धर्मपरिवर्तन अपराध कि अधिकार ?!

एउटा अप्ठेरो विषयमा आज केही लेख्न मन लाग्यो ।

केही दिनअघि मानवअधिकार दिवसका अवसरमा बेलायती राजदूतले नेपालका नीतिनिर्माताहरूलाई धर्म परिवर्तनको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गर्ने सल्लाह दिए । धर्मको कुरा उठ्नासाथ तिन हात उफ्रेर आफ्नो बचाउ र अरूको आलोचनामा उत्रिने ‘उदार’हरूलाई मसला मिलिहाल्यो । यसअघि कमैले चिनेका बेलायती राजदूत एकाएक इसाई मिसनरीका नाइके भए । वरिष्ठ पत्रकारदेखि लिएर उच्च तहका मानिने नेताहरूले समेत बेलायती दूतलाई सत्तोसराप गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । उनलाई नसिहत दिनेदेखि देशनिकाला गर्नेसम्मका प्रस्ताव फेसबुकमा लाइक र ट्विटरमा रिट्विटमार्फत् ‘बहुमत’बाट पारित भए ।

बेलायती दूतविरुद्धका आक्रोससँगै हिन्दु संस्कृति र परम्पराका विशालता, महानता र उदारताका रागमा बाँसुरीका मधुर धुन सुनिए । इसाई र मुस्लीमका धर्मविस्तारका उदाहरणहरू खोतलिए । नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुँदा कति सुन्दर, शान्त र विशाल थियो ! भन्ने हृदयंगम गरियो । कति ठाउँमा जुलुस पनि निस्के । नेपाल हिन्दुमात्रको पवित्र सम्पत्ति हो भन्ने भावनाको गौरवशाली प्रदर्शन भयो । 

जे होस् देशमा सानोतिनो रमिता नै भयो ।

धर्माधन्ता घट्नुको साटो बढिरहेको सन्दर्भमा सोसल मिडियाको हल्लाखल्ला स्वभाविक मान्न सकिएला । तर, सीमित संख्याका इमानदार विश्लेषकहरूले पनि खूलेर लेख्ने, बोल्ने आँट गर्न सकेनन् । सन्तुलित र इमानदार विश्लेषण आउन सकेन । 

म धर्ममा आस्था राख्दिन । कुनै पनि धर्मलाई उचित, जायज, उदार वा आवश्यक पनि देख्दिन । मेरो विचारमा सबै धर्म प्रवृत्तिगत रूपमा घृणा र हिंसाको जगमा उभिएका हुन्छन् । हिंसाको प्रकृति वा यसको प्रभावमा केही भिन्नता होला –तर सबै प्रकारका धर्म निश्चित परिस्थितिमा हिंसामा रूपान्तरित हुनसक्छन् र भएका पनि छन् । हरेक धर्मालम्बीले आफ्नो धर्मलाई उदार र अरूको धर्मलाई हिंसात्मक देख्नु स्वयंमा सबै धर्म बराबर रूपमा हिंसात्मक हुन्छन् भन्ने कुराको स्पष्ट प्रमाण हो ।

इसाई धर्मविस्तारका क्रममा विगतमा उत्तर अमेरिका, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकामा लाखौँ मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । मोदी मुख्यमन्त्री हुँदा गुजरातका हिन्दुले हजारौँ अन्य धर्मालम्बीलाई सडकमा लठ्ठीले घोचेर, तरबारले भुँडी चिरेर मारेका हुन् । बुद्ध धर्मका अनुयायी श्रीलंकाका राष्ट्रपती महिन्द्रा राजापाक्षेले हिंसाकै बलमा तमिलहरूलाई निर्मुल पारे । क्रिश्चियन तथा अन्य धर्मालम्बीको प्रतिरोधमा मुस्लिम धर्मालम्बीहरूले चलाएको हिंसाका उदाहरण हामीले दिनदिनै समाचारमा देखिरहेका छौँ ।

यो त भयो प्रत्यक्ष र भौतिक हिंसाको कुरा । सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यतामा धर्मले पारेको प्रभावका कारण अधिकार र सम्मानबाट वञ्चित हुनेको सङ्ख्या पनि अत्याधिक छ । विशेषगरि महिला, आदिवासी, अल्पसङ्ख्यक समूह, दलित र धर्ममा आस्था नभएका समूह धार्मिकहरूले प्रश्रय दिएको विभेद र असमानताको शिकार भएका छन् । यसका असङ्ख्य उदाहरण हाम्रै समाज वरिपरि पाइन्छन् –देख्न नचाहानु अलग्गै कुरा हो । कतिपय अवस्थामा विभेद र असमानताको प्रभाव भौतिक हिंसाभन्दा कैयौँ गुणा बढी हुन्छ ।

