Tuesday, February 4, 2020

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अर्थ राजनीति

बितेका दुई साता प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा निकै ठूलो बहस भयो । रामेश कोइरालाले प्रशस्त मेहनत गरेर तथ्य र तथ्याङ्कहरूसहित प्रस्तावित विमानस्थल परियोजनासँग जोडिएका कतिपय अनुत्तरित प्रश्नहरूको विवेचना गर्नुभयो । सेतोपाटीमा प्रकाशित उहाँका लेखहरूले निजगढ विमानस्थलका विषयमा छलफल गर्नैपर्ने प्राविधिक, आर्थिक र राजनीतिक पक्षहरूको विस्तृत चर्चा गरेका छन् ।


कोइरालाको लेखमालामाथि थप छलफल अवश्य नै हुनेछ । यो परियोजनाको पक्ष-विपक्षमा रहेका सबैले उहाँले उठाउनुभएका प्राविधिक प्रश्नहरूको जवाफ पक्कै खोज्लान् । म भने उहाँको लेखमा उठाइएका र थप चर्चा गरिनुपर्ने निजगढ विमानस्थल परियोजनासँग जोडिएका केही  राजनीतिक प्रश्नहरूका बारेमा चर्चा गर्नेछु । आफ्ना बुझाइलाई ५ बुँदाहरूमा समाहित गरेको छु ।

१.    सरकारी ढुकुटीको अर्थराजनीति

देशको ढुकुटीमा जम्मा भएको पैसा कसको हो र यसको खर्च गर्ने निर्णय कसले, किन र कसरी गर्छ भन्ने बुझ्न अर्थराजनीति (पलिटिक्ल इकोनोमी) विश्लेषण सहयोगी हुन्छ ।

यसका लागि एउटा काल्पनिक र हामी सबैले आफ्नो वरिपरी देख्नेगरेको उदाहरण हेरौँ । नेपालको कुनै शहरमा एउटा मध्यम वर्गीय परिवार छ । घरमा कमाइ गर्ने श्रीमान् र श्रीमती छन् । दुई छोराछोरी ८ र १० कक्षामा पढ्दैछन् । उमेर ढल्केका बाबुआमा छन् । बस्नलाई घर छ तर बेलाबेलामा मर्मतसम्भार आवश्यक पर्छ । श्रीमान बिहान छोराछोरी स्कूल पुर्‍याउँछन् अनि श्रीमतीसँगै अफिस जान्छन् । दुबैको मेहनतबाट बैंकमा चारपाँच लाख जति बचत छ ।

एक साँझ उनीहरू खाना खाने टेबलमा यो वर्ष के-के कुरामा पैसा खर्च गर्नुछ नेर छलफल गर्न थाल्छन् । श्रीमतीलाई १० कक्षा पढ्ने छोरीको अर्को साल ११ मा भर्ना गर्न लाग्ने पैसाको चिन्ता छ -त्यसैले यो वर्ष अरू कुरामा धेरै खर्च नगरौँ भन्ने छ । बुढी आमाको ढाड दुख्ने समस्या छ जसका लागि डाक्टरले अपरेसन नगरि हुँदैन भनेको छ । यस वर्ष घरको बाहिर-भित्र रङ्गरोगन पनि गर्नैपर्ने छ । श्रीमानलाई भने मोटरसाइकल बेचौं र त्यसमा आएको पैसामा थपथाप गरेर किस्ताबन्दीमा एउटा गाडी किनौं भन्ने छ ।

आमाले भन्छिन् ढाड दुखेको अपरेशन यही साल नगर्ने हो भने म थला पर्छु । छोरी भन्छिन् राम्रो स्कुलमा प्लस टु वा ओ लेभल पढ्न नपाए मेरो भविष्य के होला ? बुढा बाबुलाई बाहिरभित्र रङ्गरोगन गर्न नसके आउने बर्खामा घरमा पानी चुहिएला भन्ने पिरलो छ । श्रीमान भन्छन् सबै साथीहरूले गाडी किनिसके -सस्तोमस्तो एउटा गाडी किन्न नसके ‘लाजमर्नु’ भैसक्यो !

