अधिनायकवाद संस्थागत गर्ने
केपी ओली सरकारको निरन्तरको प्रयासको पछिल्लो कदमका रूपमा आएको छ सूचना प्रविधि
विधेयक । संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको उक्त विधेयक निकट भविष्यमा संसदको बैठकमा जानेछ र पारित पनि होला -त्यसपछि सोसल
मिडियामा के लेख्ने वा के नलेख्ने ? भन्ने कुरामा सरकार र सुरक्षा निकायको नियन्त्रण औपचारिकरूपमा स्थापित हुनेछ ।
