अब यस्तो कहिलै नहोस् !

यो वर्ष एउटा लामो र कष्टकर प्रक्रियापछि देशमा अर्को एउटा नयाँ संविधान जारी भयो । यसलाई उपलब्धि मान्ने, नमान्ने तपाईं पाठकको रोजाइ । यसबाहेक २०७२ साललाई विनाशकारी महाभूकम्प, हिंसात्मक मधेश आन्दोलन र भारतको अमानवीय नाकाबन्दीले अविस्मरणीय बनाएका छन् ।

कुरा सुरु गरौँ नयाँ संविधानबाटै ।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान लेख्ने १२ बुँदे सम्झौताले दिएको कार्यदिशा थियो जसलाई त्यसपछिको जनआन्दोलनले राजनीतिक रूपमा स्वीकृत गरेको हो । यद्दपि, जसैजसै संविधानसभाको निर्वाचन भयो नयाँ संविधान लेख्ने कामले प्राथमिकता गुमायो । यसको साटो संविधानसभाको निर्वाचनको नतिजालाई आधार बनाएर सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा माओवादी लगायत ठूला भनिएका राजनीतिक दल निर्लज्ज भएर लागिरहे । संविधानसभाको पहिलो र दोस्रो निर्वाचनपछि पनि सबै दलको चासो संविधान लेख्नमाभन्दा सत्ताको होडबाजीमा केन्द्रित रहने क्रम निरन्तर चलिरह्यो ।

यो पृष्ठभूमिको उल्लेख किन गरेको भने २०७१ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा नयाँ संविधान लेखिने र मुलुकले निकास पाउने सम्भावना  लगभग शुन्यमा झरिसकेको थियो । एमाओवादी नेतृत्त्वमा मधेशी दल सम्मिलित असन्तुष्ट समूह आफ्ना विरोधीलाई औपचारिक रूपमा 'पागल' घोषणासम्म गरिरहेका थिए। सुशील कोइराला नेतृत्व सरकारसँग सहमति वा निकासको मार्ग पहिल्याउन ठोस नीति र कार्ययोजना केही थिएनन् -थियो त केवल कसैले नपत्याउने एक वर्षको ‘डेडलाइन’ । संविधानका मुद्दामाथिको बहस मुलुकको वास्तविकता वा जनताको आवश्यकतामा नभएर सत्ताको लोभसँग जोडिएका कुण्ठाको प्रहार-प्रतिप्रहारमा केन्द्रित भएका थिए । सहभागितामूलक संविधान लेख्ने मार्गमा नेपाल पूर्णरूपमा असफल हुँदै थियो ।

विनाशकारी भूकम्पले सत्तालोभको समिकरणमा केही परिवर्तन ल्यायो । मधेशी लगायत अन्य असन्तुष्ट दलको नेतृत्व गरिरहेको एमाओवादी भूकम्पपछि मधेशी दलको साथ छोडेर कांग्रेस र एमालेसँग मिलेर नयाँ संविधान लेख्न राजी भयो । असन्तुष्ट समूहको गुट त्यागेर उसले १६ बुँदेको कागजमा सही गर्यो । परिणामस्वरूप त्यसको केही महिना नबित्दै नेपालले एउटा संविधान पायो ।

नयाँ संविधानलाई अन्तिम स्वरूप दिने क्रममा ठूला दलका केही प्रभावशाली अनुहारले सानो चित्त देखाए । मधेशी लगायत अल्पसंख्यक, सीमान्तिकृत र पिछडिएका वर्गलाई यथोचित अधिकार र सम्मान दिने कुरामा नयाँ संविधान चुक्यो । नागरिकताको अधिकारमा महिलामाथिको विभेदलाई संविधानले नै छिनोफानो गरिदिँदा केही बिग्रिने थिएन -जुन हुनसकेन । दलितले पाउने आरक्षणको सूचीमा खस-आर्यलाई पनि मिसाउने भद्दा र असुहाउँदो ठट्टा भयो । पहाडे, हिन्दु, उच्च जात, पुरुषको अहंकार आंशिकरूपमा भए पनि संविधानमा झल्केरै छाड्यो ।