के यो परिवारले सामना गरिरहेको कठिनाइ र दुविधा नेपालको अवस्थाभन्दा फरक छ ? निम्न आय भएको, आन्तरिक स्रोत अत्यन्त सीमित भएको, सार्वजनिक सेवा र पूर्वाधारको अवस्था दयनीय भएको र जसोतसो मध्यम आय भएका देशको सूचिमा पर्न बल गरिरहेको नेपालले सबै रहर र आवश्यकता एकैपटक पूरा गर्न सक्छ ? नेपालका आवश्यकताहरूको प्राथमिकीकरण हुनुपर्छ कि पर्दैन ?!

श्रीमानले गाडी किन्दा छोराछोरीलाई स्कूल जान, भोजमा जान, घुमघाम गर्न निकै सजिलो पक्कै हुनेछ । तर, बचत र भविष्यको मासिक तलब बैंकको सावाँ ब्याजमा गएपछि आमाको ढाड कुप्राको कुप्रै रहने हो कि ? छोरीले राम्रो स्कूलमा पढ्न नपाउने हुन् कि ? आउने बर्खामा घर चुह्यो भने ?

अब अन्तमा एउटा दृष्यको थप कल्पना गर्नुहोस् -श्रीमानले घरमा कसैसँग सल्लाह नै नगरी नयाँ गाडी किन्ने निर्णय गरे र पैसा लगेर गाडीको शोरुममा बुझाए भने ? उनलाई त साथीसँगीका अगाडि ‘म पनि गाडी किन्न सक्छु’ भनेर देखाउनु छ ।

जसरी परिवारको खर्चमा सबैका आवश्यकताले ठाउँ पाउनुपर्छ त्यसैगरी देशको खर्चमा पनि सबैका आवश्यकता समेटिनुपर्छ । देशले ठूलो परियोजनामा पैसा लगानी गर्दा यसको भार सम्पूर्ण जनताले बोकेका हुन्छन् । यसबाट कसैले आफूले पाउनुपर्ने सेवा, सुविधा, सहुलियत गुमाउनुपरेको हुन्छ । यसका बारेमा यथेष्ट छलफल हुनुपर्छ नि ! होइन त ?

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल होस् वा अन्य कुनै परियोजना -तिनमा सरकारको स्रोत खर्च गर्ने निर्णय कसले र किन गर्छ ? यो कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि -होइन ? यसैलाई हामी ‘पोलिटिक इकनमी’ भन्छौँ ।

यदि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्यो भने त्यो नेपालको स्रोतसाधनले बन्ने हो । लगानीको ‘मोडालिटी’ जुनसुकै भए तापनि, पैसा तत्कालका लागि जसको ‘खल्ती’बाट निस्के पनि यससँग जोडिएको भार र दायित्व सबै नेपालीको साझा हो । देशका पूर्वाधार बन्ने कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिले त होइन ! त्यसैले, राज्यको स्रोत खर्च गर्दा कसले र कुन अभिप्रायले खर्च गरिरहेको छ त्यो बुझ्न आवश्यक छ ।

अर्थात्, यो विषयको चर्चामा निम्न प्रश्नहरूको चर्चा गर्नैपर्ने हुन्छ -प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिएको कुन वर्गलाई हो ? यो वर्गको समाज र राजनीतिमा के भूमिका छ ? अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उसको अपेक्षा के हो ?

