प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका सन्दर्भलाई लिएर भइरहेका चर्चामा नेपालको उन्नति-प्रगतिसँग जोडिएको एउटा रोचक र दुखद् तथ्यका बारेमा सोचिरहेको छु ।
नेपालको काठमाडौँकेन्द्रित पढेलेखेको, सम्भ्रान्त वर्ग वैचारिक रूपमा यति दिवालिया छ कि यो दृढ रूपमा विश्वस्त छ -नेपालको विकास विदेशीले मात्र गरिदिन सक्छ । अरूले बनाइदिने सडक, पुल-पुलेसा, अस्पताल, सभागृह, भ्यूटावरको मजा लिन पाउने नेपालीको मानव अधिकार हो भन्ने मानसिकता विशेष गरि नेपालको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिकर्मीमा व्याप्त छ । यसको प्रभाव केही हदसम्म नेपालको विद्वत वर्गमा पनि छ ।
यो सम्भ्रान्त वर्ग विदेशी सहयोगमा नेपालको उन्नती गर्नुपर्ने तर्क पुष्टि गर्न नानाथरी जटिल विश्लेषण रच्न पनि माहिर छ । यो कहिले भूराजनीतिक परिवेषको कुरा गर्छ, कहिले नेपालमा विदेशी लगानीको प्रतिफल अन्यत्र भन्दा बढी हुन्छ भन्ने तर्क हाल्छ, कहिले नेपालको प्राकृतिक र सांस्कृतिक सुन्दरताको गुनगान गाउँछ । यो वर्गका केही टाठाबाठाहरू त नेपालको विकास हुन नसके सीमाना जोडिएका अरू देशको विकास पनि धरापमा पर्नसक्ने तर्क समेत गर्न भ्याउँछन् ।
नेपालको दिवालिया सम्भ्रान्त वर्गले यस्तै तर्क सर्वसाधारण मानिसलाई पनि राम्रैसँग घोकाएको छ ।
यसको परिणामस्वरूप यस्तो धारणा आम जनमानसमा हावी छ -हामी नेपाली सोझा छौँ, असल छौं, हाम्रो दुःख देखेर संसारका धनी देशले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ । हाम्रा बाटा, पुल र भ्यू टावर उनीहरूले बनाइदिनुपर्छ ।
नेपालको सरकारप्रमुख वा राष्ट्रपती वा मन्त्री नै पनि औपचारिक विदेश भ्रमणमा जाने भए भने सबैको ध्यान यसमा हुन्छ -विदेश जानेले कति सहयोग माग्यो ? कति पायो ? यसका आधारमा भ्रमण सफल भयो कि असफल ?!
अहिले केपी ओलीको चीन भ्रमणको प्रसङ्गलाई हेरौँ । नेपालले चीनसँग सुल्झाउनुपर्ने अनेक जटिल प्रसङ्ग छन् । सीमा विवादको कुरा छ, तिब्बती शरणार्थीको गतिविधिका बारेमा संवेदनशिलता छ, नेपालमा चिनिया नागरिकका गैरकानुनी गतिविधि छन्, नेपालीहरूलाई चीनको भिजामा सहजताको विषय छ, नेपालले वर्तमान विश्व परिवेषमा नेपाल-चीन सम्बन्धका बारेमा आफ्नो रणनीति प्रस्ट पार्नुपर्ने छ ।
यी यावत विषयमा नेपाल सरकारले केही तयारी गरेको थियो त ? यसको चर्चा त कतै सुनिएन । सुनिएको कुरा के हो भने सरकारले बिआरआइका विषयमा भयङ्कर तयारी गर्यो । बाँकी विषय छलफलको सूचिमा परे, परेनन् थाह छैन । यसमा थप उही थोत्रो र अर्थहिन बकबक त छँदैछ -नेपाल एक चीनको नीतिमा प्रतिबद्ध छ ।
यसपटकको ओलीको चीन भ्रमणलाई लिएर मानिसको चासो यतातिर छ -चीनले नेपाललाई कति अरब बराबरको सहयोग दियो ?!