यी सबैका बाबजुद नयाँ संविधान जारी हुनुलाई इतिहासले सकारात्मक मूल्यांकन गर्नेछ । नयाँ संविधानको घोषणाले यो देशको एउटा ‘महासंकट’टरेको हो । नेपाल असफल राष्ट्र हुनबाट एकपटकलाई जोगियो । संविधान जारी नहुँदाको संकट कैयौँ गुना बढी भयावह र त्रासदीपूर्ण हुनसक्थ्यो ।

सत्तालोभकै परिणाम किन नहोस् -नयाँ संविधान जारी हुनु राजनीतिक द्वन्द्वले थला पारेको यो देशका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो । म जस्ता सर्वसाधारणले नयाँ संविधानलाई स्वागत गर्नुको अर्थ यसका सबै प्रावधान सुन्दर छन् भनेर थिएन -एउटा त्रासदीपूर्ण अन्यौलको अन्त्य भयो भनेर थियो । केही लेखक र बुद्धिजीवीले दुराग्रहपूर्णरूपमा नयाँ संविधान आउँदा 'काठमाडौँले दीपावली गर्यो' भनेर अतिरञ्जित गरे पनि असोज ३ गतेसम्म आइपुग्दा संविधान स्वयं वा यसका प्रावधानका बारेमा आम चासो घटेर लगभग शुन्यमा झरिसकेको बिर्सन मिल्दैन । 

संविधान विकास र परिमार्जन गर्दै लानुपर्ने जीवित दस्तावेज हो। 'अरू केही महिना पर्खेर यसलाई पूर्ण बनाउनुपर्थ्यो' भन्ने देशभित्रका केही बुद्धिजिवी र छिमेकी भारतको तर्क संविधानको अवधारणाको गलत बुझाई वा दुराग्रहमा आधारित छ । धेरै अनुमानमध्येको एउटा बलियो अनुमान के हो भने २०७२ असोज ३ गते जारी हुन नसकेको भए नयाँ संविधानको नेपालको यात्रा थप कष्टकर र जोखिमपूर्ण हुने निश्चित थियो । नेपालले सहभागितामूलक संविधान लेखनको बाटो बिराउने थियो । यसबाट संविधानले यथोचित सम्मान र अधिकार नदिएका समूहको थप अधिकार प्राप्तिको प्रयत्न थप जटिल बन्नसक्थ्यो ।

यो वर्षको भूकम्प कसले बिर्सन सक्ला !

वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले चलायमान भौगर्भिक 'प्लेट'माथि अवस्थित नेपालको प्राकृतिक जोखिमलाई फेरि एकपटक उजागर गर्यो । तर,योभन्दा पनि नेपालको शासनव्यवस्था कति कमजोर रहेछ भन्ने देखाइदियो । प्राकृतिक विपदपछि अल्पकालिक राहत तथा उद्दारमा सरकारी निकाय र त्यसमा पनि नेपाली सेना र प्रहरीको संलग्नता उल्लेख्य रहे पनि राहतको मध्यकालीन र दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा सरकार पूर्णरूपमा असफल रह्यो ।

प्राकृतिक प्रकोपले निम्त्याएको विनाशबीच जीवितलाई राहत दिन सर्वसाधारण, विभिन्न रूपमा संगठित युवा जमात र विदेशी संघसंस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । मधेशदेखि युवाहरूले पहाडका कुनाकाप्चा पुगेर कम्बल बाँडे । विदेशी संस्थाले हेलिकोप्टरबाट विकट बस्तीमा चामल र जस्तापाता पुर्याए । सयभन्दा बढी मुलुकबाट आएका चिकित्सकका टोलीले गाउँगाउँमा पुगेर घाइते र रोगीको उपचार गरे । सरकार भने शासक बनेर राहतको 'अनुमति' बाँड्दै सिंहदरबार र सिडिओकार्यालयमा विराजमान रह्यो ।