अर्को कोणबाट पनि हेरौँ -सुत्केरी हुँदाको आधारभूत उपचार नपाएर मरिरहेका दुरदराजका महिला वा बर्सेनी हिउँदमा रुघाखोकीले ज्यान गुमाइरहेका सुदूर र मध्य पश्चिमका पहाडका मानिसहरू “हामीलाई निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको के काम ? अकालमा मर्नबाट रोक्न पहिला गाउँठाउँमै आधारभूत स्वास्थ्यसेवा सहितको अस्पताल बनाइदेऊ !” भनिरहेका पो छन् कि ? राज्यको ढुकुटी सम्हालेर बसेका मानिसहरूको कानसम्म उनीहरूका माग र आवशयकता पुगेको छ त ?

२.    समृद्धिको प्रस्थानविन्दु

म मानवशास्त्रको विद्यार्थी । मानवशास्त्रमा मेरो अध्ययनको खास विषय ‘विकासको मानवशास्त्र’ थियो जसका बारेमा म अहिलेसम्म रुचिका साथ पढिरहेको हुन्छु । आफूले औपचारिक अध्ययन गर्ने क्रममा संसारका केही देशको आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण र तिनसँग सम्बन्धित विषयका बारेमा पढ्ने र छलफल गर्ने मौका पाएको थिएँ । आफ्नो पेशाको क्रममा नेपाललगायत केही विकासशील देशका सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन र तिनका अनुभवलाई हेर्ने बुझ्ने मौका पाएको छु ।

मैले यो भूमिका बाँध्नुको तात्पर्य मेरा बुझाइ आधिकारिक छन् भन्ने ढिपी होइन । मेरा सीमित अध्ययन-अनुभवका आधारमा पाठकहरूलाई एउटा कुरामा मात्र सजग गराउन चाहान्छु - विकास, समृद्धि वा आम मानिसले चाहाने सकारात्मक परिवर्तनको प्रस्थानबिन्दु भौतिक पूर्वाधार होइन । आजका विकसित मानिएका युरोप, उत्तर अमेरिका, वा एसियाका कुनै पनि देशले विकास गर्न सुरु गरेको पहिला ठूला बाटा, विमानस्थल, बुलेट रेल बनाएर होइन ।

भौतिक पूर्वाधार (वा समृद्धि) समाज र अर्थतन्त्रको क्रमिक रूपान्तरणसँगसँगै जोडिएर आउने कुरा हुन् । जनताको जनजीविका, आवश्यकता र क्षमतासँग नजोडिएको भौतिक पूर्वाधार सपनाको संसार हो । यस्तो संसार ‘फन पार्क’मा मात्र सम्भव छ ।

त्यसैले, ‘पहिला ठूला पूर्वाधार बनाऔं, अनि नेपाल अमेरिका, युरोप वा चीनजस्तै हुन्छ’ भनेर तर्क गर्नेहरू या त ठेक्कापट्टा व्यवसायी हुन् या परामर्शदाता वा राजनीतिक दलका नेता जसको स्वार्थ ठूला आर्थिक लेनदेन, ठेक्कापट्टा, कमिशन आदिबाट लाभान्वित हुने हुन्छ । यिनीहरूका पछि लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने तपाईं हाम्रो रोजाइको कुरा हो ।

म भौतिक पूर्वाधारविरोधी होइन । नेपालका डाँडाकाँडा, भीरपाखामा बुलेट रेल कुदेको हेर्ने रहर मलाई पनि छ । युरोप, अमेरिकामा जस्तै ठूला विमानस्थल भए कस्तो ‘दामी’ हुन्थ्यो ! भन्ने त मलाई पनि नलाग्ने होइन । तर, दुःखको कुरा (?) के छ भने भौतिक पूर्वाधार आकासबाट खस्ने निरञ्जन, निराकार कुरा होइन । देशको सामाजिक-आर्थिक आवश्यकता र यथार्थसँग जोडिए मात्र भौतिक पूर्वाधार बनाउन र तिनलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

अब अर्को एउटा काल्पनिक उदाहरण हेरौँ । धनमाया भन्ने महिलाको काठमाडौँमा पाँचतले ठूलो घर छ । त्यो घरका कोठाहरू सबै भाडामा लागेका छन् । भाडाबाट धनमायाको राम्रो आम्दानी छ । उनको सम्पत्ति बर्सेनी थपिंदो छ । अहिले धनमायासँग गाडी छ । छोराछोरी महँगो स्कूलमा पढेका छन् ।

