०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा जति पनि संसदीय निर्वाचन भए तिनमा एउटा समान प्रवृत्तिको निरन्तरता छ -निर्वाचनहरू एजेन्डामा आधारित छैनन् । निर्वाचनप्रतिको आम चासो कुन पार्टीले कति सिट जित्ला र कुन पार्टीले सरकार बनाउला भन्नेमा केन्द्रीत भएका छ । पार्टीका चुनावी घोषणा-पत्र असम्भव र अनावश्यक आश्वासनका पुलिन्दा बनेका छन् र तिनीहरूमा लेखिएको कुरा प्रति आम मानिसको रत्तिभर विश्वास छैन । त्यसैले, निर्वाचनहरू आम जनताका आवश्यकता र चासोसँग जोडिएनन् ।
