संघीयताबाट कता ?!

संघीयताका विषयमा मैले यस अघि पनि धेरै कुरा लेखिसकेको छु। तिनै कुरा दोहोर्‌याउने मनसाय होइन। नेपाली कांग्रेसका नेता अमरेश कुमार सिंहले हिजो बिबिसीसँगको अन्तर्वार्तामा संघीयताको खर्च नेपालले धान्न सक्दैन, राजनीतिक रूपमा पनि यो व्यवस्था नेपालका लागि सुहाउँदो छैन भनेछन्। संघीयता नेपालमा सुहाउँदो छैन भन्ने उद्गार संघीयताका पक्षपाती भनिएकाबाट आएपछि संघीयता नचाहानेका लागि उत्साहजनक उपलब्धि भइहाल्यो। यही सन्दर्भमा मेरा केही टिप्पणी छोटकरीमा राख्ने प्रयास गर्दैछु।

नेपालमा संघीयता द्वन्द्व रूपान्तरणका लागि राजनीतिक सम्झौताको आधारका रूपमा आएको हो। विभिन्न राजनीतिक दर्शन र चासो बोकेका राजनीतिक दलले राज्यपुनर्संरचनाको आधारका रूपमा संघीयतालाई सम्झौताको बिन्दु मानेका हुन्। देशको आर्थिक विकास गरिदेला वा यो समृद्धिको माध्यम बन्ला भनेर संघीयतालाई रोजिएको होइन। महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थालाई व्याख्या गरेझैँ  'माटो सुहाउँदो व्यवस्था' भएकाले संघीयता रोजिएको पक्कै होइन । संघीयता नेपालका लागि अधिकारसँग जोडिएको एजेण्डा हो, विकासको कार्यक्रम होइन।

संघीयता विद्वान, बुद्धिजीवीले थोपरिदिएको व्यवस्था होइन। वास्तवमा,नेपालमा संघीयताका विज्ञ वा बुद्धिजीवी छैनन् पनि। राजनीतिक दल र तिनका नेताले केही निश्चित बुझाइका आधारमा संघीयतालाई आफ्नो एजेण्डा बनाए र नयाँ संविधानमा यसलाई राज्य पुनर्संरचनाको माध्यमका रूपमा व्याख्या गरे। कालान्तरमा उनीहरूले संघीयतालाई राजनीतिक कार्यक्रम बनाए। निर्वाचन घोषणा-पत्रमा संघीयतालाई संस्थागत गर्ने प्रतिवद्धता समावेश गरे। यसका आधारमा चुनाव लडे। जनमत पाए।

एकात्मक व्यवस्था भएका देशमा संघीयताप्रति मानिसको आशंका हुनु स्वभाविक हो। शदीऔँदेखि बानी परिरहेको प्रणाली छोडेर नयाँ प्रणालीमा जानु सजिलो कुरा होइन। त्यसमाथि नेपाल लगायत अन्य (पछि) संघीय हुन गइरहेका देशमा संघीयतालाई जातीय स्वशासनका रूपमा बुझ्ने र व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा पनि मानिसहरूमा यसप्रतिको आशङ्का र अरुचि बढी नै हुने गर्छ। संघीय प्रणालीमा पनि यसप्रतिको अविश्वास वा अरुचिका लागि 'स्पेस' हुनुपर्छ।

संघीयताको विषयलाई राजनीतिक दलहरूले निश्चित राजनीतिक अभिष्टका लागि उठाए तर यसलाई व्यावहारिक रूपमा आत्मसात गर्न चाहेनन्। संघीयता यसका पक्षधरहरूका लागि पनि भोट कमाउने माध्यमका रूपमा मात्र उपयोग भयो। संघीयताबाट के अपेक्षा राखिएको हो र यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै राजनीतिक दलले स्पष्ट बहस चलाएनन्। यसको विपरित संघीयतालाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्ने र यही प्रतिवद्धताका आधारमा चुनाव लड्ने राजनीतिक दलका ठूला नेता नै संघीयता ठीक छैन भनेर भाषण गर्दै हिँडे। आम जनतालाई संघीयताप्रति सशंकित बनाउने सशांकहरू सबै राजनीतिक दलको उच्चपदमा अहिले पनि विराजमान छन्।

संघीयताको मुद्दामा राजनीतिक दलमात्र होइन नेपालको कर्मचारीतन्त्र पनि अनिच्छुक नै देखिन्छ। नेपालको निजामती सेवाको उच्चतहका कर्मचारी संघीय प्रणालीप्रति उदासिन रहेको कुरा कुनै गोप्य सूचना होइन। एकात्मक हिन्दु राष्ट्रवादको दर्शनमा प्रशिक्षित र अभ्यस्त उच्च तहको कर्मचारीतन्त्रको संरचनाले संघीयतालाई अधिकारको विषयका रूपमा बुझ्न सक्दैन –केवल क्षमताको दृष्टिकोणले मात्र हेर्छ। निजामती सेवाको संरचना र यसको 'स्कुलिङ'ले संघीय प्रणालीलाई सरल ढङ्गले बुझ्न र यसमा चासो राख्न निजामती सेवाका अधिकांश उच्च तहका अधिकारीहरूलाई वञ्चित गर्छ -भलै यसको अपवाद पनि नभएको भने होइन।

संघीयताप्रति चासो नराख्ने र यसबाट खतरा महसुस गर्ने अधिकांशले प्रस्तुत गर्ने तर्क यो प्रणाली खर्चिलो छ र यसले देशमा विभाजन ल्याउँछ भन्ने नै हो। यी दुई तर्कको विशेषता यस्तो छ कि यिनले मानिसको भावनामा छुन्छन्। कम खर्चिलो (एकात्मक) व्यवस्था हुँदाहुँदै बढी खर्चिलो (संघीय) व्यवस्थामा जानु बुद्धिमानी होइन, झट्ट हेर्दा। त्यसैगरि, देशमा विभाजन आउने र विखण्डन निम्तिने खतराले सबैलाई त्रसित बनाउनु स्वभाविक हो।

यद्यपि, संघीय प्रणाली आफैंमा न त खर्चिलो प्रणाली हो न यसले विखण्डनलाई निम्त्याउने हो। नेपालमा विद्यमान संघीयता बारेका आम बुझाइमा रहेका समस्यालाई केलाएर हेर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा तिनमा विद्यमान कमजोरीलाई मनन गर्ने धैर्यता धेरै मानिसमा छैन। अरू त अरू आफूलाई उदारवाद र लोकतन्त्रका पक्षधर सम्झिनेहरू पनि संघीयताको विपक्षमा छन्। नेपालको आफूलाई उदारवादी ठान्ने वर्ग उच्चजातीय हिन्दु अहंकारवादको जालमा फसेको छ जसले उदारवादी र अनुदारवादी एजेन्डाबीचको भेद बुझ्न सक्दैन। संघीयता वास्तवमा लोकतन्त्र र उदारवादको सिद्धान्तसँग मेल खाने प्रणाली हो। संघीयतालाई राम्रो संरचना दिने हो र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने यसले स्थानीय दक्षता अभिवृद्धि गर्छ र आर्थिक सामर्थ्य बढाउँछ। प्रशासनिक खर्च एकात्मक व्यवस्थामा झनै बढी हुन्छ।

संविधान बन्ने क्रममा तथा नयाँ संघीय संविधान जारी भएपछि संघीयतालाई मानिसहरूले स्वभाविक मान्ने क्रम बढेको छ। शंका र अरुचिका बाबजुद संघीयता स्वीकार्य हुँदै गएको छ। आम मानिसले यसलाई देशको भविष्यको संरचनाका रूपमा स्वीकार गरेका छन् भने सार्वजनिक र निजी क्षेत्रले संघीयता अनुकुल आफ्नो संरचना परिवर्तन गर्न आवश्यक गृहकार्य गरिरहेका छन्। समग्रमा, संघीयताप्रतिको विगतको संकोच र आशङ्का पातलिँदै गएर यसलाई स्वभाविक मार्गका रूपमा स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।

द्वन्द्व रूपान्तरण र राजनीतिक स्थीरताका लागि संघीयताको स्वीकार्यताले सकारात्मक वातावरण बनाउँदै लगेको छ।

यस्तो परिस्थितिमा केही अमुक मानिसहरू निश्चित स्वार्थबाट निर्देशित भएर 'अब नेपालमा संघीयता लागु हुँदैन' भनेर तर्क गर्न थालेका छन्। राजनीतिक स्थीरताको सम्भावना बढ्दै गएका सन्दर्भमा विभाजन र द्वन्द्व निम्त्याउने प्रस्ट चाहनास्वरूप यस्तो अभिव्यक्ति आएको हुनसक्छ। उनीहरू कसको स्वार्थमा किन यसो भनिरहेका छन्  भन्ने त प्रस्ट छैन, तर संघीयताका बारेमा व्याप्त आशंकालाई भजाएर नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने र थप राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउने चाहनास्वरूप संघीयताको विरोध सुरु भएको हुनसक्छ।

संघीयतामा प्रशस्त चुनौती छन्। नेपालले संघीयकरणमा भविष्यमा सामना गर्नुपर्ने कठिनाइहरूको सूची लामो छ। निश्चय पनि यो बाटो नेपालका लागि सहज र सुलभ छैन।

यद्यपि, सबैले आत्मसात गर्नुपर्ने के हो भने नेपालका लागि संघीयताबाट पछाडि हट्ने विकल्प अब बाँकी छैन। व्यक्तिगत कुण्ठा वा निश्चित स्वार्थ्यबाट निर्देशित भएर लोकप्रियताका लागि संघीयता खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग कसैले राख्लान् तर यसलाई लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हदमा मात्र सीमित गर्नुपर्छ।

राजनीतिक नेतृत्वले संघीय प्रणालीको उद्देश्य र संरचना निर्माण गर्ने क्रममा सुझबुझ देखाउन सकेन। तर, यसका अमूक विरोधीहरूको स्वार्थबाट निर्देशित भएर संघीयतालाई फेरि विवादित बनाउने प्रयास गर्नु भनेको बल्ल बनेको नयाँ संविधान र नेपालको स्थीरताको सम्भावनालाई मार्नु हो। देशको जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई मनन गरोस्।

आषाढ १७ २०७३ मा सेतोपाटीमा प्रकाशित