धनमायाको जीवनशैलीलाई हेरेर कसैले भन्ला धनी हुनको लागि ठूलो घर चाहिन्छ । कुरा गलत त होइन, तर धनमायाको समृद्धिको कुरा गर्दा एउटा प्रश्नको बेवास्ता भने गर्न मिल्दैन - धनमायासँग ठूलो घर बनाउने पैसा कहाँबाट आयो ? उनको पैतृक सम्पत्ति थियो कि ? धेरै वर्ष परिश्रम गरेर पैसा कमाइन् कि ? भ्रष्टाचार वा तस्करी गरेर सम्पत्ति जम्मा गरेकी पो हुन् कि ? कसैले आफ्नो सम्पत्ति धनमायाको नाममा नामसारी गरिदिएको हो कि ?

देशका सम्बन्धमा पनि सोच्नुपर्ने प्रश्न यही हो -ठूलो खर्च गरेर भौतिक पूर्वाधार बनाउन तम्सिएका देशहरूको स्रोतको जोहो कहाँबाट हुन्छ ?

नेपालले उपनिवेष कालमा अरू देशका साधनस्रोतमाथि हैकम जमाउन पाएको थिएन । व्यापार, व्यवसायको क्षेत्रमा निरन्तर प्रगति भएको छैन । स्रोतसाधन पनि प्रशस्त छैनन्, ठीकठीकै मात्र हो । त्यसैले, स-साना, आफूले गर्नसक्ने र धान्नसक्ने कुरा राम्रोसँग गर्दै र आफ्नो आन्तरिक क्षमता बढाउँदै गएर ठूला पूर्वाधारका लागि दिगो र दीर्घकालीन योजना बनाउँदा पो राम्रो हुने हो कि ?!

आज संसारका पछिल्लो समयमा धनी भएका जति पनि मुलुक छन् तिनले पहिला बुलेट ट्रेन चलाएर पछि धनी भएका होइनन् । उनीहरूका भौतिक पूर्वाधार लामो समयको प्रयास र निश्चित अनुकुलता तथा संयोगहरूको प्रतिफल हो । यो चक्रमा ‘सटकट’ हुँदैन । समृद्धिको ‘सटकट’ हुन्छ भनेर तर्क गर्नेहरू प्राय भ्रष्ट ठेकेदार र मुनाफाखोर कर्मचारी र नेता हुन्, जसले माथि भनिए झैं पूर्वाधारको परियोजनाबाट लाभको अपेक्षा गरेका हुन्छन् ।

३.    सुशासनबिनाका ठूला पूर्वाधारका योजना

भौतिक पूर्वाधार बनाएर धनी बन्ने जमर्को गर्न तम्सिएको गरीब देश नेपालमात्र होइन । उत्तर-पूर्वी एसिया, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिकाका धेरै देशमा भौतिक पूर्वाधारप्रतिको प्रशस्त मोह छ । यद्दपि ति सबै देशले भोगेको समान अनुभव के हो भने सुशासनको अवस्था बलियो नबनाइ भौतिक पूर्वाधारमा गरेको लगानी बालुवामा हालेको पानीजस्तै हो ।

नेपालसँग पनि यस्तो अनुभव छ त ?

अवश्य छ ।

मेलाम्ची सुरु भएको कति भयो ? भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन के के झमेला भोगियो ? द्रूत मार्गको हिसाबकिताब के छ ? यी सबैभन्दा कैयौँ गुणा ठूलो र महँगो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा नेपालले अत्यन्त गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ -कि पर्दैन ?

