न्यायबिनाको मेलमिलाप ?!

नेपालमा अहिले संक्रमणकालिन न्यायका विषयमा छलफल चलिरहेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धि प्रस्तावित विधेयकको प्रसङ्गबाट सुरु भएको यो छलफलमा स्पष्टरूपमा दुई धारहरू देखिएका छन् ।

पहिलो धारको प्रतिनिधित्व माओवादी दल र उसका समर्थक, सुभेच्छुकले गरेका छन् । उनीहरू भन्छन् विगतको हिंसात्मक द्वन्द्वको उद्देश्य राजनीतिक थियो । त्यसैले द्वन्द्वकालका घटना कोट्याएर अब कसैलाई फाइदा छैन । हामी मेलमिलापको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ । उनिहरूको विचारमा संक्रमणकालिन न्याय समाजमा मेलमिलापको वातावरण सृजना गर्ने उद्देश्य बोकेको परिपूरण र पश्चात्तापको प्रक्रिया हो । यो प्रक्रियाले द्वन्द्वका क्रममा दोषी पाइएकाहरूलाई पश्चाताप गर्न लगाएर यसको पूनरावृत्ति नहुने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । (हेर्नुहोस् कान्तिपुर दैनिकमा प्रकासित खिमलाल देबकोटाको लेख।)

माओवादीले बोकेको यही दृष्टिकोणका समर्थक विद्वान, बुद्धिजीवि, विश्लेषकहरू भन्छन् –मानवअधिकार र संक्रमणकालिन न्याय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले उब्जाएका र अभिजातवर्गले निहित स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नेगरेका डिस्कोर्स हुन् । विद्रोही पक्षलाई ठेगान लगाउन र आफ्नो प्रभाव कायम राख्न अभिजात वर्गले यस्ता डिस्कोर्सको उपयोग गर्छन् । उनिहरूका अनुसार विगतको हिंसात्मक द्वन्द्वका पिडित –जसमा अधिकांश गरिब छन् -का लागि न्याय र मानवअधिकारका ठूलाठूला कुरा भन्दा पनि जनजीविकाको सवाल महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले विगतका हिंसात्मक घटना खोतल्नतिर नलागि पिडितलाई आर्थिक क्षतिपुर्ति दिनेतर्फ जोड दिनुपर्छ । (हेर्नुहोस् The Kathmandu Post मा प्रकाशित श्रद्धा घलेको लेख ।)

मेलमिलाप र सामाजिक सद्भावलाई महत्त्व दिनचाहने पहिलो धार विगतको द्वन्द्वमा संलग्न माओवादी, नेपाली सेना वा त्यसबेला राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने सबैलाई बढीमा माफी माग्न लगाउनुपर्छ भन्ने तर्कमा अडिग छ । माओवादी तथा उसका समर्थकहरूले आममाफीको प्रबन्धमा विशेष जोड दिनुलाई अन्यथा लिन पनि नमिल्ला किनकि सक्रिय राजनीतिमा आइसकेको माओवादीले आफ्नो राजनीतिक स्थान र भूमिका गुमाउन नचाहानु स्वभाविक पनि हो ।

दोस्रो धारको प्रतिनिधित्व हिंसात्मक द्वन्द्वका पिडित र मानवअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत केही मानिसको समूहले गरेको छ । यो समूहको तर्क छ युद्धको आवरणमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका दोषीलाई सजाय नदिइ संक्रमणकालिन न्यायको औचित्य पुष्टि हुँदैन । सरकार-माओवादी द्वन्द्वका क्रममा राज्य र माओवादी दुबै पक्षबाट द्वन्द्वसँग कुनै सरोकार नभएका मानिस मारिएका छन्, बेपत्ता बनाइएका छन् र बलात्कृत भएका छन् । द्वन्द्वकालमा भएका यस्ता घटनाका दोषीहरूको पहिचान हुनैपर्छ र तिनिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ । यसो नगरे दण्डहिनताले प्रश्रय पाउँछ । द्वन्द्वका क्रममा बलात्कृत भएका वा आफन्त मारिएका वा बेपत्ता पारिएका निर्दोष पिडितहरूका लागि पैसाको भन्दा पिडकले पाउने सजायको महत्त्व ठूलो छ । द्वन्द्वसँग कुनै सरोकार नभएका आफन्तका बलात्कारी र हत्यारा निस्फिक्री र ससम्मान घुमिरहँदा पिडितहरूले न न्यायको अनुभूति गर्नसक्छन् न त समाजमा मेलमिलाप कायम हुनसक्छ ।

