Sunday, January 26, 2020

निर्विकल्प कोही छैन


१.
मतदाताले कसलाई मत दिन्छु वा दिएँ भन्ने गोप्य राख्न पाउने हक लोकतन्त्रको विशेषता हो । गोप्य मतदानको अभिप्राय नागरिकको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको छ । औपचारिक रूपमा राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिने, पार्टी विशेषको चुनाव प्रचार-प्रसारमा लाग्ने वा उमेदवार बन्ने मानिसबाहेक अन्य मानिसको हकमा कसले कसलाई मत दियो वा को कुन पार्टीको समर्थक-सुभेच्छुक हो भन्ने विषयमा गरिने चर्चाको औचित्य हुँदैन, र हुनु पनि हुँदैन ।

२.
०४६ को राजनीतिक परिवर्तन मुख्य गरि नेपाली कांग्रेस र त्यसबेलाको नेकपा-माले (पछि नेकपा एमाले)को संयुक्त आन्दोलनबाट सम्भव भएको थियो । यो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनलाई अपूरो र गलत भन्दै बाबुराम-प्रचण्ड नेतृत्त्वको कम्युनिस्ट पार्टीले ०५२ मा त सशस्त्र आन्दोलन थालिहाल्यो । त्यसपछि सुरुभएको द्वन्द्व र राजनीतक अस्थिरताका क्रममा कांग्रेस, नेकपा एमाले, पूर्व राजा पालैपालो सत्ताको केन्द्रमा रहे । यो क्रम ०६२-६३को जनआन्दोलनपछि पनि जारी रह्यो । ०७२ मा नयाँ संविधानको घोषणा भएपछि सम्पन्न आम निर्वाचनमा माओवादी र एमालेको तालमेलपछि संविधान कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारीसहित सरकारको नेतृत्त्व गर्ने अवसर नयाँ बनेको नेकपालाई प्राप्त भयो । तर, बिर्सन नहुने कुरा के छ भने ०५६ अघि र त्यसपछि पनि प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा कम्युनिस्टहरू सत्ताको केन्द्रमा थिए । मनमोहन अधिकारी, माधव नेपाल र झलनाथ खनालले सरकारको नेतृत्त्व नै गरे । सर्वदलीय सरकारमा धेरैपटक एमाले सहभागी थियो । प्रचण्ड र बाबुरामको नेतृत्त्वमा पनि सरकार बनेकै हुन् र माओवादी पार्टीका मानिसहरू पनि ०६२-६३को जनआन्दोलनपछि लामो समयसम्म प्रत्यक्षरूपमा सरकारमा थिए ।

त्यसैले, केपी शर्मा ओलीको सरकार बन्नु पहिले नेपालको राज्यसत्तामा नेपाली कांग्रेसको मात्र पहुँच थियो र वर्तमानका सारा विकृतिको जस कांग्रेसले लिनुपर्छ भनेर अहिले चलाइएको हल्ला भ्रामक र दुराशयपूर्ण छ ।

३.
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्त्व नेपालको शासन प्रणाली र राजनीतिक संस्कृतिका वर्तमान विकृतिका लागि उल्लेख्य रूपमा जिम्मेवार छ । नेपाली कांग्रेसको उच्च नेतृत्त्व तहमा रहेका प्राय सबै मानिस कुनै न कुनै भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएका छन् । तिनले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको बेवास्ता गरेका छन् । सुशासनको मूल्यमान्यतालाई कुल्चेका छन् । आफू सत्ता र शक्तिमा रहेका बेला लोकतन्त्र र मानवअधिकारका मूल मुद्दाको बेवास्ता गरेका छन् । जुन व्यक्तिहरू स्थापित नेतृत्त्वको विकल्पका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन् तिनीहरू पनि नितान्त अव्यवहारिक, दक्षिणपन्थी र अराजनीतिक मुद्दाको भरमा स्थापित हुन खोजिरहेका छन् ।