गरीब देश गरीब हुनुको पछाडिको प्रमुख कारण साधनस्रोतको कमी होइन -सुशासन र सुव्यवस्थाको कमी हो । नेपालको आजसम्मको गरीबी र पछौटेपनका लागि सुशासनको अभाव, राजनीतिक द्वन्द्व र निरंकुशताको पहिलो भूमिका छ ।

यस्ता कमजोरीहरू सुधार्ने क्रममा नेपालले के-कति उपलब्धि हासिल गरेको छ त ? निर्माण र खरिदसम्बन्धी नियमकानुनहरू कति सुधारिए ?  कर्मचारीतन्त्रमा मुनाफाखोर, नाफाखोर प्रवृत्ति हटाएर व्यावसायीक बनाउने लक्षमा कति प्रगति भयो ? राजनीतक पार्टीहरू आर्थिक मामिलामा कति पारदर्शी भए ?

मैले यसअघि पटकपटक ब्लगमा लेखेको कुरा यहाँ पनि दोहोर्‍याउन चाहान्छु – संसारभरको अनुभवले के देखाउँछ भने सुशासनको अवस्थामा सुधार नगरी थालिएका गरीब देशका ठूला परियोजनामध्ये ६० प्रतिशत त बिचैमा असफल भएर (वा धान्न नसकेर) रोकिन्छन्, बाँकी ३०-४० प्रतिशतको हकमा निर्माण सम्पन्न हुनेबेला सम्ममा सुरुमा अनुमान गरिएकोभन्दा ७ गुणा बढी समय र ३० गुणा बढी पैसा खर्च हुन्छ । मेलाम्चीमा अहिलेसम्म कति पैसा खर्च भयो र द्रूत मार्गको प्रारम्भिक अनुमान र अहिलेसम्मको खर्चको अवस्था के छ भन्ने कुरा त पाठकलाई थाहै छ ।

दक्षिण अफ्रिकाका अध्येता रोज ल्युकले सन् २०१७ मा गरेको अध्ययनले गरीब तथा विकासशील देशमा यातायातका पूर्वाधारमा गरिएका लगानी कसरी जोखिममा हुन्छन् भनेर देखाउँछ । उनको अध्ययनमा उठाइएको एउटा तर्क विशेष रोचक छ -उनी भन्छन् गरीब देशका पूर्वाधार परियोजना गलत वा पूर्वाग्रही आशावादिता (Optimism bias) का उपज हुनेगर्छन ।

फेरी फर्कौं प्राथमिकता तर्फ । यस सन्दर्भमा हामीले सोच्नुपर्ने प्रश्न -नेपालजस्ता देशका लागि समृद्धि वा विकासका लागि थाल्नुपर्ने सुधारको बिन्दु कुन हो ?

मेरो मनमा यसको जवाफ प्रस्ट छ । नेपालले तत्काल थाल्नुपर्ने काम सुशासन सुधार हो । प्रभावकारी नियम-कानुन बनाउने । कानुन कार्यान्वयनका निकाय (जस्तै, कर्मचारीतन्त्र)लाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने । सरकारी प्रक्रिया पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउने ।

सुशासनमा सुधार नगरि ठूला भौतिक पूर्वाधारमा पैसा छुट्याउँदा पैसा अन्तमा पुग्ने भनेको भ्रष्ट ठेकेदार, नेता, कर्मचारीको खल्तीमा हो । त्यसैले, नेपालले अहिले जोड दिनुपर्ने कुरा त समग्र सुशासन सुधार हो, न कि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनका लागि रुख काट्न !

