियामा मात्र नभएर मानसिकतामा हालसम्म पनि प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।

पहिलो निर्वाचित संविधानसभा गठन हुनुपूर्व नै राजनीतिक दलहरूले राज्यको स्वरूप र प्रक्रियाका मूल मुद्दाहरूमा विभिन्न ठाउँमा ‘सहमति’ गरिसकेकाले संविधानसभा अरूलाई देखाउनका लागि मात्र गठन भएको थियो । नेपालका ठूला राजनीतिक दलको अपेक्षा संविधानसभाले विगतमा गरिएका ती सबै सम्झौतालाई खेस्रा मानेर सम्पादित ड्राफ्ट तयार गरोस् भन्ने थियो ।

निर्वाचित संविधानसभा गठन भएपछि पनि खोपीमा बैठक बसेर सहमति खोज्ने गलत प्रवृत्तिको अन्त्य भएन । समावेशी राष्ट्र निर्माणका लागि सहभागितमूलक प्रक्रियाबाट संविधान लेख्ने गफ दुनियाँलाई सुनाइयो तर सहभागिता र समावेशीतालाई लत्याएर निश्चित मानिसहरूको कोठे बैठकबाट संविधानका मुद्दाहरूको निर्क्यौल गर्ने परिपाटी कायम रह्यो ।

कोठे बैठकमा दलित, महिला, आदिवासी/जनजाति आदिका लागि कुर्ची नहुनु स्वभाविक हो । तर यसले सीमान्तीकृत वर्ग/समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएका निर्वाचित प्रतिनिधिलाई संविधानसभाभित्र पनि अर्थपूर्ण जिम्मेवारीबाट विमुख गर्‍यो ।

संविधान लेखन लगभग ६० काटेका, पहाडे, उच्चजातका ४-५ जना ‘वरिष्ठ’ पुरुषहरूमा सीमित रह्यो । उनीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण समय सैद्धान्तिक, निरर्थक बहसमा बिताए । अहिले पनि राजनीतिक दलका यिनै नेता सस्तो लोकप्रियताका लागि खोपी बैठकको वकालत गरिरहेका छन् ।

आश्चार्य त यसमा छ कि आफूलाई समावेशी राज्यसंरचनाका हिमायति ठान्नेहरू नै संविधानसभालाई जिम्मेवार बनाइनु हुन्न र खोपी बैठकबाटै नयाँ संविधानका लागि सबै सहमति जुटाउनुपर्छ भन्ने जिद्दीमा जुटेका छन् । समावेशी संविधान लेख्न असमावेशी प्रक्रियाको वकालत घनिभूत छ ।

केहीदिन अघि सन्तानलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिनुहुन्छ कि हुन्न ? भन्ने मुद्दामा पुरुषहरूको खोपी बैठकमा छलफल भयो । केही वरिष्ठ पुरुषहरूले मानेनन् । प्रस्ताव तुहियो । यदि संविधानसभामा पेश गरेको भए यो प्रस्ताव दुई तिहाईभन्दा बढी मतले पारित हुने निश्चित थियो । असमावेशी खोपी बैठकको सहमतिले समावेशीताको एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा ओझेलमा पर्‍यो । यो मुद्दा ब्युँतिन अब फेरि अनेकौँ चरणका खोपी बैठक बस्नुपर्ने निश्चित छ ।

सहमति आफैँमा लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाभन्दा अलग कुरा होइन । समृद्ध र खारिएका लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि विभिन्न पक्षहरूबीच सम्बाद र सहमति नहुने होइन । धेरै युरोपेली मुलुकहरूमा ‘संसद भवनभित्र मिल्न नसकेका कतिपय मुद्दाहरू कफी खाने ठाउँमा मिल्छन्’ भन्ने गरिन्छ । तसर्थ, संसद भवनबाहिर छलफल वा विचारविमर्श हुनै हुँदैन भन्ने होइन ।

तर, संसद वा सभाबाहिर हुने यस्ता छलफलले स्थापित विधि र प्रक्रियालाई विस्थापन गर्दैनन् । संसदका सदस्यको अधिकार हरण गर्दैनन् । निर्णय प्रक्रियालाई निश्चित व्यक्तिमा सीमित गराउँदैनन् । अनौपचारिक छलफल स्थापित विधि र प्रक्रियाको विकल्प होइन, विधि र प्रक्रियालाई सहज र सौहार्द बनाउने माध्यममात्र हो ।