तत्कालीन राहत र उद्धारको काम सकिन नपाउँदै पुनर्निर्माण प्राधिकरण कुन दलका मानिसको नेतृत्वमा बनाउने ? भन्ने निकृष्ट खिचातानीमा दलहरूबीच निकै लामो र कडा संघर्ष भयो । यो संघर्षको अन्त्यमा भर्खरै सरकार बनाउन सफल एमाले विजयी त भयो तर प्राधिकरण यस्ता व्यक्तिको नेतृत्वमा गयो जोसँग यति ठूलो स्केलको पुनर्निर्माण गर्न चाहिने क्षमता र दृष्टिकोण थिएन । कष्टकर जीवन बिताइरहेका भूकम्पप्रभावित मानिसको दुखद अवस्थामाथि जनताको दु:खसुखमा साथ दिन्छौँ भन्ने दलहरूबाटै भद्दा मजाक भयो ।

उच्चाटलाग्दो राजनीतिक खिचातानीले राहतको संगठित र विश्वसनीय व्यवस्थापनलाई अहिलेसम्म पनि जटिल बनाइरहेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका विषयमा दैनिक आउने समाचार र सरकारको नेतृत्वमा रहेकाको 'धरहरा मोह'ले संयुक्तरूपमा के देखाउँछन् भने ठूला प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय क्षमता र सुझबुझ नेपालमा लगभग शुन्य छ। यस्तै प्रकृति वा स्केलको अर्को प्रकोपका लागि नेपाल तयार छैन ।

भूकम्पले देखाएको एउटा सकारात्मक पक्ष छ- नेपालीहरूमा जतिसुकै ठूलो विपद्ले लडाए पनि त्यसलाई बिर्सेर तुरुन्तै उभिएर हिँड्न सक्ने साहस छ । दु:खकाबीच पनि मुस्कुराउने विशेषता छ ।

यद्दपि, रेजिलेन्सलाई बढाइचढाईं गर्दा के बिर्सन मिल्दैन भने भूकम्पप्रभावित मानिसहरू चोट लागेको घुँडा धसारेर बल्लतल्ल हिँडिरहेका छन् किनकि उनिहरूलाई साहारा दिने सरकार नजिकमा छैन । सरकार साहारा दिने सहयोगी होइन अनुमति बाँड्ने शासक बनेको छ । निकम्मा सरकारबाट मानिसलाई धेरै अपेक्षा हुने कुरा पनि भएन ।

गत वैशाखको भूकम्पले यस्ता लाखौँ घरपरिवारलाई थप प्रभावित पारेको छ जो भूकम्पअघि नै कमजोर अवस्थामा थिए । लाखौँको यो जनसंख्यालाई दिगो साहारा दिनमा सरकार उदासीन र असफल हुँदाको परिणाम भविष्यमा थप भयावह हुनसक्छ । प्राकृतिक प्रकोप र सरकारी अकर्मण्यताले गरीबीको चक्र झन् मजबुत भएका उदाहरण अन्य मुलुकमा प्रशस्त छन् । नेपाल यही मार्गमा हिँडिरहेको छ ।

मधेश आन्दोलनले ०७२ साललाई थप पीडादायी बनायो ।

मधेश र राज्यको सम्बन्धमा समस्या छन् । यी समस्या इतिहासदेखि नै जकटिएका हुन् । नेपालको नयाँ संविधानले ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि त्यो सार्थक र पूर्ण हुन सकेन । विशेषगरि जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने, नागरिकतामा मधेशी महिलाको हक पूर्णरूपमा सुनिश्चित गर्ने र संघीय संरचनामा मधेशको अपेक्षा बुझ्ने कुरामा नयाँ संविधान चुक्यो । यसले मधेशको ठूलो जनसंख्यालाई निराश बनाएको छ । त्यसमाथि एउटा क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्न हतारहतार संघीयताको पहिलो खाका संशोधन गर्ने तर असन्तुष्ट मधेशी समुदायको कुरै नसुन्ने तीन ठूला भनिएका दलका केही नेताको अहंकारले मधेशी जनतालाई थप आक्रोशित बनायो ।

