Saturday, March 22, 2014

सरकारले बनाओस् क्रिकेट स्टेडियम

म क्रिकेटको विज्ञ हैन ।

तर, संविधानसभाका एक सभासद्ले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका एक खेलाडीलाई आफ्नो एक महिनाको तलब बराबरको रकम दिने र नेपालका ठूला कहलाइएका एक व्यापारीले राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट स्टेडियम बनाइदिने समाचारले आफ्नो विज्ञता नभएको क्षेत्रमा पनि केही लेख्न चाख पलायो ।

चाख यस अर्थमा पलायो कि माथिका दुई समाचारले राज्यको चरित्र र यसलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोणलाई गजबले उजागर गरेका छन् ।

हरेक राज्यका तीन आधारभूत जिम्मेवारी हुन्छन् । ती हुन् १) नागरिबाट कर उठाउने, २) शान्ति-सुरक्षा (आन्तरिक र बाह्य) प्रदान गर्ने, र ३) नागरिक वा निजी क्षेत्रले आफ्नो खर्चमा प्रत्याभूत गर्न नसक्ने सार्वजनिक वस्तु (सडक, बिजुली, स्वास्थ्य विमा, विश्वविद्यालय, आदि) को समतामूलक वितरण गर्ने ।

नेपालका सन्दर्भमा दुखको कुरा के छ भने हामी न नागरिकका रूपमा राज्यलाई कर तिर्ने दायित्व पूरा गर्न तयार छौँ न त राज्यलाई सार्वजनिक वस्तुको उपलब्धतामा जिम्मेवार बनाउन इच्छुक । असक्षम नेता, भ्रष्ट कर्मचारी, कमजोर कानुन, विदेशी प्रभाव आदि बहाना नै हाम्रा लागि राज्यको अवमूल्यन गर्न पर्याप्त छन् ।

राज्य वा सार्वजनिक क्षेत्रलाईभन्दा हामी व्यक्ति, निजी क्षेत्र र विदेशी दातालाई विश्वास र सम्मान गर्छौँ ।

यसैको परिणामस्वरूप राज्यको भूमिकाअन्तर्गत् पर्ने कामहरूका लागि व्यक्ति वा विदेशीको मुख ताक्न बानी परेका छौँ हामी । असाहाय र बालबालिकाको संरक्षण होस् या स्वास्थ्यसम्बन्धि चेतनाको विस्तार, कृतिम गर्भाधानको तालिम होस् या खूला दिसामुक्त क्षेत्रको घोषणा, संविधानसभाको पर्दा फर्ने काम होस् या मतपेटिकाको खरिद –हामी स्वदेशी वा विदेशी दाताको सहयोगको विकल्प देख्दैनौँ ।

हाम्रा सोच र व्यवहार यति परनिर्भर भएका छन् कि आफ्नो आवश्यकताका काम आफ्नो प्रयासमा गर्ने चलन लगभग नेपालमा लोप हुने अवस्थामा छ । यसलाई ‘विकासे’ कार्यक्रमको प्रभाव मान्न सकिन्छ । अब त हुँदाहुँदा यस्तो भइसक्यो कि राज्यको जिम्मेवारीका काम नागरिक विशेषले ‘म गरिदिन्छु’ भन्ने चलनसमेत सुरुआत हुन थालिसकेको छ । यसको सबैभन्दा नराम्रो प्रभाव राज्यको हैसियत र चरित्रमा परेको छ ।

कुनै देशका लागि राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट स्टेडियम बनाइदिने जिम्मेवारी नागरिक विशेषको होइन । सिद्धान्ततः नागरिकले कर तिर्ने र राज्यका नीतिनियम मान्ने आफ्नो जिम्मेवारी पूर्णरूपमा पालन गरे पुग्छ । सार्वजनिक वस्तु वा सेवाको प्रबन्ध गर्नका लागि आवश्यक क्षमता, जवाफदेहिता र स्वामित्वभाव निजी क्षेत्रसँग हुँदैनन्, र हुनु पनि हुन्न ।

यदि कसैले ‘म सरकारका लागि स्टेडियम बनाइदिन्छु’ वा ‘फलानो खेलाडीलाई एक महिनाको तलब चन्दा दिन्छु’ भन्छ भने उसले सरकार वा खेलाडीको अपमान गरिरहेको छ । सरकार वा खेलाडी बलियो हुने चन्दाले हैन –संरचना र प्रणालीको सुधारले हो । मलाई लाग्छ हाम्रो देश एउटा क्रिकेट स्टेडयिम बनाउन नसक्ने गरि गरिब र कमजोर पनि छैन । प्राथमिकताको विषय अलग हुनसक्छ ।

खेलकुदलाई निरंकुश राज्यसत्ताको संरक्षणका लागि प्रयोग गर्ने उद्देश्यले पञ्चायतकालमा शरदचन्द्र शाहले डिजाइन गरेको खेलकुद परिषद् र त्यही संरचनाका आडमा हालसम्म भइरहेको बेथिति र भ्रष्टाचारको अन्त्य आजको हाम्रो मुख्य आवश्यकता हो –स्टेडियम बनाउने केही करोड वा अरब रुपैयाँ हाम्रो सीमितता हैन ।

