Monday, July 11, 2016

म किन डा. केसीको पक्षमा ?

डा. गोविन्द केसीको आठौँ अनशन चलिरहेको छ। यसपटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाइयोस् भन्ने थप मागसहित।

डा. केसीका यसअघिका सातवटा अनशनले ठोस रूपमा के उपलब्धि दिए भन्ने कुरा चिकित्साशास्त्र अध्ययन-अध्यापनमा संलग्न मानिसले जानुन्। यो क्षेत्रबाहिरबाट हेर्दा मलाई लाग्छ उनका अनशनले सरकारी र निजी शिक्षण अस्पतालमा व्याप्त बेथितिलाई छतछुल्ल बनाइदिएको छ। चिकित्साशास्त्र अध्ययन-अध्यापनमा संलग्न मानिस तथा असल मन भएका डाक्टर, विद्यार्थीलाई थप आत्मसम्मान दिएको छ। आम मानिसलाई सजग र सचेत बनाएको छ। यथार्थमा परिणत होला, नहोला अलग कुरा हो -केही मानिसलाई 'प्रयास गरे सुधार सम्भव छ' भन्ने विश्वास दिएको छ।

शासकीय सुधारका लागि अनशन कतिको प्रभावकारी उपाय हो ? भन्नेमा फरक मत हुनसक्छन्। किनकि नेपालमा तत्काल सुधार र पुनर्संरचना गर्नुपर्ने क्षेत्र एउटा मात्र छैन।

समग्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय निकृष्ट राजनीतिकरणका कारण मरणासन्न अवस्थामा छ। आम नागरिकको करबाट उनिहरूलाई नै सेवा दिन स्थापना भएका आयल निगम, वायुसेवा निगम, दुरसञ्चार प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण आदि संस्थागत भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताका विश्वव्यापी नमुना बनेका छन्। कर्मचारीतन्त्रको निकृष्ट राजनीतिकरण भर्खरैको ट्रेड युनियनको चुनावबाट देखिइसकेको छ। पकाउने ग्यासदेखि यातायातसम्मका अत्यावश्यक सेवा व्यापारीका भ्रष्ट सिन्डिकेटको चङ्गुलमा छन्। अरूका कुरै छोडौँ, जनताका प्रतिनिधि रहेको भनिएका संसद् र सरकार संस्थागत भ्रष्टाचार र अनियमितताको अखाडा बनेका छन् जसको प्रमुख 'बिजनेस' राज्यको ढुकुटीमा खूलेआम 'ब्रम्हलुट'लाई वैधानिकता दिनु हो भन्दा फरक पर्दैन।

आफ्नो दैनिक जीवन र देशको भविष्यसँग जोडिएका प्राय सबै क्षेत्रमा चरम बेथिति र अराजकता देखेका आम मानिस समग्रमा निराश छन्। मेरो आकलनमा आम मानिसमा आफ्नो जीवनकालमा यी क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार होला भन्ने विश्वास हराउँदै गएको छ।

यद्दपि, सम्पूर्णतामा नै सुधार गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि व्यवहारिक छैन। स-साना क्षेत्रमा स-सानै भए पनि सुधार खोजिरहेका मानिसलाई यसले निराशामात्र बनाउँछ। त्यसमाथि, शासन-सत्ता सुधार्न बन्दुक र भाला नै बोक्नुपर्छ, विदेशीको गुहार मागेर आफ्नो देशका अन्य जनताविरुद्ध नाकाबन्दी नै गर्नुपर्छ भन्ने अतिवादी सोचका तुलनामा डा. केसीको अनशन नैतिक रूपमा बलियो छ।

भाटभटेनीको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय अहिले सुशासन सुदृढ गर्ने होइन कुशासन संस्थागत गर्ने केन्द्र बनेको सन्दर्भमा डा. केसीको अनशनले चिकित्सा शास्त्रको पढाइ-लेखाइलाई मात्र छोएको छैन। देशको विकृत राजनीति र गलत आर्थिक चलखेलमा मिसिएका राजनीतिक दलका अवाञ्छित कृयाकलाप पनि अनशनसँग गाँसिएका छन्। तसर्थ, अख्तियारका प्रमुखविरुद्धको डा. केसीको अनशनले धेरै मानिसको सद्भाव र समर्थन पाएको छ।

यो सन्दर्भमा मेरो चिन्ता र चासो अलि फरक छ।

भ्रष्टाचार र बेथितिका अखाडा बनेका राज्यका अधिकांश संस्था र निकायमा सुधार ल्याउने प्रक्रिया के होला त? नयाँ संविधान र यससँग जोडिएको संघीयता वा राज्यको पुनर्संरचनाले तिनलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउलान्?