दोश्रो धारको तर्क छ द्वन्द्वका क्रममा गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न राज्य वा विद्रोही दुबै पक्षका मानिसहरू कारवाहीको भागिदार छन् । उनिहरूका अपराधलाई राजनीतिक द्वन्द्वको आवरणमा लुकाउने हैन, प्रचलित कानुनअनुसार कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

रोचक पक्ष के छ भने द्वन्द्वमा प्रत्तक्ष र परोक्षरूपमा संलग्न राज्य र विद्रोही पक्षका सबै मानिस संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धि माओवादी दृष्टिकोणको समर्थनमा उभिएका छन् । द्वन्द्वकालका मुद्दा ब्युँते आफू पनि कारवाहीको भागिदार बनिएला भन्ने भय सबैमा व्याप्त हुँदै गएको देखिन्छ  ।

नयाँ पत्रिका दैनिकका सम्पादक कृष्णज्वाला देवकोटाको हालसालैको लेख यस सन्दर्भमा विशेष उल्लेखनीय छ । आफ्नो लेखमा उनले संक्रमणकालिन न्यायमा सजायको प्रावधानलाई धेरै उचाल्दा राजनीतिक दलका धेरै नेताले हेगको अन्तर्राष्ट्रिय अदालत धाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आन्तरिक मामिलालाई मेलमिलापमार्फत् आन्तरिकरूपमै मिलाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । चेतावनीपूर्ण शैलीमा लेखिएको उक्त लेखका लेखक राजनीतिक द्वन्द्वका घटनालाई अनावश्यक उचाल्दा त्यसको परिणाम सबैका लागि अप्रिय हुने बताउँछन् (हेर्नुहोस् 'को-को जाने हो हेग' शिर्षकको देवकोटाको लेख ।)। उक्त लेखमा देवकोटाले मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई शक्तिशाली देशले नेपालजस्ता गरिब र अविकसित देशमा द्वन्द्व बल्झाउन र मिलाउन प्रयोग गर्ने 'अस्त्र'का रूपमा पनि चित्रण गरेका छन् ।

यतिमात्र होइन, संक्रमणकालिन न्यायअन्तर्गत द्वन्द्वकालका जघन्य अपराध र मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका दोषीहरूलाई कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत सजाय दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउनेहरू विदेशी शक्तिद्वारा सञ्चालित भएको आरोप लगाएर उनीहरूका माग नाजायज प्रमाणित गराउने प्रयास पनि भइरहेको छ । केही सञ्चारगृह यो अभियानमा खुलेरै लागेका छन् ।

परिणामस्वरूप, न्यायको विषयलाई महत्त्व दिने पिडित पक्ष र मानवअधिकारवादीहरू अल्पमतमा पर्दैछन् भने मेलमिलापका लागि आर्थिक क्षतिपुर्तिलाई महत्त्व दिने माओवादी र वर्तमान संयुक्त सरकारमा संलग्न दलहरू झनझन बलिया हुँदै गएका छन् । यसबाट आम मानिसमा पनि 'न्यायभन्दा मेलमिलाप र सद्भाव नै ठीक हो कि' भन्ने सोचको विकास हुँदै गएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा माओवादी र उसको दृष्टिकोणका पक्षपातिहरूले अगाडि सारेका केही धारणालाई गहिरिएर हेर्न आवश्यक भएको छ । 

