Thursday, February 28, 2013

औचित्यहीन निर्वाचन


राजनीतिक दलहरू आम निर्वाचनलाई संकट समाधानको एकमात्र उपाय ठहर्‍याउँदै जसरी भएपनि निर्वाचन गर्ने मनस्थितिमा छन् । यसमा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्तामात्र नभएर बुद्धिजीवी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि सकारात्मक दृष्टिकोण रहेको देखिन्छ । निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको सबैभन्दा प्रभावकारी अस्त्र मान्ने लोकतन्त्रका पक्षपातिहरू नेपालको वर्तमान जटिल परिस्थितिलाई निर्वाचनले मात्र सहज बनाउनसक्ने तर्क राखिरहेका छन् ।

तर, नेपालको व्यवाहारिक अवस्था र परिस्थितिले के भन्छ ? के अब हुने निर्वाचनले हाम्रा यावत राजनीतिक कठिनाइहरूको अन्त्य गर्ला ? के निर्वाचनपछि नेपालको संक्रमणकाल र संविधान लेखन प्रक्रिया सहज होला ? के सरकार र राज्यका अन्य अङ्गहरू स्थीर र सुचारु बन्न सक्लान् ?

मलाई लाग्छ यो संभव छैन ।

१. निर्वाचन लोकतान्त्रिक पद्दतिको निर्विकल्प आधार हो भन्ने कुरामा कसैको विमति नहोला । तर,  हालको जटिल परिस्थितिबाट निर्वाचनले मुलुकलाई 'पार लगाउन' सक्छ र संक्रमणकालको अन्त्य गर्नसक्छ भन्नेमा विश्वास गर्ने गतिलो आधार देखिँदैन । निर्वाचनले दलहरूको सामर्थ्यको छिनोफानो गर्ला र बहुमतीय सरकार बनाउन आधार निर्माण गर्ला तर भावी संविधानको अन्तरवस्तुमा दलहरूबीच रहेका यावत विमति र द्वन्द्वलाई यो निर्वाचनले समाप्त पार्छ भन्नेमा कसरी आश्वस्त हुने ? निर्वाचन निरपेक्षरूपमा सही वा गलत हुन सक्दैन भनेर मान्ने हो भने उद्देश्य र प्रक्रियामा समधारणा निर्माण नभइ गरिने निर्वाचनले थप द्वन्द्व निम्त्याउने संभावनालाई कसरी बेवास्ता गर्न सकिएला ?  'अब हुने आम निर्वाचनमा जुन दलले बहुमत पाउँछ उसैले आफ्नो इच्छाअनुरूपको संविधान लेख्छ' भन्ने बुझाइ हो भने अर्कै कुरा तर नयाँ सरकार बनाउनकै लागि मुलुक निर्वाचनमा जाँदा एउटा कुनै अमुक दलले त जित्ला तर देशले हार्ने निश्चित छ ।

२. संक्रमणकालको अन्त्य हाम्रो साझा चाहना हो । तर संक्रमणकालिन जटिल परिस्थितिमा समस्या सुल्झाउन प्रयोग गरिने हचुवा उपायले कालान्तरमा संक्रमणलाई नै राज्यको दीर्घकालिन चरित्र बनाउने खतरा पनि रहन सक्छ । संविधान निर्माण प्रक्रियालाई मात्र संक्रमणकाल नमान्ने हो भने दक्षिण एसियामा रहेका नेपालकै कतिपय छिमेकी मुलुकहरू दशकौंदेखि दुखद संक्रमणकालमा छन । ति मुलुकहरूमा आवधिक निर्वाचन नभएका हैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन नभएको पनि हैन । तर, राजनीतिक मुद्दाहरूमा दलहरूबीच आधरभूत सहमति कायम हुन नसक्दा लोकतन्त्रका सबै विधि र प्रक्रिया अपनाएर पनि ति मुलुक हालसम्म सङ्क्रमणकालमै छन् ।

३. संक्रमणकालमा 'सबै उपायको संभाव्यता खोजी गर्ने' क्रममा हामी राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूलाई पङ्गु बनाउने कार्यमा अग्रसर छौं । हाम्रै छिमेकि दक्षिण एसियाका कतिपय मुलुकहरू न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको एकअर्काको कार्यक्षेत्रमा भद्दा हस्तक्षेपका कारण थिलथिलो लोकतन्त्र अभ्यास गरिरहेका छन् । हामीले त्यहि रोग हाँसीहाँसी नेपालमा निम्त्याउने प्रयास गरिरहेका छौं । हाम्रो अहिलेको प्रमुख आवश्यकता निर्वाचन र बहुमतीय सरकार नभएर संविधानका मूलभूत विषयमा साझा सहमति निर्माण गर्ने हो । त्यसतर्फ राजनीतिक दलको ध्यान जान सकेन । हामीले हाम्रो रोगको गलत पहिचानमात्र गरेका छैनौं, उपचार पनि गलत अपनाउन लागिरहेका छौं ।  संक्रमणकालको अन्त्यकै लागि हामी ताप्केबाट उफ्रेर भुङ्ग्रोमा हाम फाल्ने उपाय अपनाउन उद्यत हुँदैछौं

. कानुन, विधिविधान वैधानिकताका माध्यम हुन् । यिनीहरूको व्याख्या सहजताका आधारमा नै हुने हो । कानुन वा संविधान भित्र र बाहिर को हुने भन्ने कुरा परिस्थितिले निर्धारण गर्छ । तर अब हुने निर्वाचनले राजनीतिक दललाई आफ्नो दायरामा सीमित राख्ला भन्ने अपेक्षा महत्त्वाकांक्षी सपनामात्र हो ।  विगतमा भएका आमनिर्वाचनका परिणामलाई बिर्सेर हामी अब हुने निर्वाचनले स्पष्ट बहुमतसहितको सरकार बन्ने र यसले राज्यप्रशासनलाई सदृढ बनाउने कच्चा परिकल्पना गरिरहेका छौं ।

अन्त्यमा, अब हुनलागेको आम निर्वाचनलाई सामान्य अवस्थाको संसदीय निर्वाचनका रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन । निश्चित राजनीतिक दल वा तिनका नेताको हठका कारण हामी आवश्यक र व्यवहारिक प्रक्रियालाई लात मारेर बिल्कुल गलत र असान्दर्भिक उपायतर्फ अग्रसर छौं । केको निर्वाचन, कुन उद्देश्यका लागि, कति संख्याको, कति अवधिको, कस्तो प्रक्रियाबाट -आदि समस्त विषयमा कुनै स्पष्ट अवधारणा नबनाइ जबर्जस्ति निर्वाचनको रटान लगाएर देशले संक्रमणकालबाट मुक्ति पाउँदैन । बरु हामी झन् गहिरो सङ्कटमा फस्न सक्छौं । म व्यक्तिगत रूपमा अहिलेको परिस्थितिमा निर्वाचन संभव देख्दिन –किनकी माओवादीले निर्वाचनको रट इमान्दारीपूर्वक लगाएको भन्नेमा विश्वास छैन मलाई । तर, यदि निर्वाचन भइ नै हाल्यो भने पनि प्रधानन्यायाधिसको नेतृत्वमा हुने उद्देश्यहीन निर्वाचनले देशलाई कुनै निकास देला भन्नेमा विश्वास छैन ।

1 comment:

  1. मेरो ब्यक्तिगत बिचारमा अहिलेको राजनीतिको गाँठो फुक्न कि त नेताहरुमा रातारात सद्बुद्दी फिर्न पर्छ। कि भने अहिले भईरहेको शक्ति सन्तुलनमा परिबर्तन हुनु पर्छ। शक्ति सन्तुलनमा परिबर्तन हुने सबैभन्दा लोकतान्त्रिक बाटो भनेको चुनाब नै होला नभए शक्ति प्रयोगद्वार सत्ताकब्जा हो, अर्थात निरङ्कुशताको बाटो हो। तपाँईले भने जस्तो प्रस्ट उदेश्य बिना हुने निर्बाचनले यो गाँठो फुकाउदैन तर पनि अरु कुनै बिकल्प छ त ? "राजनैतिक सहमति" बिना अब पनि सँबिधान लेखिने छैन तर हाम्रो नेताहरुको अहिले सम्मको तदारुकता हेर्दा त्यो होला जस्तो लाग्दैन । र, अर्को महत्वपुर्ण बिषय सँधियता र अधिकार प्रत्यायोजनमा अड्केको हलो हो जुन हम्मेसि फुक्नेवाला छैन। सबै राजनैतिक पार्टि आफ्नै डम्फु बजाउदै ब्यस्त छन् । तर पनि देशलाई अगाडि बढाउन जनताको मत बुझ्ने चुनाब औचित्यहिन नै भनि हाल्न नमिल्ला भलै यसले हामिले आशा गरे जस्तो सबै कुराको जबाफ दिनेवाला छैन।

    ReplyDelete