मधेशको असन्तुष्टि र आक्रोशलाई अवसर मानेर मधेशवादी दलहरूले नयाँ संविधानको विरुद्धमा घोषणा गरेको आन्दोलन भूकम्पले थलिएका नेपालीका लागि अर्को अभिशाप साबित भयो ।

संघीयता, नागरिकता र निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका कमजोरी सच्याउन सकारात्मक भूमिका खेल्ने अवसर लत्याएर मधेशवादी दलले प्रारम्भदेखि नै सहमतिको साटो संघर्षको बाटो रोजेका हुन् । यही उद्देश्यअनुरूप दलीय स्वार्थकै लागि संविधान जारी हुँदानहुँदै मधेशको असन्तुष्टिलाई उत्तेजनामा बदल्ने प्रयाश भयो । संविधान हतारमा घोषणा भएको र आफूलाई प्रक्रियामा समावेश नगरिएको बहानामा नयाँसंविधानको विरूद्धमा मधेशमा जनमत तयार पार्नमा मधेशवादी दलहरू उद्धत रहे । 'आन्दोलनमा मारिए ५० लाख रुपैयाँ दिने' भन्नेजस्तो घृणित र अराजनीतिक आह्वान पनि भयो । संविधानका प्रावधानका बारेमा देशविदेशमा अतिरञ्जित नकारात्मक प्रचार-प्रसार भए । राजनीतिक द्वन्द्व, ठूलो प्राकृतिक प्रकोपले थलिएको देशको दुरावस्था र आममानिसको कष्टको पर्वाह नगरी सीमित नेतासँगको रिसरागमा सिंगो मुलुकलाई थप द्वन्द्वमा धकेल्ने प्रयास मधेशवादी दलहरूले गरे ।

संविधान जारी गर्न १६ बुँदे सहमति गर्ने राजनीतिक दलहरूले नयाँ संविधानमा समेटिएका सकारात्मक पक्षहरूका बारेमा मधेशी जनतालाई बुझाउने तथा उनीहरूका गुनासा सुन्ने आवश्यकता महशुस गरेनन् । मधेश आन्दोलनमा उठेको आक्रोश आफूबाहेक अरूमा केन्द्रित होस् भन्ने अपेक्षा पालेर सबै राजनीतिक दल वा तिनका नेता तैँ चुप मै चुप बने । कति त संविधान जारी हुनासाथ आन्दोलनमा'ऐक्यवद्धता' जनाउन नयाँ कुर्ता सिलाएर मधेश झरे ।

आन्दोलनका क्रममा मधेशवादी दलले पनि हिंसाको प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रयोग नगरेका होइनन् । तर, राज्य पक्षले आन्दोलन दबाउने नाममा मुर्खतापूर्ण ढंगले अत्याधिक बल प्रयोग गर्यो । जुलुसमा सहभागी सर्वसाधारणलाई निर्ममतापूर्वक पिट्ने र टाउको र छातीमा अन्धाधुन्ध गोली बर्साउने काम भयो । यसका अतिरिक्त स्थानीय प्रशासनले शान्तिसुरक्षाका नाममा मधेशीलाई अनावश्यक रूपमा दु:ख दिने र असम्मान गर्ने 'महाअभियान' चलायो । यसबाट अन्ततोगत्वा हिंसात्मक आन्दोलन चर्काउन चाहनेहरूलाई नै फाइदा पुग्यो ।