नेपाललाई संघीयकरण गर्नुपर्छ भन्ने मागका पछाडि केन्द्रीकृत राज्यले प्रश्रय दिएको अपारदर्शिता र असमावेशी निर्णय प्रणालीलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने आसय होला। तर, मलाई लाग्छ धेरै मानिस आज यो कुरामा विश्वास गर्दैनन्। संघीयता वा राज्यको पुनर्संरचनाको मुद्दालाई राजनीतिक दलले यति विकृत बनाइसकेका छन् कि आम मानिस यसबाट कुनै सकारात्मक परिवर्तन हासिल होला भन्नेमा मान्न तयार छैनन्।

यसकारण नयाँ संविधान र यससँग जोडिएका परिवर्तनका एजेन्डा यतिबेला संकटमा परेका छन्।

ज्ञानेन्द्र शाहले मन्त्री बनाएका एक डाक्टरले कुनै बेला भनेका थिए –'संविधान भनेको कागजको खोस्टो मात्र हो' । नयाँ संविधानका लागि लडिरहेका राजनीतिक दल र आम मानिसलाई उक्त भनाइले बेस्मारी गिज्याएको थियो। सम्भवत डाक्टर मन्त्रीको आसय र उक्त अभिव्यक्तिको समय गलत थियो।

यद्दपि, दार्शनिक पक्षबाट हेर्दा उक्त भनाइ गलत होइन।

संविधान राजनीतिक सहमति वा सम्झौताको परिणाम हो। संविधानले आफैँ केही दिने होइन। देश राम्रो बनाउन बहुआयामिक र सर्वपक्षिय सुधार आवश्यक छ। यस्तो सुधार कुनै एकजना मानिस तातेर सम्भव छैन। प्रणालीगत समस्याको समाधान नीतिगत सुधारबाट खोजिनुपर्छ। नीतिगत सुधार गर्ने जिम्मेवारी नीति बनाउने दलहरूको हो।

आजको मूल समस्या के हो भने नीति बनाउने र नीतिगत सुधार गर्ने जिम्मेवारी पाएका राजनीतिक दल स्वयं भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने औंजार बनेका छन्। तिनिहरूमा आम मानिसको विश्वास घट्दै गएको छ।

निकास के त?

मलाई लाग्छ, राजनीतिक गतिरोध र नाकाबन्दीले सिर्जना गरेको कठिनाइ, सरकारको अकर्मण्यता, व्यवस्थापिका संसदमा भइरहेका अवाञ्छित चलखेल, राज्यका हरेक निकाय र अङ्गमा थप झाँगिदै गएको बेथिति अनि भ्रष्टाचार र दिनानुदिन जटिल हुँदै गएको दैनिकीबाट आम मानिसको असन्तुष्टी चुलिन थालेको छ।

यो असन्तुष्टिले एउटा नागरिक आन्दोलन जन्माउन सक्छ। यस्तो आन्दोलनको औचित्य अर्को दल जन्माउने वा नयाँ रङ्ग फेरेका बुढा छेपारालाई फेरी कुर्सीमा पुर्‌याउने होइन –राजनीतिक दललाई सुधारका मूल मुद्दामा दबाब दिने र उक्त सुधारका प्रक्रिया कार्यान्वयन गराइ छाड्नेमा केन्द्रित हुनसक्छ।

डा. केसी वा कुनै एक व्यक्तिको अनशनले समस्या समाधान नै हुने होइन। म यसअघि डा. केसीको अनसनको समर्थनमा थिइन पनि। तर, आजको परिस्थितिमा हेर्दा लाग्छ डा. केसी बेथिति र अराजकताविरुद्धको नागरिक अभियानका लागि प्रेरणाका स्रोत हुनसक्छन्। 

डा. केसीको अनशनको बेवास्ता भयो भने शान्तिपूर्ण नागरिक अान्दोलनमाथि मानिसको विश्वास घटेर जानेछ। मानिसहरूले भन्न थाल्नेछन् -जति गरे पनि यो देश नसुध्रिने रहेछ। यहाँ ठूलाबडाले जे गरे पनि हुनेरहेछ। असल मन भएका मानिसका आवश्यकताको कुनै महत्त्व रहेनछ। बन्दुक र भाला बोक्नेहरूले मात्र आफ्ना कुरा माथि पार्न सक्नेरहेछन्।

त्यसैले #IAmWithDrKC

No comments:

Post a Comment