अब एकैछिन बेलायती दूतको सुझाव र त्यसले जन्माएका प्रतिक्रियालाई हेरौँ ।

बेलायती दूतको भनाइ थियो -विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणा-पत्रको धारा १८ मा उल्लेख भए बमोजिम हरेक नागरिकलाई आफ्नो धार्मिक आस्था मान्ने, कुनै आस्था नमान्ने वा एउटाबाट अर्कोमा परिवर्तन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर ! उनको भनाइ सार्वजनिक हुन नपाउँदै नेपालका केही वरिष्ठ पत्रकारहरूले यसलाई नेपालमा पश्चिमा षड्यन्त्रको एउटा कडीका रूपमा सनसनीखेज व्याख्या गर्न भ्याइहाले ।

बेलायती दूतको सुझावको प्रतिक्रियामा नेपालका वरिष्ठ भनेर मानिएका/चिनिएका पत्रकार, राजनीतिक दलका नेता वा बुद्धिजीवीले उठाएका तर्कलाई मेरो विचारमा तीन मूल समूहमा राखेर हेर्न सकिन्छ । ति हुन् १) बेलायती दूतको प्रतिक्रिया इसाई धर्म प्रचार गर्ने र यसलाई नेपालमा विस्तार गर्ने पश्चिमा षड्यन्त्रको पृष्ठपोषण हो, २) बेलायती दूतले भनेझैँ धर्मपरिवर्तनको अधिकार नेपालका लागि उपयुक्त छैन, र ३) नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएकाले सामाजिक सद्भाव र सौहार्दतामा अहिले विचलन आएको छ ।

अब ऐकैछिन यी तर्कहरूलाई केलाएर हेरौँ ।

नेपालमा सबैभन्दा बढी धर्मप्रचार कसैले गरेको छ भने नेपालको राज्यले गरेको छ, हाम्रो सरकारले गरेको छ । यसको पुष्टिका लागि धेरै उदाहरण चाहिँदैन । नेपाल विगतमा लामो समयसम्म हिन्दु राष्ट्रका रूपमा परिभाषित भएको हो । विगतका शासकहरूले हिन्दु धर्म र परम्परालाई नेपाली नागरिकताको विशेषता मानेका हुन् । राज्यका सबै संरचना, अङ्ग र निकायमा हिन्दु परम्परा र संस्कृतिले अहिलेसम्म विशेष स्थान र प्रोत्साहन पाएका छन् । नेपाल सरकारको पैसा र नेपाली नागरिकले तिरेको करबाट चल्ने रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले पनि अहिलेसम्म प्राय हरेक बिहान हिन्दु धर्मका कार्यक्रम बजाइरहेकै छन् ।

यसका अतिरिक्त नेपालमा बुद्ध र इस्लाम धर्मको पनि प्रचार हुनेगरेको छ ।

कुनै बाह्य मुलुकले नेपालमा धर्म प्रचारका लागि संगठित अभियानलाई प्रश्रय दिन्छ भने त्यो सरासर गलत हो । त्यतिमात्र होइन धर्मप्रचारका लागि हुने संगठित प्रयास देशभित्रैबाट हुन्छन् भने त्यो पनि गलत हो । यसलाई दण्डित गर्नका लागि कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्छ ।

तर, इसाई धर्मको प्रचारमा बाह्य मुलुकमात्र संलग्न छन् भन्ने बुझाइ तथ्यसङ्गत छैन –देशभित्र विभिन्न ठाउँ घुम्दा बाह्य सहयोगबिना पनि इसाई धर्मको प्रचार भएको मैले पाएको छु । पास्टर भनिएका गाउँले र क्रिश्चियन भएका नव इशाईहरू अधिकांश गरीब जनजाति र दलीत छन् जसले कुनै विदेशीको सहयोग पाएका छैनन् । इसाई धर्म मान्नेहरूले पैसा वा खानेकुराको लोभमा परेर इशाई बनिरहेका छन् भन्नु गलत तर्क हो । धर्म परिवर्तनका ठोस कारणहरू नखोजी विदेशीलाई दोष दिएर नेपालको धर्म परिवर्तनका आयाम बुझ्न सकिन्न ।

मलाई लाग्छ नेपालका सन्दर्भमा इसाईकरण एकातर्फ अतिरञ्जित गरिएको विषय हो भने अर्कोतिर व्यवस्थित अध्ययन हुननसकेको विषय पनि हो । आस्था मानिसले सधैँ, सजिलै चामल वा दालसँग साट्दैन । नेपालमा इसाईकरण यदि घनिभूत रूपमा भइरहेको छ भने यसका सामाजिक-आर्थिक कारणहरूको अध्ययन गरिनुपर्छ । यसका लागि धर्मपरिवर्तन गरेका भनिएका इसाईहरूको मत बुझिनुपर्छ । उनिहरूका दृष्टिकोणको चर्चा गरिनुपर्छ ।