मधेश आन्दोलन भारतको नाकाबन्दीसँग मिसिएर सर्वसाधारणका लागि अति जटिल र कष्टकर बनिसक्दा पनि यसको शान्तिपूर्ण अवतरणका उपाय खोज्न मधेशवादी दल तत्पर भएनन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका केपी ओलीसँगको आक्रोश नै सहमतिको मुख्य अवरोधजस्तो देखियो । ओली नेतृत्वको सरकार त मधेश आन्दोलनको व्यावहारिक समाधान खोज्न इच्छुक थिएन नै मधेशी जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू पनि राजनीतिक सुझबुझ देखाउन असफल रहे । संविधान जारी गर्ने राजनीतिक दलहरूले 'अन्य माग स्वीकार्य छन्, प्रदेशको संख्याका विषयमा सहमतिमा निर्णय गरौँला' भन्दा पनि  प्रदेशका संख्याका बारेको अडान नछोड्ने मधेशवादी दलको हठले संकटलाई झन् गहिरो बनायो ।

मधेश आन्दोलनका क्रममा लगभग ५ दर्जन सर्वसाधारणले अमूल्य जीवन गुमाए । उनीहरूको मृत्युलाई आन्दोलनमा संलग्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सुविधाकालागि राम्रोसँग उपयोग गर्ने नै छन् । सहिदका नाममा उनीहरूका तस्वीरले मनग्गे फूलमाला पनि पाउलान् । यद्दपि, यी निर्दोष मानिसहरू अधिक बल प्रयोग गर्ने राज्यको गलत र गैरजिम्मेवार रवैयाका कारण अनाहकमा मारिएका हुन् । मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका मृत्युमा जो जिम्मेवार छन् तिनीहरूलाई कानुनअनुसार कारवाही हुनुपर्छ । राजनीतिक उद्देश्यका लागि सर्वसाधारणले अनाहकमा मर्ने र यसलाई भर्याङ्ग बनाएर नेताले फाइदा लुट्ने प्रवृत्ति सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्छ ।

यही वर्ष नेपालले भारतले लगाएको उदेकलाग्दो नाकाबन्दीसमेत झेल्नुपर्यो ।

नयाँ संविधान घोषणाको अवसर पारेर मधेशी दलको विरोधमा समर्थन जनाउँदै नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्ने भारत सरकारको रवैया अमानवीय, अशोभनीय र अराजनीतिक थियो भन्नेमा शंका छैन । यो बेबकुफीबाट भारतले कुनै लाभ त पाएन नै नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धले जनस्तरमा विश्वसनीयता र सम्मानसमेत गुमायो । शक्तिसम्पन्न मुलुकको श्रेणीमा उभिन चाहने भारतलाई यो नाकाबन्दीले सुदूर भविष्यसम्म पछ्याइरहने निश्चित छ ।

तर, जस्तोसुकै आश्चर्यजनक र अमानवीय भए पनि नेपालसँग भारतको नाकाबन्दीको प्रतिकार गर्ने'अप्सन'हरू सीमित थिए र छन् । नाकाबन्दीपछि यसबाट उत्पन्न संकटको व्यवस्थापन, प्रभावकारी कुटनीतिक पहल र देशभित्रको राजनीतिक गतिरोध समाधानमा नेपालको सरकारले जुन सुझबुझ र गम्भीरता देखाउनु पर्थ्यो त्यो देखिएन ।

नाकाबन्दीका बेला ओली नेतृत्वको सरकार निरिह, लाचार र दिग्भ्रमित मात्र देखिएन उसले सामान्य व्यवस्थापकीय र कुटनीतिक सुझबुझसमेत देखाउन सकेन -दुरदर्शिताको कुरा त परै जाओस् । यतिमात्र होइन कि  नाकाबन्दीमा इन्धनलगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको खुलेआम कालोबजारीबाट सरकार र यसमा संलग्न राजनीतिक दलहरूले आर्थिक लाभसमेत लिएनन् भन्न सकिन्न ।

