संकट समाधानको सही मार्ग

सामान्य नागरिक भएर सोच्दा भारतले लगाइदिएको अमानवीय नाकाबन्दी नेपालका लागि अवसर (blessing in disguise) हो । नाकाबन्दी भाजपाको अतिवादी, असहिष्णु र अपरिपक्व राजनीतिको परिणतिका रूपमा आयो । यसले आफूलाई र छिमेकीलाई बुझ्ने, आफ्नो हैसियत मनन् गर्ने र लामो समयदेखि थाती रहेका राष्ट्रिय स्वार्थका काम अघि बढाउने अवसर नेपाललाई दिएको छ ।

भारतमाथिको एकछत्र परनिर्भरता हटाउन नेपालले प्रयत्न ठूलै गर्नुपर्ने थियो । भारत आफैँले यसो गर्न नेपाललाई सजिलो वातावरण बनाइदिएको छ । नेपाललाई अब आफ्नो व्यापार विविधीकरण गर्न गार्हो छैन । त्यसैगरि, नेपालको केन्द्रीय राजनीतिदेखि घरेलु झिनामसिना कुराको व्यवस्थापन गर्न अघि सर्ने भारतले अब निकै सतर्क रहनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्तदेखि मालपोतका हाकिमसम्म आफूले रोज्न पाइयोस् भन्ने लैनचौरको चाहना भविष्यमा सजिलै पूरा हुननसक्ने निश्चित छ ।

भारतको अपरिपक्व र छुद्र छिमेक नीति मजासँग पराजित भएको छ । यसबाट नेपाल लगायत उसका अन्य छिमेकी मुलुकमा थोरै आत्मसम्मान र आत्मविश्वास बढेको छ ।

नयाँ संविधान जारी गरेर नेपालले लोकतन्त्र र विधिको शासनबाट विचलित नहुने सन्देश विश्वलाई दिएको थियो । त्यसपछिको नाकाबन्दीबाट स्वाभिमान र स्वाधिनता पनि नेपाली राष्ट्रका विशेषता हुन् भन्ने सन्देश विश्वलाई दिन पाएको छ । जसरि नयाँ संविधान नेपालका लागि गौरवको विषय थियो, नाकाबन्दी स्वाधिनता र विकासका मार्गमा अघि बढ्न अर्को अवसर हुनसक्छ ।

तर, मधेश आन्दोलनको व्यवस्थापनमा वर्तमान सरकारले देखाएको उदासिनताले संविधान र नाकाबन्दीबाट नेपालले प्राप्त गरेका अवसरलाई निश्क्रिय बनाइदिन सक्छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओली र सरकारका जिम्मेवार सदस्यका कुरा सुन्दा मधेश आन्दोलनलाई देशभित्रको असन्तुष्टिका रूपमा स्वीकार गर्नमा वर्तमान सरकार इच्छुक देखिएको छैन भन्ने बुझिन्छ । सरकारको आन्दोलनप्रतिको दृष्टिकोण मधेशी दलको नेतृत्व र सडकमा, सञ्चारमाध्यममा उठेका नाराबाट बढी निर्देशित छ । सरकार आन्दोलनको राजनीतिक र सामाजिक पक्षप्रति संवेदनशील हुनचाहेको छैन । सरकारले जिम्मेवार भएर आन्दोलनलाई बुझ्ने प्रयास गरिरहेको पनि छैन ।

नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलन एकअर्कासँग जोडिएका छन् । यो दुर्भाग्यपूर्ण अवश्य छ । यसबाट मधेशी दल र यसको नेतृत्वले भविष्यमा राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने होला । तर, सरकारका लागि नाकाबन्दी मधेशी दलसँग वार्ता नगर्ने बहाना बन्नु हुँदैन । मधेशी दलहरू सडकमा छन् । सडकका सबै नारा र रणनीति व्यवहारीक र उचित हुन्छन् भन्ने छैन । 

राष्ट्रिय स्वाभिमान हरेक राष्ट्रका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको लागि पनि छ । तर, मधेशीबिनाको स्वाभिमान अर्थहिन बकबक मात्र हो । राज्यको अभिन्न समूह सडकमा सुतिरहेका बेला बाँकी देशले स्वाभिमानको गफमा रमाउनु भद्दा ठट्टा हो । मधेश र पहाड सँगै मिलेर मात्र नेपालको स्वाभिमान सार्थक हुनसक्छ । वर्तमान सरकारले यो कुरा अन्य पक्षलाई बुझाउन सक्नुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री ओली स्वयं मधेशी आन्दोलनले स्वाभिमान कमजोर भएको चर्चा गरिरहेका छन् । यो गलत बुझाइलाई सरकारले यथाशीघ्र सच्च्याउन आवश्यक छ ।

नेपालले आफ्नो राजनीति र अर्थतन्त्रलाई स्वाधिन बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि राजनीतिलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट टाढा राख्ने र व्यापार विविधिकरणमा ध्यान दिनुपर्छ । भारतको परनिर्भरता हटाउन चीन वा अन्य मुलुकसँग व्यापार प्रवर्धन गर्ने कुरामा जोड दिनु अवश्य पनि राम्रो कुरा हो । तर, व्यापार विविधिकरण प्रतिशोध र हताशामा हुनु हुँदैन । दिगो र परिपक्व शैलीमा नेपालले व्यापार विविधिकरणका मार्ग पहिल्याउन आवश्यक छ । 