यस अर्थमा वर्तमान केपी शर्मा ओलीको सरकारका ठाउँमा नेपाली कांग्रेसको सरकार भएको भए देश र लोकतन्त्रको अवस्था राम्रो हुनेथियो भनेर विश्वास गर्ने गतिलो आधार छैन । नेपाली कांग्रेसको वर्तमान दिशाहिनता कमसेकम निकट भविष्यमा अन्त्य होला, कांग्रेस एकाएक सुध्रेला र केपी शर्मा ओलीको सर्वसत्तावादको विकल्पमा सार्थक रूपमा उभिएला भनेर आशा गर्ने ठाउँ छैन ।

४.
केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्त्व गरिरहँदा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यसअघि नदेखिएका केही रोचक कुरा देखिएको छ । यी मध्ये २ कुरा विशेष चर्चा गर्न लायक छन् ।

पहिलो हो प्रतिपक्षविहिन सरकारको अभ्यास । ओलीले संसद्मा प्रतिपक्षको अस्तित्व देख्न चाहेका छैनन् । नेकपाबाहेकका अन्य राजनीतिक दललाई सरकारमा सामेल गराएर सरकारको दुइतिहाई बहुमत सुनिश्चित गरिएको छ । आशा र आत्मविश्वास गुमाएको कांग्रेसलाई विभिन्न ‘भागबण्डा’मा सामेल गराएर निस्तेज बना‍‍इएको छ । स्वार्थी आसेपासेहरूको समूहबाट घेरिएको कांग्रेस नेतृत्त्व यसैलाई प्रतिपक्षी हुनुको फाइदा सम्झेर मख्ख छ ।

दोस्रो हो, आलोचकमाथिको सुनियोजित आक्रमण । करदाताको योगदानबाट बनेको सरकारको स्रोत परिचालन गरेर मूलधारे मिडिया र सोसल मिडियामा सत्ताको पृष्टपोषण गर्न सुनियोजित रूपमा मानिसहरूको समूह परिचालन गरिएको छ । यी मानिसहरूको जत्थाले सरकारको आलोचना गर्नेलाई कांग्रेस वा राजावादी भनेर बदनाम गर्ने र उनीहरूका तर्कलाई पूर्वाग्रहका रूपमा व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । परिणामस्वरूप अहिले सरकारको कामको आलोचना गर्ने मानिसहरूलाई आक्रमण गर्नकै लागि पार्टीका (विशेषगरि पूर्व एमालेका) दर्जनौं  कार्यकर्ता सरकारी सेवासुविधासहित चौबिस घन्टा फेसबुक, ट्विटर र अन्य विद्युतीय मिडियामा सक्रिय छन् । यसअघि ज्ञानेन्द्र, देउवा वा प्रचण्डको शासनकालमा यस्तो कहिलै देखिएको थिएन ।

५.
आवधिक निर्वाचनमा मतदाताले विभिन्न दललाई आफ्नो स्वेच्छाले मतदान गर्छन् । मत परिणामका आधारमा निश्चित राजनीतिक दल र तिनका निश्चित प्रतिनिधिले निश्चित अवधिका लागि सरकारको नेतृत्त्वको जिम्मेवारी पाउँछन् ।  यद्दपि, निर्वाचनमा विजयी भएपछि विजयी हुने प्रतिनिधि आफूलाई भोट हाल्ने मतदाताको मात्र प्रतिनिधि रहँदैन -ऊ समग्र जनताको प्रतिनिधि हुन्छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश वा संघीय सरकार -कुनै पनि तहमा सरकारको नेतृत्त्व गर्ने मानिसहरू पार्टी विशेषका प्रतिनिधि रहँदैनन् ।