ओली नेतृत्वको सरकारले भारतले लगाएको उत्ताउलो नाकाबन्दीको शालीन प्रतिकार गर्नुपर्थ्यो । नेपाल सरकारको प्रतिकार असहिष्णु र अपरिपक्व भयो । भारत सरकारको उग्र विरोध र उग्र चाकडी सँगसँगै भए । सामान्य ज्ञानका आधारमा पनि असम्भव भनेर बुझ्न सकिने 'पपुलिस्ट' काममा लोभिएर सरकारका मन्त्रीहरू कहिले तेलका कुवा खोज्न त कहिले चीनसँग तेल किन्न भनेर दौडिरहे । घरघरमा ग्यासको पाइप लाइन पुर्याइदिने जस्तो हचुवा आश्वासनलाई सरकारले नाकाबन्दीको प्रतिकार गर्ने मनोवैज्ञानिक अस्त्र बनायो । सरकारले सौम्य भएर यथार्थपरक सूचना आम जनतामा प्रवाह गर्न सकेन वा चाहेन। सरकारका स्रोतबाट चुहिएका सूचना अधिकांश उडन्ते र अनुपयोगी रहे ।

शंकाहरू विभिन्न छन् तर भारतले कुन उद्देश्यले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो भन्ने अझसम्म प्रस्ट छैन । यद्दपि, एउटा कुरा प्रस्ट छ -नयाँ संविधानमा मधेशी जनताको अधिकार संकुचित भएको छ भन्ने उसको प्रचारित असन्तुष्टि भ्रामक र अतिशयोक्तिपूर्ण छ । भारतमा भाजपा र मोदीको सत्तारोहणसँगै झाँगिदै गएको हिन्दु अतिवाद र मोदीको निरंकुश कार्यशैलीलाई हेर्दा भारतले नेपालका बारेमा राखेका आधिकारिक धारणा र उसका वास्तविक अपेक्षाबीच अन्तर रहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।

भारतको नाकाबन्दी र केपी ओली नेतृत्वको सरकारको सत्तारोहणसँगै नेपालमा केही डरलाग्दा प्रवृत्ति हावी हुँदै गएका छन् ।

राष्ट्रवादको आवरणमा शक्तिशाली समूहको एकांकी तथा विभेदकारी बर्चस्व स्थापित हुने रोग नेपालमा फेरि देखिन थालेको छ । नयाँ संविधान बनेपछि केपी ओली नेतृत्वमा बनेको सरकार र भारतले लगाएको नाकाबन्दीका सन्दर्भमा 'राष्ट्र पहिलो' भन्ने भ्रामक सोच स्थापित हुन थालेको प्रस्टै देखिन्छ । यस्तो सोचको विशेषता के भने यसले शासक वर्गका सबै असक्षमता र गैरजिम्मेवार व्यवहारलाई 'राष्ट्रको अस्तित्वका खातिर' स्वीकार्य बनाइदिन्छ । मधेश आन्दोलनको हल खोज्ने, भूकम्पपश्चातको पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने र नाकाबन्दीले निम्त्याएको संकट व्यवस्थापन गर्ने काममा ओली सरकार पूर्ण रूपमा असफल छ। यद्दपि, उसको यो अकर्मण्यतालाई राष्ट्रवादको नक्कली र भ्रामक नाराले ओझेलमा पारिदिएको छ। पूर्ण रूपमा असफल र गैरजिम्मेवार सरकारको सशक्त विरोध हुन सकेको छैन ।