कामको प्रसङ्गमा काठमाडौँबाहिरका शहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा घुम्दा मलाई एउटै कुराले सधैँ खिन्न बनाउँछ । त्यो हो –सार्वजनिक क्षेत्रको एनजिओकरण । नेपालमा विकासे अभियान छिरेपछि हामी यति परनिर्भर, अल्छे र अ-सृजनशील भएका छौँ कि आफ्नो हितका लागि आवश्यक दक्षता, सोच, स्रोत र जाँगर हामीमा छैन वा मरिसकेको छ । हामी जानिनजानी अङ्ग्रेजीमा ‘प्रोपोजल’ लेखेर महिनौ विदेशी दाताको ढोका चाहार्न सक्छौँ तर आफूले गर्नसक्ने काम आफैँ गर्न इच्छुक छैनौँ ।

निजी क्षेत्रले राज्यको जिम्मेवारीभित्र पर्ने काम गर्न तम्सिँदा अनेकन नीतिगत र व्यवाहारिक अड्चनहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा सम्पन्न हुने भनिएको काठमाडौँ-हेडौँडा सुरुङ्ग मार्गसँग जोडिएका प्रश्नहरू यसका उदाहरण हुन् । फेरि, क्रिकेट स्टेडियम र हाइवे फरक कुरा हुन् । वैकल्पिक मार्गमा राज्यले नागरिकलाई सुविधाअनुरूप शुल्क असुल्न सक्ला, तर खेल हेर्ने अधिकारको वितरण समतामूलक हुनैपर्छ ।

नाफामूलक उद्देश्यबाट स्थापना गरिने क्रिकेट स्टेडियम नेपालको इज्जत हुनसक्दैन । यसको सानोतिनो उदाहरण साँगामा बनाइएको शिवको मुर्ति पनि हो । एशियाकै ठूलो मुर्ति र नेपालको गौरव भनेर प्रचार गरिएको उक्त स्थानमा सम्बन्धित निर्माणकर्ताले गरेका व्यापारिक गतिविधि अशोभनीय र लज्जाश्पद छन् ।

राज्य कमजोर हुनमा व्यापारी, चन्दादाता, सहयोगी वा परोपकारीलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन । यसमा सरकार र यसको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेकाहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । ‘दाता’ र ‘दान’लाई हेर्ने उनिहरूको दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ । दान दिने वा सहयोग गर्ने व्यक्तिको चाहनालाई सम्मान गर्नुपर्छ तर यसबाट राज्यको भूमिकामा अनावश्यक हस्तक्षेप हुनुहुन्न भन्ने कुरामा सरकार पनि सचेत हुनुपर्छ ।

दाता र दान लिनेबीचको शक्तिसम्बन्ध र यसको अर्थ पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन ।

सर्वसाधारण मानिसले दुखी/असाहायलाई ‘दान’ दिने मनोविज्ञानका पछाडि आफू उनिहरूभन्दा सहज र माथिल्लो स्तरमा रहेको चेतले काम गरेको हुन्छ । तसर्थ, दान वा सहयोग लिने मानिस/समूह/राष्ट्रले दाताको तुलनामा आफू तल्लो स्तरमा रहेको अनूभव गरेका हुन्छन् । नेपाल सरकारको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका सक्षम कर्मचारी वा राजनीतिकर्मीले दातृसंस्थाका सामान्य विदेशी कर्मचारीलाई दिनेगरेको महत्त्वलाई नजिकबाट देखेकाले दान र सहयोगको अर्थमा गाँसिएको राजनीतिलाई मैले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको छु ।

अझ सबैभन्दा अशोभनीय कुरा ‘म कसैलाई यतिउति चन्दा दिन्छु’ भनेर सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्नु हो ।

केही वर्षअघि एक प्रतिष्ठित लेखकले आफ्नो पुस्तकबाट आएको मुनाफा कुनै आदिवासी समूहलाई सहयोगस्वरूप दिने भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो । यस सन्दर्भमा मैले उक्त पुस्तकका प्रकाशकलाई सोधेको थिएँ –“तपाईंहरूले उक्त समूहको सहमतिमा यो घोषणा गर्नुभएको हो ?” उहाँको जवाफ प्रस्ट थिएन (वा मैले अहिले सम्झन सकिनँ) ।

कुनै लोपोन्मुख आदिवासी/जनजाति समूहलाई राज्यले वितरण गर्ने मासिक भत्ता र सर्वसाधारण नागरिकले खुशी लाग्दा दिने चन्दामा फरक नदेख्नु हाम्रो ठूलो कमजोरी हो । मेरो बुझाइमा पहिलो सम्मान हो र दोस्रो अपमान ।