पहिलो हो मेलमिलाप र सामाजिक सद्भावप्रतिको माओवादीको नयाँ मोह ।

मेलमिलाप र सामाजिक सद्भाव नेपालका लागि अति आवश्यक छन् भन्ने कुरामा शंका छैन । द्वन्द्व रूपान्तरण र शान्ति निर्माणको प्रमुख उद्देश्य पनि सद्भावना र मेलमिलाप नै हो । तर, प्रश्न उठ्छ के सामाजिक सद्भाव र मेलमिलापमा माओवादीको विशेष जोड शान्तिप्रक्रिया र संविधानलेखनमा उसको सहभागिताको पनि परिचायक हो ?! के माओवादीले शान्तिप्रक्रिया र संविधानका मूल मुद्दा वा विषयमा पनि सहमति, सहकार्य र सद्भावलाई नै जोड दिएको छ त ?! अरू बेलामा जातीय वा वर्गीय अन्तर्विरोधको उपयोग गर्दै आफ्नो राजनीतिक शक्ति विस्तार गर्न उद्यत माओवादीले संक्रमणकालिन न्यायका सन्दर्भमा भने सद्भाव वा मेलमिलापमा जोड दिन कतिको सुहाउँछ ?! के माओवादी उसले अहिले तर्क गरिरहेझैं द्वन्द्वपश्चात् शान्ति निर्माणको प्रक्रियामा भविष्यमा पनि सद्भावना र मेलमिलापलाई नै महत्त्व दिन प्रतिवद्ध छ ?! (यी प्रश्नहरू चाँडै प्रकाशित हुने सुमन खड्का र मेरो संयुक्त लेखमा हामीले उठाएका छौँ ।)

शान्ति प्रक्रियादेखि यहाँसम्म आइपुग्दा माओवादीले मुलुकको राजनीतिमा खेलेको भूमिकालाई सर्सर्तिमात्र हेर्दा पनि उसको रणनीति मेलमिलापबाट होइन द्वन्द्वका माध्यमले आफ्नो राजनीतिक शक्ति विस्तार गर्ने नै रहेको प्रस्ट देखिन्छ । द्वन्द्वपिडितका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने उसको हालसम्मको शैली, उनिहरूप्रतिका व्यवहार र द्वन्द्वका क्रममा जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आरोपितहरूलाई उसले गरिरहेको संरक्षणलाई हेर्ने हो भने पनि माओवादी द्वन्द्वपिडितहरूसँग मेलमिलाप चाहाँदैन भन्ने बुझ्न गार्‍हो छैन । त्यसैले, सामाजिक सद्भाव र मेलमिलपलाई आफ्नो सुविधा अनुसार व्याख्या गर्ने माओवादी र उसका समर्थकको प्रवृत्ति शान्तिनिर्माणका लागि सहयोगी होला भनेर मान्न सकिन्न ।

दोस्रो हो न्याय होइन क्षतिपुर्ति वा परिपूरण चाहिन्छ भन्ने तर्क ।

द्वन्द्वपिडितहरूले आर्थिक क्षतिपुर्ति पाउनुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन । हुनु पनि हुँदैन । द्वन्द्वका क्रममा आफन्तजन गुमाएका, घरबारबिहिन भएका, सम्पत्ति गुमाएका र घाइते वा अङ्गभङ्ग भएकाहरूले बेहोर्नुपरेको आर्थिक क्षतिको राज्यद्वारा सकेसम्म परिपूरण हुनैपर्छ । द्वन्द्वको प्रभावको परिपूरण सामाजिक सद्भाव र मेलमिलापको आधारभूत सर्त हो । तर, माओवादी र उसका समर्थक बुद्धिजीवीहरूले अघि सारेको 'न्यायभन्दा क्षतिपुर्ति' बढी आवश्यक छ भन्ने तर्क कमजोर र विरोधाभाषपूर्ण छ ।

द्वन्द्वमा राज्य र माओवादी दुबै पक्षबाट पिडित भएकाहरूले निरन्तर न्यायका लागि आवाज उठाइरहेको हामीले देखेका छौँ । उनीहरू न्यायका लागि नजिकका जिल्ला अदालतदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म धाइरहेका छन् । गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न भएका निर्दोष नागरिकको हत्यामा संलग्नलाई कुनै कारवाही नगरि पिडितलाई क्षतिपुर्तिमात्र दिइनु संक्रमणलिन न्याय हुनसक्दैन । आफ्ना निर्दोष आफन्तलाई द्वन्द्वको बहानामा हत्या गर्ने र बेपत्ता बनाउनेहरू राज्यका अधिकारसम्पन्न निकायमा सार्वजनिक पदमा बसेको देखिरहेका पिडितहरू मेलमिलाप र सद्भावका लागि मनैदेखि तयार हुन्छन् भनेर आशा गर्नु व्यवहारिक छैन (द्वन्द्वपिडितका यी भनाइहरू हेर्नुहोस् ।) । तसर्थ, 'नेपालका गरिब द्वन्द्वपिडितलाई क्षतिपुर्ति भए पुगिहाल्छ' भनेर क्षतिपुर्तिलाई न्यायको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिनु सही हुनसक्दैन ।