म व्यक्तिगत रूपमा धर्मप्रचारको विरोधी हो र धर्मपरिवर्तनको पनि । मेरालागि सबै धर्म बराबर (खराब) हुन् । तर, कुनै मानिसले आफ्नो रुचि वा चाहाना अनुसार आफ्नो खुशीका लागि ‘क्रिश्चियन धर्म त्यागेर हिन्दु धर्म अँगाल्छु’ वा ‘हिन्दुबाट मुस्लीम हुन्छु’ भन्छ भने यसलाई उसको व्यक्तिगत अधिकार किन सम्मान नगर्ने ?!

नेपाली राज्यले जनजातिलाई दशैं मान्न, जनै लाउन बाध्यकारी नियम नै बनाएको होइन ? उनीहरूले थाहै नपाएको हिन्दु जात व्यवस्थामा श्रेणी तोकिदिएको होइन ? राज्यलाई कहाँ लगेर थुन्ने ?

कि हिन्दु बन्नचाहिँ छुट दिने र मुस्लीम बने कानुनी रूपमा दण्डित गर्ने हो ? यदि धर्मपरिवर्तन गर्ने सबैलाई दण्डित गर्ने हो भने आज हिन्दु भएका नेपालका लाखौँ नागरिकलाई पनि जेलमा थुन्नुपर्ने हुन्छ –इसाई भएकालाई त ठाउँ नै नपुग्ला ।

मानिसका धेरै अधिकारहरू राज्यविशेषका नियमकानुनले तोकिएका हुन्छन् । तर, कतिपय अधिकार मानव जातिका विश्वव्यापी अधिकारका रूपमा परिभाषित छन् जसलाई हामी सम्मान गर्छौँ । अभिव्यक्तिको अधिकार त्यसमध्येको एउटा हो । त्यस्तै अर्को अधिकार राजनीतिक आस्थाको हो । राजनीतिक आस्था वा विश्वास (र यसको परिवर्तन) मानवअधिकार हुनसक्छ भने धर्मपरिवर्तन यसबाट कसरि पृथक हुनसक्छ !? आस्था वा यसको परिवर्तनलाइ कसरि दण्डनीय बनाउने ?! दण्डनीय नै बनाउने हो भने पनि के यसको कार्यान्वयन गर्न सकिएला ?!

धर्मनिरपेक्षताको बहसका विषयमा धेरै समय खर्चिन चाहान्न । यस विषयमा यथेष्ठ बहस भइसकेको छ र मैले पनि विगतमा केही लेखेको छु । समग्रमा भन्दा धर्मले जन्माउने हिंसाको प्रमुख कारण राष्ट्रलाई धर्मका आधारमा परिभाषित गर्ने प्रवृत्ति हो –नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुँदा सुन्दर, शान्त र विशाल थियो भन्ने विश्वास भएकाहरूले यो कुरा बुझ्न सक्दैनन् । “मेरो आफ्नो धर्मबाट राज्य परिभाषित हुनुपर्छ” भन्ने सोच बहसयोग्य पनि लाग्दैन ।

धर्मनिरपेक्षताको विरोध यतिबेला सम्मानजनक राजनीतिक ‘स्पेस’ नपाएका र आममानिसको ध्यान तान्नसक्ने राजनीतिक कार्यक्रम नभएका असान्दर्भिक र अपराधी प्रवृत्तिका राजनीतिक नेताहरूको हतियार बनेको छ । उनिहरूका सस्ता नाराले आस्थाको अगाडि कमजोर देखिएका नेता वा बुद्धिजीवीलाई कतिसम्म भुलाउने हो त्यो समयले देखाउला ।

कागले कान लग्यो भन्दा कान छाम्दै नछामी काग मार्न गुलेली बोकेर दौडने नेपालीको प्रवृत्ति बेलायती दूतको सन्देशपछि जन्मिएका प्रतिक्रियाबाट फेरि एकपटक छताछुल्ल भएको छ । यस सन्दर्भमा आश्चार्यजनक भनौँ वा दुःखद –सूचना र विचारका विभिन्न पक्षलाई सन्तुलितरूपमा प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी बोकेका वरिष्ठ भनिएका पत्रकार र सम्मानित बुद्धिजीवी पनि आफ्नो व्यक्तिगत आस्थाका कारण कमजोररूपमा प्रस्तुत भएका छन् ।

नेपाल ८१% हिन्दुको मात्र होइन, ९% बुद्धिस्ट, ४% मुस्लीम, ३% किरात र १% इसाई तथा अन्य स-साना धार्मिक समूहको पनि हो । बहुमतका बलले अल्पसंख्यक समुदायको मानमर्दन र बेइजति गर्दा आत्मसन्तुष्टि त पाइएला तर शान्ति र सौहार्दताको आधार त फेरि पनि परस्पर सम्मान नै हो ।