नेपालका लागि चीन र भारत दुवै देशसँगको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण छ । यी दुई मध्ये कुनै एक देश अर्को देशको विकल्प हुनसक्दैन । भारतका प्रम मोदीले नेपाल र भारतको दुईपक्षीय सम्बन्धलाई बिगार्ने अधिकार कुनै एक प्रधानमन्त्रीलाई छैन भन्ने कुरा आत्मसात गर्न सकेनन् । वर्तमान सरकारले पनि यो कुरा बिर्सनु हुँदैन । सरकारहरू आउँछन् जान्छन् -दुई देशबीचको सम्बन्ध आम मानिसका दैनिक जीवनसँग जोडिएका हुन्छन् । यसलाई बिगार्ने गल्ती उत्तर कोरियाका जस्ता क्रुर तानाशाहले मात्र गर्छन् -लोकतान्त्रिक सरकारले गर्दैनन् ।  

भाजपाका नेता र प्रम नरेन्द्र मोदीले आफ्नै मुलुकका एक समूहलाई अर्कोसँग भिडाएर राजनीतिमा सफल हुने बाटो रोजे । मोदी आज तीब्र गतिमा अलोकप्रिय भइरहेका मात्र छैनन्, समग्र भारत अभूतपूर्व आन्तरिक किचलोमा फसेको छ । घृणा र विद्वेश मुलुकभर फैलेको छ । यसबाट विवेकशील भारतीयमा ठूलो चासो र चिन्ता उत्पन्न भएको छ । वर्तमान नेपालको सरकारले पनि मधेशीविरुद्धमा अन्य समुदायलाई उकास्ने रणनीति अपनाएमा हामी भारतको भन्दा ठूलो द्वन्द्वमा फस्नेछौँ ।

मधेशी दलका नेताले उठाएका माग पूरा गर्न नसकिने छैनन् । सीमांकन र प्रतिनिधित्वका मागहरूमा ठूला दल र आन्दोलनरत मधेशी दलहरू सहजै सहमतिको बिन्दुमा पुग्नसक्छन् । सरकारको नेतृत्वमा रहेको पूर्वाग्रह हट्नुपर्यो । मधेशीविरुद्ध अरूलाई उकासेर सरकार केही दिन बढी टिक्ला तर आम मानिसको कष्टको क्षतिपुर्ति हुनसक्दैन ।

नाकाबन्दीलाई सहनु र यसको विरोध गर्नु मात्र सच्चा राष्ट्रवाद हो भन्ने सन्देश अर्को अतिवाद हो । सरकार-सरकार वा राजनीतिक दलका बीचको किचलोका कारण उत्पन्न संकटको मूल्य सामान्य मानिसले किन चुकाउने ?! नाकाबन्दीबाट नेता वा उच्च प्रशासकलाई केही फरक पर्दैन, तर गरीब र सर्वसाधारण मानिसमा पर्ने क्षतिको पुर्ती कसले गरिदिन्छ ?! तसर्थ, सरकारले नाकाबन्दीलाई राष्ट्रवादको पुरियामा पोको पारेर सामान्य मानिसलाई भुलाउन खोज्नु गलत र गैरजिम्मेवार हो ।

आन्दोलनरत मधेशी दललाई जिम्मेवार बनाउने उनिहरूलाई अर्तिउपदेश दिएर वा गाली गरेर मात्र होइन -उचित सम्मान र स्थान दिएर हो । अहिलेको सरकारले औपचारिक वा सांकेतिक रूपमा उनिहरूलाई सम्मान गर्नमा चासो देखाएको छैन । यति ठूलो संकटमा प्रधानमन्त्री आफैँ सक्रिय हुनुपर्ने हो । आन्दोलनका नेताहरूको कुरा सुन्ने र संवादको प्रक्रियालाई छिटो अगाडि बढाउनेमा पनि प्रम ओलीले चासो दिएका छैनन् । ओलीले आम मानिसमा फैलिएको 'मौसमी राष्ट्रवाद'लाई नै सहजताका रूपमा उपयोग गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ ।

नाकाबन्दीले कालान्तरमा नेपाललाई फाइदा नै पुर्याउला । तर, अहिलेको संकट सामान्य होइन । मानिसले मोटरसाइकल वा गाडीमा तेल नपाएर कचकच गरिरहेको मात्र परिस्थिति होइन यो । सामान्य मानिसको दैनिक जीवन पूर्णरूपमा ठप्प भएको छ । इन्धन संकटले मानवीय संकट उत्पन्न भएको छ । यो संकटलाई देशका लागि त्यागका रूपमा सामना गर्ने क्षमता आम मानिसमा छैन, हुनसक्दैन । सामाजिक सञ्जालमा मानिसले पोख्ने उत्साहजनक राष्ट्रवादी भावनाबाट सरकार हौसिनु राम्रो होइन । अस्पतालमा अक्सिजन नपाएर मानिसले ज्यान गुमाउनुपर्दा वा बढी यात्रु बोकेको बस दुर्घटना हुँदा यसको अपजस सधैँ मधेशवादी दललाई मात्र लगाएर सरकार उम्किन पाउँदैन । नाकाबन्दीलाई राजनीतिक कारणले उत्पन्न समस्याका रूपमा लिएर यसको राजनीतिक समाधानमा सरकार सक्रिय हुनुपर्छ ।

बिहार निर्वाचनमा मोदीको पराजयलाई उनको र भाजपाको नीति देशभित्र पनि अलोकप्रीय हुँदैगएको संकेतका रूपमा लिनसकिन्छ । यद्दपि, नेपालका लागि हाम्रो समस्या समाधानको ठोस आधार बन्न सक्दैन । वर्तमान सरकारले बिना कुनै पूर्वाग्रह वा प्रतिशोध मधेशी दलसँग वार्ता गरेर उनिहरूद्वारा प्रस्तुत मुल मागहरूमा सहमति निर्माण गर्न सक्नुपर्छ ।