दोस्रो खतरनाक प्रवृत्ति हो -क्रमश: झाँगिदै गएको हिन्दु अतिवाद।

विकासवादको नाराले सत्ता हत्याउन सफल मोदीको शासनमा मौलाएको हिन्दु धार्मिक अतिवाद अब नेपालमा पनि प्रस्ट देखिन थालेको छ । हिन्दु परम्परागत मान्यतालाई राज्यको परिभाषामा सामेल गराउनुपर्ने माग सीमित स्वार्थ समूह वा छोटेमोटे पार्टीहरूमा मात्र नभएर ठूला राजनीतिक दलहरूमा पनि सशक्त रूपमा उठ्न थालेको छ । हालसालै सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको खुला समर्थन गरेका व्यक्तिले प्राप्त गरेको विजयले राजनीति कुन मार्गमा हिँड्दैछ भन्ने केही संकेत गरेको हुन सक्छ । एमाले र एमाओवादीमा पनि हिन्दु राष्ट्रको चाहना राख्नेहरूको संख्या क्रमश: बढ्दै गएको सुनिन्छ । आवरणमा अधिकारवादी वा प्रगतिशील देखिने केही लेखक तथा बुद्धिजीवी पनि अप्रत्यक्ष रूपमा हिन्दु राजतन्त्रका पक्षमा संलग्न भएका हुन सक्छन् ।

माग राख्नु वा यसका लागि शान्तिपूर्ण संघर्ष गर्नु नराम्रो होइन, तर नेपाललाई फेरि हिन्दु राष्ट्र बनाउने, संघीय प्रणाली खारेज गर्ने वा फालिएको राजतन्त्र फेरि फर्काउने मागहरू केवल दर्शन वा दृष्टिकोणमा मात्र सीमित छैनन् । यी मागहरूको उद्देश्य देशलाई पुन: दोस्रो जनआन्दोलनभन्दा पछाडि फर्काउने हो । अल्पसंख्यक र सीमान्तिकृत समूहले नयाँ संविधानबाट पाएका अधिकार र अवसरलाई रद्द गर्ने हो । तसर्थ, यी मागहरू भित्र एउटा डरलाग्दो षड्यन्त्र लुकेको छ जसले देशलाई थप गहिरो द्वन्द्वतर्फ धकेल्न सक्छ ।

नेपालीले सुखद वर्षहरू देख्न नपाएको धेरै भइसकेको छ । भूकम्प, नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलनका कारण २०७२ थप दुखद् र त्रासदीपूर्ण रह्यो । अहिलेको परिस्थितिलाई आधार मानेर हेर्दा भने २०७३ ले आम नेपालीलाई खुसीका अवसरहरू दिने ठोस लक्षण देखिँदैन । ०७३ पनि अनेक बहाना र प्रकृतिका हिंसात्मक आन्दोलन, सरकारको अकर्मण्यताको निरन्तरता र भारतको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले हाम्रा लागि थप कष्टकर हुनसक्छ ।

बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिको कलाविहिन कुचो नाटक वा ‘गुगल बोइ’ का नाममा आउने आधारहीन भविष्यवाणीबाट मनोरञ्जन हासिल गर्न नसक्ने हो भने ०७३ पनि निरस हुने सम्भावनानै बढी छ । 

यद्दपि, राजनीतिक दलहरूमा जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बोध हुने र थोरै सुझबुझको उपयोग गर्ने हो भने यी दुर्घटनाहरूको प्रभावबाट देशलाई बाहिर निकाल्न गार्हो छैन । हरेक ‌संकटले केही न केही सम्भावना पनि दिएको हुन्छ । भूकम्प र नाकाबन्दीले पनि नेपालीलाई आफ्ना सीमितता र सम्भावना बारे सचेत बनाएका छन् । सरकार र सम्बद्ध राजनीतिक दलले पुनर्निर्माणको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने, मधेशको असन्तुष्टिको सम्बोधनमा जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुने र नाकाबन्दीबाट सिर्जित संकटको उचित व्यवस्थापन गर्ने दायित्व निर्वाह गर्नसके २०७३ केही सहज हुन सक्छ ।

२०७३ मा अघिल्लो वर्षका दुःखद् अनुभवहरू नदोहोरिउन् । पाठक सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना !

सेतोपाटी डिजिटल पत्रिकामा प्रकाशित