यो आम चासोले के देखाउँछ भने नेपाल समग्रमा एउटा मगन्तेहरूको देशका रूपमा स्थापित भएको छ ।
के यो मगन्ते मानसिकता नै नेपालको उन्नति र प्रगतिलाई बुझ्ने कुराको मूल समस्या हो त ? मेरो विचारमा होइन । समस्या उन्नति र प्रगति कसरी हासिल हुन्छ भन्ने कुराको बुझाइमा छ । यसमा कसको भूमिका हुनुपर्छ भन्ने धारणासँग छ ।
सफा कुरा के हो भने नेपालको उन्नति नेपाल आफैंले सुनिश्चित गर्नुपर्छ र गर्नसक्छ । उन्नति असम्भव र सोचेजस्तो जटिल छैन । यसका लागि चाहिन्छ दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र थोरै क्षमता जसका लागि नेपालको सम्भ्रान्त वर्ग तयार छैन ।
मूल समस्या चाहिँ यो हो ।
संसारमा कुनै पनि देश यस्तो छैन जसले आफ्ना आन्तरिक संरचना र पद्दति नफेरी केवल विदेशीको सहायतामा उन्नति हासिल गरेको होस् । यदि अल्पकालमा उन्नति गरेजस्तो देखिए पनि यस्तो उन्नति कागजी उन्नतिमात्र हुन्छ -सतही र कमजोर ।
उदाहरण हाम्रै छिमेकमा छन् । 'बंगलादेश र भुटानले चमत्कारिक विकास गरे' भन्ने चर्चा हामीले सुन्न थालेको एक दशकभन्दा बढी भयो । यसको दुखद् पटाक्षेप बङ्ग्लादेशमा देखिसकिएको छ । नजिकबाट हेर्नेहरूले भनिरहेका छन् -भुटानको हालत पनि बङ्लादेशभन्दा फरक छैन । भुटान छोडेर विदेश पलायन हुने युवाको तथ्याङ्कले भुटानको कथित 'ह्यापिनेस इन्डेक्स'को बेलुनबाट हावा खुस्काएको छ । भुटानले यो इन्डेक्सको मन्त्रालय नै खारेज गरेको र यसको कुरा गर्न छोडेको केही वर्ष भइसकेको छ ।
'लाओ, केन्या, वा कम्बोडियाले उन्नति हासिल गरेका छन्' भन्ने बुझाइ उत्तिकै हास्यास्पद छ ।
घुमाइफिराइ कुरा त्यहीँ आउँछ -एउटा देशको सबलता र उन्नति त्यही देशले गर्ने हो । आन्तरिक सुधार र परिवर्तनमार्फत् । विदेशीले केही ज्ञान र प्रविधिमा सहयोग गर्न सक्छन् -उनीहरूको सहयोग लिनु पर्छ । तर विदेशीले राम्रो बनाइदिएर नेपाल राम्रो हुने होइन ।
नेपालले देशलाई बलियो बनाउन वा उन्नति हासिल गर्नमा के प्रयत्न गरेको छ त ? यो प्रश्नबाट जति भाग्न खोजे पनि यसले लखेट्न छोड्दैन ।
नेपालले विगत एक दशकमा शिक्षा क्षेत्रको सुधार र सबलीकरणका लागि के प्रयत्न गरेको छ ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने वार्षिक खर्च कति प्रतिशतले बढेको छ ? कृषि र पशुपालनको दिगो विकासका लागि के-कस्ता नीति र कार्यक्रम ल्याइएका छन् र तिनको प्रभावकारिता के छ ? व्यापार-व्यवसायका लागि नीतिगत संरचना कस्तो बनाइएको छ ? अर्थ र वाणिज्य क्षेत्रलाई सबलीकरण गर्ने विषयमा दीर्घकालीन वा अल्पकालीन नीति र योजना के छन् ? भूमिको वितरणमा विद्यमान असमानताको अन्त गर्ने दिशामा कति काम भएको छ ? नागरिकमा सीप र दक्षता अभिवृद्धि गर्न कस्ता संस्था र कार्ययोजनाको तर्जुमा गरिएको गरिएको छ ?
माथि उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरिएका काम विदेशीले गरिदिने होइन -नेपालले आफैँ गर्ने हो । नेपालको उन्नतिको एउटैमात्र आधार यही हो । यसमा काम नगरी विदेशीसँग पैसा माग्दै हिड्ने मगन्ते रणनीतिले विकास वा उन्नति सम्भव हुँदैन -नेपालको पराधिनता र निर्बलता निरन्तरमात्र हुन्छ ।
शान्त र समुन्नत समाज तब बन्छ जब त्यहाँका बहुसङ्ख्यक मानिसहरू आन्तरिक र बाह्य जटिलताको सामना गर्दै गरीबीको चक्रबाट बाहिर निस्किन सक्षम हुन्छन् । यसका लागि नीति निर्माताहरूले आवश्यक नीतिगत र कार्यगत सक्रियता लिनुपर्छ । झण्डै एक दशकअघि विकास अर्थशास्त्रका क्षेत्रमा भएको एउटा ग्राउण्ड ब्रेकिङ् अध्ययनले के देखाएको छ भने गरिबीको जालो (Poverty Trap) बाट बाहिर निस्किन मानिसहरूका लागि राज्यले उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनका अवसरमा बृहत् नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । अभिजित बनर्जी र एस्थर डुफ्लोले लेखेको A Radical Rethinking of the Way to End Global Poverty, जसका आधारमा उनीहरूले नोबेल पुरस्कार जिते, विकास वा उन्नतिको चाहना राख्ने सबै देशका नीति निर्माताले पढ्नै पर्ने पुस्तक हो ।
तर, नेपालमा पढ्ने र विचार गर्ने फुर्सद् नीति निर्माता र कर्मचारीलाई भए पो ! भएको अलिअलि फुर्सद पनि हरारीका हावा पुस्तकहरूको चाङ्ले सिनित्तै पारिदिएको छ ।
यो चर्चामा एउटा प्रसङ्ग जोड्नै पर्ने हुन्छ ।
नेपालको सम्भ्रान्त वर्ग किन सुधार वा परिवर्तनमा कुनै रुचि नराखेर विदेशीको सहयोगमा बन्ने भौतिक पूर्वाधारका योजनाको पछि दौडिन चाहन्छ ? यो प्रश्नमा नेपालको अर्थ राजनीति जोडिएको छ । नेपालको सम्भ्रान्त वर्गका लागि पैसा र शक्तिको सुनिश्चितताको सजिलो माध्यम भौतिक पूर्वाधार निर्माण हो । सुधार वा परिवर्तनका कुरामा जोड दिने हो भने पैसाको मुहान त सुक्छ नै -सँगसँगै आफ्नो बोलबाला, दबदबा पनि कम हुन्छ ।
पोखरा र भैरहवाका विमानस्थल, द्रुत मार्ग, मेलम्ची, वाइड बडी जहाज आदि परियोजनाका नाममा हुने करोडौँ अरबौँको कमाइका अगाडि विद्यालय र विश्वविद्यालय सुधार गर्ने, स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सुलभ बनाउने, सीप विकास तथा तालिम केन्द्रको संरचना प्रभावकारी बनाउने, कृषि क्षेत्रलाई सुधार गर्ने आदि 'झ्याउ' काम गर्ने जाँगर कसलाई लाग्छ र ?
हैन त ?!