कसैले तपाईंलाई भन्ला -दुबै कुरा सँगसँगै पनि त गर्न सकिन्छ नि ! यो भ्रममा कोही पनि नफसौँ । अरबौं, खरबौँ रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधारमा छुट्टिएपछि सुशासन कायम गर्ने प्रक्रिया झनै जटिल हुनेछ । ठेकेदार, राजनीतिक दलका नेता, मुनाफाखोर कर्मचारीले सुशासन कायम गर्ने हरेक अवसर र उपायलाई रोक्नेछन् । कुशासनको चक्र झनै बलियो हुनेछ ।

४.    ठूला पूर्वाधारमा जोडिएको सुख र इज्जत

मलाई थाहा छ यो ब्लग पढ्ने धेरै पाठकलाई यो कुरा मन पर्ने छैन, तर मैले दोहोर्‍याउनै पर्छ -सिमेन्टका भौतिक पूर्वाधारले मानिसलाई सुखी, समृद्ध बनाउँछ भन्ने सोचलाई एकपटक पुनर्विचार गर्ने हो कि ?!

गरीब देशहरू र नेपाल पनि विकास र आधुनिकीकरणको दौडमा लागेको करिब ७० वर्ष भयो । के आजको संसार पहिलेको (२० वर्षअघिको) भन्दा सुखी र सुरक्षित छ ? हामीले सास फेर्ने हावा, खाने चिजबिज, पिउने पानी पहिलेको भन्दा सफा, शुद्ध र सुरक्षित छन् ? विकसित भनिएका देशको सिको गरेर सिमेन्टका शहरमा लगानी गर्दा भारत वा चीनजस्ता देशका प्राकृतिक र सामाजिक वातावरण शान्त, सौम्य, सुखी भएका छन् ?

भौतिक पूर्वाधार र खुशी कारण र परिणाम होइनन् । माथिको उदाहरणकी धनमाया ठूलो घर, गाडी वा अन्य भौतिक कुरा प्रशस्त भएर खुशी छन् भन्ने अनुमान सही नहुन सक्छ । सुखलाई भौतिक पूर्वाधारसँग जोडेर व्याख्या गर्नु भनेको तिर्खाको समाधान ‘कोक’मात्र हो भन्नु जस्तै हो ।

तपाईंलाई लाग्न सक्छ धनी देश यसै गरेर धनी भए, उनीहरू आज मस्तीमा छन् । आफूचाहिँ मोज गर्ने, अरूलाई चाहिँ गर्न नदिने ?! यो आत्मविनाशी (self-destructive) तर्क हो । संसरका विकसित भनिएका देशको अनुभवले के देखाएको छ भने भौतिक पूर्वाधारले मानिसलाई सुखी र समृद्ध बनाउने होइन । भौतिक पूर्वाधार आज संसारमा अवसर होइन -दायित्व भएका छन् । विकसित देशमा पनि भौतिक विकासका कारणले सिर्जित समस्याले मानिसहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पारेका छन् ।

यस प्रसङ्गमा २ कुरा ध्यान राखौँ

(क) वातावरण विनास र यसले निम्त्याउने संकट ‘थ्यौरी’ वा सम्भावनाको कुरा मात्र होइन । वातावरणीय विनाशले मानिसको जीवनमा पार्ने प्रभावका लागि एक शताब्दी वा दशक लाग्दैन । विकासका नाममा गरिने वातावरणीय विनासले मानिसको जीवनलाई छोटो अवधीमा त्रासद् बनाएका अनुभव संसारभर छन् । नेपालमा चाहिँ यस्तो हुँदैन भन्न कसरी मिल्छ ? वातावरण विनाश भएपछि सुखी रहन सकिन्न भन्ने कुरा त काठमाडौँमा हामीले सास फेरिरहेको हावालाई हेरेर पनि बुझ्न सकिन्छ ।

विकास र आर्थिक वृद्धिका नाममा हुने वातावरणीय विनाशको सामना गर्न प्रशस्त पैसा खर्च हुन्छ । विकसित भौतिक पूर्वाधार भएका आजका धनी देशसँग नकारात्मक वातावरणीय प्रभावको सामना गर्ने सामर्थ्य छ । गरीब देशसँग यो सामर्थ्य छैन । वातावरणीय संकट सिर्जना भएपछि यसका लागि अरू गल्तीहरूमा जस्तो माफी मागेर, कसैलाई जेल हालेर, अर्को जनआन्दोलन गरेर यो क्षतिको परिपूरण हुँदैन ।