नेपालका सन्दर्भमा सहमतिको बुझाइ र व्याख्या गलत छ । यसमा राजनीतिक दलका नेता मात्र होइन सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजको पनि दोष छ । खोपी बैठकमा हुने सहमतिलाई नयाँ संविधान लेखनको प्रक्रियाका रूपमा स्थापित गर्नमा मिडिया र नागरिक समाजको पनि देन छ । असमावेशी खोपी बैठकलाई नागरिक समाजले प्रश्न गरेको छैन न त विरोध नै गरेको छ । शीर्ष नेताहरूको वर्षौँदेखि चलिरहेको अन्त्यहीन, उराठलाग्दो छलफललाई उही भाषा र विवरणका साथ हरेक दिन रिपोर्टिङ्ग गर्नबाट मिडिया थाकेको छैन ।

सहमतिको अहिलेको रटानको डरलाग्दो पक्ष के छ भने यसले संविधानसभाको स्थापित विधि र मान्यतालाई लत्याएको मात्र छैन लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई बेवास्ता गरेको छ । सहमतिमा संविधान लेख्ने भए संविधानसभाको निर्वाचन किन गराएको ? भन्ने सरल प्रश्नको जवाफ अहिले कसैसँग छैन । संविधान लेखनको प्रक्रिया अन्त्य भएपछि पनि भोलि राजनीतिक प्रक्रियालाई खोपी बैठकहरूले प्रभावित बनाउन सक्ने खतरा छ किनकि यो संस्कृतिका रूपमा स्थापित हुँदैछ ।

केही विद्वान र बुद्दिजीवीहरू अहिले पनि ‘सबैलाई सहभागि गराउनु पर्ने’, ‘सबै पक्षलाई समेटिनुपर्ने’ आदि तर्कका आधारमा खोपी बैठकको घुमाउरो पृष्ठपोषण गरिरहेका छन् । तर, उनिहरूसँग अहिलेको निर्वाचित सभाले सबै पक्षलाई समेट्न किन सकेको छैन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ छैन ।

आजको नेपालमा यदि कुनै संस्था समावेशी छ भने त्यो संविधानसभामात्र हो । यसको विकल्प न त निर्वाचनमा जनताबाट वहिस्कृत राजनीतिक दल हुनसक्छन् न त परामर्शदाताका रूपमा धेरै समय काम गरेर थाकेका सडक अभियन्ता वा बुद्धिजीवी ।

बुद्धिविलास जति पनि गर्न सकिएला तर वास्तविकता के हो भने हामीले समावेशी संविधान लेखनको प्रक्रियालाई सहमतिका लागि हुने भनिएका असमावेशी खोपी बैठकबाट विस्थापित गरेका छौँ । ‘सबैलाई समेट्ने’ हो भने फेरि यिनै खोपी बैठकको वकालत गर्नुको कुनै तुक छैन । संविधानलेखनलाई संविधानसभामा लानु नै प्रक्रियालाई समावेशी बनाउने उत्तम विकल्प हो ।

सहमतिमा संविधान लेखिनुपर्छ भन्नेहरू “खोपी बैठकबाट संविधान नलेखिए नयाँ संविधान जल्छ” भनिरहेका छन् । तर, वास्तवमा जनमतको बेवास्ता गर्दै निर्वाचित प्रतिनिधिलाई संलग्न नगराइ संविधान लेखिए त्यसलाई जलाउनेहरू झनै धेरै हुनेछन् । सहमतिमा गरिएका निर्णयहरू स्वतः सही हुने होइनन् । संविधान लेखनमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि र आम नागरिकलाई बहसमा संलग्न नगराएसम्म समावेशी संविधान लेखिन सक्दैन –न त यसमाथि आम स्वामित्व रहन सक्छ ।

सहमति शब्दप्रति आम नेपाली र सञ्चारमाध्यमको निसंकोच आशक्ति नेपालका लागि प्रत्युत्पादक भएको छ । सहमति शब्दको नियोजित र षड्यन्त्रकारी प्रयोगले राजनीतिक प्रक्रियालाई धरापमा पारेको छ, देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ । सहमतिको रटानबाट बाहिर ननिस्केसम्म नेपालले नयाँ संविधान पाउने सम्भावना छैन । समावेशी प्रक्रियाबाट नलेखिएको संविधानमा आम नागरिकको अपनत्व स्थापित गर्न पनि सहज हुनेछैन ।