केपी शर्मा ओली र उनले स्थापना गरेको बालुवाटार मशिनरीको बुझाइ यो सवालमा फरक छ । उनीहरू भनिरहेका छन् यो सरकार नेकपाको हो । नेकपाबाहेक अन्य मानिसहरू स्वतः सरकारका इतर हुन् । उनीहरू सरकारले राम्रो काम गरोस् भन्ने चाहँदैनन् बरु सरकार असफल बनाउने दाउमा छन् । सरकारका पृष्टपोषकहरूले भनिरहेका छन् -प्रधानमन्त्री ओली नेकपाबाहेक अरूले गर्ने प्रश्न र आलोचनाका लागि जिम्मेवार हुनुपर्दैन ।

६.
मोदीको झुठबाट ब्युँझन भारतलाई ६ वर्ष लाग्यो । सम्भवतः केपी शर्मा ओलीका बोली र काम कति अनुत्पादक र हानिकारक रहेछन् भनेर बुझ्न नेपाललाई त्यो भन्दा बढी समय लाग्न सक्छ । अहिले नेकपाभित्रको अन्तर्संघर्ष चर्किएर ओली सत्ताबाट कुनै दिन लुसुक्क बाहिरन सक्छन्, र अरू कोही बालुवाटारमा विराजमान हुनसक्छ । त्यसपछि न ओली न त उनका भ्रष्ट सहयोगी, समर्थकले आफ्ना गलत कामका लागि जिम्मेवार हुनुपर्नेछ । 

यद्दपि, जतिसुकै आक्रमण र बेइजति भए पनि हामी सर्वसाधारण नागरिकले ओलीको सर्वसत्तावादविरुद्ध बोल्न छोड्नु हुँदैन । किनकी सरकार कुनै व्यक्ति वा समूहको पुर्ख्यौली सम्पत्तिमा चल्ने विरासत होइन -यो सम्पूर्ण नागरिकको साझा संस्था हो । सरकारको नेतृत्त्वमा बस्ने मानिसहरू जनताले तिरेको पैसा खाएर उनीहरूका लागि (उनीहरूकै पैसाले) राम्रो काम गर्छु भनेर त्यो जिम्मेवारीमा पुगेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्ने उनको स्वाभाविक दायित्व हो, यसका लागि कुनै मतदाताले उनीप्रति अनुग्रहित बन्ने वाध्यता हुँदैन र हुनुहुँदैन ।

०७२ को नेपालको संविधानले आम नागरिकलाई सार्वभौम बनाएको छ । चाहे कुनै मानिस नेपाली कांग्रेसको पूर्णकालिन सदस्य नै किन नहोस् उसलाई पनि सरकारले गरेका गलत कामको विरोध गर्ने उत्तिकै अधिकार छ । जुनसुकै पार्टी वा व्यक्ति सरकारमा रहे पनि सरकारको आलोचना गर्ने हक कुनै नागरिकबाट कसैले खोस्न पाउँदैन ।

७. 
प्रतिपक्षी राजनीतिक पार्टी नभएको वर्तमान नेपालको प्रतिपक्ष भनेको सर्वसाधारण जनता हो । नागरिक समाज हो ।  सेना र राजाको शक्तिशाली शासनविरुद्ध ०६२-६३को जनआन्दोलनको सुरुआत गर्दा अगाडिअगाडि सर्वसाधारण नागरिक थिए र पछिपछि राजनीतिक दल । अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई त यो आन्दोलन सफल होला भन्ने विश्वास नै थिएन । यही आन्दोलनको परिणाम नै नेपालको संविधान र अहिलेको सरकार हो । त्यसैले, सरकारको आलोचना गर्नेहरूको मुख बन्द गर्ने प्रयासमा नागरिकले तिरेको पैसाको उपयोग नहोस् । एउटा प्रख्यात कवितांशमा भनिए झैँ -ज्ञानेन्द्रले पनि त आफ्नो सत्ताको विकल्प देखेका थिएनन् । निर्विकल्प कोही छैन । 

2 comments: