यस पटक निर्वाचन
परिणामबारे हतारिएर लेख लेख्ने मेरो चाहना थिएन।
यसको एउटा कारण के
भने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र
पार्टी (रास्वपा) र बालेन्द्र शाह
(बालेन) लोकप्रियताबारे र यस पटकको निर्वाचनले नेपालको राजनीति र समाजलाई पार्ने
सम्भावित प्रभावबारे आफ्ना विचार विगतमा विभिन्न लेखहरूमार्फत् प्रस्तुत गरिसकेको
छु।
सँगसँगै निर्वाचन
परिणामबारे कस्ता प्रतिक्रिया वा टिप्पणीहरू सतहमा आउँछन् भनेर केही समय पर्खिने
चाहना पनि थियो।
निर्वाचन परिणामको
पारो थोरै सेलाएपछि आज यिनै विषयमा आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्दैछु।
सबभन्दा पहिला,
शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गराएकामा सुशीला
कार्की र उहाँको नेतृत्वको सरकारका सबै पदाधिकारीलाई बधाइ दिन चाहन्छु।
नेपाली राजनीति र
समाजको एक सकारात्मक पक्ष के छ भने, लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा आम नागरिकले अत्यन्त ठूलो उत्साह र धैर्य देखाउँछन्।
नेपाली समाज
विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट प्रताडित छ। त्यसमाथि, भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन तथा त्यसबाट सिर्जित प्रभावले निर्वाचनमा
अशान्ति हुने हो कि भन्ने त्रास धेरै मानिसहरूमा थियो। यी सबै चुनौती चिर्दै
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अत्यन्त ठूलो सुझबुझ देखाउँदै आफ्नो जिम्मेवारी
पूरा गरेको छ। यस पटकको नेपालको निर्वाचन नेपालका लागि मात्र नभएर समग्र दक्षिण
एसियाका लागि नमूना बन्न सक्छ।
निर्वाचनको सफलताको
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने, यसले नेपालको गम्भीर राजनीतिक अन्योलको अन्त गरिदिएको छ। निर्वाचन समयमा
हुन्थेन वा असफल हुन्थ्यो भने नेपालको राजनीतिक द्वन्द्व चुलिएर जाने थियो।
लोकतन्त्र नै गुम्न सक्ने गम्भीर जोखिम निर्वाचनले परास्त गरेको छ।
यस पटकको
निर्वाचनको परिणाम अप्रत्याशित थिएन।
नेपालका सबभन्दा
ठूला दुई दल, जो भदौ २३ र २४ गतेको
जेनजी आन्दोलनका बेला सत्ता हाँकिरहेका थिए र आन्दोलनमा सामेल युवाहरूको मृत्युको जिम्मेवार थिए, उनीहरूले निर्वाचनमा आम
जनताबाट जति विश्वास पाएका छन्, त्यो
पनि धेरै हो। निर्वाचनको दिन नजिकिँदै गर्दा यो पनि प्रस्ट भइसकेको थियो कि,
बालेनले सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रतिबद्धताका साथ चुनावमा
होमिएको रास्वपाले स्पष्ट जनादेश प्राप्त गर्नेछ।
निर्वाचन परिणामको
थप विवेचनामा अलि पछि आउनेछु। त्यसअघि म आजभन्दा ८ वर्षअघिको प्रसंगमा एक पटक जान
चाहन्छु।
२०७४ मंसिरमा केपी
ओली प्रचण्ड बहुमतका साथ सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका थिए। पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको माओवादी
पार्टीसँग 'जुगजुगका लागि ऐतिहासिक
एकता भयो' भनेर जनमतलाई बदनियतपूर्वक
प्रभावित पारिएको उक्त निर्वाचनले ओलीलाई प्रचण्ड बहुमतका साथ सत्तामा पुर्याएको
थियो।
संसदमा भएको
बहुमतले उनको उग्र राष्ट्रवाद, अहंकार
र सर्वसत्तावादी व्यवहारलाई जमिनबाट आकासमा पुर्याएको थियो। त्यस बेला उनको
आलोचना गर्न त परको कुरा, सरकारले अपनाएका नीति वा
निर्णयमाथि प्रश्न गर्न पनि डराउनुपर्ने अवस्था थियो।
ओलीको सत्ता
उन्मादले आकास छोएको यही परिवेशमा २०७५ जेठ २५ गते सेतोपाटीमै मैले 'चुनावमार्फत् सर्वसत्तावाद' शीर्षकमा लेख लेखेको थिएँ।
त्यसको आशय थियो— आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रियागत मापदण्ड हो। तर यो नै
लोकतन्त्र सबल र प्रभावकारी रहेको यथेष्ट सूचक होइन। लोकतान्त्रिक चुनावको भर्याङ चढेर अधिनायकवाद पनि स्थापना हुन सक्छ। केपी ओली स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष
निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्। तर लोकतन्त्रका संस्था र प्रक्रिया सबल
बनाउने कुरामा उनलाई कुनै चासो छैन। उनको चासो आफ्नो व्यक्तित्वलाई 'कल्ट' बनाएर अधिनायकवादी शैलीको
शासन चलाउनेमा मात्र हो।
लेखमा 'नौ लाख तारा उदाएर कहाँ पुग्छ, दस लाख उदाउने बनाउँछौं' भन्ने
खालका धमासमा रमेको दुई–तिहाइ बहुमतको दम्भमा फुलेको केपी ओली सरकारको आलोचना
गर्ने दुस्साहस मैले गरेको थिएँ। यसबाहेक पनि म ओली र उनले संरक्षण गरेको राजनीतिक
चिन्तन र संस्कारको सधैं आलोचक थिएँ। पत्रपत्रिकामा मात्र नभएर सामाजिक
सञ्जालमार्फत् पनि ओलीको नेतृत्व क्षमता र
शैलीको आलोचना गरिरहेँ।
ओली सत्तासीन भएको केही महिना नबित्दै मैले विभिन्न लेख र सामाजिक सञ्जालमार्फत् गरेको
अनुमान सही निस्कियो। ओलीको सत्ता अहंकारले आकाश छुँदै गर्दा एमाले–माओवादी एकताको
'बलुन'
प्याट्ट फुट्यो। उनको नेतृत्वको सरकार ढल्यो। ओली
बालुवाटारबाट आफ्नो घरको बार्दलीमा पुगे। त्यसपछि अनगिन्ति सरकारहरू बन्ने र
भत्किने प्रक्रियासँगै दलहरूको संरक्षणमा कुशासन झाँगिएर गयो।
२०७९ मंसिरको
निर्वाचनमा केही नयाँ संकेत देखिए। यद्यपि यसले सत्तालाई मात्र उद्देश्य बनाएर
राजनीति गरिरहेका राजनीतिक दल र तिनको सडेगलेको नेतृत्व पूर्ण रूपमा बढार्न सकेन।
प्रचण्ड–ओली–देउवा (शेरबहादुर) को विषाक्त 'नेक्सस'
सत्ता वरपर फोहोरको झिँगाझैं घुमिरह्यो। यसको पटाक्षेप गत भदौको जेनजी आन्दोलनबाट भयो।
जेनजी आन्दोलनपछि
संकिर्ण राष्ट्रवादी, भ्रष्ट र पाखण्डी
राजनीतिले विश्राम पाएको छ। अमूर्त सिद्धान्त र राष्ट्रवादको गलत र
अतिशयोक्तिपूर्ण मान्यता भँजाएर त्यसको आडमा भ्रष्ट सत्ता चलाउने र देशका सीमितता
र सम्भावनाको यथार्थपरक मूल्यांकन गर्न नसक्ने विगतको असफल नेतृत्व भावी पुस्ताका
लागि पाठ हुन सक्छ र हुनुपर्छ। यस लेखको मूल आशय पनि त्यही हो।
अब कुरा गरौं निर्वाचन परिणामको।
यस पटकको
निर्वाचनले आम जनतालाई कायल बनाएको प्रचण्ड–ओली–देउवाको अन्तहिन विषाक्त नेक्सस
भत्काएको छ। यति मात्र होइन, उनीहरूले
नेतृत्व गरेका राजनीतिक दललाई सम्पूर्ण रूपमा अस्वीकृत गरेको छ। ठूला भनिएका
राजनीतिक दल र शीर्ष भनिएका नेतालाई सत्ताको मुलायम कुर्सीबाट लिपपोतसम्म नगरेको
भुइँमा पुर्याइदिएको छ।
यस पटकको
निर्वाचनमा एमाले र माओवादीलाई मात्र होइन, पुराना दलहरूमध्येबाट तुलनात्मक रूपमा राम्रो मत ल्याउने अपेक्षा गरिएको
नेपाली कांग्रेसलाई पनि मतदाताले सजाय दिएका छन्। यो सजायको कारण बुझ्न गाह्रो छैन।
नेपाली कांग्रेसको
नेतृत्वले विगतमा लोकतन्त्रको मान्यताको आडमा सत्ता र शक्तिको चरम दुरूपयोग गरेको
यथार्थ सबैलाई थाहा छ। गगन थापाको पराजय
नेपाली कांग्रेसलाई मतदाताले दिएको सजायको एउटा सबल उदाहरण हो। यसका अतिरिक्त गगन
थापा स्वयं देउवा र ओलीबीचको अनैतिक र अलोकतान्त्रिक सत्ता बाँडफाँटको 'गठबन्धन' सफल बनाउन विगतमा सक्रिय
थिए। मतदाताले यो कुरा नजिकबाट बुझेका थिए भन्ने कुरा निर्वाचनबाट प्रमाणित भएको
छ। गगन थापाको हार न
अप्रत्याशित हो, न त यसमा कसैले दुःख मनाउन
आवश्यक छ ।
यो निर्वाचनको सबल
पक्ष के भने आम जनताको अभिमत स्पष्ट र ठोस रूपमा ब्यालेटमार्फत अभिव्यक्त भएको छ।
२०८२ सालको आम निर्वाचनले दिएको अस्पष्ट र असजिलो जनादेश विपरीत यस पटकको
निर्वाचनले एउटा दललाई स्पष्ट रूपमा देश हाँक्ने म्यान्डेट दिएको छ।
निर्वाचनको
परिणामको चर्चाको सुरूआतमा रास्वपालाई बधाइ तथा शुभकामना दिनैपर्ने हुन्छ।
निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण
निर्वाचनबाट जनताको असाध्यै ठूलो जनमत प्राप्त गर्न रास्वपा सफल भएको छ। भविष्यमा
सरकारको नेतृत्व रास्वपाले गर्नेछ र यो जिम्मेवारीलाई उसले गम्भीरतापूर्वक निर्वाह
गर्ने अपेक्षा नेपालको दुई–तिहाइ
जनसंख्याले गरेको कुरा निर्वाचन परिणामबाट प्रस्ट भएको छ।
ओलीलाई झन्डै दुई–तिहाइ बहुमतले सत्तामा पुर्याएको निर्वाचनप्रति मेरो टिप्पणीमा मैले माथि
भनेको छु — आवधिक निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रणालीको महत्त्वपूर्ण मापदण्ड हो तर
लोकतन्त्र सबल र प्रभावकारी रहेको यथेष्ट प्रमाण होइन। लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक
संस्था (सरकार, संसद,
न्यायलय, कर्मचारीतन्त्र,
विभिन्न तहका सरकार, आदि) को अवस्था के–कस्तो छ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसका
अतिरिक्त लोकतान्त्रिक प्रक्रिया (आवधिक निर्वाचन, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, नागरिक
सर्वोच्चता, सार्वजनिक संस्थाका
पदाधिकारीको निष्पक्ष छनोट तथा कार्यमूल्यांकन, सार्वजनिक क्षेत्रको जबाफदेहिता तथा पारदर्शिता आदि) को अवस्था पनि
लोकतन्त्रका अनिवार्य विशेषता हुन्।
यस प्रसंगमा मैले
प्रयोग गरेको 'लोकतन्त्र'
शब्द एक अमूक प्रणालीलाई जनाउन मात्र गरिएको होइन।
लोकतन्त्रको अवस्था भनेको देशको समग्र अवस्था हो। नेपाल स्थिर,
सबल र समुन्नत रहने आधार नै यस देशको लोकतन्त्र हो।
जनताप्रति जबाफदेही सरकार, समावेशी राजनीतिक दल,
सहभागितामूलक नीति–निर्णयको प्रक्रिया,
स्वायत्तता तथा पारदर्शिता प्रणालीसँग सम्बन्धित
सैद्धान्तिक कुरा मात्र होइनन् — नेपालको सबलता र सफलताका अनिवार्य आधार हुन्।
के रास्वपा
लोकतन्त्रका मापदण्डका रूपमा रहेका संस्था (Institutions) र प्रक्रिया (Processes) बारे संवेदनशील छ?
यो प्रश्न उठाउने
कुनै उपयुक्त र अनुपयुक्त समय हुँदैन। हामी आम नागरिकका लागि यी प्रश्नहरू विगतमा
महत्त्वपूर्ण थिए र आज पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।
अहिलेसम्मका बोली र
व्यवहारबाट रास्वपा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका लोकतन्त्रका आधारभूत
मूल्यमान्यता र प्रक्रियाबारे प्रस्ट देखिएको छैन। त्यसैले,
निर्वाचनको परिणामबाट पाएको प्रचण्ड बहुमतका लागि
रास्वपालाई बधाइ दिने क्रममा यो शक्तिलाई सतर्कतापूर्वक हेर्नुपर्ने आवश्यकता पनि
बिर्सन मिल्दैन।
निर्वाचन
शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको अवस्था हेरेर केही टिप्पणीकारले
सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्नो धारणा राख्दै भनेका छन् — रास्वपाले आम जनताको
म्यान्डेट पाएको छ। मतदाताको निर्णय
अपमान गर्न पाइँदैन। रास्वपामाथि शंका र प्रश्न गर्न अब आवश्यक छैन।
सतहबाट हेर्दा यो
धारणा सही छ — तर वास्तवमा नेपालको लोकतन्त्रलाई थिलथिलो र निकम्मा बनाउने धारणा
पनि यही हो। यो धारणामा २ प्रमुख कमजोरी छन्।
निर्वाचनमा व्यक्त
हुने अभिमतको परिणाम नकार्न अवश्य पाइन्न। लोकतन्त्र जीवित राख्ने आधार निर्वाचन
परिणामको स्विकार्यता हो। तर निर्वाचनमा
व्यक्त मतको सामाजिक मनोवैज्ञानिक पक्षको विवेचना र विश्लेषण गर्न अवश्य पाइन्छ।
नेपालमा मात्र नभएर विश्वका सबै लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा आम मानिसले निश्चित
निर्वाचनमा किन कुनै पार्टीलाई विश्वास वा अविश्वास गरे भनेर विश्लेषण विवेचना हुने गरेको छ।
मैले लेखको
सुरूआतमा भनेको छु — यस पटक एमाले र नेपाली कांग्रेसले जति मत पाएका छन्,
त्यो पनि उनीहरूको विगतको व्यवहारका लागि बढी हो। भदौ २३
गते मारिएका कलिला विद्यार्थीको मृत्युमा उनीहरू राजनीतिक र नैतिक रूपमा जिम्मेवार
छन्। यति मात्र होइन – राज्यको सम्पत्तिलाई निजी सम्पत्तिझैं मनलाग्दी दुरूपयोग
गर्ने र आम मानिसलाई दाससरह व्यवहार गर्ने ओली–आरजु (राणा)–देउवा–प्रचण्ड
प्रवृत्तिको निर्वाचनमा पत्ता साफ हुनु आश्चार्यजनक कुरा होइन। स्वाभाविक कुरा हो।
विचार गर्नुपर्ने
कुरा के छ भने, यस पटकको निर्वाचनमा
हार्नेहरूले किन हारे भनेर बुझ्न हजार कारण
छन्। तर जित्नेले किन जिते भन्ने कारण खोज्न सजिलो छैन। यस अर्थमा आम जनताले यस
पटक पुराना र भ्रष्ट दलहरूको विकल्प खोज्न 'जुवा'
खेलेका छन्। यो अभिमत — ओली, प्रचण्ड र देउवाभन्दा खराब अर्को नेता हुन सक्दैन भन्ने धारणाको अभिव्यक्ति
हो।
बालेन भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा
सहर्ष स्वीकार गरिरहँदा यो कुरा बिर्सिन हुँदैन कि, काठमाडौंको मेयरको जिम्मेवारीलाई उनले सफलतापूर्वक निर्वाह गरेका होइनन्। ओलीसँग
फेसबुकबाट सोझो 'टक्कर'
लिनसक्ने बालेनले गरेका सीमित कामका लागि उनले असीमित
प्रशंसा पाएका हुन्। मेयरका रूपमा आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्द्धमा त उनी असफलतातर्फ तीव्र रूपमा उन्मुख थिए। फरक दृष्टिकोण भएका मानिसलाई
विश्वासमा लिएर काम गर्न नसक्ने र आफूमात्र सधैं सबै कुरामा सही छु भन्ने मानसिकता महानगरको उनको नेतृत्वको मूल विशेषताका
रूपमा देखिएको थियो।
रास्वपाका अध्यक्ष
रवि लामिछानेका विषयमा म यस लेखमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्नँ।
निर्वाचन परिणामसँग
जोडिएको मेरो मुख्य चासो र चिन्ताको विषय के हो भने — बालेन्द्र शाह र रवि
लामिछानेको नेतृत्वमा चल्ने भावी सरकार
सर्वसत्तावादी हुने र आम जनताका वास्तविक आवश्यकता पन्छाएर गलत बाटोमा हिँड्ने
जोखिम छ। यो जोखिमको स्रोत उनीहरूका अहिलेसम्मका गतिविधि र बोलीव्यवहार हुन्।
निर्वाचनमा पाएको
जनमतलाई बालेन नेतृत्वको सरकारले उचित रूपमा सम्मान गर्न नसक्ने जोखिमका स्रोत अरू
पनि छन् जसलाई रास्वपाले मनन गर्न आवश्यक छ।
नेपालको सम्भावना र सीमितताबारे नेपालका आम जनतामा यथार्थपरक दृष्टिकोण निर्माण हुन सकेको छैन। नेपालीहरूलाई नेपालको सीमाहीन अपार सम्भावना छ भन्ने
लाग्छ। मलाई लाग्छ यसमा नेपालको शिक्षा प्रणालीको दोष छ। केही दोष नेतृत्वको पनि
छ।
नेपालीहरू ठान्छन्
— नेपाल संसारभरमा दुर्लभ, विशिष्ट विशेषताले भरिएको,
प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण, असाध्यै बाठा र मेहनती जनता भएको, संसारका विकसित देशले इर्ष्या गर्ने, असल नेताले चाहने हो भने केही वर्षभित्र स्विट्जरल्यान्ड वा बेलायत जस्तो बनाउन सक्ने सुन्दर देश हो।
विगतमा ओलीले आम
जनताको यही अतिशयोक्तिपूर्ण विश्वासलाई आफ्नो अति राष्ट्रवादी र अहंकारी शासन
चलाउने उद्देश्यका लागि प्रयोग गरियो। चुच्चे नक्सा, राष्ट्रिय झण्डा, बुलेट रेल,
झण्डा फहर्याउने पानीजहाज, पशुपतिनाथको मन्दीरमा राष्ट्रिय धुन, ठोरीमा रामको मन्दिर आदि भद्दा विषयलाई देश र आम जनताका प्रमुख मुद्दा बनाएर
विगतका शासक र तिनका चाटुकारले आम जनताको संवेदनशीलता तथा बौद्धिक कमजोरीमा खेल्ने
प्रयास गरे। देशका सीमितता र जोखिमबारे इमानदार बहस हुन पाएन। देशका चुनौती सम्बोधन गर्ने गम्भीर दृष्टिकोणमा सत्ताको रूचि नै भएन।
अर्को जोखिम
राजनीतिमा हावी 'हिरोपन्थी'
को संस्कार हो।
राजनीति र
नेतृत्वलाई बुझ्ने मामिलामा नेपाल, भारत लगायत देशहरूमा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति असाध्य रोगजस्तै गडेर बसेको छ। आम मानिसहरू संस्था वा प्रणालीलाई भन्दा बढी व्यक्तिको
इमानदारिता र क्षमतालाई विश्वास गर्छन्। समाजको यही कमजोरीबाट हौसिएर ओली आफू
सत्तामा रहँदा सर्वज्ञानी, सर्वगुण सम्पन्न,
असाधारण क्षमताबाट सज्जितका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्थे र
देशको सफलता, असफलतालाई आफ्नो व्यक्तिगत
सफलता, असफलता जस्तो गरी व्याख्या
गर्थे।
अब प्रश्न उठ्छ —
देश र यसका सम्भावनाबारे आम मानिसको संकिर्ण र अतिशयोक्तिपूर्ण दृष्टिकोणलाई
रास्वपाले इमानदारिताका साथ सम्बोधन गर्न सक्ला?
मलाई यही कुरामा
शंका छ। मैले संकीर्ण राष्ट्रवादलाई चिर्ने कुरामा वा देशका सम्भावनालाई यथार्थपरक
ढंगले बुझ्ने कुरामा बालेन र ओलीमा धेरै फरक देखेको छैन। न त व्यक्तित्वलाई
जिम्मेवारीबाट अलग राख्नुपर्ने कुरामा उनीहरू सचेत देखिएका छन्।
रास्वपाबारे मेरो
संशय केवल सैद्धान्तिक होइन, न
त यो रास्वपाप्रतिको दुराग्रह हो। रास्वपाले देशलाई सही नेतृत्व दिन सके नेपालले
ठूलो राहत पाउनेछ र म यसमा केही मात्रामा
आशावादी पनि छु। नेपालको समृद्धिमा मेरो व्यक्तिगत हित पनि जोडिएको छ। मलाई सीमित
आशा के छ भने, बालेनका बोली तथा
व्यवहारमा भविष्यमा परिपक्वता देखिनेछ। यदि यसो भएमा देशलाई त भयंकर लाभ हुने नै
छ। म पनि यसबाट धेरै लाभान्वित हुनेछु।
माथि प्रशस्त चर्चा
गरिएको ओलीको शासनकाललाई अन्तमा फेरि एक पटक हेरौं। ६–७ वर्षअघि नेपालको
राजनीतिमा ओली लोकप्रियताको शिखरमा थिए। एमालेमा त उनको एकछत्र राज छँदै थियो — नेपाली कांग्रेस, अहिलेको रास्वपा,
पूर्वपञ्च, राजावादी,
देशका ज्येष्ठ नागरिक, जोगी, पण्डा सबैको दृष्टिकोणमा
उनी दुईतिहाइका लोकनायक थिए। मेरी आमा उनको भयंकर प्रशंसक हुनुहुन्थ्यो। आज उनको
सर्वशक्तिमान छवि धूलोमा मिसिएको छ। शिखरमा छन् बालेन शाह। बालेन के बुझ्नुपर्छ भने,
दुई–तिहाइ साध्य होइन, असल काम गर्ने आधार मात्र हो।
भनिन्छ — शासकका
बाटामा फूलहरू होइन, काँडाहरू बिछ्याऊ!
यसको तात्पर्य के
भने शासन चलाउने व्यक्तिले संयमित हुन र हरेक पाइलामा सुविचारित ढंगले अघि बढ्न
आवश्यक छ। यही भनाइको अर्को आशय यो पनि हुन सक्छ कि, विवेक भएका शासकहरूले प्रशंसाबाट भन्दा आलोचना र प्रश्नहरूबाट बढी फाइदा लिन
सक्छन्।
अत्यधिक मतबाट निर्वाचित रास्वपालाई बधाइ दिँदै गर्दा उनीहरूबाट सुझबुझपूर्ण राजनीतिको अपेक्षा राख्नु र यसप्रति उनीहरूलाई सचेत बनाउनु नागरिकका रूपमा हामी सबैको कर्तव्य हो।
No comments:
Post a Comment