त्यसैगरि, न्याय र मानवअधिकार अभिजातवर्गका खेलौना हुन् जसमा द्वन्द्वपिडित सामान्य मानिसलाई चासो वा जानकारी छैन भन्ने धारणा उत्तिकै गैरजिम्मेवार छ । अरू बेलामा अधिकार र न्याय प्राप्तिको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने र जनताको राजनीतिक चेतनाको वकालत गर्नेहरूले संक्रमणकालिन न्यायका सन्दर्भमा  चाहिँ गरिब र सामान्य मानिसहरू चेतनशील नै छैनन् भन्नु दोहोरो चरित्र हो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता देखि यहाँसम्म आइपुग्दा नेपालको सामाजिक-राजनीतिक परिस्थिति प्रशस्त बदलिएको छ । परिणामस्वरूप विगतका विद्रोही र राज्यपक्षका प्रतिनिधिहरूका चासो बदलिएका छन् भने उनीहरूबीचको सम्बन्धका आयामहरू पनि फेरिएका छन् । तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ द्वन्द्वका पिडितहरूले न आजको राज्य पक्षबाट न त विगतका विद्रोहीबाट कुनै साथ सहयोग वा सहानुभूति पाएका छन् । संक्रमणकालिन न्याय द्वन्द्वपिडितका चाहना र आवश्यकतामा भन्दा पनि द्वन्द्वकालमा भएका अपराधबाट आफू र आफ्ना मान्छेलाई चोख्याउनुपर्ने राजनीतिक दलको आवश्यकतामा बढी केन्द्रित हुँदैगएको देखिन्छ ।

यस सन्दर्भमा नयाँ पत्रिकाका सम्पादक कृष्णज्वाला देवकोटाको लेखले समेट्न नसकेको अर्को पाटोको चर्चा गर्नु आवश्यक छ । उक्त लेखमा देवकोटाले भनेझैँ द्वन्द्वको आवरणमा जघन्य मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नलाई आममाफी दिएर यो विषय सदाका लागि अन्त्य गर्न सकिन्न -न त यो प्रक्रियाअन्तर्गत् कसैले हेगको अदालत नै धाउनुपर्छ । बरु, नेपालकै संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रियाबाट यस्ता सीमित घटनाका दोषीहरूलाई कारवाही गर्नसके अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश जानसक्छ भने न्यायको आशमा देशविदेश भौंतारिरहेकाहरूलाई केही न केही सान्वना मिल्नसक्छ । आफूलाई आवश्यक पर्दा तिनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धी/अभिसन्धीलाई उद्दरण गर्ने र आफ्नो अनुकुल नहुँदा तिनैलाई विदेशीको 'अस्त्र'का रूपमा चित्रण गर्ने देवकोटाको तर्क आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण छ ।

संक्रमणकालिन न्यायको उद्देश्य द्वन्द्वका घाउ कोट्याउने र नयाँ द्वन्द्वको सुरुआत गर्ने अवश्य पनि होइन । सद्भावना र मेलमिलापमुखी संक्रमणकालिन न्याय नेपालको पनि आवश्यकता हो । तर, द्वन्द्वको आवरणमा जघन्य मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न सीमित मानिसहरूलाई 'आममाफी'बाट उन्मुक्ति दिएपछि सद्भावना र मेलमिलापको मात्र रट लगाएर द्वन्द्वको घाउ निको हुँदैन । न यसले द्वन्द्वपिडितलाई विगतको पिडा बिर्सन सहयोग गर्छ न त आम मानिसलाई भविष्यप्रति आशावादी र सुरक्षित बनाउँछ ।