अन्त्यमा, हाम्रो नेपाल राम्रो बनाउनका लागि हामीले आफ्ना सोच र व्यवहारमा केही परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । यसका लागि नयाँ कुरा सिक्न त छँदैछ, सिकेका पूराना कुरा पनि बिर्सन थाल्नुपर्‍यो । दान वा चन्दाले बाधा, अड्चन फुक्लान् –तर यी राज्यसञ्चालनका आधार हुनसक्दैनन् । चन्दा वा दानमाथिको अति विश्वास र भरोसाले राज्यलाई अझ कमजोर बनाउँछ । हाम्रो आवश्यकता राज्यलाई आफ्नो भूमिकाबाट पन्छाएर उसका काम हामी गरिदिने हैन, बरु राज्यलाई आफ्नो काममा जिम्मेवार बनाउने हो ।

क्रिकेट स्टेडियम सरकारले नै बनाओस् । हामीले सक्दो सहयोग गरौँ ।




1 comment:

  1. विवेक पौडेलMarch 22, 2014 at 11:12 PM

    तपाईँले उठाउनुभएको दोश्रो कुरासँग पुरै सहमत छु । चेपाङ् समुदायलाई सहयोग गर्ने भनेर पैसा बाँड्नुको साटो सो समुदायको हितमा काम गरिरहेको कुनै संस्था (charity) लाई सहयोग गरेको भए हुन्थ्यो, वा त्यो पैसा त्यस्तो संस्था गठन गर्न प्रयोग गरेको भए हुन्थ्यो । Charity हरुले त पैसा मागिरहेका हुन्छन्, तिनलाई पैसा सहयोग गर्नु आफ्नो उद्देश्य अनुसार नै हुन्थ्यो ।

    प्रथम कुरामा भने तपाईँले can of worms खोल्नुभएको जस्तो लाग्छ । मलाई क्रिकेटसँग कुनै मतलब छैन भने स्टेडियममा मेरो कर खर्च गर्न पाउँदैन भन्न मिल्ने कि नमिल्ने? केहि मानिसको मनोरञ्जनको लागि कर खर्च गर्नु सदुपयोग हो कि दुरुपयोग? देशैभरी टेनिस कोर्टहरु बनाउछु भन्यो रे सरकारले, अनि घोडचडिको स्टेडियम बनाउँछु भन्यो रे। पाईँदैन भन्ने कि नभन्ने?

    तर साथै क्रिकेट अब देशले प्राथमिकता दिएर लगानी गर्न चाहेको क्षेत्र हो भने देशले स्टेडियम बनाओस्, अरु खर्च पनि गरोस्। मलाई लाग्छ यो प्राथमिकतामा परेको विषय हो कि होइन र यस्तो खर्च गर्नु ठिक छ कि छैन भनेर पहिले संसदमा छलफल गर्नुपर्छ। अनि बल्ल सरकारले खर्च गर्नु ठिक हुन्छ। हैन भने सरकारले हरेक शहरमा फिल्म हल बनाइदिने, ब्यायमखानाहरु बनाइदिने गर्दै जानु ठिक होइन।

    अनि सुनिएको आलोचनाको विषय पनि यो होइन। धेरैको निम्ति यो विषयमा आलोचनाको मुख्य विषय विनोध चौधरी हुन्। उनले आफ्नो नाम र व्यवसाय प्रबर्धन गर्न लागे भन्ने हो।

    मलाई नेपाली क्रिकेट टोलीले राम्रो सुविधा पाओस्, वातावरण र लगानी होस् भन्ने लाग्छ। त्यसकारण राष्ट्रिय टोलीको निम्ति एउटा राम्रो रङ्गशाला सरकारले बनाओस् भन्ने लाग्छ। तर सरकारले बनाए पनि सरकारले इट्टा, काँटि, बालुवा, रङ्ग आदि त बनाउने हैन। त्यसमा निजी क्षेत्रबाटै किन्ने हो। रङ्गशाला बनाउन निजी क्षेत्रसँग केहि सम्झौता, करार वा साझेदारी गर्नु ठीकै हो। तर स्वामित्य, प्रयोजन र प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने भिन्नै विषय। नेपालको राष्ट्रिय टोलीको निम्तो नेपालीहरुले रङ्गशाला दिएका हुन् भने त्यसमा सार्वजनिक स्वामित्व भएकै राम्रो। तर पनि व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिँदा प्रभावकारी हुनसक्छ, जस्तै टिकट बेच्ने आदि काम।


    यो विषयमा नेपालमा केहि कानुन र प्रयासहरु बनिसकेका छन्। त्यसकारण can of worms भनेको। यदि सरकारले ती कानुनहरु अनुसार यस्तै कामहरु गरिसकेको छ भने एउटा क्रिकेट रङ्गशालाको निम्ति मात्रै छुट्टै प्रावधान किन अपनाउने? मलाई ति अरु प्रावधानहरु बारे धेरै थाहा छैन। तर सिद्धान्तत: कुरा गर्दा माथि भनेकै विषयहरु माथि छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ।

    ReplyDelete