मानवअधिकार घोषणा-पत्रको सम्मानमा आयोजना गरिने मानवअधिकार दिवसका अवसरमा “यसका प्रावधानलाई सम्मान गर” भनेर विदेशी दूतले दिएको प्रतिक्रियामा षड्यन्त्र देख्ने र यसको विरोधमा अरिंगाल झैँ उनमाथि खनिने प्रवृत्तिले नै हाम्रो राज्य र समाजको संरचनामा अन्तर्विरोध रहेको त देखाइहाल्यो । यसलाई स्वीकार गर्ने र राज्यको परिभाषासम्बन्धि बहसलाई व्यवहारिक र सबैका लागि सम्मानजनक बनाउने पहल गर्ने कि उनको समर्थन गर्नेलाई 'बेलायती दूतावासको पैसा खाने विदेशी दलाल' भनेर गाली गर्ने यो अब हाम्रै हातमा छ ।

व्यक्ति निर्माणको बहसमा मेरा केही भनाइ

नेपालमा व्यक्ति निर्माण कसरि भइरहेको छ ? भन्ने  विषयमा आज केही समाजशास्त्री र मानवशास्त्रीका लेखहरू पढ्ने अवसर मिल्यो । समाजशास्त्रका प्राध्यापक चैतन्य मिश्र र मानवशास्त्रीहरू डा. सुरेश ढकाल र डा. जनक राइले यस विषयमा आफ्ना कुरा राख्नुभएको रहेछ । समाज र व्यक्तिबीचको सम्बन्धका विषयमा भएको उहाँहरूको छलफल निकै रमाइलो लाग्यो ।

बकबास –तर कसको ?

गढीमाईको प्रसङ्गमा आज सौरभले आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ -हेर्नुहोस् कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित उहाँको लेख । तर्क अनपेक्षित छैनन् । परम्परागत हिन्दु सामाजिक तथा सांस्कृतिक मान्यताका पक्षमा उहाँको कलम निरन्तर चलिरहेकै छ । त्यसैले गढीमाईमा हुने पशुबलिको बचाउमा उहाँका विचार आउनुलाई अनौठो मान्न नमिल्ला । यस प्रसङ्गमा उहाँको कलम अलि ढिलो चलेकोमा भने बरु थोरै आश्चार्य लागेको हो ।

गढिमाई -हाम्रो गौरव कि लज्जा ?!

हरेक पाँच वर्षमा आउने गढिमाई मेला अर्को महिना बाराको बरियारपुरमा सम्पन्न हुन गइरहेको छ । विगत झैँ यो वर्ष पनि नेपाल र विशेषगरि भारतबाट मेला भर्न आउने भक्तजनले अनुमानित ५ लाख पशुपंक्षी गढिमाईलाई 'चढाउने' छन् । जीवनमा सुखसमृद्धि प्राप्त गर्न र यसका लागि गढिमाईलाई सन्तुष्ट बनाउने उद्देश्यले गरिने पशुबलिको कार्यक्रम २ हप्तासम्म चल्नेछ ।

ढोगाउनुहोस् श्रीमतीलाई खुट्टा !

आजभोलि समसामयिक घटना र त्यसमा हुने बहसमा सहभागि हुन मन लाग्दैन । जीवन/जगतलाई हेर्ने मेरा दृष्टिकोण फरक छन् । धेरैलाई यो मन पर्दैन भन्ने बुझेको छु । अलि पर बसेर मानिसका टिप्पणी र जवाफ सुन्नमात्र मन लाग्छ । 

तर, कुनै अनलाइन समाचारमा प्रकाशित श्रीमानले श्रीमतीका खुट्टा ढोगाएको तस्वीरका विषयमा भइरहेका टिप्पणी हेरेर यो संयम क़ायम  राख्न सकिन । कर्तव्यका रूपमा भएपनि केही लेख्न मन लाग्यो ।

नयाँ संविधानका नाममा कति दशक गुमाउने ?

नयाँ संविधान लेख्ने यात्रामा १० वर्ष बितिसक्दा आज नेपाल झन् व्यापक र गहिरो संक्रमणकालिन दलदलमा फसेको छ । एकातिर नयाँ संविधान बन्ने सम्भावना झनै टाढिँदै गएको छ भने अर्कोतिर राजनीतिमा मूल्यमान्यताको ह्रास उत्कर्षमा पुगेको छ । समग्र राजनीतिमा अपराधी प्रवृत्ति र सोच हाबी भएको छ । मुलुकले बाटो बिराएको छ ।

गाई, आस्था, राष्ट्र

ज्ञान सम्भवत मानिसको सबल पक्ष हो, र आस्था दुर्बल ।

जब आस्थाको कुरा आउँछ त्यसबेला मानिसको दुर्बल पक्ष छतछुल्ल हुन्छ । ऊ तर्क र विवेकलाई पाखा लगाएर आफ्नो आस्थाको संरक्षणमा जुट्छ । ज्ञान र परिवर्तनप्रतिको उसको लगाव पग्लिन्छ । मानिस बिल्कुलै निरिह देखिन्छ । 

किन बिर्सने जातपातका कुरा ?