(ख) एअरपोर्ट, बुलेट रेल, द्रूत मार्गले आम मानिसलाई खुशी बनाउने होइन । मानिस खुशी हुन त उनीहरूसँग भविष्यप्रतिको विश्वासका लागि यथेष्ट आधार, आन्तरिक क्षमता र उचित वातावरण चाहिन्छ । यसका लागि पहिला मानिसहरू स्वस्थ रहन पाउनुपर्‍यो, गुणस्तरीय र जीवनउपयोगी शिक्षा पाउनुपर्‍यो, योग्यताअनुसारको रोजगारी पाउनुपर्‍यो, श्रम र सीपको उपयोग गर्न लगानीको सुनिश्चितता पाउनुपर्‍यो, आफ्नो पहिचानको समान रूपमा सम्मान पाउनुपर्‍यो, आफ्नो कमाइ उपयोग गर्न शान्तिसुरक्षा पाउनुपर्‍यो, उपयुक्त प्रतिनिधि छान्न राजनीतिक अधिकार पाउनुपर्‍यो, आफूलाई लागेको कुरा व्यक्त गर्न पाउने वातावरण हुनुपर्‍यो । अनि बल्ल हुन्छ मानिस खुशी !

५.    किन हुन्छ आलोचनामाथि आक्रमण ?

सोझै हेर्दा भौतिक पूर्वाधारका बारेमा जनस्तरमा छलफल हुनु नराम्रो होइन । यसलाई सरकारको विरोध भन्न मिल्दैन । सरकारका योजना र कार्यक्रममा मानिसहरूले छलफल गर्नु भनेको सरकारलाई सघाउनु हो -आखिर सरकार भनेको नागरिकको संस्था हो । सरकारका राम्रा वा नराम्रा काममा नागरिक ‘इन्गेज’ हुनु भनेको सरकारका लागि सन्तुष्टिको विषय हुनुपर्ने हो ।

यद्दपि, निजगढ वा अन्य यस्तै भौतिक संरचनाका परियोजनाका बारेमा चर्चा गर्दा र विशेष गरी तिनका सम्भावित नकारात्मक पक्षहरू खोतल्दा सरकार र तिनका समर्थकहरू अचाक्ली प्रतिरक्षात्मक र केही हदसम्म आक्रोशित भइरहेका छन् ।

यो सोच्नुपर्ने विषय हो ।

मैले माथि नै भनिसकें देश र जनताका लागि सरकारको नेतृत्त्वमा बन्ने कुनै पनि योजना व्यक्तिविशेषको सम्पत्तिबाट बन्ने होइन । यी योजना बनेपछि यो पार्टी, यो जात, यो क्षेत्र, यो धर्मका मानिसले मात्र उपयोग गर्ने भनेर तोक्न मिल्दैन नै होला ! त्यसो भए राज्यको स्रोतले सबै नागरिकका लागि बनाउने पूर्वाधारमा नागरिकले प्रश्न गर्न किन नपाउने ?

मेरो विचारमा सरकारका मानिसहरू पूर्वाधारका योजनाका बारेमा प्रश्न र आलोचना सुन्न नसक्ने र आक्रामक हुने निश्चित कारण छन् । पहिलो कारण हो ठूला परियोजना र यसको निर्माणका क्रममा गरिने लेनदेनबाट हुने सम्भावित लाभ । दोस्रो कारण हो -आउने निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई जिताउने आधारको निर्माण । यी दुबै कारण एकअर्कासँग सम्बन्धित पनि हुनसक्छन् ।

ठूला परियोजनामा ठूलो लेनदेन र ठूलो पैसा हुन्छ । यिनमा प्रशस्त जटिलता र चलखेल गर्ने प्रशस्त ठाउँ हुन्छ । मेगा प्रोजेक्टमा संलग्न व्यक्ति तथा राजनीतिक पार्टीले प्राप्त गर्ने लाभ अर्को निर्वाचनका लागि उपयोगी हुने नै भयो । त्यसमाथि, निर्माण सम्पन्न भए पनि नभए पनि ‘मैले फलानो काम सुरु गरेँ’ भनेर चुनावमा प्रचासप्रसार गर्न मिल्यो ।