पशुपति शर्मा र देविका केसीको तीज गीतका विषयमा बहस चर्केको रहेछ । यो बहसमा विभिन्न पक्ष-विपक्षका तर्कमा खासै नयाँपन देख्न सकिनँ । मेरा तर्क पनि पूरानै हुन् । तिनलाई यो सन्दर्भमा दोहोर्‍याउन उपयुक्त ठानेर यो ब्लग लेख्दैछु ।

सुदूर-पश्चिमः उपेक्षा र अविकासको कथा

दिपायलबाट स्याउलेबजार आउँदैगर्दा बाटोमा देखिएका मालबाहक ट्र्याक्टर

असारको तेस्रो साता धनगढीबाट डडेलधुरा हुँदै बैतडी जाने र फर्केर डोटीको सदरमुकाम सिलगढी झर्ने कार्यक्रम तय भयो । भ्रमण छोटो, पूरा गर्नुपर्ने काम धेरै । तर, पनि केही समय निकालेर मान्छेहरूसँग गफ गर्ने र हाते फोनले फोटो खिच्ने मौका मिल्यो । भ्रमणका अनुभव समेट्दै सुदूर-पश्चिमका विषयमा केही लेख्ने रहर थियो । यो लेखमार्फत त्यही रहर पूरा गर्दैछु ।

अङ्ग्रेजी शब्द नेपाली शैली

शब्द भाषाको अर्थपूर्ण एकाइमात्र होइन, मानिसको क्षमता र सिर्जनशीलताको द्योतक पनि हो । लेखक, कवि, कलाकार, दार्शनिक, प्राज्ञ वा वैज्ञानिक सबैले शब्द कै खेति गर्ने हो । शब्दलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्न जाने जस्तोसुकै लेखाइ पनि कलात्मक बन्छ, नजाने जस्तै गतिलो कुरा पनि नीरस ।

आइमाई, महिला, नारी

आइमाई शब्दको प्रयोगले रमाइलो माहोललाई नरमाइलो बनाएका केही अनुभव छन् । गफगाफ र औपचारिक कुराकानीमा पुरुष र कहिलेकाहिँ महिलाले फ्याट्ट आइमाई भनिदिँदा अन्य महिलाले नमिठो मान्छन् । कहिलेकाहिँ यो नमिठो अनुभव मनमा मात्र राख्छन् तर कहिलेकाहिँ यसको कडा र ठाडो प्रतिवाद गर्छन् । औपचारिक कार्यक्रममा महिलालाई आइमाई भन्दा बोल्नेले माफी नै माग्नुपरेको पनि देखिन्छ कहिलेकाहिँ ।

मोदी उदयले जन्माएका प्रश्न

भारतको चुनावमा नरेन्द्र मोदीको विजयका विषयमा विभिन्न कोणबाट फरक-फरक प्रतिक्रिया आएका छन् । कसैले यसलाई स्वभाविक र सकारात्मक भन्दै यसलाई उनको विकास र सुशासनप्रतिको प्रतिवद्धताको परिणाम भनेका छन् भने अन्यले प्रधानमन्त्रीका रूपमा मोदीको नेतृत्त्वले भारतीय राजनीति र समाजमा धार्मिक अतिवादलाई बढावा दिने आकलन गरेका छन् । मोदीका विरोधीहरूले उनको विजयलाई अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तीकृत समूहहरूको 'पराजय'का रूपमा पनि चित्रित गरेका छन् ।

समस्या नकारात्मक सोच कि असक्षम राज्य ?!

नेपाल किन बन्न सकेन ? के गर्दा बन्न सक्थ्यो ? र, बनाउनलाई अब के गर्नुपर्छ ? भन्ने विषयमा प्रशस्त टिप्पणी भइरहेका छन् । देश विकासका विषयमा केन्द्रीत यो बहस समृद्धिको हाम्रो लक्ष प्राप्तिमा कतिको सहायक होला त्यो हेर्न बाँकी छ । यसो भए तापनि अहिलेको बहसको एउटा सकारात्मक पाटो छ । राजनीतिक दलका नेताले मात्र विचार दिने र अरूले त्यसैको वरिपरि बहस गर्ने हाम्रो पूरानो चलन भत्काउनमा थोरै भए पनि यसले सहयोग गरेको छ । सर्वसाधारण मानिस मुलुकको परिवर्तनका विषयमा ठोस छलफल गर्न इच्छुक हुनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।

न्यायबिनाको मेलमिलाप ?!

नेपालमा अहिले संक्रमणकालिन न्यायका विषयमा छलफल चलिरहेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धि प्रस्तावित विधेयकको प्रसङ्गबाट सुरु भएको यो छलफलमा स्पष्टरूपमा दुई धारहरू देखिएका छन् ।

महिलाले के लगाउने भनेर पुरुषले सिकाउने ?

अस्ट्रेलियाली प्राध्यापक जोन ग्रेले आजभन्दा झन्डै २० वर्षपहिले काठमाडौँको सडक र सवारीका विषयमा एउटा अनुसन्धानात्मक लेख लेखेका थिए। आफ्नो लेखमा ग्रेले काठमाडौँका सडकमा सवारीको आकारका आधारमा हुने शक्ति प्रदर्शनका विस्तृत पक्षहरूको चर्चा गरेका छन्। लेखको रोचक पक्ष के छ भने ठूला बसले मिनीबसलाई, मिनीबसले कारलाई, कारले मोटरसाइकललाई, मोटरसाइकलले साइकलाई र साइकलले पैदलयात्रीलाई हेप्ने काठमाडौँको सवारी मनोविज्ञानलाई लेखकले हाम्रो सामाजिक संरचना र वर्ग विभाजनसँग जोडेका छन्। ग्रेको विचारमा काठमाडौँका सडकमा देखिने तनाव यहाँको सामाजिक संरचनामा विद्यमान असमानता र यसको अन्तर्विरोधको प्रतिबिम्ब हो।

क्रिकेट स्टेडियमको बहसमा टिप्पणी र जवाफ

[हिँजोको 'सरकारले बनाओस् क्रिकेट स्टेडियम' भन्ने ब्लगमा विवेक पौडेलले टिप्पणी गर्नुभएको रहेछ । उहाँले टिप्पणीमा केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभएकाले त्यसको जवाफ आवश्यक ठानेँ । तलको विवेकजीको टिप्पणी र अलि तलको मेरो जवाफले यहाँका पनि प्रश्न र चासोहरूलाई समेट्ने आशामा नयाँ ब्लगपोस्ट बनाएको छु ।]

सरकारले बनाओस् क्रिकेट स्टेडियम

म क्रिकेटको विज्ञ हैन ।

तर, संविधानसभाका एक सभासद्ले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका एक खेलाडीलाई आफ्नो एक महिनाको तलब बराबरको रकम दिने र नेपालका ठूला कहलाइएका एक व्यापारीले राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट स्टेडियम बनाइदिने समाचारले आफ्नो विज्ञता नभएको क्षेत्रमा पनि केही लेख्न चाख पलायो ।

विकास सम्भव छ

पत्रकार सुशील शर्माको कान्तिपुरमा माघ २५ गते छापिएको ‘नेपाल किन बन्न सकेन’ भन्ने लेख पढेपछि मनमा आएका केही कुरा प्रस्तुत गरेको छु । उहाँजस्तै म पनि विकास विज्ञ होइन, यस विषयमा सामान्य रुचि राख्ने व्यक्तिमात्र हुँ । मेरो आशय पनि समाधान प्रस्तुत गर्ने होइन । उहाँले उठाउनुभएका केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूलाई केही फरक स्वरूपमा प्रस्तुत गर्न सकेमा मेरो उद्देश्य पूरा हुनेछ ।

सहिद दिवसमा भ्रमको चिरफार

भ्रम १. देश हुनको लागि सहिद चाहिन्छ ।

'देश' वा आधुनिक राज्य निर्माणका क्रममा भएका संघर्षमा मानिसहरूले चाहेर नचाहेर ज्यान गुमाएका हुन् । तर, सहादत देश बन्ने प्रकृयाको 'आधार' हैन । सबै देश मानिसको रगतको जगमा उभिएका छैनन् । सहिदका बारेमा राज्यले नागरिकलाई गलत पाठ पढाएका छन् ।

पृथ्वी जयन्ती र इतिहासको चेत

इतिहासमा रुचि हुनेहरूले जान्नुपर्ने कुरा यो पनि हो कि ‘घटना’हरू शून्यमा घट्दैनन्। इतिहासमा घटेको कुनै घटनाको आर्थिक, राजनीतिक वा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हुन्छन्। पृष्ठभूमिको यथेष्ट विश्लेषणबिना इतिहासको चर्चा अर्थहीन बकबकमात्र हुन्छ -जसरी हरेक वर्ष पुस २७ गतेको वरिपरी हुनेगर्छ।

भीमसेन थापाले कुन वर्ष, कति मानिस लगाएर कति अग्लो धरहरा बनाए ? भन्ने विवरण इतिहास हैन। इतिहासको एउटा घटना हो। त्यो निश्चित समयमा कुन अभिप्रायले धरहरा बनाइयो? धरहरा निर्माणका आर्थिक र सामाजिक आधार के-के थिए? धरहराले भीमसेन थापालाई के उपलब्धि दिलायो –आदि विषयहरूको विश्लेषण नै सही अर्थमा इतिहास हो।

प्रशिद्ध बेलायती इतिहासविद R. G. Collingwood ले भनेका छन् - हामीले थाहा नपाएको विवरण प्रकाशमा ल्याउने मात्र इतिहासको उद्देश्य हैन, इतिहासले विगतका घटनाका बारेमा हामीले बुझेकोभन्दा पृथक विश्लेषण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।

अङ्ग्रेजी भाषामा philosophy of history भनिने यो प्रकारको इतिहास लेखन वा इतिहासको बुझाइ हामीमा त्यति व्यापक छैन, जति हुनुपर्ने हो । महेशचन्द्र रेग्मी, ऋषिकेश शाह, बाबुराम आचार्य र लडविग स्टिलर, प्रत्यौष वन्त जस्ता केही इतिहासकारहरूको लेखनमा पाइने इतिहासको यो चेतको प्रभाव विश्वविद्यालयका चारपर्खालबाहिर आउनसकेको छैन ।

हामी अझ पनि तिथिमिति र अभिलेखमा अल्झिएको कोरा विवरणलाई मात्र इतिहास मान्छौँ घटनाहरूका पृथक र संभावित विश्लेषणहरूमा ध्यान दिन्नौँ । बरु सकिन्छ भने इतिहासका पात्रहरूलाई जस वा अपजस दिएर मनको कुण्ठा शान्त पार्छौँ ।

इतिहासप्रतिको चेत सबैभन्दा उराठलाग्दो रूपमा प्रस्तुत हुने ‘पृथ्वी जयन्ती’को वरिपरी पनि हो । यो दिनलाई विशेष राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउने वा यही मौकामा पृथ्वीनारायाणलाई गाली गर्ने प्रवृत्तिले नेपालमा हुनेगरेको इतिहासको अपमानलाई प्रदर्शित गर्छ। पृथ्वीनारायणलाई जस र अपजस भिराउने हाम्रो भद्दा र पूरानो चलनको निरन्तरताले इतिहासलाई बुझ्ने हैन आफ्नो साँघुरो उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्ने हाम्रो गलत परम्परालाई उजागर पनि गरिरहेको छ ।

के कुरामा प्रस्ट हुन जरुरी छ भने पृथ्वीनारायणले अहिलेका नेपालीहरूका अपेक्षा र चासोलाई मनन गरेर झण्डै २५० वर्षअघि नेपालको एकीकरण गरिदिएका हैनन् । उनको ‘राज्यविस्तार’को अभियान यस क्षेत्रको विशिष्ट भू-राजनीतिक परिस्थिति; त्यसबेलाका राज्यहरूको बाह्य विश्वसँगको आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्धमा आएको परिवर्तन; र अन्य विभिन्न स-साना संयोगहरूको उपज हो –जसका बहुआयामिक पक्षहरूका प्रशस्त व्याख्या र विश्लेषण हुनसक्छन् ।

पृथ्वीनारायण शाहका पालामा आजको जस्तो राज्यसँग जोडिएको नागरिक पहिचानको विकास भइसकेको थिएन। राज्य र नागरिकबीच बलियो पारस्परिक सम्बन्ध थिएन। राज्यप्रति राजा उत्तरदायी थिएनन्। राज्य राजा वा शासकको 'कमाइ' थियो जसको गरिमा उनीहरू र उनीहरूको वंशसँग सीमित थियो।

पृथ्वीनारायण शाह वीर, चलाख र दूरदर्शी शासक थिए होला -तीन शताब्दीपछि मानिसहरूले गौरव गरुन् भनेर अवश्य पनि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल बनाएका होइनन्।

पृथ्वीनारायणले नेतृत्व गरेको नेपाल राष्ट्रको विस्तार धेरैले भन्ने गरेजस्तो न त कुनै व्यक्तिविशेषको वीरता र अभूतपूर्व दुरदर्शीताको परिणाम हो न त षड्यन्त्रको ग्राण्ड डिजाइन! निश्चित कालखण्डको इतिहास अन्तर्सम्बन्धित सन्दर्भहरूको परिणाम हो जसले व्यक्तिविशेषका क्षमता र संभावनाहरूलाई ‘स्पेस’ दिएको हुन्छ।  इतिहासको हाम्रो विश्लेषण यिनै ‘सन्दर्भ’मा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर, हामीलाई पृथ्वीनारायण भन्ने ‘व्यक्ति’प्रति यति धेरै चासो छ कि हामी त्यसबेलाको सन्दर्भमा पुग्ने आवश्यकता नै देख्दैनौं।

इतिहास हाम्रा लागि ‘ठालूहरूको दिनचर्या’मात्र भएको छ । इतिहासप्रतिको हाम्रो चासो राजा-महाराजाहरूका ‘वीरता’ र ‘बहुलठ्ठी’को कोरा विवरणमा रुमल्लिएको छ । त्यसैले, हामी अधिकांश समय मिथकलाई इतिहास र इतिहासलाई मिथक बनाउँछौं । पुस २७ गतेका दिन पृथ्वीनारायण शाहका पक्ष र विपक्षमा हुने अधिकांश बहसले यो तीतो यथार्थ उजागर गरेका छन् ।

इतिहास एक अर्थमा वर्तमानको पनि उपज हो । हाम्रा अहिलेका चासो र आग्रहहरूले पनि इतिहासको व्याख्यालाई प्रभावित गरिरहेका हुन्छन् । इतिहास लेख्ने, बुझ्ने र व्याख्या गर्नेका आ-आफ्ना उद्देश्य र अभिरुचि हुनसक्छन् । यी परिवर्तनशील अभिरुचिहरूको ‘चियोचर्चो’बिना इतिहासको अध्ययन पूरा हुँदैन ।

तर, साँघुरो स्वार्थ पूरा गर्ने हेतुले इतिहासलाई अनावश्यक गिजल्ने काम पनि शोभनीय हैन ।  

यहुदीहरूप्रतिको प्रतिशोध शान्त पार्न सन् २००६ को डिसेम्बरमा तत्कालिन इरानी राष्ट्रपती अहमदिनेजादले “दोश्रो विश्वयुद्धका दौरान यहुदीहरूमाथि भएको अत्याचारको विश्वसनीयतामाथि छलफल गर्ने” नाममा एक ‘अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार’को आयोजना गरेका थिए । पृथ्वीनारायण शाहलाई अपराधी वा राष्ट्रनिर्माता पुष्टि गर्न वर्तमानका रिसरागको हतियार प्रयोग गर्नेहरूले  यही शैली पछ्याइरहेका होलान्। इतिहासलाई गहना वा हतियार बनाएर आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने काम सभ्य समाजका लागि शोभनीय हुन्न ।

राजामहाराजाका शालिकमा अबिर, माला पहिराएर इतिहासको स्मरण गर्ने वा आफ्नो कुण्ठा शान्त पार्न मरेर गएकालाई गाली गर्ने हाम्रो विशिष्ट परम्परालाई पछ्याउँदै आज पनि नेपालमा पृथ्वीजयन्ती मनाइने छ । तर, इतिहास स्मरण गर्ने वा त्यसका पात्रलाई गाली गरेर मन शान्त पार्ने माध्यम हैन ।

इतिहासको पूर्वाग्रहरहित विश्लेषण सभ्य समाजको परिचायक हो । भनिन्छ राम्रो काम सुरु गर्न कहिलै ढिलो हुँदैन ।

सरकारका सीमा र नागरिक चेतना

हिजो (पौष २३) मध्यान्हतिर डिजिटल पत्रिका सेतोपाटीमा बिराटनगरको कुनै लजमा एक सरकारी कर्मचारीमाथि भएको प्रहरी कारवाहीको समाचार आयो । समाचार अनलाइन हुनासाथ सोसल मिडिया र विशेषगरि ट्विटरमा त्यसमाथि तीब्र प्रतिक्रिया आउने क्रम सुरु भयो । एकदुईबाहेक समाचार पढ्ने प्राय सबैले “उक्त समाचार प्रकाशित गर्नु पत्रकारिताको मर्यादाविपरित” भनेर समाचारको आलोचना मात्र गरेनन् सेतोपाटीलाई आफ्नो साइटबाट उक्त समाचार तुरुन्त हटाउन सुझाव दिए । सोसल मिडियामा आएको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै सेतोपाटीले पनि समाचार हटाएर पाठकसमक्ष क्षमायाचना गर्‍यो ।

अस्वीकारको विकल्पका विपक्षमा

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनमतको ठूलो महत्त्व हुन्छ । तर, लोकतन्त्र भनेको निर्वाचन वा मतदानमात्र हैन । राज्यका अवयवहरू लोकतन्त्रको मूल्यमान्यताअनुरूप इमानदार र प्रभावकारी ढङ्गले चल्न नसके निर्वाचन आफैंले वा भनौं यसबाट अभिव्यक्त जनमतले मात्र सुशासन सुनिश्चित हुन सक्दैन ।