सुशासनको स्थापना गर्ने काम, पद्दतिमा सुधार गर्ने काम, सोचाइ र काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन गर्ने काम सजिलो हुँदैन । यसका लागि धैर्य चाहिन्छ । अरूसँग मिलेर काम गर्ने चाहना चाहिन्छ । यसमा इमानदारिता र पारदर्शिताको आवश्यकता पर्छ । यो झन्झट कसले गरिरहोस् ?

अन्त्यमा, सर्वसाधारण नागरिक र मतदाताले पनि एउटा भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी छ । त्यो हो -अहिले अत्याधिक चर्चामा रहेका मेगा परियोजना -जस्तै, भ्यू टावर, विशाल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुलेट ट्रेन -न त नेपालको अहिलेको क्षमताबाट सम्भव छन् न तिनीहरूले नेपालको शीर उचो बनाउने छन् । चीनबाट काठमाडौँ आउने बुलेट ट्रेन वा निजगढमा १०० विमान अट्ने विमानस्थल नहुनु नेपालका लागि लज्जाको विषय होइन र हुनुहुँदैन ।

आफ्नो यथार्थ र आवश्यकतासँग नजोडिने, वातावरणीय दृष्टिकोणले प्रत्युत्पादक हुने र आर्थिक जोखिम बढी भएका भौतिक पूर्वाधारमा राज्यको सम्पत्ति नाश नगरौँ भन्नु के निराशावाद हो ?

भौतिक पूर्वाधारका परियोजनाका विषयमा मैले गर्ने टिप्पणीलाई लिएर मेरो प्रशस्त आलोचना हुनेगरेको मलाई थाहा छ । यीमध्ये अधिकांश आलोचना व्यक्तिगत गालीगलौज र धम्कीहरू हुनेगर्छन् । आलोचनाहरूमा म निराशावादी भएको, नकारात्मक सोच राखेको र देशको प्रगति देख्न नसहेको भन्ने गरिएको छ ।

यसमा मेरो धारणा उही हो -आशावादी हुनु नराम्रो होइन तर आशावादीता यथार्थपरक हुनुपर्छ । असम्भव र धान्न नसकिने कुराको आशा गर्नु, अनावश्यक जोखिम मोल्नु र राज्यको स्रोतलाई वास्तविक आवश्यकतामा नभइ लहडमा दुरुपयोग गर्नु सकारात्मक हुनु होइन ।

वास्तविक आवश्यकताको पहिचान गरौँ । देशको सम्पत्ति खर्च गर्दा सबैका आवश्यकता र अपेक्षामा ध्यान दिऔं । भौतिक पूर्वाधारको लहडमा आर्थिक र वातावरणीय जोखिममा नफसौँ । समृद्धि वा विकासको बहस यथार्थपरक चासोमा केन्द्रीत गरौँ भन्नु नकारात्मता होइन ।

नेपालीहरूले तत्काल चासो राख्नुपर्ने विषय अहिले भयावह बन्दैगएको सार्वजनिक सेवा हो । लगभग शुन्यको अवस्थामा रहेको सामाजिक सुरक्षा हो । घटिरहेका रोजगारीका अवसर हुन् । संस्थागत बन्दैगएको भ्रष्टाचार हो । राज्यका स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकायमा भइरहेको दलीय हस्तक्षेप हो । लोकतान्त्रिक पद्दति र संस्थाहरूमाथि नियोजित रूपमा भइरहेको नियन्त्रण हो ।

विकासको जग यही हो । नेपालको समृद्धिको प्रस्थानबिन्दु पनि यही हो ।







No comments:

Post a Comment